पतनको बाटोमा संविधानका भक्षक

अँध्यारो नेपाल उज्यालो नेपालमा परिणत गर्ने कुशल प्रशासकलाई पुनः नियुक्ति गर्न कसले रोक्यो ? सांसद अपहरणकर्तालाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ? कोभिड-१९ महामारीमा ओम्‍नी समूहले गरेको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ? –००००००

लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र । ‘म’ होइन ‘हामी’ भन्ने मूल भावनासहित जारी नेपालको संविधान, २०७२ । 
भाषा, धर्म, जातजाति, संस्कृति, धनी, गरिब, पेसा र अन्य कुनै क्षेत्रमा भेदभाव नगर्ने संविधान । सबैको सह-अस्तित्वलाई मान्यता दिँदै जनताले जनताका लागि आफ्नो सेवक छान्‍ने व्यवस्था । 

---

२०७२ को संविधानका मस्यौदाकार वा निर्माताहरूद्वारा परिकल्पित कसैको सनकका भरमा विघटन गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था । प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्री दिन नसकेको अवस्थामा मात्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था । यसरी सबै कुरा संविधानमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको कुरालाई समेत सत्तालिप्सा हिटलर प्रवृत्तिको शंखघोष हुनु भनेको आफ्नो १४ वर्षे जेल जीवन, अधिनायकवादी प्रवृत्तिविरुद्धको संघर्षलाई ‘हामी’ होइन ‘म’ भन्ने मनोकांक्षा फैलाउँदै गर्दा आफ्नैविरुद्ध आफैँले कालो टीका लगाएको होइन र ? संसारमा धेरै उदाहरण छन्, सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्दागर्दै तानाशाह हुन पुगेका । 

२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले कू गर्दा नेपालभर नेपालीले थाहा पाउन झण्डै एक वर्ष लागेको थियो । विश्‍व जगतकाे त कुरै छोडौँ । वर्तमान विश्वका शिक्षित र जागरूप जनताले विश्वको कुनै पनि घटना मिनेट होइन, सेकेन्डभरमा थाहा पाउँछन्, वर्तमान आमसञ्चारका माध्यमद्वारा । 

प्रधानमन्त्री ओलीको तर्क छ ‘मलाई’ काम गर्न दिइएन, हामीलाई होइन । जुन संविधानको धारा (७६) को धारा (७) र उपधारा (५) बमोजिम उल्लेख गर्नुभएको छ । अझ स्पष्ट भन्‍नुपर्दा हतारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको पत्र र अदालतसमक्ष सरकारद्वारा प्रस्तुत जवाफमा, जुन पछि हरायो, त्यहाँसमेत कुनै संविधानको धारा उल्लेख नगरेबाट संविधानका संरक्षक नै भक्षक भएको प्रस्ट हुँदैन र ? 

अर्को कुरा उहाँलाई काम गर्न कसले छेक्यो ? वाइडबडी छानबिन गर्न कसले रोक्यो ? सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ७० करोड छानबिन गर्न कसले रोक्यो ? टनका टन सुनमध्ये ३३ केजी हालसम्म ढुकुटीमा ल्याउन कसले रोक्यो ? अँध्यारो नेपाल उज्यालो नेपालमा परिणत गर्ने कुशल प्रशासकलाई पुनः नियुक्ति गर्न कसले रोक्यो ? सांसद अपहरणकर्तालाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ? कोभिड-१९ महामारीमा ओम्नी समूहले गरेको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्न कसले रोक्यो ? यति समूहलाई कानुन नै परिवर्तन गरी राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि ब्रह्मलुट गर्न कसले रोक्यो ? निर्मला बलात्कारीलाई कारबाही गर्न कसले छेक्यो ? 

उहाँ भन्नुहुन्छ, विघटनको निर्णय राजनैतिक र संसारको परम्पराअनुसार रे । संसारका धेरै नजीर छन्, जहाँ सरकार प्रमुख वा राष्ट्रप्रमुखलाई विघटनको अधिकार दिइएको हुन्छ । जुन नेपालको संविधान २०४७ मा पनि दिइएको थियो । झन् विकसित राष्ट्रको त कुरै नगराैँ । हालै मात्र जापानका प्रधानमन्त्रीले आफूले जनतासमक्ष वाचा गरेअनुरूप काम गर्न स्वास्थ्यले नदिएका कारण राजीनामा दिए । 

इटलीका प्रधानमन्त्रीलाई सांसदबाट विरोध भएकाले राजीनामा दिए । बेलायतको प्रधानमन्त्री कोभिड–१९ को उपचारका क्रममा अस्पताल भर्ना हुँदा अर्कालाई कार्यवाहक दिए । के ओलीजी नौ महिनासम्म कार्यालय जान नसक्दा र आफ्नो शल्यक्रियाका क्रममा कार्यवाहक दिन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परम्पराबाट प्रेरित हुनुपर्ने होइन र ? 

