प्रधानमन्त्रीले मलाई सोध्नुभयो, ‘कटवाललाई हटाउँदा भारत र अमेरिकाको प्रतिक्रिया के होला ?’

नेपालको राजनीति, शक्ति संरचना र मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक दृष्टिमा राजा र सेना महङ्खवपूर्ण पक्ष हुन् भन्ने कुरा भारतले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन' भन्ने निष्कर्ष भारतका सबैभन्दा अनुभवी प्रधानमन्त्री नरसिंह रावको थियो । २०६३ मा राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गणतन्त्रमा परिणत भएपछि नेपालको राजनीति, शक्ति संरचना र मनोवैज्ञानिक एवं भावनात्मक दृष्टिमा सेना एक मात्र संस्थागत रुपमा सङ्गठित, शक्तिशाली, महङ्खवपूर्ण र सुस्थिर पक्ष बाँकी रह्यो ।

नेपालको शक्ति संरचनामा सेना मात्रै राजनीतिबाट पृथक्, सुसङ्गठित एवं संस्कारगत रुपमा अनुशासित राष्ट्रिय संस्था हो । पहिलो संविधान सभाको चुनावमा कोइरालाको पार्टी (नेपाली कांग्रेस) लाई पराजित गरी नेकपा (माओवादी) ले एमालेको सहयोगमा २०६५ चैत १२ गते सत्ता समाल्यो । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले २०५२ सालमा टाउकोको मोल तोकेका प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।

---

दश वर्षको गृहयुद्धमा नेपाली सेनालाई हराउन नसकेर राज्यसत्ता कब्जा गर्न असफल माओवादीले आफ्नो पहिलो एजेन्डा ‘नेपाली सेनामाथि नियन्त्रण गर्नु’ बनायो । बन्दुकको भाषा छोडेर वैध राजनीतिक दलहरुलाई पाखा पारी राज्यको प्रतिस्पर्धी शक्ति बनेको माओवादीसँग लेनदेन गर्दा भविष्यको प्रतिस्पर्धामा विद्रोही सामरिक सोच तथा हतियारको बलमा बनेको मनोवैज्ञानिक प्राक्कल्पना गर्ने अवसर कांग्रेस र एमाले नेतृत्वले उपयोग गरेनन् । राष्ट्रिय राजनीतिको सारपूर्ण रुपान्तरणको तयारी गर्दा दिल्ली सम्झौता-२ मा हस्ताक्षर गर्ने कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला सेनामा नियन्त्रणको प्रयास गर्ने स्वाभाविक सम्भावना ठम्याएर निवारक प्रबन्ध गर्न चुकेको खुलस्त भयो । २०६३-६५ को नेपालको तरल अवस्था जोखिमपूर्ण थियो ।

पहिलो संविधान सभाको चुनाव हारेर देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी नेपाली कांग्रेसको मनोबल गिरेको थियो । दोस्रो ठूलो पार्टी एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएपछि राजनीतिक सन्तुलन नाटकीय किसिमले फेरियो । संसदीय गणितमा महत्व राख्ने अरु राजनीतिक दल अस्तित्वमै थिएनन् । पहिले कहिल्यै अनुभव नगरेको यस्तो सङ्क्रमण कालबाट गुज्रिन थालेको देश अन्योल, राजनीति अस्थिर र राज्यका अन्य संयन्त्रहरु अन्धवेगमा थिए । त्यस्तो तरल अवस्थामा आफ्नो सामरिक सोच भजाउन विदेशी शक्तिहरु मौकाको ताकमा अवसरको मूल्याङ्कन गरेर बसेका थिए ।

संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार चलाएर, संसदीय व्यवस्थाको दोस्रो संविधान लेख्ने नेपाली कांग्रेस र एमालेकै काँध र दक्षिण एसियामा संसदीय व्यवस्थाको सफल उदाहरण बनेको भारतको ‘सल्लाह’मा संसदीय व्यवस्थाअन्तर्गतको राज्य सत्तामा वैध अधिकार स्थापित गरेपछि नेकपा (माओवादी) का लागि देशमा एकाधिकार कायम गर्न नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्नु जरुरी भयो तर त्यो सजिलो थिएन । परम्परागत परामाधिपति नरहेपछि बनेको शून्यता भर्न सक्ने निजामती संस्थागत शक्तिको रचना भइनसकेको अवस्थामा ४५० वर्ष पुरानो सङ्गठित एवं वैध शस्त्रास्त्र भएको सैनिक शक्तिसँग जुझ्न जाँदा आउने खतरा जङ्गलबाट नयाँ दिल्ली हुँदै बालुवाटार आइपुगेको माओवादी नेतृत्वले ठम्याउन सकेन ।

