विचार

बुर्जुवा–सामन्ती शिक्षा बहिष्कार भनेकाहरूले आज कस्तो शिक्षा आविष्कार गरे ?

जगन्‍नाथ काफ्ले |
माघ १६, २०७७ शुक्रबार १९:५६ बजे

कम्युनिस्टको गन्तव्य नै समाजवादी बाटो हुँदै साम्यवादमा पुग्नु हो भने साम्यवादको आदर्श नै ठूलो–सानो, धनी–गरिब अथवा कुनै पनि प्रकृतिको असमानता तथा वर्गरहित समाज निर्माण गर्नु हो ।

पुरानो राज्य सत्तालाई विस्थापित गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल निर्माण गर्ने क्रममा यिनै आदर्श बोकेका कम्युनिस्ट नेतृत्वका एउटा प्रमुख मुद्दा थियो– शिक्षामा रूपान्तरण । तत्कालीन शिक्षा पद्धतिलाई बुर्जुवा शिक्षा, सामन्ती शिक्षाको आरोप लगाउने, संस्कृत भाषालाई स्कुलबाट हटाउने, निजी विद्यालयले चर्को शुल्क उठाएको आरोप लाग्ने, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई भौतिक कारबाही गर्ने र निजी विद्यालय बन्द गराउने अनि कैँयन् शिक्षकका घाँटी रेट्ने कामसमेत भएका थिए ।


शिक्षामा भएको विभेद निर्मूल गर्ने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने प्रमुख मुद्दा थियो । आम नेपालीले पत्यायौँ, साथ दियौँ र राज्यको बागडोर नेपाल कम्यनिस्ट पार्टीलाई सुम्पियौँ, दुई तिहाइ बहुमतले ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ पनि ल्यायो । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, उपुयक्त शिक्षा नीति, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गर्ने, तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट तोक्ने काम लगायतका कैँयन् सुधारको नीति अख्तियार गरिए तापनि मुख्य चुरो कुराको पहिचान र सुधारको काम गर्नमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ चुकेको छ ।

नयाँ नीति त आयो, तर समाजमा विद्यमान असमान शैक्षिक पद्धति, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा रहेको व्यापारीकरण र शिक्षा एवं स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको समान पहुँच सम्बोधन गर्न दुई तिहाइको कम्युनिस्टको सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । अहिले त आफैँले आमनेपाली नागरिकबाट पाएको दुई तिहाइ मतको सम्मान गर्न समेत चुकेको छ ।

शिक्षा अथवा ज्ञान पाउनु व्यक्तिको मौलिक अधिकार हो भने शिक्षाको पहुँचमा आफ्ना सम्पूर्ण नागरिकलाई समान अवसर दिनु राज्यको कर्तव्य हो तर, यो कर्तव्य नेपाल सरकारले पूरा गर्न सकेको छैन । नेपालको हकमा अहिलेको हाम्रो शिक्षा प्रणाली व्यापारिक छ । पैसा भए आलु, दाल, चामलको पसल खोलेजस्तो विद्यालय–शैक्षिक पसल खोल्न सकिन्छ । लगानी कर्ताले जति पनि लगानी गर्न, राम्रा राम्रा अंक भएको प्रमाणपत्र बेच्न र अकुत नाफा कमाउन पाउँछ । 

अहिलेसम्म सरकारले अभ्यास गरेको शिक्षा नीतिले जनतालाई वास्तवमै अन्याय गरेको छ । नेपालमा धनाढ्यले धनको आधारमा सहरहरूमा शिक्षा किन्न पाउने प्रबन्ध राज्यले नै मिलाइदिएको छ भने जतिसुकै प्रतिभावान भए पनि ग्रामीण तथा सरकारी विद्यालयका उत्पादन आधुनिक समाजमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गरेर अथवा भनौँ आर्थिक क्षमता कम हुनेका सन्तानलाई उत्कृष्ट शिक्षा पाउन नसक्ने गरी राज्य स्वयंले विभेदकारी शिक्षा व्यवहारमा प्रयोग गरिरहेको छ ।

कल्याणकारी लोकतन्त्रको जगमा टेकेर शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणद्वारा एकै पुस्तामा उन्नतिको शिखरमा पुग्ने मुलुक फिनल्यान्डबाट शिक्षामा धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ ।

एउटा कल्याणकारी लोकतन्त्रको जगमा टेकेर शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणद्वारा एकै पुस्तामा उन्नतिको शिखरमा पुग्ने मुलुक फिनल्यान्डको प्रसंग जोड्नु यहाँ उपयुक्त लाग्यो । फिनल्यान्डले छोटो समयमा नै परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आधुनिक ज्ञान तथा विज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न सक्षम भएको हो । यो रूपान्तरण प्रक्रियाको सबैभन्दा ठूलो भूमिका शिक्षाले खेलेको थियो । 

