‘म नै राज्य हुँ’ ठान्दै शक्ति केन्द्रीकरण गर्ने केपी सच्चा कम्युनिस्ट हुन्

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रखर वक्ता मानिन्‍छन् । प्रत्येक दिन प्रायः केही न केही अभिव्यक्ति आउँछ नै । ती अभिव्यक्तिबीच अन्तरसम्बन्ध र स्थिरता चाहिँ देखिँदैन । यसअर्थमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्व पहिचान गर्ने मामला सरल छैन । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीलाई जनताले विश्वास गरेका हुन् । उनको स्वीकार्यता जनस्तरमा अत्यन्त धेरै भएको सोचबाट ग्रस्त भइराखेका छन् ।

केही स्वार्थलोलुप झुण्डहरूको निरपेक्ष समर्थन पाइराखेकाले समग्र जनता न त्यही समूह भएको अनुभूति पालेर आत्मरतिमा रमाइराखेको देखिँदै छ । ओली सोच र चिन्तनबेगर अभिव्यक्ति दिन्‍छन् । प्रधानमन्त्री पद सम्मानित संस्था हो भन्‍ने झलक उनका बोलीमा पाइन्‍न । यसबाट समग्र जनस्तरमा कस्तो प्रभाव पर्न जान्‍छ ? यसले प्रधानमन्त्रीको प्रतिष्ठामा प्रश्न खडा गरेको छ ।

---

प्रधानमन्त्रीका काम-कारबाही आफैँमा सन्देहास्पद छन् । समान प्रकारले उनलाई पहिचान गरियो भने गल्ती हुन्‍छ । महाकाली आयोजनामा छिमेकी राष्ट्र भारतलाई फाइदा पुर्‍याउँदै मुलुकलाई घाटा पुग्‍ने गरी संसद्‌बाट पारित गराउन तत्कालीन एमालेको खेमामा नेतृत्वदायी भूमिका उनैबाट भएको थियो । त्यो समय प्रतिपक्षी दलको समर्थन सत्तारूढ दललाई प्रदान गरी संसद्‌बाट अनुमोदन गराउन सम्भवतः ओली प्रतिबद्ध नभएको भए नेपालले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्ने थिएन ।

त्यही मुद्दामा एमालेभित्र दुई धार सिर्जना भयो, दल विभाजनको अवस्थासम्म पुग्यो । देशलाई बेफाइदा हुने गरी चट्टानसरह उभिएका ओली २०७४ सालको निर्वाचनमा राष्ट्रवादी नारासाथ मतदातासमक्ष प्रस्तुत भए । सस्तो लोकप्रियता आर्जन सफल भए । ओलीको सक्कली अनुहार कुन चाहिँ हो ? यी दुई घटनाबाट पहिचान गर्न कठिन बन्यो ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकमा वास्तविक महाकाली नदी पहिचान गर्ने यो नै उपयुक्त समय थियो । त्यति बेलै सीमा विवादको विषयमा थोरै अडान लिइदिएको भए आजको यो अवस्था देशले सामना गर्नुपर्ने थिएन । यी सबै अवस्थाको जानकार हुँदा पनि यो मुद्दा उठाउने साहस भएन 

सीमा विवादले उग्ररूप लिइसकेपछि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न दलले दिएको निर्देशनको अवज्ञा गर्दै गर्दा नेकपाले स्पष्ट निर्देशन पुनः दिएपछि मात्र यसलाई समावेश भएको हो । चौतर्फी दबाबपछि मात्र संसद्मा प्रस्ताव राखिएको हो र संसद्‌बाट नयाँ नक्सा पारित भएको हो । तर उक्त नक्सालाई शिक्षा मन्त्रालयले पाठ्यक्रममा समावेश गराउन चाहँदा हस्तक्षेप गरी रोकेको तथ्य कतै छिपेको छैन ।

मतदातासमक्ष पाठ्यक्रममा नराख्नुको कारण स्पष्ट गर्न सक्नुभएको छैन । स्मरण रहोस्, लिम्पियाधुरा सीमा विवादको मूल जड महाकाली नदीको मुहान थियो । यी घटनाबाट उनलाई राष्ट्रवादी, अवसरवादी वा भारतवादी कुन हिसाबले पहिचान गर्ने हो ?

