लोकतन्त्रको भविष्य अमेरिकाको हातमा !

लोकतन्त्रबारेका प्रख्यात उद्धरण धेरै नै छन् । लोकतन्त्रको मूल्य-मान्यताबारे चलेका प्रशंसात्मक बहसको सिलसिला पनि लामै छ ।  तर, लोकतन्त्रबारेका सूक्ति जति भए पनि वा यसको प्रशंसा जति नै भए पनि लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र मान्यता भने सर्वमान्य छैन । ‘प्रयोग गरिएका व्यवस्था बाहेकको सबैभन्दा खराब व्यवस्था लोकतन्त्र हो,’ विस्टन चर्चिलले भनेका थिए । लोकतन्त्र खराब व्यवस्था हो नै भने पनि यसलाई नतिजाले प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।

कुनै बेला प्रख्यात अर्थशास्त्री अर्मत्य सेनले भनेका थिए- गतिशील लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएको मुलुकले कहिल्यै पनि भोकमरीको सामना गर्नुपरेको छैन । हो, कुनै पनि व्यवस्था कति सफल रह्यो भन्ने कुरा उसले आफ्ना नागरिकलाई कसरी सहयोग गरेको छ भन्नेमा भर पर्छ । जनताले आफूलाई आफैँले शासन गर्ने विधि मन पराउँछन् । मन पराउने कारण यो सबैभन्दा उत्कृष्ट व्यवस्था भएर होइन । यसले राम्रो नतिजा दिन सहयोग गर्छ कि भनेर हो । 
अमेरिकाको लोकतन्त्रलाई विश्वकै सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोकतन्त्र मानिन्छ  । यस्तो लोकतान्त्रिक देश अहिले चुनावमा होमिँदै छ । बिब्ल्याँटो के छ भने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई लोकतन्त्रको खतराका रूपमा चित्रित गरिन्छ । तर यो आरोपमा पूर्ण सत्यता छैन । किनभने ट्रम्प तानाशाह त होइनन् नि ।

---

कोभिड-१९ (कोरोना भाइरस) ले उत्पन्न गराएको विषम परिस्थतिमा ट्रम्पले आफूलाई थप बलियो बनाउन सक्थे । थप अधिकार बटुल्न सक्थे । तर उनले ठीक उल्टो गरे । आफूलाई बलियो बनाउनतिर लाग्ने होइन, उनी आफूलाई काम गर्न नदिइएको भनेर गुनासो पो गर्न थाले । उनी आफूलाई घेराबन्दीमा पारिएको र सोचेको जस्तो काम गर्न नदिइएको भनेर गनगन गर्न थाले । अनि उनले अमेरिकी राष्ट्रपतीय कुर्सीमा बसेर कुन स्तरसम्मको शक्ति सञ्चय गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चासो पनि दिएका छैनन् ।

ट्रम्पले लोकतन्त्रलाई खतरामा पारेको दाबी केका आधारमा गरिएको हो त ? त्यसको आधार भनेको, उनले सरकार सञ्चालनमा देखाएको अक्षमता हो । कुनै पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको मुख्य जिम्मेवारी भनेको लोकतन्त्रको सुदृढीकरण र यो विश्वकै सर्वोत्कृष्ट व्यवस्था हो भनेर प्रमाणित गर्न अग्रसर हुनु हो । तर कोरोना भाइरस महामारीले ल्याएका समस्यालाई चीनको एकदलीय शासन पध्दतिले उचित सम्बोधन गर्न सकेको, अझ मुलुकको अर्थतन्त्रलाई धेरै बिग्रनबाट बचाएको भन्दै सि चिनफिङ सरकारको प्रशंसा गरिरहँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामै प्रश्न उठ्दो छ । अहिले एक दलीय व्यवस्थाको प्रंशसा गर्नेहरू दिनहुँ बढ्रिहेछन् । झट्ट हेर्दा यो व्यवस्था लामो रेसको घोडाझैँ देखिँदै छ ।

हो, बहुदलीय व्यवस्था भएका कयौँ मुलुकले कोरोना भाइरसबाट उत्पन्न परिस्थितिमा राम्रो काम गरेका छन् । जर्मनी र न्युजिल्यान्ड जस्ता मुलुकले महामारीको प्रकोपलाई बलियो तरिकाले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर त्यतिले, लोकतान्त्रिक ध्रुवको कप्तान मानिएको अमेरिकाको अक्षमतालाई लुकाउन सक्दैन ।

लोकतान्त्रिक व्यवस्था प्रचार गरिएको जस्तो उत्तम होइन कि भन्ने प्रश्न सोध्ने बिन्दुमा विश्व नै आइपुग्दा निश्चय पनि यस व्यवस्थामा उन्नति गरिरहेका मुलुक छायाँमा पर्ने अवस्था सिर्जित हुन्छ । त्यसो त, इराक युद्ध, सन् २००८ को आर्थिक मन्दी र पुनःजागृतिका लागि चालिएका कदमले अमेरिकी राज्य व्यवस्थालाई कमजोर देखाइसकेको थियो ।

अमेरिका राज्य सञ्चालनमा असफल हुँदै जाने हो भने चिनियाँ शासन पद्धति विश्वव्यापी हुनेतर्फ अघि नबढ्ला भन्न सकिँदैन ।

अमेरिकी निर्वाचनको नतिजाले विश्वमा लोकतन्त्रको भविष्य कस्तो हुन सक्छ भनेर जनाउ दिनेछ । ट्रम्प दोस्रो पटक राष्ट्रपतिमा चुनिए भने विश्वमा र अमेरिकाभित्र देखिएका समस्याको समाधान गर्ने अमेरिकाको क्षमतामा थप ह्रास आउने नै छ । यसका साथै, सामाजिक विभाजन बढ्नेछ अनि वासिङ्टनमा थप राजनीतिक अन्यौल छाउनेछ । त्यसकारण, ट्रम्प फेरि राष्ट्रपति हुनु भनेको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नकारात्मकता बढ्नु हो ।

सन् १९४५ ताका, लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुक कम थिए । बीसौँ शताब्दीसम्म आइपुग्दा पनि तिनको संख्या एक दलीय शासन वा त्यस्तै देखिने व्यवस्था भएका मुलुकको दाँजोमा कम नै थिए । अर्को शब्दमा, विश्वसँग लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अनुभव खासै लामो छैन । मुलुकलाई शान्ति, सुव्यवस्था र आर्थिक उन्नतितर्फ डोर्‍याउने कुनै पनि अर्को व्यवस्था देखापर्यो भने, विश्वका धेरै मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट त्यता सर्ने नै छन् । मध्यम आय भएका धेरै मुलुक अहिले पनि चिनियाँ शासन पद्धतिप्रति लालायित नै छन् । अमेरिका राज्य सञ्चालनमा असफल हँुदै जाने हो भने चिनियाँ शासन पद्धति विश्वव्यापी हुनेतर्फ अघि नबढ्ला भन्न सकिँदैन । 

जो बाइडनले ट्रम्पलाई हराए भने अमेरिकामा कसरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था र सामाजिक जीवनको सुदृढीकरण हुनेछ भन्ने बहसको सुरुवात हुनेछ । तर उनले यदि अमेरिकामा राज्य सञ्चालनलाई प्रभावकारी मात्रै बनाउने हो भने, त्यो नै उनको लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको योगदान ठहरिनेछ । सुरुवात उनले कारोना महामारीले सिर्जना गरेको समस्यालाई सम्बोधन गरेर गर्न सक्छन् । त्यसो गरे अमेरिकाको राज्य व्यवस्थाप्रति मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै मानिसको विश्वास बढ्नेछ ।

अहिले लोकतन्त्रका लागि ठूलो चुनौती भनेको गैरलोकतान्त्रिक व्यवस्था  भएका मुलुकले प्राप्त गर्ने सम्भावित आर्थिक तथा सामाजिक उन्नति नै हो । हामीले बुझ्नुपर्ने तथ्य के हो भने- वर्तमान लोकतन्त्रको प्रतिद्वन्द्वी भनेको शीतयुद्धकालीन सोभियत व्यवस्था होइन । त्यतिबेला सोभियत व्यवस्था आफैँमा मक्किसकेको थियो । यतिबेला लोकतन्त्रको प्रतिद्वन्द्वी बलियो अर्थतन्त्र भएको चिनियाँ शासन पद्धति हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ कसरी बनाउने भनेर पश्चिमाले सोच्ने बेला आएको छ । उनीहरूले बुझ्न जरुरी छ, लोकतन्त्र बलियो बनाउन अरू केही गर्नु पर्दैन, शासन पद्धति मात्र बलियो बनाए पुग्छ । सरकार प्रभावकारी रूपमा चल्यो भने सकारात्मक नतिजा निस्किन्छ नै । त्यसले जनमानसमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास बलियो बनाउँदै लैजानेछ ।

आफ्नो मालिक आफैँ बन्न नचाहने को होला र ? स्वभावतः नागरिकले तानाशाही शासन मन पराउँदैनन् । उसले इच्छा राख्ने भनेको आफूले आफैँलाई शासन गर्ने पद्धति वा लोकतन्त्र नै हो । तर यस्तो पद्धतिले सकारात्मक नतिजा दिन सक्नुपर्छ । नत्र स्वाभाविक रूपमा अर्को प्रकारको शासन व्यवस्थाको खोजी हुन्छ नै । बाइडनको प्राथमिक जिम्मेवारी भनेको लोकतन्त्र छाडेर अर्को व्यवस्था खोजी गर्न नपर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु नै हुनेछ । (फाइन्नसियल टाइम्सका अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार गणेशको विचार प्रबिनबिक्रम कटवालले भावानुवाद गरेका हुन् ।)