दाहाल-नेपाल पनि ओली जत्तिकै दोषी छन्, कांग्रेस के गर्छ ?

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उत्पन्‍न अन्यौलको भुमरीमा अहिले मुलुकको राजनीति फसेको छ । बाहिर सतहमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिको जनआकांक्षा विपरीत अप्रत्याशित रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको देखिए तापनि सारमा नेकपाभित्रको चरम बेमेल, गुटबन्दी र नेताहरूको आपसी सत्ता स्वार्थको निशानामा जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्था संसद् विघटन भएको हो । 

प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयपछि नेपाली राजनीति र सिंगो समाज नै संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा धु्रवीकृत छ । चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको घोषणा गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी नेकपामा समाहित भएर सत्ता चलाएको तीन वर्ष पुग्‍न नपाउँदै विभाजित भएका छन् । एकीकरणको प्रक्रियासमेत पूरा नहुँदै ओलीले संसद् विघटनको अप्रिय कदम चालेपछि दुई टुक्रा भएको नेकपाको अकर्मण्यताको सिकार अहिले राजनीति भएको छ ।

---

जनतासामु गरेका वाचा, चुनावी प्रतिबद्धता मात्र होइन, जनमतकै अपमान हुने गरी भइरहेको यो विग्रह सबै अपजसको दोष प्रधानमन्त्री ओलीकै टाउकोमा थोपरिएको छ । तर नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका कारण भएको संसद् विघटनमा ओली जत्तिकै दोषी पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पनि हुन् ।

अस्थिरता, अन्यौल र भद्रगोलको यो अवस्था आउनुमा केपी ओलीको दोष जति छ, त्यति नै दाहाल र नेपालहरूको पनि दोष छ भन्‍ने विषय लुकाउनु हुँदैन । ओलीलाई यो कदम चाल्न बाध्य पार्ने तहसम्म पुर्‍याउने भूमिकामा दाहाल र नेपालले गरेको षड्यन्त्रको तानाबानाका भित्री पर्दाहरू धेरै खुलिसकेका छन् । हातहातै पदको लालसा, प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ता र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट बर्खास्त गर्ने दाहाल नेपालसहितका नेताको तयारी अनि प्रधानमन्त्रीविरुद्ध पार्टीमा दर्ज गरिएको आरोप पत्रको शृंखला नै संसद् विघटनको परिणाम हो ।

ओली चाहिँ प्रतिगमनको मतियार अनि दाहाल-नेपाल दूधले नुहाएका भन्‍ने व्याख्या र विश्लेषण जुन भइरहेको छ, त्यो गलत छ । संसद् विघटन हुनुको वस्तुस्थिति हेर्ने हो भने पूरै नेकपा यसको दोषी छ । तर केही मिडिया र अधिकारकर्मीहरूले नेकपाभित्र पनि ओलीलाई मात्रै गलत साबित गर्न खोजेका छ, जुन तथ्य बंग्याउने कोसिस मात्रै हो । यस्तो तर्क एकपक्षीय समर्थनवादको उदाहरण सिवाय केही होइन ।

प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयले नेकपा विभाजित भएको मात्र होइन, कम्युनिस्ट नेताहरू सिद्धान्त, दर्शन मूल्य मान्यताको राजनीतिमा होइन, सत्ता स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा र अवसरवादको भासमा कसरी फस्दा रहेछन् भन्‍ने गतिलो दृष्टान्तसमेत उजागर गरिदिएको छ ।

