तमासा : प्रधानमन्त्री ओलीको कि ९४ वर्षीय भण्डारीको ?

सबैभन्दा वरिष्ठ कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई ‘बाजेको तमासा’को संज्ञा दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समग्र कानुन व्यवसायीहरूकै अपमान गरेका थिए, त्यसमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको रिट जाँदै थियो । त्यो स्वाभाविक रिट थियो । किनभने इजलासमा कानुन-व्यवसायी कानुन र संविधानको प्रतिरक्षा गर्न उभिएको हुन्छ, उसलाई अपमान गर्नु भनेको सिंगो न्यायालयको अपमान र अवहेलना मानिन्छ ।

नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाली मिडिया र कानुन व्यवसायीहरू जहिले पनि संकटको बेलामा कानुन–संविधानको पक्षमा उभिएको पाइन्छ । ओली पञ्‍चायतकालमा जेल बस्दाका बखत कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीले उहाँहरूजस्ता राजनीतिक बन्दीको पक्षमा लडेका थिए । ओलीले त्यसलाई बेवास्ता गरेको देखियो । जब प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अवहेलना रिट दर्ता हुँदै छ भन्ने विषय बाहिर आयो, त्यसको ‘काउन्टर’मा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूविरुद्ध अवहेलना रिट दर्ता भएको एकथरीको बुझाइ छ । 

---

हामीले अदालती अभ्यास र सैद्धान्तिक मान्यता हेर्‍यौँ भने दुई तरिकाबाट अवहेलना भएको मानिन्छ । पहिलो त प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष अवहेलना । इजलाससमक्ष उपस्थित भएर वा प्रत्यक्ष रूपमा अदालतको काम-कारबाहीमा न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा असर पुर्‍याउने काम प्रत्यक्ष अवहेलनाको विषय हुन्छ । दोस्रो चाहिँ अरु माध्यमबाट अदालतलाई चोट पुर्‍याएको खण्डमा अप्रत्यक्ष अवहेलनाको संज्ञा दिन सकिन्छ ।

जहाँसम्म चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना भयो कि भन्‍ने प्रश्‍न छ, पहिलो उहाँहरूको अभिव्यक्तिको अन्तरवस्तुको हिसाबले त्यो अदालतको अवहेलनाको परिभाषाभित्र पर्दैन । दोस्रो चाहिँ उहाँहरूले दिन खोजेको सन्देशका हिसाबले पनि अवहेलनाको छेउ पनि छुँदैन । तेस्रो त उहाँहरू  लामो समयसम्म न्यायालयमा बस्नुभयो, त्यो जिम्मेवारीको अर्थमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुन् कि न्यायाधीश, उहाँहरूलाई कानुनको ज्ञाता मानिन्छ । त्यो ज्ञाताको हिसाबले दिएको अभिव्यक्ति अवहेलनाभित्र पर्ने सवाल हुँदैन ।

पञ्‍चायतमा ओलीहरूको पक्षमा बहस गरेका भण्डारीलाई ‘मेरो भजन गाऊ’ भनेर तमासा त प्रधानमन्त्रीले देखाइरहनुभएको छ । 

हाम्रो संविधानको धारा १७ मा नागरिकलाई छवटा स्वतन्त्रताका अधिकार प्राप्त छ, जसलाई म ‘सिक्स फ्रिडम’ भन्‍ने गरेको छु । त्यहाँ उल्लिखित छ स्वतन्त्रतामध्ये ‘विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता’ सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । हामीले २०४७ को संविधानबाटै यो स्वतन्त्रता प्रयोग गरेका हौँ । त्यो विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको संविधानको आत्मा हो । त्यसलाई लोकतन्त्रको ‘कर्नर स्टोन’ भनिन्छ । त्यो विचारको स्वतन्त्रताअन्तर्गत भिन्‍न मत राख्‍ने, सरकारी क्रियाकलापसँग असहमति राख्‍न पाउने, आलोचना गर्न पाउने जस्ता अधिकार पर्छन् ।

प्रधानमन्त्री र उनका समर्थकहरूको बुझाइ के देखिन्छ भने प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा बसेका व्यक्तिहरू अवकाश लिएपछि दाल-भात मात्र खाएर बसून् । त्यो होइन । उनीहरूले जीवनभरि नै राष्ट्रप्रति कर्तव्य निर्वाह गरोस्, राष्ट्रप्रति बफादार बनोस्, संविधान र कानुनप्रति बफादार होस् भन्ने उद्देश्यसहित योगदानका निम्ति पेन्सन दिइएको हुन्छ । त्यो पेन्सन सुविधा सरकारका नाजायज क्रियाकलापलाई जयजयकार गर्न दिइएको होइन । 
त्यो हिसाबले संविधानका धारा १७ को विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत नेपालका प्रत्येक नागरिक, चाहे त्यो पुलिस-प्रशासनमा रहेर अवकाश पाएका हुन् वा अन्य सेवाका । 

उसले त्यो अधिकारअन्तर्गत राष्ट्रका महत्वपूर्ण विषय र संविधान–कानुनको सम्मानका सवालमा आ-आफ्‍ना धारणा राख्‍न सक्छन् । त्यही संविधानअनुरूप चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूले गरेको जम्माजम्मी काम भनेको नागरिकको मत सार्वजनिक गर्नुभएको हो । संविधान-कानुनको ज्ञाताका हिसाबले जानेको-बुझेको विषयमा बोल्नुभएको हो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम चाहिँ संविधानको प्रतिरक्षा गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र उहाँसँग जोडिएका गुटले के बुझ्‍नु आवश्यक छ, संविधानमा नागरिकका कर्तव्यमा ‘संविधान र कानुनको पालना गर्नु’ भन्‍ने उल्लेख छ । 

