नेतृत्व सबै खराब अनि कार्यकर्ता सबै असल ?

सात दशकको जनताको संघर्षको बलमा देशले नयाँ संविधान पायो । यो संविधानका मूल विशेषता गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयता भए पनि यसले अर्को एउटा महत्वपूर्ण विषेशता पनि बोकेको थियो– राजनीतिक स्थिरता । 

विषेशगरी २०४७ सालपछि जसरी सत्ता परिवर्तनका निकृष्ट खेल भए, त्यसले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको दलदलमा फसाएको थियो । त्यसैले संविधान जारी हुँदा त्यो अस्थिरता अन्त्य गर्ने गरी एउटा सरकार कम्तीमा पाँच वर्ष टिक्ने संवैधानिक सुनिश्‍‍चिता गरियो । 

---

संविधानसभाको दुइटा यात्रा पार गरेर बनेको संविधानमा त्यत्तिकै यो प्रावधान उल्लेख गरिएको थिएन । तर संविधानमा उल्लिखित ती प्रावधान जति नै पवित्र उद्देश्यबाट राखिएको भए पनि के गर्नु र, शासनको बागडोर सम्हाल्ने व्यक्ति गलत परेपछि त्यसको अपव्याख्या हुने रहेछ । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तै अपव्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा भंग गरे । 

आफ्नै पार्टीभित्रको किचलोको सिकार उनले संविधानलाई बनाए । पाँच वर्षका लागि सरकार बनाउँछु भनेर जनतासँग मत मागेर सिंहदरबारमा प्रवेश गरेका ओलीलाई तीन वर्षमै सत्ता र शक्तिको मात चढ्यो । जसले मुलुकलाई फेरि राजनीतिक अस्थिरताको बाटोतर्फ डोहोर्‍याएको छ ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीको यही असंवैधानिक कदमको सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा उभिएर अहिले काग्रेस विरोध गरिरहेको छ । त्यो विरोधको मोर्चाको नेतृत्व सभापति शेरबहादुर देउवाले गरिरहेका छन् । तर उनलाई अहिले गतल व्याख्या गरेर आफ्नै पार्टीभित्रबाट असहयोग गर्ने काम भएको छ । जुन यथार्थमा आधारित छैन । 

देउवाले के गरिरहेका छन्, के भनिरहेका छन् ? केही घटनाक्रम हेरौँ । 
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जाने असंवैधानिक कदम चालेपछि देउवाले तुरुन्तै पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक बोलाए । सो बैठकले गरेको निर्णयको बुँदा नम्बर १ मा भनिएको छ, ‘यो घटना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको घोर अधिनायकवादी, सर्वसत्तावादी, निरंकुश र स्वेच्छाचारी चरित्रबाट उत्पन्न लोकतान्त्रिक, मूल्य–मान्यता र संवैधानिक व्यवस्था प्रतिकूल बदनियत कार्य हो ।’ बैठकले यसलाई संविधान भत्काउने कार्य भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

त्यसयता देउवाको नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसले देशव्यापी आन्दोलन गरिरहेको छ । ओलीको कदमविरुद्ध सबैभन्दा बढी र तल्लो तहसम्म आन्दोलन गर्ने राजनीतिक दल नै कांग्रेस हो । नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल समूह काठमाडौंमा केन्द्रित छ तर कांग्रेसले भने वडा तहसम्म प्रर्दशन र आन्दोलन गरिरहेको छ ।

प्रत्येक आन्दोलनमा सहभागी हुन सभापति देउवाले आग्रह गरिरहेका छन् । आन्दोलन मात्र होइन्, विगत एक महिनामा दर्जनौँपटक कांग्रेसले प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर ओलीको कदमको निन्दा गरेको छ । त्यसैले सभापति देउवा स्पष्ट छन्– यो असंवैधानिक कदम हो । यति मात्र होइन, देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनमा देउवा स्वयं सहभागी भइरहेका छन् ।

तर नेपाली राजनीतिमा एउटा जबर्जस्ती भाष्य निर्माणको कोसिस भइरहेको छ । पार्टीभित्र र बाहिर देउवा निर्वाचनको पक्षमा उभिएको, ओलीलाई साथ दिएको ‘न्यारेटिभ’ निर्माण भइरहेका छन् जुन यथार्थको जगमा भन्दा पनि पूर्वाग्रहमा आधारित छन् । ओलीको कदम असंवैधानिक हुँदाहुँदै पनि यसको निरूपणको जिम्मेवारी यति बेला सर्वाेच्च अदालतको काँधमा छ । कांग्रेस होइन, नेकपामा दाहाल र नेपाल समूह नै रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।
 
