साधन-स्रोत व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नुहुन्‍न भन्‍ने नेतृत्व यो मुलुकले पाएकै छैन

कर्मचारीतन्त्रलाई किन स्थायी सरकार भनियो ? मन्त्रीहरू त पाहुना जस्ता हुन्, आउँछन् र जान्‍छन् । तर कर्मचारी सधैँ रहन्‍छ । त्यसकारण उनीहरू स्थिर रहनुपर्छ । भवनको पिल्लर जस्तै अडिग रहनुपर्छ । त्यो पिल्लर यता-उता ठाउँ सर्न थाल्यो भने त भवन अस्थिर हुन पुग्छ । त्यसकारण पनि कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिएको हो ।

जब मुलुकमा संकट पर्छ, तब स्थायी सरकार कर्मचारीतन्त्रले बलियो उपस्थिति जनाउनुपर्छ । यतिखेर प्रधानमन्त्री-मन्त्री चुनावी मुडमा गइसकेका छन् । तिनीहरू चाहन्‍छन् कि पेचिलो समयमा जसरी पनि राज्यको साधन, स्रोत र क्षमता आफ्‍नो पक्षमा होस् । तिनको अधिक चाहना र स्वार्थ यस्तै हुन्‍छ । मैले त्यस्तो नेतृत्व देखेको छैन कि जसले मैले यो बदमासी गर्नुहुन्‍न, राज्यको साधन-स्रोत व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्नुहुन्‍न भन्‍ने । यो मुलुकले त्यस्तो विवेक भएको नेता पाएको छैन ।

---

कामचलाउ सरकारबाट अनुचित प्रभाव पार्ने प्रयास धेरै हुन्‍छ । उसले कुनै अंग वा निकाय पनि छाड्दैन । संवैधानिक निकायलाई प्रभाव पार्ने प्रयास गर्न सक्छ । कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा संयन्त्र खेलाउने प्रयत्न हुन सक्छ । तिनले यस्तो मानिसलाई त्यस्तो पठाइदिए आफ्नो पक्षमा माहौल सिर्जना हुन सक्छ भन्‍ने ठान्‍ने नै भयो ।

यहीँनेर कर्मचारीतन्त्र आफ्‍नो धर्ममा बस्न सक्नुपर्छ । किनभने, भोलि आउने सरकारले यो कर्मचारीले फलानो मानिस या दलको पक्ष लियो भन्‍ने उदाहरण देखियो भने कर्मचारीका लागि राम्रो इतिहास बन्दैन । त्यतिखेर कर्मचारी ‘निष्पक्ष भूमिका’मा रहनुपर्छ । प्रधानमन्त्री-मन्त्रीले कुनै स्वार्थअनुकूल काम गराउन या लगाउन खोजेको खण्डमा कर्मचारीतन्त्रले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

हुन सक्छ, कर्मचारीलाई सिधै भिड्न गाह्रो होला । कर्मचारीले त्यस्ता अनुचित कार्य छल्न या मन्त्रीले अप्ठ्यारै पार्न खोजेमा बिदा बस्न सक्छन् । ‘सचिव हुनुहुन्‍न, सचिव आएपछि हेर्नुहुन्‍छ ?’ भन्दै टार्न सकिन्‍छ । कतिपय बेला त्यस्तो गैरकानुनी कामबाट बच्‍न आफैँ ‘हराउन’ सकिन्‍छ । राजनीतिकर्मीले साह्रै दुःख दिँदा ‘अस्पतालमा बेड’सम्म पुगेका उदाहरण पनि छन् । खराब निर्णयका निम्ति यति धेरै दबाब-प्रभाव आयो र त्यो थाम्‍न सक्ने स्थिति भएन भने म बिरामी भएँ भनी अस्पतालका बेडमा बसेकै उदाहरण छ ।

२०५१ मा मध्यावधि हुँदै थियो । म गृहसचिव भएका नाताले असाध्यै कठिन भूमिकामा थिए । जिल्ला प्रशासनदेखि सुरक्षा संयन्त्र परिचालनको जिम्मा लिएपछि भूमिका कठिन हुने नै भयो । सचिवले कुनै काम मानेन भने पुलिसकै प्रमुखलाई प्रयोग गर्न सकिन्‍छ कि अथवा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रयोग गर्न सकिन्‍छ, अथवा जिल्ला प्रहरीलाई सिधै प्रभाव पार्न सकिन्‍छ कि भन्‍ने प्रवृत्तिसमेत राजनीतिकर्मीले देखाउँछन् । अझ चुनावका बेला थानास्तरकै प्रहरी महत्वपूर्ण हुन सक्छ । कसैलाई थुनिदियो या कसैलाई थुनिदिएन भने चुनावी लाभ-हानिका विषय हुन सक्छन् ।

कर्मचारीतन्त्र र त्यसमा पनि उच्च तहका पदाधिकारीले याद गर्नुपर्ने सवाल के हुन्‍छ भने आफ्‍नो तहबाट मात्रै नियन्त्रण गरेर नहुन सक्छ । छिद्र धेरै हुन्‍छन् । तिनलाई पनि त्यसरी नै प्रतिरोध गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । कतिसम्म बदमासी हुन्‍छ भने चौकीको इन्चार्जसम्म प्रयोग गर्छन् ।