समग्रमा देशको राजनीति संविधान र सिंगो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी नेकपाभित्र विग्रह भएको छ । जनमानसमा अस्थिरताको मनोविज्ञानलाई जुन प्रश्रय दिइएको छ, यसको मूल भागिदार प्रधानमन्त्री ओली सँगसँगै दाहाल-नेपाल पनि हुन् भन्‍ने वास्तविकता बिर्सन मिल्दैन । ओली र दाहालबीच एकले अर्कालाई जाली र महाजालीका रूपमा गरेको गालीगलौज मात्र होइन, भ्रष्टाचार र षड्यन्त्रका विषयमा पार्टी कमिटीमै पेस भएका दस्तावेज अब सार्वजनिक बहसमा आउनु पर्छ । एउटा गल्तीले अरू सबै गल्ती छोप्‍नतर्फ लाग्‍नु हुँदैन ।

सम्मानित स्वतन्त्र न्यायालयको निर्णय मान्‍छौँ भन्‍ने देउवा कसरी ओलीको मतियार ? 

प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय यतिबेला सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । यसको पक्ष वा विपक्षमा राजनीतिक दल, नागरिक समाज, लेख र पत्रकारलगायत समाजका हरेक तह र तप्काको आआफ्नै तर्क आइरहेका छन् ।

पुनःस्थापना कि चुनाव ? भन्‍ने बहसमा संविधानको धारा उपधारा केलाउने क्रम जारी नै छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कसले कतिसम्म बोल्न मिल्ने या नमिल्ने स्वतन्त्र न्यायालयको मर्यादामा के गर्दा आँच पुग्छ या पुग्दैन भन्‍ने सबै विषयलाई चटक्कै बिर्सेर न्यायालयको नेतृत्व गरिसकेका पूर्वप्रधान न्यायाधीशले समेत विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यले अर्को रमिता देखाएको छ ।

प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र सभामुखजस्ता महत्वपूर्ण पदमा विराजमान भइसकेका व्यक्तिहरूसमेत एकोहोरो बहसमा उत्रनु र यही हुनुपर्छ भन्‍ने धारणा सार्वजनिक गर्नु, न्यायालयले हामीले भनेको मान्‍नैपर्छ भन्‍ने खालका अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्र न्यायालयको बर्खिलाप हुन् । यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र तथा विधि र कानुनी राजको पक्षमा भन्दा अराजकता फैल्याउनमै मलजल गरिरहेको देखिन्‍छ ।

यतिबेला सबैको चासो मुलुकको सबैभन्दा पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसतर्फ सोझिएको छ । कांग्रेसका नेताहरू के भन्दैछन् र के गर्दैछन् भन्‍ने विषयमा जनभरोसा देखिएको जस्तो भान हुन्‍छ । तर कतिपय नेताहरूले मनगढन्ते तर्कले उनीहरू कसको स्वार्थमा बोल्दैछन् ? देश, जनता, लोकतन्त्र र कांग्रेसको हितमा उनीहरू केन्द्रित छन् वा पार्टीलाई कमजोर बनाउनेतर्फ भन्‍ने सोचनीय हुन थालेको छ । 

अहिले कांग्रेसको कुनै दुविधामा नपरी पार्टीभित्र एकमत कायम गर्ने अर्थात् पार्टीभित्र सम्पूर्णरूपमा एकताको सन्देश प्रवाह गर्ने पहिलो दायित्व हो । तर केन्द्रीय समितिमा सर्वसहमतिमा भएका निर्णय विपरीत कांग्रेसकै नेताहरूले पार्टी नेतृत्वको मानमर्दन गर्ने गरी अभिव्यक्ति राख्दै आएका छन् । विधि विधानमा चल्ने लोकतान्त्रिक पार्टीमा यस्ता व्यक्तिहरूलाई खुला छाड्ने कि विधानमा बाँध्ने ? कांग्रेसले सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

ओलीले प्रतिगमन गरे अब दाहाल र नेपालको पछि लागेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्‍ने सोचसाथ आफ्नै नेतृत्वलाई खुइल्याउने काम चलिरहेको छ । कांग्रेसलाई थप कमजोर बनाउन ‘हिरोइजम’को राजनीति गर्ने र गुट भेलामा रमाउने पार्टी सभापतिविरुद्ध अनर्गल प्रचारमा उत्रने शैलीले कसलाई बलियो बनाउला ?

पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद् विघटनलगत्तै केपी ओलीको घोर असंवैधानिक कदम भन्दै विघटन गरेकै दिन ट्वीटरमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस विज्ञप्तिमार्फत पनि घोर अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक भनेर बोलेका हुन् । आन्दोलनमै उत्रेर कडा विरोध जनाइरहेका छन् । कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा सबै वडामा ओलीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध आन्दोलन गर्ने भनेर देउवाकै प्रस्ताव पारित भएको हो ।

तर सम्मानित स्वतन्त्र न्यायालयले निर्णय जे गरे पनि एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले मान्‍नुपर्छ भन्‍ने भनाइ राखेकै आधारमा देउवालाई ओलीको मतियार भन्‍ने आरोपहरू कांग्रेसकै केही नेताहरूबाट आउनुले षड्यन्त्र गन्ध दिएको छ ।

खासगरी कांग्रेस केही नेताहरूको पछिल्ला गतिविधि र उठबस पार्टी हित विपरीत र व्यक्तिगत स्वार्थकेन्द्रित देखिएका छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमार्फत स्पष्ट दिशानिर्देश गर्नुपर्ने देखिन्‍छ । नत्र यस्ता व्यक्तिवादी चिन्तन र चरित्रले सात दशक लामो इतिहास बोकेको एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा दाग लाग्‍न सक्छ ।

नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहका कारण भएको संसद् विघटनमा ओली जत्तिकै दोषी पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पनि हुन् ।

तसर्थ अहिलेको यो विषम परिस्थितिमा व्यक्ति केन्द्रित होइन, पार्टी र जनताको हितलाई केन्द्रमा राख्नु सबै लोकतन्त्रवादीहरूको दायित्व हो । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा कुनै असर नपर्ने गरी लोकतन्त्रवादीका अभिव्यक्तिहरू आउनुपर्छ । नकि ‘यस्तो फैसला नभए हामी यस्तो गर्छौ’ शैलीको । पार्टीको दीर्घकालीन हित र मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर कांग्रेसको धारणा बन्‍नुपर्छ ।

दाहाल-नेपाल वा ओली समूहलाई फाइदा पुग्नेगरी शक्ति केन्द्रको निर्देशनमा धारणाहरू बन्‍नु हुँदैन । अदालतलाई स्वतन्त्र भएर फैसला गर्नु सबै कांग्रेसीले सहयोग गर्ने र जनमतमा जाने आदेश भए त्यसलाई स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनु पर्छ । कांग्रेसलाई सत्ता चाहिएको छैन, चुनाव चाहिएको छैन, संसद् पुनस्र्थापनै हुनुपर्छ र पाँच वर्षसम्म नेकपाकै सरकार बन्‍नुपर्छ भन्‍ने निर्देशित लाइन पार्टीको लाइन बन्‍नु हुँदैन ।

कांग्रेसको संसद् पुनस्र्थापनामा लाइन के हो ? किन अलमल देखिएको हो ? भन्‍नेको जवाफ पार्टी नेतृत्वले दिइसक्नु भएको छ । पार्टीको लाइन ८५ जना केन्द्रीय सदस्यले के के बोल्छन् त्यो होइन, सामूहिक रूपमा पार्टीले के निर्णय गरेको छ र नेतृत्वले के भनेको छ त्यही हो । तसर्थ कांग्रेस सभापतिले भने अझै अदालतमा विचाराधीन विषयमा अदालतको आदेश जे हुन्‍छ त्यसलाई शिरोपर गर्ने नै हो । तसर्थ कांग्रेसको लाइन के हो भन्‍नेमा कोही पनि अलमलमा पर्न आवश्यक देखिँदैन । नेतृत्वले सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएको धारणा जे हो कांग्रेसको धारणा त्यही हो । र, सबैको धारणा त्यही बन्‍नुपर्छ ।