संविधान कुल्चिनेहरूबाट जो जति बेला पनि कुल्चिइन सक्छ

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको पुस ५ मा संसद् विघटन गरेसँगै नेपालको राजनीतिले फरक धार समातेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटन संवैधानिक हो कि होइन ? यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्‍ने सवालमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ चलिरहेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले केही समयपछि फैसला सुनाउने नै छ । संसद् पुनःस्थापना भए पनि या त विघटन नै सदर भए पनि यतिबेला नेपालको संविधान २०७२ को सान्दर्भिकतामाथि गम्भीर प्रश्‍न खडा भएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन र यससँग जोडिएर देखापरेका विविध समस्या संविधानको क्षेत्र र दायराभन्दा बाहिरका छन् । जुन संविधानको धारा वा उपधारामा खोजेर समाधान पाउन सकिन्‍न । यसका केही तर्क छन् । 

---

पहिलो त, नेपालको संविधान २०७२ ले प्रधानमन्त्रीले हालको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन । तर प्रधानमन्त्रीले विघटन गरिदिएका छन् । प्रधानमन्त्री र उनका अनुयायीहरूको तर्क छ, संविधानमा जेसुकै कुरा लेखिए पनि बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीसँग विघटन गर्न सक्ने विशेष अधिकार जहिल्यै सुरक्षित हुन्छ । अल्पमतको सरकार वा दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले मात्र संसद् विघटन गर्न नमिल्ने हो । 

यही तर्कलाई मात्र आधार मान्‍ने हो भने अब भविष्यमा जहिल्यै पनि बहुमत प्राप्त सरकार जहिल्यै पनि अस्थिरताको कारण बन्‍नेछ । सत्ताको चास्‍नीको स्वाद पाएका सबै राजनीतिक दलका बूढा नेताहरूले बहुमतको सरकारलाई स्थिर बन्‍न दिने छैनन् । स्थिरताको अपेक्षामा नागरिकले बहुमत दिएर पठाएको राजनीतिक दलबाटै जहिल्यै अस्थिरताको दुष्चक्रमा देशलाई फसाइरहनेछन् । जसलाई यो संविधानले समाधान दिन सक्ने देखिँदैन ।

दोस्रो, संविधानले प्रस्ट रूपमा संवैधानिक परिषद्को बनोट, त्यसको निर्णयका केही आधार तय गरेको छ । संविधानमा भएका व्यवस्थालाई पछि बन्‍ने कानुनले काट्न सक्दैन । तर पछिल्लो समय जुन तरिकाबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी बहुविवादित अध्यादेश ल्याइयो र शपथग्रहण गराइयो, यसले संविधानको मूल मर्ममाथि डरलाग्दो प्रहार भएको छ । 

यो नियुक्तिलाई यदि संवैधानिक मान्‍ने हो भने हालको संविधान लागू भएसम्म आगामी दिनमा अहिलेको घटना नजीरका रूपमा रहिरहन्छ । आगामी दिनमा बन्‍ने हरेक सरकारले यसलाई अनुसरण गर्दै जानेछन् । यसले संविधानले परिकल्पना गरेको संवैधानिक अंगको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्‍न उब्जिने मात्र होइन कि सान्‍दर्भिकता समेत सकिनेछ । अर्थात् संवैधानिक आयोगका नियुक्तिबारे संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था संविधानको क्षेत्र तथा दायराभन्दा बाहिर निस्किइसक्यो । हालको संविधानले अब यसलाई जवाफ दिन र व्याख्या गर्न अब गाह्रो छ । 

तेस्रो, पछिल्लो समय देशभरि राजावादीहरूले निकाल्दै आएका ठूला जुलुस र सभा सम्मेलनले संविधानले चिन्दै नचिन्‍ने शक्ति क्रमशः बलियो हुँदै गइरहेको देखाउँछ । दिनदिनै यस्ता जुलुस र प्रदर्शनमा बढ्दै गएका संख्या र त्यसमा लाग्‍ने नाराले संविधानमाथि औँला ठड्याइरहेका छन् । 

संविधानले चिन्दै नचिन्‍ने र परिकल्पना नै नगरेका शक्ति बढ्दै जाँदा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने र संवैधानिक दायराभित्र ल्याएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको सरकार स्वयं यसलाई प्रवर्धन गर्न उद्दत देखिन्छ । सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले सामाजिक सञ्‍जालमा यस्तै गैरसंवैधानिक शक्तिलाई सहयोग पुग्‍ने अभिव्यक्ति दिनु, उनीहरूसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नुले गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र बढ्दै गएको देखिन्छ । यस्ता समस्याको समाधान वर्तमान संविधानले दिन सक्ने देखिदैन ।