सर्वोच्च यस सम्बन्धमा सुनुवाइसमेत गरिरहेको छ । तर कांग्रेस भने सडक आन्दोलनमा नै छ । तर यो मुद्दा सर्वोच्चमा पुगिसकेपछि त्यसलाई प्रभावित पार्ने खालको आन्दोलन गर्न नहुने सर्वव्यापी मान्यता नै हो । अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्नु भनेको स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि धावा बोल्नु हो । यस सन्दर्भमा देउवाको पोजिसन हो– ओलीको कदमविरुद्ध लड्ने तर सर्वाेच्चमा प्रभाव पार्ने काम नगर्ने । 

फेरि सर्वाेच्चमा गइसकेपछि भोलि सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो । देउवाले भनेको यत्ति हो । के ओलीको कदमलाई जायज ठहर्‍याउदै सर्वोच्चले निर्वाचनमा नै जाऊ भन्यो भने अहिले देउवालाई दोष दिने पार्टीभित्रका नेता, विश्लेषक र अन्य नेताहरू त्यसको विपक्षमा उभिन सक्छन् ? मिल्छ ? पक्कै मिल्दैन । अनि भोलि अदालतले पुनःस्थापना भन्यो भने केपी ओली र उनका समर्थक त्यसविरुद्ध सडकमा आउन मिल्छ ? आउँछन् ? पक्कै मिल्दैन ।

भोलि सबै अघि बढ्ने सर्वाेच्चको अदालतको आदेशअनुसार नै हो । देउवाले भनेको यत्ति हो, अदालतले जे भन्छ, त्यहीअनुसार अगाडि बढ्ने हो । तर यसलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेर भ्रम छर्ने काम भइरहेको छ । फेरि निर्वाचनमा जाने कि पुनःस्थापना भन्ने विषय ओली वा कुनै निश्चित नेतामा भर पर्ने विषय होइन । 

कांग्रेसले संसद् भंगको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ तर सर्वोच्च अदालत लक्षित नेकपाको एउटा समूहको आन्दोलनको कार्यक्रममा कांग्रेस कुनै हालतमा सहभागी हुन मिल्दैन । अर्कोतर्फ नेकपा आधिकारिक रूपमा विभाजित पनि भइसकेको छैन र दुवै समूह कुन समयमा आत्मालोचना गरेर मिल्ने हुन्, त्यसको पनि टुंगो छैन ।

नेतृत्वलाई खुइल्याएर वा नेतृत्वको अडानलाई गलत व्याख्या गरेर कसैको भविष्य सुरक्षित हुँदैन ।

विगतमा कांग्रेससँग सरकार सहकार्य गरिरहँदा सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले नै भूमिगत शैलीमा तत्कालीन नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेको यथार्थ छ । त्यो यथार्थ हाम्रा सामु हुँदाहुँदै अहिले फेरि नेकपाका केही नेताको पछि लागेर आन्दोलनमा जान नमानेका कारण देउवालाई विभिन्‍न आरोप लगाउन मिल्छ ? 

कांग्रेसले स्वतन्त्र रूपमा आन्दोलन गरिरहेकै छ, अब के फेरि आधिकारिक रूपमा विभाजित नभइसकेको नेकपाका केही नेताको पछि लागेर आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्थामा पार्टी पुगिसकेको हो ? निश्‍चय नै होइन । 

अनि नेकपामा ओलीबाहेक सबै नेताहरू चोखा छन् भन्ने विश्लेषण नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको हो ? मुलुक यो अवस्थामा आइपुग्‍नुमा नेकपाका अन्य नेताहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार छैनन् ? हिजो ओलीसँग मिलेर देशलाई कांग्रेस मुक्त बनाउने र ४० वर्ष सत्तामा आउन नदिने घोषणा गर्ने नेताहरूलाई नै कांग्रेसले बोकेर नहिँडेको कारण देउवाले संविधान मासेको आरोप लगाउन मिल्छ ? हिजो पार्टीविरुद्ध नै विषवमन गरेर हिँड्ने नेकपाका नेताहरूलाई हामीले अहिले काँधमा बोक्नुपर्ने कारण के छ र ? भोलि कार्यकर्तालाई जवाफ दिनुपर्दैन ?
 