नेकपाभित्रका केही असल व्यक्ति उहाँकै गलत कार्यको पछि लाग्दा जनता निराश हुन पुगे, जसमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली आदि छन् । प्रसिद्ध लेखक राल्फ नाडरले भन्‍नुभएको छ, बाघले बाघ जन्माउँछ । बाख्राले बाख्रा, मानिसले मानिस जन्माउँछ भने असल नेताले नेता जन्माउँछ, कार्यकर्ता वा आफ्ना झोले जन्माउँदैनन् । अब हेरौँ, यदि केपी ओली नेता हुन् भने को नेता जन्माए ? भएकाको समेत व्यक्तित्व हत्या गरिदिए । 

सरसर्ती हेर्दा त्यस पार्टीभित्र आफू नेता भएकामध्ये कसैले कसैलाई जन्माइएको देखिएन । नेपाली कांग्रेसमा नेताले धेरै नेता जन्माएको देखियो । विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, आफ्ना समकालीन सुवर्ण शम्शेर जबरा, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गिरिजाप्रसाद कोइराला, सुशील कोइराला सबैलाई नेता बनाए । अझ यतिसम्म कि तेस्रो पुस्ताका शेरबहादुर देउवालाई गणेशमान र कृष्णप्रसाद भट्टाराईहरूले नेता बनाए । बीपीले त २०१५ सालमा सुवर्ण शम्शेरलाई प्रधानमन्त्री नै बन्न प्रस्ताव गरेका थिए भने २०४६ सालमा गणेशमान सिंहले आफू नभएर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाए । त्यसै गरी नेकाभित्र तेस्रो पुस्तामा समेत युवा नेता देखिन थालेका छन् ।

सायद प्रजातान्त्रिक पार्टीको विधि र पद्धतिले गर्दा नै होला । वामपन्थी राष्ट्रहरूको उदाहरण हेर्ने हो भने चीन, रसिया, उत्तर कोरियाहरूमा त्यहाँका शासकले धेरै वर्षदेखि शासन गर्दै आएका छन् । त्यहीअनुरूप प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूलाई हेर्ने हो भने अधिकांश राष्ट्रहरूमा दुई कार्यकालभन्दा लामो समय सत्तामा बस्न पाइँदैन ।
संविधानको रक्षक नै भक्षक भएको वर्तमान अवस्था । नेपाल र नेपालीले खोजेको स्थायी सरकार र राजनैतिक स्थायित्वभन्दा ठीक उल्टो । आफ्नो स्वार्थका लागि जे गर्न पनि पछि नपर्ने वर्तमान नेतृत्व । 

वि.सं. २०६४ को प्रथम संविधान सभामा नराम्रो हार व्यहोरेका केपी ओली । उक्त निर्वाचनपश्चात् प्रचण्डका भनाइअनुसार संविधान जारी भएपछि प्रधानमन्त्री दिने सर्तमा मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्वीकारेका । प्रचण्डकै अर्को भनाइअनुसार आफूले गरेका प्रमुख तीन गल्ती स्वीकारेका छन् । १) नेपाली सेनाका सेनापति हटाउन खोज्नु २) पशुपतिको मूल भट्ट प्रकरण र ३) गिरिजाप्रसाद कोइरालाई राष्ट्रपति नबनाउनु । हुन त यी गल्तीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा त्यति ठूलो क्षति त भएन तर राजनैतिक अस्थिरता भने कायम हुनलाई मलजल पुर्‍यायो । 

केपी ओलीका कैयाैँ गल्ती र झुटा आश्‍वासन छन् । तर उनी त्यो कहिल्यै स्वीकार्ने पक्षमा छैनन्, एउटा गल्ती लुकाउन कैयाैँ गल्ती गर्न पछि पर्दैनन् । वर्तमान कदमको उनीबाट व्यक्तिगत लाभ स्वार्थ लिनेबाहेक अधिकांश पेसाकर्मी र आम जनताविरुद्धमा नै छन् । उल्टै उनीहरूलाई नै प्रतिगामी, अबुझ, संविधान विरोधी मात्र होइन, मूर्खको संज्ञा दिन पछि परेका छैनन् । 

यसबाट के पनि प्रस्ट हुन्छ भने सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख ओलीजीमा मन्त्रिमण्डलका सदस्य र कर्मचारी प्रशासन कति पीडित होलान् सोझै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्को कुरा ओलीजीको कदमलाई साथ दिने पक्ष भनेको संविधान नचाहने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र असफल पार्ने धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्‍ने र ओलीको ढाडमा टेकेर आफ्नो गुमेको साख फर्काउने दिवास्वप्‍न बुन्दैछन् । त्यतिमात्र होइन, बहसको क्रममा वर्तमान कदमलाई साथ दिने अनुहारबाट पनि स्थिति आंकलन गर्न सकिन्छ । 

वर्तमान अवस्था सामान्य लाग्छ तर होइन । आम नेपालीले बुझिसकेका छन् संविधानको उल्लंघन भनेर । मुलुकका प्रमुख पार्टीहरू कुनै न कुनै रूपमा सडकमा आएका छन् । अदालतमा मुदा विचारधीन छ । संविधानका पालक र रक्षक सर्वोच्च अदालत ऐन, कानुन, संविधानका आधारमा संसारभरि निर्णय हुने गर्छ यसमा दुईमत छैन । 

वर्तमान आन्दोलनको नेतृत्वमात्र होइन, संविधानको धारा (७६) को (७) उपधारा (५) बमोजिन हाल भएको संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्दै स्वतः प्रतिनिधिसमेत विघटन हुनेछ भन्ने र धारा (८५) समेत त्यसैअनुसार परिवर्तन गर्ने नेतृत्वसमेत नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्छ । तब मात्र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा हुन्छ ।