त्यतिखेर उल्टो प्रश्न आयो, ‘यिनैलाई मत माग्‍नु थियो भने किन विघटन गरेको त ?’ म गृहसचिव भएपछि चारैतिरबाट सूचना आउने नै भयो । गुप्तचर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पुलिसका रिपोर्ट मूल्यांकन गर्दै जाँदा सुरुमा कांग्रेसले १२५ सिट जति ल्याउने ‘इन्डिकेसन’ आइरहेको थियो ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ मा मध्यावधि चुनावका निम्ति जुन कारणले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो, त्यही कारणसहित चुनावमा जान सक्नु भएन । त्यहीबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पराजयको सुरुआत भयो । जसलाई कारण देखाएर मध्यावधि घोषणा भयो, आखिर उनैलाई टिकट दिनुपर्‍यो । उनीहरूकै निम्ति मत माग्‍न जानुपर्‍यो । त्यतिखेर कांग्रेस फुट्न पनि सकेन । त्यतिखेर फुटाउनै खोजिएको हो । तिनैलाई मत माग्‍न गएपछि असहज अवस्था त हुने नै भयो ।

त्यतिखेर उल्टो प्रश्न आयो, ‘यिनैलाई मत माग्‍नु थियो भने किन विघटन गरेको त ?’ म गृहसचिव भएपछि चारैतिरबाट सूचना आउने नै भयो । गुप्तचर, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पुलिसका रिपोर्ट मूल्यांकन गर्दै जाँदा सुरुमा कांग्रेसले १२५ सिट जति ल्याउने ‘इन्डिकेसन’ आइरहेको थियो । जब गणेशमान सिंहले कांग्रेस हराऊ अभियान चलाउनु भयो, त्यसपछि अरु कारण थपिँदै गयो । कांग्रेसको प्राथमिकता घट्दै गयो । चुनावको सात दिनअघि के मूल्यांकन आयो भने कांग्रेस ८३ देखि ८५ सिट आउने देखायो । एउटा निकायले ८५ सिट नाघ्दैन भनेको थियो । प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा संयन्त्रसँग बैठक राख्नुभएको थियो, त्यहाँ सबैका अघिल्तिर भन्‍ने कुरा भएन ।

बैठक सकिएपछि मैले प्रधानमन्त्री कोइरालासँग भनेँ, ‘तपाईंहरू चुनाव हार्दै हुनुहुन्‍छ, तयार रहनुहोला ?’ चुनाव हार्दाको अवस्थामा अरु चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नुस् । किनभने कतिपय चुनावी परिणाम नमान्‍ने स्थिति पनि हुन सक्छ ।

त्यतिबेला गिरिजाबाबुले औंला ठाडो पार्दै भन्‍नुभयो, ‘बुझ्‍नुभयो, भोजराजजी, सधैँभरि चुनाव जित्ने त ‘डिक्टेटर’ले मात्रै हो । म ‘डिक्टेटर’ होइन । चुनावमा उठेपछि जित्न वा हार्न सक्छ । मलाई यो चुनावमा जित्छु या हार्छुसँग मतलब छैन । यो चुनाव गिरिजाप्रसादले शान्तिपूर्वक र सफलतापूर्वक गरायो भन्‍ने वातावरण बनाइदिनुस्, त्यत्ति भए पुग्छ ।’

त्यस दिन लाग्यो, नेता भनेको यस्तो पो हुनुपर्छ । उहाँसँग सम्भावना थियो, कुनै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा प्रहरीका हाकिम परिचालनबारे केही भन्‍नुभएन । उहाँले हार-जितसँग मतलब राख्नु भएन, खालि सफलता र असफलतामा मात्रै सीमित रहनुभयो । उहाँलाई लागेको थियो कि चुनाव भएन भने प्रजातन्त्र संकटमा पर्छ  अनि दोष आफूमाथि आइपर्छ । त्यसकारण चुनाव सफलतापूर्वक र शान्तिपूर्वक गराएको रेकर्ड मात्र राख्न चाहेको देखाउनुभयो ।

प्रधानमन्त्री-मन्त्रीले कुनै स्वार्थअनुकूल काम गराउन या लगाउन खोजेको खण्डमा कर्मचारीतन्त्रले अस्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ।

यस्तो नेतृत्व भयो भने कर्मचारीतन्त्रलाई सजिलो हुन्‍छ । अझ गृहसचिवलाई जहिले सन्तुलन गर्न गाह्रो हुन्‍छ । अझ प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच तालमेल मिलाउन पनि गाह्रो हुन्‍छ । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच बोलचालसमेत थिएन ।