आफ्नै दलबाट आफूविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव र राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आउने निश्चित भएपछि संसद् विघटन गरेको दाबी गर्न चुकेका छैनन् । संसद् विघटन राजनीतिक हो, संवैधानिक होइन, दलभित्र र संसद्‌मा आफू बहुमतमा रहेको दाबी पटक-पटक गर्दैछन् । संसद्, संसदीय दल र आफ्नै दलभित्र आरामदायी बहुमतका प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्नुपर्ने अवस्थाको विश्वसनीय आधार स्थापित गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र र जनताका पक्षमा कुनै उल्लेखनीय काम नगर्नेहरू पदमा रहँदा र विस्थापित हुँदा स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नेपालीलाई कुनै असर पर्दैन । त्यसैले संसद्ले प्रधानमन्त्री बनाउने र फेर्ने हुँदा सम्मानित संसद्लाई यसबारे निर्णय लिने अवसर प्रदान गरिनुपर्थ्यो ।

सर्वसत्तावाद र तानाशाहीतन्त्रमा रमाउने बानी पर्दै जाँदा संसद् विघटन लगायतका हर्कतहरू सामान्य बन्दै जान्‍छन् ।

यो नेपाली मतदातामाथिको स्पष्ट विश्वासघात हो । किनकि नेपाली नागरिकले सुशासन, समृद्धि, समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र र संविधान कार्यान्वयन गर्न दुई तिहाइ नजिक मत दिएका हुन् । सरकार सञ्चालन गर्न असफल हुँदा ओलीले संसद् समाप्त गर्ने गलत प्रवृत्तिलाई जनताले नजिकबाट मूल्यांकन गरेकै छन् ।

प्रधानमन्त्री स्वयं संयमित अभिव्यक्ति दिँदा अन्य जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको आलोचना गर्न सहज हुन्‍छ । एकातिर संसद् विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको अभिव्यक्तिबाट अदालतलाई प्रभावित गरेको जिकिर अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्री ओली लिन्‍छन् अर्कातिर आफैं संसद् पुनःस्थापनासम्बन्धी विचाराधीन मुद्दा खारेज गर्न अदालत आग्रह गर्छन् । पूर्वमाओवादीहरूलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा सामेल गर्दै उनीहरूको दस वर्षे जनयुद्धलाई कुहिएको फर्सीको संज्ञा दिन्‍छन् । ती पूर्वमाओवादीहरू निर्लज्जतासाथ मन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्छन् । कुहिएका फर्सीहरूलाई कुनै असहज महसुस हुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीमा दीर्घकालीन सोचको अभाव देखिन्‍छ । हावाबाट बिजुली उत्पादन गरी देशको समृद्धि हुन्‍छ भन्‍नेदेखि मेट्रो रेलमा यात्राका लागि टिकेट बुक गर्न निर्देशन पनि प्रधानमन्त्रीबाट आउँछ । प्रत्येक घरका भान्सामा ग्यासको पाइपलाइन विस्तार गर्ने दुई वर्षे सपना प्रधानमन्त्रीबाट वितरण नभएको होइन, तर त्यो समय सीमा घर्किइसकेको छ ।

कम्युनिस्ट दलमा यसको सिद्धान्त र व्यावहारिक अभ्यासले नमिल्ने गरी दुई-दुईवटा अध्यक्षको व्यवस्था गरेर दुई दलहरूबीच अप्राकृतिक गठबन्धन गरी सत्तामा पुग्‍ने भर्‍याङ बनाउँछन् । प्रधानमन्त्रीमा दीर्घकालीन सोचको अभाव पर्याप्त मात्रामा देखिएको प्रमाणित गरिसकेका छन् । ओलीको क्षणिक राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति र उखान टुक्कामा रमाउँदैको परिणति हो, यो राजनीतिक अस्थिरता ।

संसद् क्रियाशील हुने वा नहुने विषयलाई एकछिन थाँती राख्दै अब बन्‍ने सरकारको विकल्पबारे चिन्तन गर्दा सरकारमा नेतृत्व गर्नेहरू राजा ज्ञानेन्द्रलाई मोहोर चढाउने गणतन्त्रवादी, दुई-दुई क्षेत्रमा पराजित हुँदा सरकार प्रमुख भएकै हुन् । आफ्नै संस्थालाई ७२ करोड रूपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट निकासा लिने नेताहरू देखिएको हो । हिंसा उतार्दै सत्र हजार नेपालीको ज्यान जाने गरी नेतृत्वदायी भूमिका प्रदान गर्नेलाई पनि स्वीकारिएकै हो ।