०००
२०६५ भदौमा नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभयो । भारतद्वारा आतङ्ककारी घोषित भएपछि नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाले पनि आतङ्ककारी घोषणा गरिएका र दश वर्ष गृहयुद्धमा संलग्न पार्टी प्रजातान्त्रिक निर्वाचन जितेर सत्तामा आउनु सामान्य घटना थिएन । चुनावमा पराजित भएपछि दश वर्षे गृहयुद्धमा सरकार चलाएका दलहरुको मनोबल गिरेको थियो । तराईलाई आधार शिविर बनाएको मधेसी जनअधिकार फोरम, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी मौलिक राजनीतिक पहिचान तथा त्यसमा हुर्किएको वैचारिक संस्कार बनाउने चरणमै थिए । प्रारम्भमै प्रतिस्पर्धी एमाले, मधेसी जनअधिकार फोरम र सद्भावना पार्टी माओवादी नेतृत्वको सरकारमा सामेल भए । 'विस्तारवादी भारतको हस्तक्षेप, साम्राज्यवादी र विस्तारवादी विदेशी मालिकहरुको आशीर्वादमा सत्तामा टाँसिएर बस्ने दलहरु' विरुद्ध नारा लाउँदै आमूल परिवर्तनको अपेक्षा बनाएका आमजनता आशावादी थिए । दुवै छिमेकी उत्सुकतापूर्वक ‘पर्ख र हेर’ को मनस्थितिमा थिए भने काम गरेर देखाउने अपूर्वको अवसर पनि उत्तिकै थियो ।

नेकपा (माओवादी) का लागि देशमा एकाधिकार कायम गर्न नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्नु जरुरी भयो तर त्यो सजिलो थिएन ।

सहयोगी एमालेसँग मन्त्रिपरिषद् गठनमै खटपट, चीन र भारत भ्रमणलाई विशेषण दिने कूटनीतिक भुल र दिशा निर्देशमा अन्योलले माओवादी नेतृत्वको सरकारको प्रारम्भ निराशापूर्ण भयो । दश वर्ष सशस्त्र विद्रोह गरेको पार्टीको नेतृत्वमा बनेको दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सरकारको प्राथमिकता के हो ? जबाफ खोजी रहेका पर्यवेक्षक त्यस बेला स्तब्ध भए, जब परापूर्व कालदेखि चलिआएको इन्द्रजात्रा मास्ने सरकारी निर्णय घोषणा भयो । आमजनताले सडकमा आएर विरोध गर्न थालेपछि गल्ती त सुधार्‍यो तर ठेस खाए पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राज्य सञ्चालनमा समय र विवेक बेवास्ता गरी साहसिक उछलकुदमा लाग्नु हुँदैन भन्ने बुझेन । 'नेपाली सेनाको माओवादीकरण सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । नेपाली सेना विघटन गरी माओवादी सेनासहितको नयाँ सेना बनाउनुपर्छ ।' हुन त सरकार गठनको बेला ‘रक्षा मन्त्रालय माओवादीसँग राख्ने’ प्रचण्डको अडानले नेपाली कांग्रेसको सहभागिता हुन सकेन । 'रक्षा मन्त्रालय हामी आफैसँग राख्छौं । अधिकतम सङ्ख्यामा लडाकुहरु नेपाली सेनामा एकीकृत गराउनु छ ।' माओवादी नेता वर्षमान पुनको यस भनाइको प्रतिक्रियामा कांग्रेस नेता प्रकाशशरण महतले भन्नुभयो, 'माओवादी अत्यधिक घुसपैठ गराएर नेपाली सेनालाई ध्वस्त पार्न चाहन्छ ।'