तर कर्मचारीका निम्ति सबभन्दा खतरा चाहिँ कहाँ हुन्‍छ भने त्यतिखेर भन्दा यतिखेर कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण बढी भएको छ । कर्मचारीतन्त्रमा हुर्किएको संगठनतन्त्र र तेरो-मेरो र कुन दलको भन्‍ने कारणले पनि अप्ठ्यारा छन् । तैपनि कर्मचारीको शैली चाहिँ के हुन्‍छ भने अपवादबाहेक जानाजान कुनै पक्षलाई सपार्ने या बिगार्ने खुला खेलमा लाग्दैनन् । किनभने कर्मचारीहरू ज्यादै संवेदनशील हुन्‍छन् । कसैको पक्ष वा विपक्षमा लागे भने भोलि भविष्य के हुन्‍छ भन्‍ने सोच्छन् नै । कर्मचारीमा भविष्य नसोच्‍ने मानिस एकदम कम हुन्‍छन् । कर्मचारीतन्त्रसँग ‘ट्रस्ट’ थियो । तर बढी राजनीतीकरणको प्रक्रियाले त्यसमा खिया लागेको छ । तर सबै ध्वस्त भइसकेको चाहिँ छैन । कसैको पक्षमा नांगो रूपले लाग्‍ने भनेको त एकदमै कम हुन्‍छ ।

हो, संक्रमणकालका बेला राजनीतिकर्मीले त गर्नै नहुने काम पनि गराउन खोज्छन् । त्यस्तो अवस्थामा कूटनीतिक शैलीमा हुन्‍छ कि सिधै प्रतिवाद गरेर हुन्‍छ कि परोक्ष रूपले हुन्‍छ कि त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई निर्णय र आदेश दिन निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्‌बाट जथाभावी निर्णय हुन दिनु भएन । खराब छ भने जसरी पनि रोक्न सक्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमा मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गरेन भने निर्णय हुन सक्दैन ।

अझ मुख्यसचिवबाटै सुरु हुन्‍छ । मुख्यसचिवले मन्त्रिपरिषद्‌बाट जथाभावी निर्णय हुन दिनु भएन । खराब छ भने जसरी पनि रोक्न सक्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्का कुनै पनि निर्णयमा मुख्यसचिवले हस्ताक्षर गरेन भने निर्णय हुन सक्दैन । मुलुकलाई अप्ठ्यारो वा एक पक्षलाई फाइदा हुने खालमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्‍यो त्यसमा मुख्यसचिव र सचिवले रोक्न सक्नुपर्छ ।

हामीकहाँ सचिव बैठक हुन्‍छ । त्यो बैठकमा समस्या परेका विषयमा छलफल हुन्‍छ । त्यसको नेतृत्व मुख्यसचिवले लिने हो । पहिला पनि मुख्यसचिवले सबै सचिवलाई बोलाउँदै भन्‍नुपर्छ, ‘दलहरूबीच तिक्तता छ र सरकार पनि एउटा पक्ष भइसक्यो । यतिखेर तपाईंहरूलाई चाहिने/नचाहिने दबाब आउन सक्छ । कसैले नचाहिने दबाब दियो भने तपाईं आफूलाई अप्ठ्यारोमा पार्दै निर्णय नगर्नुस् । त्यतिबेला मलाई भन्‍नुस्, म के सहयोग गर्न सक्छु ?’
सचिवहरूको मनोबल बढाउन पटक-पटक बैठक बस्‍ने गरेको थियो ।

यतिखेर त्यसरी छलफल भइरहेकै हुनुपर्छ । नभए गर्नुपर्छ । सचिवहरूका पनि समान ‘इस्यू’ हुन सक्छ, सबै सचिवहरूले विधि-विधानबाहेक बाहिर गएर कुनै पनि त्यस्ता निर्णय नगरांै भन्‍ने वातावरण बनाउन सकिन्‍छ । त्यसो गर्दा एउटा-दुइटा सचिवलाई पो पेल्न सकिन्‍छ । सबै एक ठाउँमा उभिँदा पेल्न गाह्रो हुन्‍छ । यो सन्देश माथिल्ला तहका पदाधिकारीदेखि तल्ला तहका कर्मचारीसम्म पुग्‍नुपर्‍यो । यो बेलामा दायाँबायाँ गर्‍यौ भने खबरदार भन्‍नुपर्छ । भोलि आउने सरकारले छानबिन गराउँदै कारबाही पनि गर्न सक्छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्र जथाभावी कामबाट जोगिनुपर्छ ।

त्यसकारण मेरो सल्लाह के हो भने स्वार्थी समूहहरूले आफ्‍नो स्वार्थअनुरूप काम गराउन खोज्छन् नै । यो जुनसुकै समाजमा पनि हुन्‍छ । तर, जुन पात्र हो, त्यसले आफू बिग्रने अरुलाई सपार्ने काममा संलग्‍न भयो भने ऊ फँस्‍ने नै छ । त्यसो हुँदा कर्मचारीतन्त्रले आफूलाई बचाउनुपर्छ । आफ्‍नो कारणबाट अरुलाई फाइदा हुने र आफू नासियो भने ‘स्व’ नै मरेपछि सकिइहाल्यो । त्यसकारण संक्रमणकालका बेला जसरी पनि कर्मचारीतन्त्र जोगिनुपर्छ । (पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलसँग इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित)