म्यानमारको सैन्य ‘कू’ले फर्काएको सुकीको छवि

म्यानमारकी स्टेट काउन्सिलर आङ साङ सुकी महिनौँ अन्तराष्ट्रिय समुदायबाट आलोचित भइरहिन् । पूर्वराजनीतिक बन्दी तथा नोवल पुरस्कार विजेता सुकीलाई म्यानमारमा रोहिङग्या मुस्लिममाथि गरिएको दमनबारेमा मुख नखोलेको भन्दै आलोचना गरियो । तर अहिले स्थिति उल्टियो ।
 
उनी पुनः एकपटक अन्तराष्ट्रिय समुदायका अगाडि नायक बनेकी छिन् । अघिल्लो सोमबार म्यानमारको सेनाले सत्ता हातमा लिँदै सुकीलाई गिरफ्तार गरेपछि उनको छवि (इमेज) पुनः फर्कियो । म्यानमार सेनाले ‘कू’ गर्दा संसद् बन्द गरियो । सांसदहरूलाई गिरफ्तार गरियो । सम्पूर्ण अधिकार सेनाका कमाण्डर-इन-चिफ सिनियर जेनरल मिन आङमा निहित गरियो । जसले सुकी गिरफ्तारीको कारण दिए, ‘उनले अवैध वाकी टकी बोकिरहेकी थिइन ।’ तर कारण छर्लङगै छ । सुकीको पार्टीले गत नोभेम्बरमा ल्याएको बहुमत ।  सुकीलाई सेनाले निर्वाचन र नतिजाका बारेमा गुनासो नगरेको होइन । तर सुकीको पार्टीले प्राप्त गरेको मतले सेनाको गुनासोलाई ओझेलमा पारिदियो ।
 
सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रोहिङग्या मुस्लिममाथि गरेको दमनको विश्‍वव्यापी विरोध भयो । पश्‍चिमा मुलुकले सुकीबाट सेनाको कदमका बारेमा विरोध दर्ज होस भन्‍ने चाहे । तर सुकी बोलिनन् । त्यसबखतको अवस्था जे जस्तो भएपनि पश्‍चिमा सुकीको बचाउमा उत्रिन बाध्य भएका छन्, यतिबेला । 
  
म्यानमारमा सुकी शक्तिमा नरहे सेनाले मुलुकलाई अन्धकार तर्फ धकेल्ने आशंका सधैँ ज्यूदो रहि आएको छ । सुकीको कद मुलुकभित्र मात्रै होइन, विश्‍व राजनीतिमा पनि उत्तिकै अग्लो रहँदै आएको तथ्य लुकेको छैन । लामो समय अमेरिकाको आर्थिक प्रतिबन्ध झेलेको म्यानमार सो समस्याबाट सुकीकै कारणले मुक्त भयो । तत्कालिन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सुकी सन् २०१५ मा सत्तामा आएपछि मात्रै प्रतिबन्ध खोलिदिए । सुकी प्रतिकै सदासयताका कारण म्यानमारले अन्य विकसित मुलुकबाट पनि आर्थिक सहयोग र लगानी पायो । 

सुकी म्यानमारका नागरिकमाझ कती प्रख्यात छिन् भन्‍ने त अघिल्लो निर्वाचनमै पुष्टि भइसक्यो । सेनाको ‘कू’पछि सुकीको आव्हानमा सडकमा निस्किएका हजारौँ नागरिकले उनी अझै पनि डि फ्याकटो लिडर भएको सन्देश दिइसकेका छन् । त्यसो त म्यानमारको नागरिक आन्दोलनको सुकी मियो बनेको यो पहिलो पटक होइन । सन् १९८८ मा पनि उनी आन्दोलनकै नेतृत्व गरिरहेकी थिइन् । तर बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, त्यसबेलाको म्यानमार र अहिलेको म्यानमार फरक छ ।

---

आन्दोलन फरक छ, भलै उद्देश्य एकै होस । हाल जारी आन्दोलनमा ठूलो संख्यामा युवा जमात सहभागी छ । जो आक्रोशित छ । त्यसकारण, रत्तपात नहोला भन्‍न सकिने अवस्था छैन । हो, यही अवस्थालाई पश्‍चिमा लोकतान्त्रिक मुलुकले नजरअन्दाज गर्नु हुँदैन । अन्तराष्ट्रिय समुदायले म्यानमार विष्फोट हुन लागेको बम जस्तै रहेको तथ्यबाट भाग्‍न हुँदैन । म्यानमारमा सैन्य कू र सेना प्रति आक्रोशित हुनेमा युवा मात्रै छैनन् ।

सरकारी कर्मचारीदेखि डाक्टरजस्ता महत्वपूर्ण पेशाकर्मी पनि छन् । जो सरकारी अस्पताल र सरकारी सेवा छाडेर सडकमा ओर्लिएका छन् । तर यी आन्दोलनकारीलाई म्यानमारको सेनाले गिरफ्तार गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ । स्वतस्फूर्त सडकमा आएका नागरिक सम्मिलत आन्दोलनलाई मत्थर पार्न नागरिक अगुवालाई थुन्‍न पर्छ भन्‍ने मान्यताबाट त्यहाँको सेना अघि बढिरहेको देखिन्छ ।