अब तिनैको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद् बन्‍ने हो । यस्तो परिवर्तनवाट देश र जनतालाई पुग्‍ने फाइदा के हो ? अथवा संसद् पुनःस्थापित हुँदा र नहुँदा जनतालाई र देशलाई के फाइदा पुग्ला ? चिन्ताको विषय छ । यो व्यवस्थामा राजनीतिको नेतृत्वदायी भूमिकामा रहनेहरूमा देखिएको नियत अत्यन्त गैरलोकतान्त्रिक छ । यसैको परिणामस्वरूप देश र जनताले दुःखदायी नियति भोग्नु परिराखेको हो ।

हाल पनि उत्तर कोरिया अर्को ज्वलन्त उदाहरण विश्वसामु छ, एक व्यक्तिको इच्छामा उक्त देशको शासनको दुरुपयोग भइराखेको छ ।

तर संसद् विघटनको अर्थ देशको लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिसँग सम्बन्धित छ । व्यक्ति ओली सरकार चलाउन असफल हुँदा संसद् विघटन गर्न मिल्दैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेका प्रक्रियाबाट वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने सुनिश्चितता हुँदासम्म संसद् विघटन हुन सक्दैन । वैकल्पिक सरकार दिन सक्ने वा नसक्ने निर्णय गर्ने उपयुक्त निकाय फेरि पनि संसद् नै हो । तसर्थ व्यक्ति प्रधानमन्त्रीको क्षणिक निर्णय संसद् विघटन जस्तो दूरगामी प्रभाव पार्ने विषय हुन सक्दैन ।

जहाँसम्म संसद् विघटन गर्नुपर्ने कारण छ, प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाएको जिकिर गरेका छन् । यो उनलाई संसद्ले गरेको व्यवधान नभई दलभित्रको द्वन्द्वबाट सिर्जना भएको हो । आफ्नो दलभित्र समन्वय र समझदारी गर्न नसकी संसद्जस्तो जनताको सम्पत्तिमाथि खेलाँची र दिल्लगी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छैन । हुनु पनि हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओली असली कम्युनिस्टका रूपमा पहिचान दिन खोजेका छन् जस्तो पनि लाग्छ । साम्यवादी शासनमा दल र सरकार एकै व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने र उनकै एकल निर्णय हुने गर्छ । त्यसमा अवरोध सृजना हुँदा जे-जस्ता गैरसंवैधानिक, लोकतन्त्र विपरीतका निर्णयहरू शाशकहरू विशेष गरी साम्यवादी, सर्वसत्तावादी र तानाशाहहरू लिन पुग्छन् । सर्वसत्तावाद र तानाशाहीतन्त्रमा रमाउने बानी पर्दै जाँदा संसद् विघटन लगायतका हर्कतहरू सामान्य बन्दै जान्‍छन् ।

जर्मनीका तानाशाह हिटलरले संसद् भवनमै आगो लगाएका थिए । सन् १९३३ मा घटित यो घटनामा सांसदहरूलाई बन्दी बनाएका थिए । त्यसपछि विनाअवरोध तानाशाहीतन्त्र सञ्चालन गर्न सहज भएको थियो । चीनमा माओत्सेतुङले अमेरिकासँग मिलेर सोभियत संघलाई तहसनहस गर्न रणनीति तय गर्ने क्रममा यसको विरोध गर्ने उनकै दलका नेताहरू सबैको सफाया गरी दलभित्र प्रतिपक्षविहीन अवस्था सृजना गरी आफ्नो रणनीतिलाई मूर्तरूप दिएका थिए ।

हाल पनि उत्तर कोरिया अर्को ज्वलन्त उदाहरण विश्वसामु छ, एक व्यक्तिको इच्छामा उक्त देशको शासनको दुरुपयोग भइराखेको छ । लेनिनले सोभियत संघमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्‍न हुनासाथ भंग गरी तानाशाहीतन्त्र लादेका थिए । हाम्रा प्रधानमन्त्री संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे तापनि साम्यवादी हुन् । दलका अध्यक्ष र संसदीय दलबाट निर्विरोध निर्वाचित नेता हुन्, त्यसैले सरकार र दल दुवै आफ्नै नेतृत्वमा हाँक्ने उनको मार्गचित्रमा अवरोध गरेपछि उनले संसद् विघटनको निर्णय लिएका हुन् ।

देशमा साम्यवादी शासनको पक्षमा रहेकाहरू ओलीको कदमको पक्षमा देखिन्‍छन् । लोकतन्त्रको पक्षमा रहनेहरू यसको विरोधमा प्रस्तुत हुनुपछै । सिद्धान्त र आदर्शको आधारमा गर्ने राजनीति यही हो किनकि साम्यवाद र लोकतन्त्र विपरीत धारहरू हुन् जसको मिलन असम्भव  छ ।