 ७० वर्षसम्म भएका प्रत्येक प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेकाले नेतृत्व लिएको छ । फेरि मुलुकको प्रजातन्त्र संकटमा पर्यो र संघर्ष गर्नुपरेमा नेकाले नै नेतृत्व लिने हो । तर अहिलेको यथार्थ के हो भने संसद् विघटनको मुद्दा सर्वोच्चमा छ । सर्वोच्चमा संविधान तथ्य, विश्वका उदाहरण, हाम्रै विगतका नजीर समेतलाई केलाएर निरन्तर बहस चलिरहेको छ । लोकतन्त्रलाई आफ्नो आदर्श मान्‍ने कांग्रेसीजनले जहिले पनि न्यायालयप्रति सम्मान गर्छौं । लोकतन्त्रमा न्यायपालिका निष्पक्ष र दबाबरहित हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले पनि सर्वाेच्च अदालतले विनाकुनै दबाब र प्रभावमा फैसला गर्न पाउनुपर्छ । 

सर्वोच्चलाई लक्षित गरेर गरिने कुनै पनि प्रदर्शनमा कांग्रेस सहभागी हुँदा हामीले हाम्रै आदर्शमाथि धावा बोलेसरह हुन्छ । त्यसैले अदालत लक्षित प्रदर्शनहरूमा हामी सहभागी हुन मिल्दैन । यही कुरा देउवाले गर्न खोजेका हुन् । तैपनि देउवाले लिएको अडानका सम्बन्धमा पार्टी भित्रबाटै गलत व्याख्या भइरहेको छ । एक प्रजातान्त्रिक पार्टीले शक्ति सन्तुलत र प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको आधारमा अडान लिनुपर्छ, न कि कम्युनिस्ट नेताहरूजस्तो आफ्नो अनुकूलताको आधारमा । विधिको शासन र प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा कम्युनिस्टहरू कहिले पनि इमानदार भएको इतिहास छैन । अनि कांग्रेस पनि उनीहरूकै पदचाप पछ्याउँदै हिँड्ने ? 

कम्युनिस्टहरू आफ्नो हितका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका र संसद्को सर्वोच्चतालाई नै समाप्त पार्न चाहन्छन् । किनकि कम्युनिस्टहरूको सिद्धान्तले नै त्यही भन्छ । अहिले नेपालका कम्युनिस्टहरू प्रजातन्त्रवादी देखिन खोजेपछि उनीहरूमा जडसूत्रवादी कम्युनिस्ट आदर्शको ह्याङओभर अझै हटेको छैन । अहिले पनि कम्युनिस्ट सिद्धान्तका प्रतिपादक माक्र्स, लेनिन, एङ्गेल्स, माओलाई उनीहरू आफ्नो आदर्श नेता मान्छन् । 

जनवादी केन्द्रीयता भन्छन् । राज्यका निकायहरूमा आफ्नो पकड जमाएर सत्तामा आफ्नो मात्र होल्ड गराउन चाहन्छन् । अहिले केपी ओलीले गर्न खोजेको अभ्यास पनि त्यही हो । उनले गर्न खोजेको अभ्यासमा पार्टी भित्रैबाट असहयोग भएपछि जनताको अभिमतलाई समेत कुल्चँदै असंवैधानिक कदम चालेका हुन् । कांग्रेसका नेताहरूले यो यथार्थलाई राम्रोसँग बुझ्‍न आवश्यक छ । 

संविधान कसैले जोगाउँछ भने कांग्रेसले नै हो, न कि कम्युनिस्ट पार्टीहरूले । त्यसैले देउवाको अहिलेको अडान संविधान जोगाउने र प्रजातन्त्र जोगाउन केन्द्रित छ । त्यसैले अहिले नै कुनै कम्युनिस्ट घटकसँग मिलेर वा उनीहरूको लहैलहैमा लागेर हिँड्नु हुँदैन । आफ्नै पार्टीभित्र नेतृत्वले अहिले खेलिरहेको भूमिकाको आलोचना होइन, सहयोगी बन्नुपर्छ । नेतृत्वलाई खुइल्याएर वा नेतृत्वको अडानलाई गलत व्याख्या गरेर कसैको भविष्य सुरक्षित हुँदैन ।