के नेपाल षड्यन्त्रको प्रयोगशाला हो-२

नेपालको राजनीतिमा दक्षिणको कूटनीतिविरुद्ध उत्तरको कूटनीतिले नदेखिने पारामा लामो समयदेखि भत्काउने र जोड्‍ने काम गर्दै आएको छ । विकासको नाराबाट छिमेकी देशमा घुस्‍ने नीति लिएको चीन पुरानो बेलायती कूटनीति पछ्याउँदै बेलायत भारतमा घुसेजस्तो व्यवसायको नारा पछ्याउँदै नेपाललगायत अरू दक्षिण एसिया तथा अफ्रिकन देशहरूमा घुस्‍ने काम गरेको छ । 

नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा २०६२/०६३ को आन्दोलनभन्दा अगाडि त्यति चासो नराख्‍ने चीन अहिले अमेरिका र युरोपियन युनियन (ईयू) लाई पछि पार्दै अगाडि आएको छ । अब हुँदाहुँदा पार्टीको आन्तरिक झगडा मिलाउन पनि ‘विदेश विभागका उपमन्त्री’को जम्बो टोलीसहित नेपाल छिर्नुलाई कतिले त विकासे नारा लगाउलान्, तर देश र जनताका लागि योभन्दा लाजमर्दो स्थिति के हुन सक्ला र ?

---

हाम्रो अस्थिर राजनीतिमा एक अहं हिस्सा बन्‍न खोजेको चीन अहिले आएर हुने हरेक निर्णयमा दक्षिण बराबरको भाग खोज्‍न थालेको छ । एउटा आफूबीचको घरझगडा समन्वय गर्न नसकी विदेशी गुहार्नुपर्ने स्थिति आउनु भनेको देशलाई विदेशीको क्रीडास्थल बन्न निम्तो दिनुबाहेक अरू के नै हुन सक्छ र ?

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको नारामा पिल्सिएका कम्युनिस्टहरू जहिले पनि एक काल्पनिक शत्रु निर्माण गर्न माहिर छन् । व्यक्तिगत झगडालाई सामाजिक द्वन्द्वमा रूपान्तरण गर्न खप्पिस यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको अगाडि देशलाई बन्धकी राख्‍न पनि पछि पर्दैनन् ।

सन् २०१२ मा तत्कालीन माओवादीको सरकार ढल्ने अवस्था आउँदा सांसद किनबेच गरी सरकार बचाउने नाममा चिनियाँ व्यापारीसँग रकम सहयोग मागेको भिडियो छरपस्ट हुँदा पनि छाती फुलाएर हिँड्न सक्ने नेताहरूबाट कसरी देशले विकासको फड्को मार्न सक्छ र ?

 

‘हो पनि र होइन पनि’को सिद्धान्तमा हिँड्ने चर्का कम्युनिस्टहरू आन्तरिक झगडामा रुमल्लिँदा विदेशीले कसरी हस्तक्षेप गरेका छन् भन्‍ने कुराको भेउ पाउन पनि सक्दैनन् । एकाथरीको भ्रमणमा छाती पिटीपिटी चिच्याउने नेताहरू अर्काथरी आउँदा चिया–नास्ता टक्र्याउनमा व्यस्त हुन्छन् ।
 
अहिलेसम्मको इतिहास हेर्दा केही नेताहरू गाँस, बास र कपासको समस्या हुनेबित्तिकै दक्षिणतिर दगुर्छन् । नेपाल पस्ने वित्तिकै उनीहरूकै सत्तोसराप गर्न थाल्छन् । जबसम्म हाम्रा नेताहरूले आफ्नो बोली–व्यवहार र आचरणमा सुधार ल्याउँदैनन्, तबसम्म देशको गति ओरालो नै लाग्‍नेछ ।

