कोरियामा राष्ट्रपतिद्वय २० वर्ष जेलमा : नेपालमा चाहिँ लुट्‍न सके लुट कान्‍छा ठूलालाई हन्ड्रेड पर्सेन्ट छुट !

२०२० फेब्रुअरी १९ मा दक्षिण कोरियाको अदालतले पूर्वराष्ट्रपति ली म्यूङ बाकलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा १७ वर्ष जेल सजाय दियो । सन् २००८ देखि २०१३ सम्म राष्ट्रपति रहेका ली म्यूङलाई सन् २०१८ मा जेल हालिएको थियो । त्यस बखत १७ वर्षको जेल सजाय र एक करोड १० लाख अमेरिकी डलर जरिवाना तोकिएको थियो । तर अदालतमा अपिलपछि उनलाई तारेखमा छाडिएको थियो ।

आफ्नो शासनकालमा राष्ट्रपति ली म्यूङले पदीय दुरुपयोग गरी करछलीको आरोपमा जेलमा रहेका सामसुङ कम्पनीका अध्यक्ष ली कुन हीलाई जेलबाट छुटाउन घुस लिएर माफी दिएका थिए । यसैगरी दक्षिण कोरियाकै अर्का पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्युन हाईलाई उच्च अदालतले २० वर्षका लागि जेल सजाय र १८ बिलियन जरिवानाको फैसला सुनाएको छ ।

---

अघिल्ला पूर्वराष्ट्रपतिलाई भ्रष्टाचारकै अभियोगमा १७ वर्षको जेल सजाय सुनाएको एक वर्ष पनि नपुग्दै यही जनवरी १२ मा पार्कलाई अदालतले जेल सजाय तोकेको हो । पार्कले विभिन्‍न विदेशी कम्पनीबाट करोडौँ डलर घुस लिएको भन्दै उनीमाथि केही वर्ष पहिले नै मुद्दा दायर भएको थियो । भ्रष्टाचारको आरोप लागेर पदमुक्त भएकी पार्कले सामसुङलगायतका विभिन्‍न कम्पनीबाट घुस लिएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ । महत्वपूर्ण कुरा, पार्क भ्रष्टाचारको अभियोग लागेपछि राष्ट्रपतिको पदबाट मुक्त भएकी थिइन् ।

पछिल्लो समय चीन संसारको पहिलो अर्थतन्त्र बन्‍ने दौडमा छ । चीनमा द्रुत गतिमा विकास भइरहेको छ । चीनको राज्य प्रणाली पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध उत्तिकै कडा रहेको देखिन्‍छ । चीनमा गत महिना पूर्वबैंकर तथा पार्टी प्रभावशाली नेता सिआओमिनलाई तिआन्जिनलाई मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको छ ।

सिआओमिनले चाइना होआरोङ एसेट म्यानेजमेन्टका अध्यक्ष रहेको १० वर्षको अवधिमा १.७९ अर्ब युआन घुस लिएको आरोप लागेको थियो । अदालतले सिआओमिनले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मृत्युदण्डको फैसला सुनाएको हो ।

दक्षिण कोरिया र चीनका यी तीनवटा घटनालाई मात्रै मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने देशको समृद्धि र विकासबारे गरिने बहसलाई धेरै सन्दर्भ सामग्री प्राप्त गर्न सकिन्‍छ । दक्षिण कोरिया र चीनको द्रुतगतिको समृद्धि र विकासको पछाडिका अरु धेरै कारण पहिल्याउन र खोज्न सकिएला । तर सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका कडा संरचना र कानुनी व्यवस्थालाई नकार्न सकिन्‍न ।

सार्वजनिक पद धारण गर्ने कुनै पनि व्यक्तिले शक्तिको दुरुपयोग गरी सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी प्रयोजनमा उपयोग गर्न सकिने सम्भावना जहिल्यै उच्च हुन्‍छ । जुन देशले त्यस्ता अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्‍न हुने सानोदेखि ठूलो पदमा रहेका जोसुकैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रभावकारी कानुनी र संरचनागत प्रणाली विकास गरेको हुन्‍छ, कालान्तरमा त्यही देश समृद्ध र विकसित हुने हो ।