ओली पञ्‍चायतकालमा जेल बस्दाका बखत कानुन व्यवसायी कृष्णप्रसाद भण्डारीले उहाँहरू जस्ता राजनीतिक बन्दीका पक्षमा लडेका थिए ।

संविधानमै उल्लिखित नागरिकको मौलिक कर्तव्यभित्र पनि संविधानको प्रतिरक्षाका सवाल पनि पर्छन् । त्यसमा सबै सूची उल्लेख भएन होला । तर जति उल्लेख भएको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने संविधान-कानुनको पालना गर्नु कर्तव्य पनि हुनेछ । त्यसअतिरिक्त संविधान-कानुन कसैले उल्लंघन गर्छ भने त्यसविरुद्ध उभिँदै संविधान-कानुनको प्रतिरक्षा गर्नु पनि नागरिकको मौलिक कर्तव्य हुन्छ ।

अब संविधानप्रदत्त मौलिक कर्तव्य निर्वाहका क्रममा भएका अभिव्यक्तिलाई अदालतको अवहेलनाको संज्ञा दिइने हो भने आजसम्म अदालतको अवहेलनाका विषयमा मानिआएको सिद्धान्त, कानुन र अभ्यासलाई बदल्नुपर्छ । विद्यमान अभ्यास हेर्ने हो कुनै पनि दृष्टिकोणबाट अदालतको अवहेलनाभित्र पर्दैन । मलाई थाहा छैन, निवेदकहरूले यो विषय किन उठाए ? त्यो उठाउनु आवश्यक थिएन ।

अझ दर्ता हुनु पनि अनौठो छ । प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अवहेलना रिट जाने भनिसकेपछि त्यसको ‘काउन्टर’मा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्यो नियतबाट काम गरेको देखिन्छ । नत्र यो कुनै पनि अवस्थामा दर्ता हुने विषय नै थिएन । अब त्यसरी अघि बढ्ने हो भने प्रत्येक सबै नागरिकलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । सबै चेतना भएका नागरिकले आफूलाई लागेका क्रिया-प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । तिनले भिन्‍न मत राख्नु स्वाभाविक हुन्छ ।

यसरी अघि बढ्ने हो भने प्रत्येक नागरिकलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । सबै चेतना भएका नागरिकले आफूलाई लागेका क्रिया-प्रतिक्रिया दिइरहेका हुन्छन् । 

तर चिन्ताको विषय के हो भने जसबाट आज संविधानको उल्लंघन भएको छ र जसमा प्रधानमन्त्री स्वयं पटक-पटक कुनै पनि हालतमा प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना हुँदैन, निर्वाचनको तयारी गर्नु भन्‍ने अभिव्यक्ति दिइरहन्छन् । त्यो विचाराधीन विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट भएको अदालतको अवहेलनाको विषय हुन्छ । संविधानको प्रतिरक्षा गर्ने कानुन व्यवसायीलाई प्रधानमन्त्रीले ‘बाजेको तमासा’को संज्ञा दिनु, त्यो सरासर अदालतको अवहेलना हो । 

त्यो विषय मत्थर गर्न सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अधिकारको दुरुपयोग गरी त्यो रिट ग्रहण गरेको हो कि भन्ने लाग्छ । यो नेपालको न्यायिक इतिहासमा दुर्भाग्य हो । मुलुकको संविधान र कानुनको प्रतिरक्षा गर्ने, संविधानको पक्षमा बोल्नेलाई अवहेलनाको हतियार देखाउन थालियो भने यावत् विषयमा पुनर्लेखन र पुनर्व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, त्यो प्रशासनमा दर्ता भए पनि ठहर्ने भन्‍ने सवाल आउँदैन । त्यसविरुद्ध हामी उभिनेछौँ र आवश्यक परेको खण्डमा बहसमै उत्रनेछौँ ।

मलाई लाग्छ, अर्को सन्देश चाहिँ पूर्वप्रधान न्यायाधीशलाई त यसरी अवहेलनाको मुद्दा लाग्छ भने अरुका हकमा जे पनि हुन सक्छ भन्‍ने पनि होला । त्यो हैसियतका व्यक्तिको अभिव्यक्तिलाई अवहेलना मानिन्छ भने अरुलाई पनि ‘खबरदार खैरियत छैन’ भन्‍ने सन्देश दिन खोजिएको हुन सक्छ । यसले मिडियामा नियमित लेख्‍ने, बोल्ने, प्रतिक्रिया दिनेलाई त्रासमा पार्न र धम्की दिन खोजिएको देखिन्छ । तर डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनभने यो देश एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्री ओलीको मात्र निजी देश होइन । संविधान उनको निजी दस्तावेज पनि होइन । हरेक नागरिकले संविधानको प्रतिरक्षामा आफ्‍नो कर्तव्य पूरा गर्दै जानुपर्छ ।

कानुन र संविधानको प्रतिरक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको मौलिक कर्तव्य हो । त्यसैले जसरी असंवैधानिक तरिकाले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, त्यसविरुद्ध कुनै पनि व्यक्तिले बोल्नु र आवाज उठाउनु भनेको संविधानको प्रतिरक्षा गर्नु हो । त्यसो नगर्ने हो भने संविधानप्रदत्त कर्तव्य पूरा भएको ठानिँदैन । त्यसैले मौलिक कर्तव्य निर्वाहको कार्य अदालतको अवहेलना वा अपराधजन्य कार्य हुने कुनै सवाल नै रहँदैन ।