विदेशीको सहायता लिई टुटेको पार्टी जोड्न खोज्‍नुलाई सतही रूपले हेर्दा सकारात्मक नै देखिए पनि यसबाट देशले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । दुई ठूला देशबीच रही असंलग्‍न नीति अपनाउनुपर्नेमा आफ्नो फाइदाका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने र अर्काको मुख ताक्ने बानीले गर्दा देश र जनताले दुःख पाइरहेका छन् ।

सन् २०१२ मा तत्कालीन माओवादीको सरकार ढल्ने अवस्था आउँदा सांसद किनबेच गरी सरकार बचाउने नाममा चिनियाँ व्यापारीसँग रकम सहयोग मागेको भिडियो छरपस्ट हुँदा पनि छाती फुलाएर हिँड्न सक्ने नेताहरूबाट कसरी देशले विकासको फड्को मार्न सक्छ र ?
 
अनि तिनै नेताबाट नै नैतिकताको पाठ पढ्दै तिनीहरूको पछि–पछि लाग्‍ने भोलिका हुने नेताहरूबाट पनि ठूलो आस नगरेकै राम्रो । नेपालजस्तो अविकसित सानो देशले चीनलाई कसरी हेर्छ भन्दा पनि चीनले नेपाललाई के कस्तो नजरले हेर्छ भन्‍ने कुराले धेरै महत्व राख्छ । 

तिब्बत मामलालाई लिएर चीनका आफ्नै समस्या होलान् । तर ऊ यसमा मात्र सीमित हुन छोडेको छ । सीधा रूपमा हेर्दा उसले नेपाललाई महत्व दिए जस्तो देखिए पनि वास्तविकतामा ऊ पनि आफ्नो स्वार्थपूर्तिमा नै लागेको देखिन्छ । यदि उसले नेपाललाई महत्व दिन्थ्यो भने पश्चिम नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्र लिपुलेक पासमा त्रिपक्षीय सहमति हुनुपर्नेमा भारतसँग सन् २०१५ मा सहमति गर्ने थिएन । उसलाई यो पनि थाहा छ कि त्यस क्षेत्रमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद चलिरहेको छ । 

सन् १९६० को दशकमा बीपी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले सगरमाथामा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो र त्यस समयका चिनियाँ नेता माओत्से तुङको सहमतिमा सगरमाथालाई दुई बराबर भागमा बाँडी शिखरसहित दक्षिणी मोहोडा नेपालको र उत्तरी मोहोडा चीनको भनी सहमति भएको थियो । त्यसपछि पनि सगरमाथालाई लिएर दुवै देशका आ–आफ्नो रिजर्वभेसन रहेको छ । तर नेपालको तरल राजनीतिको फाइदा उठाउँदै बेइजिङको सरकारी मिडिया एजेन्सी  चाइना ग्लोबल टेलिभिजन नेटवर्क (सीजीटीएन) ले सन् २०२० मे महिनामा ट्विट गरी सगरमाथा (माउन्ट एभरेस्ट) चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रमा पर्ने दाबी गर्यो, जुन सरासर गलत थियो ।

यसैगरी हालसालै आएको रिपोर्टअनुसार हुम्ला जिल्लाको सिमाना विवाद पनि देखिएको छ । विगत ३०/४० वर्षदेखि नेपालीको बसोबास उत्तरबाट दक्षिणतिर सर्दै गएको छ, जसले गर्दा सिमानामा हुने गतिविधिमा नेपाल जस्तो अस्थिर राजनीति र देशको अडान लिन नसक्ने नेता तथा कर्मचारी वर्ग हुँदा यसको प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष फाइदा चीनले उठाइरहेको छ । तर ठीक यसको विपरीत दक्षिणी सिमानामा नेपालीको घना बसोबास रहेको हुँदा त्यहाँ हुने हरेक गतिविधि जनताको नजरबाट छुप्‍न सक्दैनन् ।