फिनल्यान्डको शिक्षा नीति समता, लचकता, सिर्जनात्मक, शिक्षकको व्यावसायिकता र पूरक विश्वासमा आधारित छ । मुख्य सफलता यहाँको शिक्षाले उत्पादन गरेको असल र सिर्जनात्मक सोच भएका कुशल नेतृत्व हो ।  सरकारी शिक्षा त सन् १९१७ मै देश स्वतन्त्र भएबाटै थालियो । तर, फिनल्यान्डको शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको थालनी सन् १९७० को दशकबाट प्राथमिक तहबाट गरिएको हो ।

‘उमेरलाई थाँती राखेर सबै नागरिकलाई शिक्षामा समान अवसर’ भन्ने मूल मर्मबमोजिम रूपान्तरण सुरु भयो । सन् १९८० को दशकमा माध्यमिक र १९९० को दशकबाट प्रौढ शिक्षाको सुधार थालियो । सोही ताकाबाट फिनल्यान्डको आधारभूत साक्षरता ९९ प्रतिशत छ ।

सन् १९७० को दशकमा कालोपाटी र चकको सहायताले सुरु गरिएको शिक्षाको सुधार आज अत्याधुनिक प्रविधि (हाइटेक) प्रयोग गरेर संसारको उत्कृष्ट शिक्षा पद्धतिमध्ये अग्रणी स्थान ओगट्न यो मुलुक सफल छ । फिनल्यान्डले ठूलो अनुसन्धानपश्चात् १९८० को दशकबाट सामाजिक असमानता निर्मूल गर्न सफल भएको छ ।

केही आधारभूत आवश्यकताका प्राथमिकता पहिचान गरेर सबैलाई स्कुलमै समान तथा निःशुल्क खाना, स्वास्थ्य, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पढ्ने, खेल्ने जस्ता सबै क्रियाकलापमा एकरूपता कायम गरेको छ । को धनी, को गरिब कसैले महसुस गर्न सक्दैन । सबैलाई एउटै र समान अवसर प्राप्त हुन्छ । विद्यार्थीबीच हुने नतिजा अन्तर (उच्च अंक र न्यून अंक प्राप्तान्तर) अति न्यून भएर गयो भने विद्यार्थीबीच प्रतिस्पर्धाभन्दा समूहमा मिलेर काम गर्ने अनि हरेक व्यक्तिभित्रको सिर्जनात्मक क्षमता उजागर गर्ने संस्कार बसाइएको छ । हरेक विद्यार्थी र हरेक स्कुलबाट निस्किने नतिजा अन्तर अति न्यून देखियो भने समग्र उत्कृष्टता विश्वकै अब्बलमा दर्ज भयो । मातृभाषा, विज्ञान, गणित, वैदेशिक भाषा र आफ्नो रुचिको विषय अध्ययन गर्नु यहाँको शिक्षाको विशेषता हो ।

घरको वातावरणले कुनै पनि बच्चालाई सामान्य जीवनयापन र अध्ययनमा साथ नदिने कुनै कारण भएमा सामाजिक सुरक्षा विभागले बच्चा जिम्मा लिएर उसको बालअधिकार स्थापित गराउँछ भने कुनै पनि विद्यार्थीको घरमा तातो खाना पाक्दैन भने पनि कुनै फरक पर्दैन, सबै विद्यार्थीले स्कुलमा निःशुल्क खाना खान पाउँछन् । बच्चाले बुझ्ने भएबाट समूहकार्य, पहिला अरुलाई स्थान या सम्मान, पहिला आफ्नो कर्तव्य अनि मात्र अधिकार, सबैको पृथक् पृथक् विशेषता हुने, कुन विधामा आफ्नो दखल छ, त्यसमा नेतृत्व कसरी लिने जस्ता कुरामा अभ्यस्त गराइन्छ ।

फिनल्यान्डको शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी योगदान केवल २ प्रतिशत रहेको छ । शारीरिक एवं मानसिक रूपमा कम प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका तथा पूर्णअङ्ग नभएका बालबच्चालाई सानै उमेरबाट छुट्टै स्कुलको व्यवस्था र विशेष हेरचाह गरिन्छ । फिनल्यान्डमा हरेक ठाउँमा पुस्तकालयको प्रबन्ध गरिएको हुन्छ भने हरेक पुस्तकालय बालमैत्री हुन्छ । त्यहाँ विद्यार्थीलाई बच्चैबाट आफैँ पुस्तकालय धाउने, पढ्ने, लेख्ने र खेल्ने संस्कार बसाइएको हुन्छ । पुस्तकालयमा प्रशस्त बालोपयोगी सामग्रीको निःशुल्क प्रबन्ध गरिएको हुन्छ । पुस्तकालय क्रियाकलाप फिनल्यान्डको विशेषता हो भने लाइब्रेरी कार्ड बनाउन तथा उपयोगी सामग्री प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्दैन ।