व्यापारीलाई पद बेचेर आर्थिक रूपमा नवधनाढ्य बनिरहेका छन् । यसले समग्र राजनीति पेसा बन्‍न पुगेको छ ।  

चौथो, संविधानका मूलतः तीनवटा विशेषता हुन । धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्र । यतिबेला यी तीनवटै विशेषतामाथि गम्भीर प्रश्‍न उठेका छन् । केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्रीबाट भएको पशुपति दर्शन र त्यसपछिको अभिव्यक्तिले धर्मनिरपेक्षतामाथि केही प्रश्‍नहरू खडा गरेको छ । भलै यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रूपमा लिन सकिन्छ र त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । तथापि कोरोनाको खोपमा तड्पिइरहेका नागरिकलाई खोप किन्‍न बजेट नभएर चन्दा र अनुदानका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने सरकारले मापदण्डविपरीत पशुपति मन्दिरमा सुनको जालरीको लागि गर्न लागिरहेको खर्चको भने कुनै पनि कोणबाट औचित्य पुष्टि गर्न सक्ने देखिदैन ।

 शासकको कुनै एउटा धर्मप्रतिको आशक्ति व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको दृष्टिकोणबाट मात्र विश्लेषण गर्न मिल्दैन । सबै धर्मलाई समान भन्‍ने संविधानले शासकको यस्तो आशक्तिको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन । यसैगरी, प्रायः सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले एकपछि अर्को गर्दै संघीयताबारे प्रश्‍न उठाइरहेका छन् । संघीयताले नेपालको क्षेत्रीय, जातीय तथा अन्य कतिपय असन्तुष्टि समाधान गर्न महत्वपूर्ण योगदान गरेको थियो । तथापि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने संघीयता सबै दलका लागि ‘अनवान्टेड बेबी’जस्तै देखिन्छ । 

कतिपयले प्रत्यक्ष त कतिपयले परोक्ष रूपमा संघीयतामाथि प्रश्‍न उठाइरहेका छन् । संघीयता फाल्न सरकारको कदमलाई साथ दिएको भन्दै सडकमा निस्किएकाहरूको अभिव्यक्तिलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने संविधानलाई समाधान दिन नसक्ने विन्दुमा पुर्याउँदै छ । अब रह्यो गणतन्त्रको कुरा । अहिलेको मोडलको गणतन्त्रले चरम दक्षिणपन्थीलाई मात्र होइन मध्यमार्गी र चरम वामपन्थी कसैलाई पनि सन्तुष्ट बनाएको छैन । 

तत्कालीन नेकपा एमालेदेखि नेपाली कांग्रेससम्म गणतन्त्रसँग असन्तुष्ट हुनेको संख्या ठूलो थियो/छ । दक्षिणपन्थीहरू त स्वभावैले यसमा सन्तुष्ट छैनन् । यसरी हेर्दा संविधानका तीनवटै विशेषतामाथि धेरैका असन्तुष्टि प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यी र यस्ता असन्तुष्टिलाई संविधानको क्षेत्रभित्र बसेर समाधान खोज्‍न नसकिने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । 

पाँचौँ, यो संविधान जारी गर्ने बेलादेखिका असन्तुष्टि यति लामो समयसम्म पनि समाधान भएनन् । मधेसी, थारु लगायतका समुदायका पहिचान र अधिकारसँग जोडिएका कतिपय सवाललाई संविधानले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । जारी भएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि संविधानले आफूलाई नरम रूपमा प्रस्तुत गर्दै क्षेत्र, वर्ग, वर्ण, जातजाति लगायतका पहिचानसँग जोडिएका कतिपय सवाललाई संशोधनमार्फत सम्बोधन गरेन ।

सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीले सामाजिक सञ्‍जालमा यस्तै गैरसंवैधानिक शक्तिलाई सहयोग पुग्‍ने अभिव्यक्ति दिनु, उनीहरूसँग सहकार्यका लागि प्रस्ताव गर्नुले गैरसंवैधानिक शक्तिकेन्द्र बढ्दै गएको देखिन्छ ।

अझै पनि कतिपय समुदायले संविधानप्रतिको अपनत्व नलिइरहेको अवस्था छ । समय रहँदै संविधानले यस्ता सवाललाई संवोधन नगर्दा त्यो बिस्तारै संगठित हुँदै जान्छन् । संविधानको क्षेत्र र दायराभन्दा बाहिर पुग्छन् । यी असन्तुष्टि वर्तमान संविधानको क्षेत्र र दायराबाट बाहिर पुगिसकेका त छैनन् होला । यद्यपि त्यो दिशातिर लम्किरहेका झैँ देखिन्छन् ।

छैटौँ, वर्तमान संविधानले नेपाली राजनीतिका सबैभन्दा ठूलो समस्याको रूपमा रहेका पहिलो र दोस्रो पुस्ताका नेताको विकल्प खोजेन । बरु उनीहरूको शक्ति, स्थान र भूमिकालाई झन् झन् मजबुद बनायो । चार पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका नेतालाई सात पटकको सपना देख्‍न मखमली पलङ्ग यही संविधानले दिएको हो । दुईपटक भन्दा बढी प्रधानमन्त्री बन्‍न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था मात्र गरिदिएको भए सायद यसपटक प्रधानमन्त्रीले यति सहजै व्यवस्थापिका संसद् भंग गरेर फेरि प्रधानमन्त्री बन्‍ने सपना देख्दैनथे ।
 
चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका नेता यो संकटमा दुवै हातमा लड्डु छ भन्दै भाषण गर्दैनथे । संविधानले गरेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले हरेक राजनीतिक दलका शीर्ष नेतालाई राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली र आर्थिक रूपमा सम्पन्‍न बनाइदिएको छ । त्यही बाटोबाट आफ्ना कोटरीका कार्यकर्तालाई सांसद बनाउँदै शीर्ष नेताले आफ्नो राजनीतिक स्थान बलियो बनाइरहेका छन् ।

व्यापारीलाई पद बेचेर आर्थिक रूपमा नवधनाढ्य बनिरहेका छन् । यसले समग्र राजनीति पेसा बन्‍न पुगेको छ । घिनलाग्दो फोहोरी खेलका रूपमा नागरिक बीचमा स्थापित भएको छ । यस्ता समस्या रहेसम्म नेपाली नागरिकको विकास र समृद्धिको अपेक्षालाई यस संविधानले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन ।

यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको संविधान २०७२ एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्यमा जारी भएको तथ्य भुल्नु हुँदैन । विदेशी हस्तक्षेपका कारण देशको सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठिरहेको थियो । देशकै अस्तित्व माथिप्रश्‍न उठिरहेको समयमा जारी भएको संविधानले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डतालाई तत्कालीन समयमा बलियोसँग संरक्षण गरेकै हो । तर पाँच वर्षको अवधिमा समाजमा जे/जस्ता समस्या देखापरे यी संविधानको दायरा र क्षेत्र भन्दा बाहिरका छन् । कतिपयलाई शासकले जबर्जस्ती बाहिर पुर्‍याएका छन् ।

सबै मिलेर संवैधानिक शक्तिको एकतामा जोड दिऔँ नत्र वर्तमान संविधानको औचित्य क्रमशः सकिँदै छ । जति छिटो यसमा प्रस्ट भएर अघि बढ्छौँ, क्षति उति कम हुन्छ ।

विगतकै अनुभव हेर्ने हो भने पनि वि.सं. २०४७ सालको संविधानले खासमा २०५२ सालसम्म मात्रै काम गर्‍यो । त्यसपछि २०६३ सालसम्म त त्यसलाई घिस्याइएको मात्र हो । त्यसबीचमा देखापरेका सामाजिक, राजनीतिक आर्थिक समस्यालाई उक्त संविधानले समाधान गर्न सक्ने अवस्था थिएन । गरेन पनि । नयाँ संविधान आयो । यो संविधानले पनि आफ्नो ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्‍यो । यद्यपि यही संविधानबाट यी यावत् समस्याका समाधान खोज्‍ने हो भने संसद् पुनःस्थापना पहिलो कदम हुन त सक्छ । तर यसले मात्र समाधान दिँदैन । यसपछि संविधान जारी गर्दाका शक्तिहरूको पूर्ववत् मजबुत एकता पूर्वसर्त हो । 

साथै संविधानले चिनेका शक्तिले यसबीचमा देखापरेका समस्याप्रति समान धारणा बनाएर संविधानलाई गतिशील दस्तावेजका रूपमा स्वीकार गर्नु आवश्यक छ । तर अहिलेको परिस्थिति हेर्दा सजिलै यी दिन आउला जस्तो देखिन्‍न । संविधान निर्माण गर्दाका शक्ति विपरीत दिशातर्फ फर्किएर झडपको तयारी गरिरहेको अवस्थामा यही संविधानबाट नेपालको विकास र समृद्धिको अपेक्षा पूरा हुने सम्भावना बिस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ । यसर्थ, मन भारी बनाउँदै हरेक नेपालीले स्वीकार्ने बेला आउँदै छ । सबै मिलेर संवैधानिक शक्तिको एकतामा जोड दिऔँ नत्र वर्तमान संविधानको औचित्य क्रमशः सकिँदै छ । जति छिटो यसमा प्रस्ट भएर अघि बढ्छौँ, क्षति उति कम हुन्छ ।