नेपालमा पनि समृद्धि र विकासको नारा घन्किइरहेका छन् । मनोरेल, मेट्रोरेल, पूर्व-पश्चिम रेल, समुद्रमा नेपाली झण्डा फहराउँदै दौडिने पानीजहाजका आश्वासन दिनदिनै बाँडिएका छन् । देशमा विकासको मूल फुटाउने भन्दै निर्वाचनमा नागरिकको मत तानिन्‍छ । यसका लागि सुशासन स्थापनाका लागि कुनै कसुर बाँकी राखिनेछैन भन्दै घोषणापत्र लेखिन्‍छ । तर निर्वाचन जितेर सत्तामा पुगेपछि यी सबै आश्वासन र प्रतिबद्धतालाई रद्दीको टोकरीमा फालिन्‍छ । जुन दलले सत्ता चलाए पनि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूकै संलग्नतामा एकपछि अर्को गर्दै ठूला ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड सार्वजनिक भइरहन्‍छन् ।

सत्ताको नेतृत्व गरेकाहरू आफँै न्यायाधीश बनी फैसला सुनाउँछन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी बोकेको निकायले पनि भ्रष्टाचारका काण्डमा जोडिएका व्यक्तिलाई दल, गुट, राजनीतिक आस्था, विचार हेर्दै कारबाहीको दायरामा लैजान्‍छ । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका व्यक्तिलाई विभिन्‍न सार्वजनिक पदमा फेरि फेरि नियुक्ति दिँदै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइन्‍छ । नागरिक निरीह बनेर चुपचाप हेरिरहन्‍छन् ।

दक्षिण कोरिया र चीनका तीनवटा घटनालाई मात्रै मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने देशको समृद्धि र विकासबारे गरिने बहसलाई धेरै सन्दर्भ सामग्री प्राप्त गर्न सकिन्‍छ ।

यतिबेला नेपालमा हरेक राजनीतिक दलका सानादेखि ठूलासम्मका नेताको सम्पत्तिबारे हरेक नागरिकका प्रश्न छन् । राजनीतिलाई नै पेसा बनाएका ठूला दलका साना ठूला नेताहरूको आलिसान जीवनशैलीको स्रोत के हो भन्‍ने प्रश्न सबैको मनमा छ । निर्वाचनको समयमा उमेद्वारले करोडौँ रुपैयाँ खर्च गर्छन् । त्यसको स्रोत के हो ? भन्‍ने आम जनताको मनमा चासो छ । तर यस्ता सवालमा खोजी कसले गर्ने ? देशमा राजनीति गर्नेबाहेकका लागि मात्र कानुन लाग्ने अवस्था छ ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भागबण्डाको आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्छन् । यसरी भागबण्डामा नियुक्ति पाएकाले आफँैलाई नियुक्ति दिलाउने नेता, उसको पार्टीका अन्य जिम्मेवार नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्ति खोजी गर्न सामथ्र्य राख्ने कुरा भएन । त्यस्ता निकायमा सबै पार्टीका नेताका प्रतिनिधिहरू हुने हुँदा सबैले आआफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई जोगाउन पहल गर्ने नै भए । यस्तो परिस्थितिमा कोही नेता तथा कार्यकर्ताको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र कारबाही गर्ने काम नगर्दा नै सबैको हितमा हुने हुँदा तैँ चुप मै चुप हुने नै भए ।

समृद्धि भाषणबाट आउने होइन । यो त बलियो सुशासनको जगमा टेकेर गरिने विकासबाट प्राप्त गर्न सकिन्‍छ । नेपालमा हुने विकास निर्माणका कामको गुणस्तर हेर्यो भने कारुणिक दृश्य देख्न सकिन्‍छ । करिब ४ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ खर्चेर कालोपत्रे गरिएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावनमार्ग ६ महिना पनि नपुग्दै चर्किएको छ ।

वाइडबडी खरिद प्रकरण, आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण, महाव्याधिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरण, बुढीगण्डकी जलविद्युत् प्रकरण, सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रकरण, लडाकु शिविर प्रकरण जस्ता कयौँ भ्रष्टाचारका काण्ड एकपछि अर्को गर्दै सार्वजनिक हँुदै गए । यीमध्ये अधिकांश काण्डमा प्रमुख राजनीतिक दलका ठूला नेताहरूको संलग्नताको तथ्य सार्वजनिक भए । तर यस्ता कुनै पनि काण्डमा सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन तथा अनुसन्धान गरेन । हरेक साता सार्वजनिक हुने यस्ता ठूला प्रकरणबारे छानबिन तथा अनुसन्धान गरी दोषीउपर कारबाही नगरेसम्म समृद्धि र विकास गर्ने भन्‍ने कुरा कोरा कल्पनासिवाय केही होइन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तल्लो तहका कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पूरा गरेको दाबी गरिरहेको छ । तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेका कुन निर्णय नीतिगत हो र कुन होइन भनेर खुट्याउँदै आवश्यक छानबिन र अभियोजन दर्ता गर्दैन । रंगेहात पक्राउ गरी कारबाही गर्ने काम एउटा विकल्प हो तर यो पूर्ण होइन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको यो रणनीतिले समस्या व्यक्तिमा छ र त्यसको समाधान व्यक्तिबाटै खोज्‍न सकिन्‍छ भन्‍ने मान्यता बोक्छ । तर जतिसुकै कर्मचारी वा जनप्रतिनिधिलाई रंगेहात पक्राउ गरे पनि त्यो मात्रा घट्न सकेको छैन । झन् झन् तल्लो तहमा हुने खुद्रे भ्रष्टाचारको मात्रा र दर बढेर गएको छ ।

शिर नै फोहोर भएपछि खुट्टा सफा हुने कुरै भएन । तल्लो तहमा झनै डरलाग्दोसँग भ्रष्टाचार विकेन्द्रित हुँदै गएको छ । गाउँघरमा पुग्ने अधिकांश विकास बजेटमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा उपभोक्ता समितिको सहमतिमा अनियमितता भएका घटना बारम्बार सार्वजनिक भइरहेका छन् । २०७६ फागुन १८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नयाँ भवन उद्घाटन गर्न पर्वत पुगेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले स्थानीय तहका भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने हो भने स्थानीय तह नै खाली हुने अवस्था रहेको बताएका थिए । अख्तियारको भनाइ भन्दै उनले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार डरलाग्दो गतिमा फैलिएको बताएका थिए । 

हुन पनि जनप्रतिनिधिहरू नै यसरी भ्रष्टाचारमा जोडिँदै गएका छन् कि सम्झँदा पनि डरलाग्दो तस्बिर अगाडि आउँछ । पछिल्लो समय धेरै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू घुस लिदाँलिदै पक्राउ परेका छन् । माथिल्लो तहमा आर्थिक अनियमितता तथा बदमासी गरेकाहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा छानबिन गरी दोषीउपर आवश्यक कारबाही नगर्दा तिनीहरूबाटै तल्लो तहमा पनि भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नलाई संरक्षण पाइरहेका छन् ।

परिणामतः विकास बजेट खर्च हुने तर लक्ष्य निर्धारण गरिएअनुसारको काम नहुने अवस्था छ । अतः जबसम्म दक्षिण कोरियामा वा चीनमा जस्तै ठूलालाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउने बलियो कानुनी र संस्थागत संरचनाको विकास र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकिन्‍न तबसम्म नेपालमा विकास र समृद्धि भन्‍ने कुरा चुनावी गफ र घोषणापत्रका पाना भर्न मात्र काम लाग्छ । व्यवहारमा प्राप्ति हुन सक्दैन ।