म्यानमारमा छिमेकी चीनको प्रभाव कती छ भन्‍ने कुरा छर्लङगै छ । म्यानमारको राजनीति देखि ब्यपारसम्म चिनियाँको प्रभाव र उपस्थिति कम आक्न मिल्ने खालको छैन ।

म्यानमारमा जारी तनावका बारेमा अन्तराष्ट्रिय समुदाय बोल्ने क्रम जारी छ । उनीहरू म्यानमारको सेना प्रति कठोर रुपमा प्रस्तुत हुनु पर्ने दबाबमा पनि छन् । विशेष गरी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन यस्तो दबाबबाट गुज्रिरहेका छन् । अमेरिकालाई पुनः लोकतान्त्रिक ध्रुवको सर्वमान्य नेता बनाउने अभियानमा लाग्‍न खोजिरहेका वाइडनका अगाडि म्यानमार चुनौति र मौकाका रूपमा अगाडि आएको छ । राष्ट्रपति वाइडनले म्यानमारमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने प्रस्ताव टेबलमा रहेको बताइसकेका छन् । उता युरोपियन युनियन (ईयू) पनि अमेरिकाको साथमा रहने सम्भावना बलियो छ ।
 
म्यानमारमा इतिहास दोहोरिदैछ । सन् १९९० को दशकमा सैन्य 'कू' ले सिर्जना गरेको आन्दोलनले आर्थिक प्रतिबन्ध पनि निम्त्यायो । पश्‍चिमाको प्रतिबन्धले म्यानमारका नागरिकको दैनिक जीवनमा ब्यापक असर गर्‍यो नै । पहिलाबाटै खराब रहेको म्यानमारको अर्थतन्त्र पश्‍चिमाको प्रतिबन्धले झन नाजुक बनायो । स्वभाविक रूपमा वैदशिक लगानी शुन्य भयो । पर्यटन क्षेत्र डामाडोल बन्यो । यसपटक सेना जोडिएको ब्यपारमा प्रतिबन्ध लगाइने बताइएको छ । तर सेना नजोडिएको ठूलो ब्यापार म्यानमारमा सायदै होला । त्यसकारण, सेना सहभागी हुने ब्यापारमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु भनेको म्यानमारको समग्र अर्थतन्त्रलाई नै लुलो बनाउनु हो ।
 
म्यानमारमा छिमेकी चीनको प्रभाव कती छ भन्‍ने कुरा छर्लङगै छ । म्यानमारको राजनीति देखि ब्यपारसम्म चिनियाँको प्रभाव र उपस्थिती कम आक्न मिल्ने खालको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघले म्यानमारमाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजनाको बारम्बार बाधक पनि चीन बन्दै आइरहेको तथ्य हाम्रो अगाडि छ । चीनको तर्क छ, म्यानमारमाथि लगाइने प्रतिबन्धले त्यहाँको अवस्था थप खराब बनाउछ । त्यसो त म्यानमारको सैन्य नेतृत्वसँग विकल्प धेरै छैनन् । फेरी उ 'कू' बाट पछि हट्ने सम्भावना पनि छैन । उसले म्यानमारमा ताजा निर्वाचन गराउने वाचा गरेको छ । तर उसले विगतमा वाचा तोडेको पनि छ ।
 
जे जस्तो भएपनि म्यानमारको समस्या समाधान गर्न सेनासँग वार्ता नगरी सुख छैन । यद्यपि त्यसो गर्न सजिलो भने छैन । पश्‍चिमा मुलुकले जनरल आङलाई रोहिङग्यामाथि दमन गरेको अभियोगमा पहिला नै प्रतिबन्ध लगाइसकेको अवस्थामा उनैसँग कसरी वार्ता गर्ने ? प्रश्‍न उठ्छ । तर बाटो पुरै बन्द भएको अवस्था भने होइन । पछिल्लो समय एसिया-प्यासिफकमा आफ्नो भूमिका बढाउन चाहिरहेको जापान मध्यस्थताकर्ताका रुपमा प्रस्तुत हुन सक्छ । म्यानमारमा ठूलो लगानी गरेको र त्यहाँको सेनासँग राम्रो सम्बन्ध रहेकाले पनि जापान मध्यस्थताकर्ताका रुपमा अगाडि आउने सम्भावना बलियो छ । त्यसैगरी, म्यानमार सदस्य रहेको आसियन पनि मध्यस्थताकर्ता बन्‍न इच्छुक हुनसक्छ ।
 
झट्ट सुन्दा सैन्य सत्तासँग वार्ता गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक ध्रुवका मुलुकका लागि असुहाउँदो कुरा हुन सक्छ । तर समय कम छ । म्यानमारमा आन्दोलन तात्तिदै जाने र सैन्य सत्ता उत्तिकै उन्मुक्त हुँदै जाने हो भने मुठभेड हुने सम्भावना बलियो बन्दै जान्छ । अहिलेका लागि मुख्य प्राथमिकता भनेको त्यहाँ मुठभेडको अवस्था सिर्जना हुन नदिनु नै हो । त्यसका लागि सुकी र अन्य बन्दीलाई रिहा गर्न दबाब दिन आवश्यक छ । यो नै म्यानमारमा देखिएको समस्या समाधान गर्नका लागि चालिने पहिलो कदम हुन आवश्यक छ ।  

(फाइनान्सियल टाइम्समा प्रकाशित ग्वेन रोविन्सन लेखको अनुबाद । रोविन्सन निक्की एसियन रिभ्यूकी सम्पादक हुन्)