फिनल्यान्डले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशत शिक्षा तथा अनुसन्धानमा लगानी गर्छ भने सामान्यतया शिक्षा क्षेत्रको कुल लगानीमध्ये ९८ प्रतिशत राज्यको लगानी छ । निःशुल्क शिक्षाको प्रत्यक्ष असर सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनिक तथा समग्र फिनल्यान्डको अग्रगामी छलाङमा देखियो । एकै पुस्तामा परिवर्तन सम्भव भयो, समृद्ध मुलुकको सूचीमा अगाडि सूचीकृत भयो ।

बुर्जुवा–सामन्ती शिक्षाको आरोप लगाउने, स्कुलबाट संस्कृत भाषालाई हटाउने, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई भौतिक कारबाही गर्ने–बन्द गराउने अनि कैँयन् शिक्षकको घाँटी रेट्ने कामसमेत गरेका कम्युनिस्टले शिक्षालाई के बनाए त ?

फिनल्यान्डको नक्कल नै गर्नुपर्छ भन्न खोजेको त होइन । तर पनि नेपालको विद्यमान व्यापारिक शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गरेर व्यावहारिक (बिजिनेस टु बिहेवियर) शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तन गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । शिक्षालाई सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा संयोजन गर्नु जरुरी छ । निजी क्षेत्रको लगानीको हिस्सा निकै ठूलो रहेको परिप्रेक्ष्यमा यदि राज्यले शतप्रतिशत लगानी गर्न सक्दैन भने, जसरी राज्यले आम्दानीमा समानुपातिक गुणात्मक कर लगाउँछ, शिक्षामा पनि व्यक्तिले आम्दानीको आधारमा योगदान गर्नुपर्ने प्रणाली बसाल्न सकिन्छ ।

आम्दानी नहुनेले या एउटा सीमाभन्दा कम आम्दानी हुने परिवारको बालबच्चाले निःशुल्क र बढी आम्दानी हुने परिवारले आम्दानीको आधारमा बढी शुल्क तिरेर शिक्षाको पहुँचमा समता ल्याउन सकिन्छ । कुनै पनि स्थानीय तहभित्रका हरेक शिक्षण संस्थाबाट प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तर र विद्यार्थीको पहुँच समान हुनु नितान्त जरुरी हुन्छ ।

समृद्ध समाज निर्माण गर्ने हो भने एउटा बलियो सामाजिक सुरक्षा पद्धति स्थापित हुनुपर्छ । समाजको सक्षम व्यक्तिबाट सरकारले स्रोत लिने र सरकारलाई योगदान गर्न नसक्नेलाई सरकारले सहायता दिने राम्रो पद्धति स्थापना गर्नुपर्छ । त्यही व्यक्ति बालक, बेरोजगार, रोगी, वृद्ध या कुनै कारणवश काम गरेर आर्थिक संयन्त्रमा योगदान गर्न नसक्ने अवस्थामा उसको जीविका अनि व्यक्तित्व विकासको प्रबन्ध सार्वजनिक खर्चबाट मिलाउनुपर्छ ।

सामाजिक सुरक्षा नम्बर प्रणालीमार्फत बालक, असक्त र वृद्धवृद्धालाई भत्ता निवृत्तिभरण र सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गरेर जीविकाको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । अनि त्यही व्यक्ति आर्थिक संयन्त्रमा योगदान गर्न सक्ने क्षमतावान भयो भने उसको क्षमता अनुसार राष्ट्रलाई सार्वजनिक योगदान (व्यक्तिगत करमार्फत) गर्नुपर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ । यही सामाजिक सुरक्षा पद्धतिभित्र एउटा बालकको व्यक्तित्व विकास अनि राष्ट्रको शिक्षा नीतिको तालमेल मिलाउन सके मात्र राष्ट्रमा कुशल शिक्षक जन्माउन सकिन्छ, जिम्मेवार राष्ट्रसेवक जन्माउन सकिन्छ, दक्ष जनशक्ति जन्माउन सकिन्छ र राष्ट्रको समृद्धिको संवाहक नागरिक जन्माउन सकिन्छ अनि मात्र समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न सम्भव हुन्छ ।

(१४ वर्षदेखि फिनल्यान्डमा कार्यरत जगन्नाथ काफ्ले ‘समृद्ध नेपालको मार्गचित्र’ पुस्तकका लेखक हुन् ।)

 

 


Author

थप समाचार
x