राजनीति बुझ्‍नमा भाषा तथा संस्कृतिले पनि ठूलो भूमिका खेल्दो रहेछ । हामीसँग भारतको भाषिक तथा सांस्कृतिक निकटताका कारण उसले गर्ने र बोल्ने हरेक विषय हाम्रा लागि बहसका विषय बन्‍ने गरेका छन् । भारतबाट हुने हरेक गतिविधिमा हाम्रो ध्यान पुग्छ । तर ठीक यसको विपरीत चिनियाँ भाषा तथा संस्कृतिमा हाम्रो पहुँच नपुगेका कारण उसले गर्ने, बोल्ने र हामीप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा नेपाली समाज अनविज्ञ छ र यसको फाइदा पनि चीनले उठाइरहेको छ ।

अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउन अमेरिकादेखि ईयूका राष्ट्र पनि मौका ढुकेर बसेका छन् भन्‍ने कुरा त विगत २०४६ साल साथै २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको अवस्थालाई हेर्दा थाहा हुन्छ । पश्चिमा शक्तिहरू यो चाहन्छन् कि नेपाल उनीहरूको योजनाअनुसार अगाडि बढोस् जसले गर्दा नेपालबाट मुख्यतः चीन अनि त्यसका साथै भारतलगायत अरू नजिकका देशहरूलाई सजिलैसँग निगरानी राख्न सकियोस् । 

केही गरी तिब्बतलाई अस्थिर राख‍न सकिएमा चीन जुन रफ्तारमा आर्थिक तथा सैन्य मामलामा अगाडि बढेको छ, त्यसमा ब्रेक लगाउन सकिन्छ कि भन्‍नेमा उनीहरू छन् । साथै यसमा एक कदम अगाडि बढेर सन् १९९१ मा सोभियत युनियन टुक्र्याए झै चीनलाई प्रभाव पार्दै उसको महाशक्ति दौड तुहाउने कार्यमा उनीहरू लागिपरेका छन् ।

यसका अलावा नेपालमा लादिएको सांस्कृतिक छरपस्टतालाई कायमै राखी विगत लामो समयदेखि हिन्दु धर्ममा आधारित बहुसांस्कृतिक देशलाई छिन्‍नभिन्‍न पारेर आफू सुहाउँदो धार्मिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सकियोस् भन्‍ने मिसनमा लागेका छन् । जसमा पश्चिमा शक्तिहरू केही हदसम्म सफल पनि भएका छन् । 

उनीहरू विभिन्न बहानामा नेपाललाई सहयोग गर्न तयार छन् ताकि नेपाल आफ्नो हातबाट फुत्किएर चीनको हातमा नजाओस् । त्यसैले, ‘शत्रु को, शत्रु मित्रु को’ भनेझैँ चीनलाई घेर्ने मामिलामा अमेरिका, युरेपियन तथा भारत आपसमा मिलेका छन् तथापि यिनीहरूका बीचमा एकआपसलाई हेर्ने विषयमा नै समस्याका चाङ छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको आन्तरिक मामिलामा विभिन्न शक्ति राष्ट्रहरूले खुला वा गोप्य रूपमा नेपाललाई दबाब दिँदै आइरहेका छन् जो नेपालको दीगो स्थिरता र विकासका बाधक हुन् । 

२०४६ साल पछाडि नेपालका राजनीतिज्ञ, सरकारी कर्मचारी र सुरक्षा निकायका व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारी आफ्नो गुप्त योजना नेपालमा लागू गर्न उत्तर–दक्षिण साथै अरू शक्ति केन्द्रहरू लागिपरेका छन् । नेपालको भौगोलिक र भूराजनैतिक कारणले गर्दा हामी उनीहरूबाट बाहिर जान सक्दैनौँ तर दृढ अठोट, देशभक्ति र आफूभन्दा माथि देश र जनतालाई राख्ने नेतृत्व हुने हो भने बाहिरी शक्ति जति उफ्रिए पनि कसैको केही लाग्दैन ।
(लेखक क्यानडामा जलस्रोत विज्ञका रूपमा कार्यरत छन् ।) 

याे पनि 

यो राजनीति सामान्य नै हो र ? असामान्य लाग्छ त मलाई !