नेपाली कांग्रेसको सरकारले आतङ्ककारी घोषित गरी बाबुरामसँगै आफ्नो टाउकोको मोल तोकेपछि प्रचण्डले मसँग सम्पर्क सुरु गर्नुभएको थियो । फेब्रुअरी ४, १९९६ मा नयाँ दिल्लीमा भूमिगत बसेको अवस्थामा दुवैसँग संयुक्त रुपमा भेट भयो । संयोगवश २०५९ माघ १५ गते लोकेन्द्रबहादुर चन्द नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकको बीचमै मैले 'माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषित गर्ने र नेताहरुको टाउकोको मोल तोक्ने निर्णय फिर्ता लिइएको' निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको थिएँ । माओवादी राष्ट्रिय राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएपछि पनि त्यो सम्बन्ध कायमै रह्यो । हाल विप्लव नेतृत्वमा जनयुद्ध सञ्चालन गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री हुनुभयो ।

२०६४ कात्तिक १३ गते बिहान सबेरै सञ्चार मन्त्री कृष्णबहादुर महरा मलाई लिन आउनुभएको थियो । उहाँसँगै विश्वकर्माको निवासमा गएर मैले प्रचण्डसहित मोहन वैद्य, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापासमेतलाई भेटेको थिएँ । माओवादीले सरकार बनाएपछि पनि यो सम्बन्ध कायमै रह्यो । २०६५ साउन १५ राति मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, कृष्णबहादुर महरा मेरो घरमा आएको बेला राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व नेपाली जनताको हातबाट फुस्कँदै गएको र नेपाली सेना सरकारको अधीनमा आइनसकेको बारे माओवादी नेताहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । केही दिनपछि सरकारले नेपाली सेनाका ६ जना सहायक रथीहरुलाई एकै पटक अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो । यसले राजनीतिक, सैनिक र कूटनीतिक समुदायमा एक्कासि तरङ्ग आयो । देशभित्र र बाहिर यसलाई ‘नेपाली सेनामाथि कब्जा जमाउने रणनीतिअन्तर्गत गरिएको योजनाबद्ध निर्णय’का रुपमा लिइयो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सरकारको निर्णय बदर गरेपछि नजिकिएको दुर्घटना त पन्छियो तर सेनामाथि कब्जा जमाउने रणनीतिबाट माओवादी नेतृत्व पछाडि हटेन ।

दसैंको बिदामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा रक्षा र सञ्चार मन्त्रीसँगै मेरो प्रचण्डसँग भेट भयो । प्रधानमन्त्री र रक्षा मन्त्रीबाट प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवालसँगको असन्तुष्टि सुनेपछि भित्रभित्रै विस्फोटको तयारी भइरहेको अनुभूति भएको थियो । मैले माओवादी पार्टी र सरकारप्रति प्रजातान्त्रिक विश्वको आशङ्का तथा राज्यका महङ्खवपूर्ण निकायहरुसँग सरकारको समझदारी बन्न नसकेको अवस्थालाई हलुका ढङ्गले नहेर्न सचेत गराएँ । रक्षा मन्त्री थापालाई सेनाको नेतृत्वसँग निकट हुन र विश्वासको सम्बन्ध बनाउने सल्लाह दिएँ । प्रधानमन्त्रीलाई राजनीतिक सङ्क्रमणको जोखिमपूर्ण अवस्थामा देशको एक मात्र सङ्गठित शक्ति सेनाबारे गम्भीर भएर सोच्न आग्रह गरें । कुराकानीकै बीचमा प्रधानमन्त्रीले मलाई अर्को कोठामा लगेर सोध्नुभयो, 'कटवाललाई हटाउँदा भारत र अमेरिकाको प्रतिक्रिया के होला ?'

भारत भ्रमणमा जाँदा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच एक्लै भेट हुँदा ‘प्रत्यक्ष सम्पर्क बनाउने सहमति’ भएको कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काठमाडौं फर्किएपछि मलाई बताउनुभएको थियो । त्यसैले सोधें, 'नेपाल फर्किएपछि मनमोहनजीसँग फोनमा कुरा भएको छ ?'
'छैन, राजदूतसँग भेट्ने गरेको छु ।' 'प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्बन्धको विकल्प राजदूत हुन सक्तैन । तपाईंले एउटा प्रबन्ध खेर फाल्नुभयो ।'
'अब कसरी सम्बन्ध बनाउने ? उपाय सोच्नुस् !'

यस्तो कूटनीति संवेदनशील हुन्छ । उचित मौकामा अग्रसर हुँदा लाभ हुन्छ तर असमयमा भयो भने हैसियत गुम्छ । दुष्परिणाम चर्को पनि हुन सक्छ ।‘भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गर्ने उपयुक्त समयको खोजी गर्ने’ बचन दिएर म फर्किएको थिएँ । राजनीतिक तनाब बढ्दै गयो । भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा अस्थिरता, द्वन्द्व व्यवस्थापनमा उपेक्षा र शान्ति प्रक्रियाका संवेदनशील मामिलामा अविश्वास बढ्दै गयो । व्याख्या नगरिएका सरकारी दाबी, आकाश छुने आश्वासन, शक्ति केन्द्रहरुको संवेदनशीलताप्रति उपेक्षा आदिले माओवादी नेतृत्व झन्झन् आत्मकेन्द्री देखिन थाल्यो ।

‘सरकारको प्रमुख एजेन्डा नै नेपाली सेनालाई माओवादीकरण गर्नु हो’ भन्ने धारणा कूटनीतिक समुदायमा बाक्लिँदै गयो । प्रधान सेनापति फेर्न सरकारले तयारी गरिरहेको अनुभूतिले माओवादी विरोधी जनमत बन्न थाल्यो । कूटनीतिक समुदायको सक्रियता बढ्यो । तर, दुई प्रमुख प्रतिस्पर्धी पार्टीहरुमध्ये एमाले सरकारमा सामेल भएकाले प्रचण्ड ढुक्क थिए । प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसमा प्रभुत्व भए पनि कमजोर हुँदै गएको शारीरिक र राजनीतिक स्वास्थ्यका कारण गिरिजाप्रसाद कोइराला सक्रिय नहुने ठहर माओवादीको रह्यो ।

भोलिपल्ट राष्ट्रपतिका विश्वासिला सहायक ललित बस्नेतमाफूत आफूले लेखेको कागज पठाएँ तर वक्तव्य जारी भएन । इतिहासलाई लज्जित हुन नदिन स्वयं राष्ट्रपतिले मन बनाएर सतर्कतापूर्वक तयार पारिएको वक्तव्य रोकियो ।

यसैअनुकूल भारतसँग सम्बन्ध बनाउने र सार्वजनिक वक्तव्यद्वारा धम्क्याउने दुईमुखे रणनीतिमा देखियो माओवादी । भारतीय राजदूत राकेश सुदसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थ मन्त्री बाबुरामको भेट बाक्लिन थाल्यो । 'भारतले नेपालमा सधैं हस्तक्षेप गर्ने र आफ्नो खटनमा चलाउने गरेको छ । राजनीतिक वृत्तले मात्र होइन, आमनेपालीले पनि यस्तै अनुभूत गरेका छन् । अब देशमा लोकतन्त्र आइसकेपछि पनि भारत हस्तक्षेप गर्ने र नेपाललाई आफ्नो खटनमा चलाउने पुरानै प्रयासमा लागेको छ ।'

नेपालको राष्ट्रिय राजनीति ‘भारत-भय’ र ‘भारत-प्रहार’ बाट प्रभावित रहने गरेको छ । आन्तरिक मनोमालिन्यमा आफ्नो पक्षमा भारतलाई गुहार्ने अनि खोला तर्न गुमाएको राजनीतिक स्वामित्व पूर्ववत् आफ्नै मुठीमा रहेको भ्रम पाल्ने कमजोरी राजनीतिक संस्कृति बनेको छ । नयाँ दिल्ली र काठमाडौं दुवैले आपसी सम्बन्धमा भविष्यको सुर्ता गरेका छैनन् । यसैले दुई देशको सम्बन्धमा भविष्यका लागि ‘लाउन्ड्री लिस्ट’ लम्बिँदै गएको छ । कांग्रेस र एमालेले माओवादी समस्या कसरी जन्मियो, हुर्कियो र यो आकारमा आइपुग्यो भन्ने बिर्सिए । माओवादीले चन्द सरकारसँगको वार्ता सफल हुनै लाग्दा कसको दबाबमा बिथोलियो भन्ने बिर्सियो । छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा शीर्ष स्तरको प्रत्यक्ष सञ्चार सम्पर्क र समझदारीको उपस्थिति र अनुपस्थितिमा हुने लाभ-हानि संस्थागत स्मृतिमा राख्ने प्रबन्ध पनि भएन । ‘पन्छाउन सकिने कारणलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएपछि दुर्घटना हुन्छ’ भन्ने पाठ दोहोर्‍याएर पढ्ने परम्पराको निरन्तरताको कारण यही हो ।

२०६५ कात्तिक २४ बिहान ९:०० बजे मैले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरें, पूर्ववत् भारीभड्कम स्वरमा प्रचण्डको आवाज आयो, ‘पाण्डेजी, ल भन्नुस्, म फोन गर्न सोचिरहेको थिएँ ।’'तपाईंको के बेला छ अहिले, म आउन लागेको ।' ‘भिड छ, राति आउनुस् न !’'हैन, म अहिले नै आउँछु, दश मिनेट समय निकाल्नुस् ।' प्रधानमन्त्री निवासमा निकै ठूलो भिड थियो । भित्र कोठाहरु पनि टनाटन थिए । मलाई भित्र पुर्‍याइएको एकैछिनमा प्रधानमन्त्री आएर सधैंझैँ हात मिलाउनुभयो । चिया आयो ।

'भारत र चीनसँगको सम्बन्ध कस्तो छ ?' 'चीनसँग ठीक छ, सुदसँग कुरा भैरहेको छ तर उस्को कुरा भरपर्दो छैन ।' 'मनमोहनसँग कुरा भैरहेको छ ?' 'छैन, उस्ले पनि फोन गरेको छैन, मैले पनि गरेको छैन । सोझो सम्पर्क मात्र भनियो, हुनै सकेन ।'
'भारत भ्रमणमा जाँदा आवश्यक परेको बेला सोझो सम्पर्क गर्ने सहमति भएको भनेको हैन ? सक्रिय किन नतुल्याएको ?' 'गर्न नसक्नु कमजोरी भयो । ल अब के गर्ने ?' 'हिजो भारतले चन्द्रमामा पहिलो पटक यान पठाएको छ । चन्द्रमामा पानी खोज्न सूक्ष्म आधारहरु पत्ता लगाउन विस्तृत लक्ष्य भएको चन्द्रायनको सफल प्रक्षेपण भारतका लागि गौरवको उपलब्धि हो । अन्तरिक्षमा अमेरिका, रुस र चीनबीच चलिरहेको दौडमा चन्द्रायनद्वारा भारत पनि सामेल भएको छ । यो उपयुक्त अवसरमा मनमोहनलाई फोन गरेर नेपालको प्रसन्नता व्यक्त गर्नुस्, बधाई दिनुस् अनि उसको रेस्पोन्स हेरेर आवश्यक परेको बेला फोनबाटै विचार आदानप्रदान गर्ने प्रस्ताव गर्नुस् !' मेरो कुरा सुनेर प्रसन्नतासँगै अन्यमनस्कतामा अलमलिएका प्रचण्डले भन्नुभयो- 'कुरा त ठीक छ तर कसरी सबै कुरा मिलाएर भन्ने ? भरे भोलि गरे हुन्न ?' 'हुन्न, आजै, अहिले नै गर्दा भावनात्मक निकटता जनाउँछ, प्रभाव पर्छ ।

पछि औपचारिकता ठहरिन्छ ।' 'लेख्नुस् त, के भन्ने !' मैले लेखेरै लगेको चार हरफको सानो टिपोट दिएँ । पढेर एउटा शब्द फेर्ने चाहना व्यक्त गर्दै प्रचण्डले भारतका प्रधानमन्त्रीसँग टेलिफोनमा सम्पर्क गर्न अराउनुभयो । अर्को कप चिया आयो । बीस मिनेटपछि फोन आयो, दुई प्रधानमन्त्रीहरुबीच कुरा भयो ।

पहिलो राष्ट्रपति बन्न नपाएपछि माओवादी विरोधी भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली सेनालाई माओवादी नियन्त्रणमा जान नदिन अर्को पक्षमा उभिनुभयो ।

प्रचण्डले फोन राखेपछि हाँस्तै सोधें, 'कस्तो भयो ?' प्रसन्न भएका प्रचण्डले भन्नुभयो, 'मनमोहनले अपेक्षा गरेको रहेनछ, खुसी भयो । ‘आवश्यक ठानेको बेला फोनमा कुरा गरौंला, कल गर्नुहोला’ भन्यो ।' 'ल, म जान्छु । यो कुरा प्रेसमा नदिनुहोला । हेरुँ, दिल्लीले के गर्छ ! यसबाट अर्को कदमको योजना बनाउन सजिलो हुनेछ ।' दिन बित्तै गए । भूमिगत माओवादी र खुला राजनीतिका पक्षधर पार्टीहरुबीच समझदारी र कार्यगत एकता गर्न सफल भएका नेताहरुबीच फाटो परिसकेको थियो । सत्तामा पुगेको माओवादी अन्तिम प्रहारको तयारीमा थियो । प्रधानमन्त्रीसँग मेरो भेट नभएको धेरै भइसकेको थियो । घटनाहरु तीव्र गतिमा हुन थाले । माओवादी नेतृत्वको सरकारले प्रधान सेनापति रुकमाङ्गत कटवाललाई हटाएर आफ्नो योजनाअनुकूलको व्यक्ति ल्याउने मन बनाइसकेको चर्चा चलिरहेको थियो । यसबीच भारतीय राजदूतले प्रधानमन्त्रीलाई दश दिनमा पाँच पटक भेटे भने कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दुई पटक र राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई एक पटक भेटे । तीनै जनासँगको भेटमा सुदले ‘प्रधान सेनापति नहटाउन’ भन्नुभयो ।

अप्रिल ३० मा सत्तारुढ माओवादीले सचिवालय बैठकबाट भारतीय राजदूतको सक्रियताको भत्र्सना गर्‍यो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थ मन्त्री बाबुरामलाई भेटेरै ‘प्रधान सेनापति हटाए राम्रो नहुने’ चेतावनी दिई भारतीय राजदूत नयाँ दिल्ली गएर भोलिपल्टै फर्किनुभयो । त्यस दिन मन्त्रिपरिषद्ले सेनाको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने निर्णय लिने तयारी रोकियो तर माओवादी नेतृत्वको सामरिक मार्गचित्र फेरिएन । भारतमा छटपटी देखिएकै थियो । 'नेपालको सिकारु अवस्थाको प्रजातन्त्रलाई प्रचण्ड सरकारले माओवादी एकाधिकारद्वारा प्रतिस्थापित गर्ने लक्षण देखियो । सुरुमा सत्तामा एकाधिकार जमाउने माओवादीको प्रयासमा आँखा चिम्लिएर बसेको नयाँ दिल्ली सेना लगायत राज्यका सबै निकायहरु कब्जा गर्न अगिसरेपछि विरोध गर्न बाध्य भयो । वास्तवमा माओवादीहरु प्रजातन्त्रका सबै नियम अस्वीकार गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय सेनामा छापामारहरुको नियन्त्रण हुने खतराले सबै राजनीतिक पार्टीहरु तर्छिए । प्रधान सेनापति कटवाललाई हटाएपछि माओवादीको प्रभुत्व भएको प्रजातन्त्र र तानाशाहीबीचको पातलो बफर पनि नरहने कुराले भारत चिन्तित भयो । भारतसँग रहँदै आएको नेपालको निकटता चुँडाल्ने प्रचण्ड सरकारको प्रयासले नयाँ दिल्लीको बेचैनी बढायो ।'

गणतन्त्रको स्थापनासँगै कम्युनिस्ट पार्टीहरु र भारतद्वारा कुनामा पन्छाइएका पाका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला फेरि प्रमुख राजनीतिक शक्तिको रुपमा देखा पर्नुभयो । प्रधान सेनापति हटाउने माओवादी सरकारको योजनाको विरोधमा अडान लिएपछि भारतीय परराष्ट्र मन्त्री प्रणव मुखर्जीले कोइरालासँग टेलिफोन सम्पर्क गर्नुभयो । नेपाली कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा घँचेटेर दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरुको सरकार गठन भएलगत्तै नेपाल आउँदा भनेको कुरा कोइरालाले सम्झाउनुभयो ।

मुखर्जीसितको भेटमा कोइरालाले 'माओवादीले सहमति र सहकार्य एवं तिनको जगमा गरिएका विगतका सहमति तोडेकाले समस्या देखा पर्न थालेको बताउनुभएको थियो ।' कोइरालाले माओवादी अन्तद्र्वन्द्व, सम्झौता उल्लङ्घन र वाईसीएल गतिविधिले लोकतन्त्र मासिन लागेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्री मुखर्जीसँगको भेटमा भारतको सहयोग माग्नुभएको थियो । माओवादी नेतृत्व समर्थन पाउन सक्रिय भयो तर नयाँ समर्थन पाउने त के, सरकारमा सामेल पक्षहरु पनि मन बदल्न थाले । 'प्रधानमन्त्रीले कटवाललाई प्रधान सेनापतिबाट हटाएरै छाड्ने मलाई बताउनुभयो । मैले कटवाललाई हटाएपछि मुलुकमा उत्पन्न हुने परिस्थितिप्रति गम्भीर हुन सुझाव दिएँ ।' प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'प्रमुख दलहरुको सहमतिमा प्रधान सेनापतिलाई कारबाही गरेरै छाड्छु ।' उत्तेजनामा अठोट र चेतावनी अझ थपियो, 'यदि सरकारी निर्णय, निर्देशन निरन्तर उपेक्षा र उल्लङ्घन गरिरहेको प्रधान सेनापति हटाएर जनताको सर्वोच्चता स्थापित गर्न सक्तैन भने माओवादीले सरकार छोड्ने सोच बनाउन सक्छ ।'

तातिरहेको वातावरणमा घिउ हाल्दै सत्तारुढ माओवादीको शक्तिशाली केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले 'प्रधान सेनापति हटाउन राजनीतिक सहमति जुटाउन प्रयत्न गर्ने, त्यो हुन नसके कारबाहीमा एक्लै जाने निर्णय गर्‍यो । साथै प्रधान सेनापति हटाउने निर्णय कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरिए सङ्घर्षमा जाने चेतावनी पनि दियो ।'

सरकारभित्र र बाहिरका माओवादी नेताहरुले शाब्दिक दृढता देखाउन, कडा शब्दहरुद्वारा असहमत पक्षलाई धम्क्याउन र तर्छाउन सक्रियता देखाए पनि आफ्नो सामथ्र्यको सही मूल्याङ्कन गर्न चुके । माओवादी नेतृत्वको सरकार र नेपाली सेना अर्थात् राष्ट्र दुई कित्तामा विभाजित भयो । पहिलो राष्ट्रपति बन्न नपाएपछि माओवादी विरोधी भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपाली सेनालाई माओवादी नियन्त्रणमा जान नदिन अर्को पक्ष उभिनुभयो । छिमेकी भारतले उहाँकै पक्षलाई प्रत्यक्ष साथ दियो ।

प्रधान सेनापतिबाट रुकमाङ्गद कटवाललाई हटाउने मन बनाइसकेको सरकारले एमालेको सहमतिमा कटवालसँग स्पष्टीकरण माग्यो । सहमति जनाएर एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल चीन भ्रमणमा निस्कनुभयो । स्पष्टीकरण माग्नु विधि पालना मात्र थियो । नाटकीय रुपमा घटनाक्रम विकास भयो । सरकार अन्तिम निर्णय लिने अवस्थामा पुगेपछि प्रधान सेनापतिले मास्टर स्ट्रोक चाले । आफ्नो दायाँबायाँ दुवै रथीहरु कुलबहादुर खड्का र छत्रमानसिंह गुरुङलाई राखेर कटवालले तिनै जनाको संयुक्त वक्तव्य टेलिभिजनबाट जारी भयो, 'सेनामा कुनै किसिमको मतान्तर नरहेको तथा सैनिक सङ्ठनमाथि अभूतपूर्व सङ्कट आएकाले सबैको एउटै मनसाय हुनुपर्ने'मा उनीहरुले जोड दिए ।

४५० वर्षको इतिहासमा यसरी पहिलो पटक नेपाली सेनाले सरकारलाई आफ्नो पृथक् हैसियत देखायो । चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्थागत संस्कारमा हुर्किएको, प्रशिक्षित र अनुशासित सेनाको चरित्र बुझ्न माओवादी नेतृत्व असमर्थ भयो । औपचारिक रुपमा सरकारको नेतृत्व भए पनि देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा नभएको, सरकार बनाएपछिका अवसर र शक्तिको उपयोग सार्थक बनाउन नसकेको माओवादीले महसुसै गर्न सकेन । अठोटअनुसार सरकारले महारथी कटवाललाई बरखास्त गरी रथी कुलबहादुर खड्कालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापति तोक्यो । दुवै जङ्गी अड्डा पुगे तर सेनाले सरकारको निर्णय स्वीकार गरेन ।

'२०६६ वैशाख २० गते रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेले मलाई प्रधानमन्त्री निवास बोलाइएको सूचना दिए । बालुवाटारमा मुख्य सचिव भोजराज पोखरेल र प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लीलामणि पौडेलले मलाई प्रधान सेनापति नियुक्त भएको चिठी दिए । त्यही बेला चीनमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दिल्लीबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रणव मुखर्जीले फोन गरेर ‘तिमी भविष्यको प्रधानमन्त्री हौ, कटवाललाई नहटाऊ’ भनेपछि स्थिति फेरियो ।' 
एमाले अध्यक्ष खनालले चीन भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै कटवाललाई हटाउने सरकारी निर्णयमा असहमति जनाएपछि सरकारका दुई साझेदार दलबीचको मतभेद सार्वजनिक भयो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, महासचिव ईश्वर पोखरेल र गृह मन्त्री वामदेव गौतमले सहमति जनाएपछि मात्रै कटवालमाथि कारबाही भएको थियो । मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि सहमति जनायो । आज पनि फोरम आफ्नो कुरामा अडिग छ तर एमालेले आफ्नो धारणा उल्टायो ।' एमालेले प्रधानमन्त्रीको दाबीको प्रतिरोध गर्‍यो, 'प्रधान सेनापतिसँग स्पष्टीकरण सोध्ने विषय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा कहिल्यै ल्याइएको थिएन ।'

केही दिनपछि सरकारले नेपाली सेनाका ६ जना सहायक रथीहरुलाई एकै पटक अवकाश दिने निर्णय गर्‍यो ।

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव आफैले हस्ताक्षर गरेको पत्रद्वारा सरकारको निर्णय बदर गर्दै प्रधान सेनापति कटवाललाई आफ्नो पदमा पूर्ववत् बहाल रहन आदेश दिनुभयो । यसपछि सिङ्गो देश सरकारको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भयो । कांग्रेसका सभापति कोइरालाले 'राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक नभएको' बताउनुभयो भने अर्थ मन्त्री डा. भट्टराईले 'राष्ट्रपतिको निर्णयविरुद्ध जनता सडकमा जान्छन्, पार्टीभन्दा माथि उठेर प्रतिरोध हुन्छ' भन्नुभयो । तर, नागरिक समूहसितको भेटमा राष्ट्रपति डा. यादवको भनाइ आयो, 'प्रधानमन्त्री जस्तै म पनि निर्वाचित हुँ । देशभरि बत्ती निभे पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा बत्ती निभ्दैन । म आलङ्कारिक होइन, संवैधानिक राष्ट्रपति हुँ ।' परराष्ट्र मन्त्री उपेन्द्र यादवले 'राष्ट्रपतिद्वारा अन्तरिम संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग भएको' आरोप लगाउँदा सत्तारुढ माओवादीले 'अमेरिका र भारतबाट प्रधान सेनापति कटुवाललाई नहटाउन ठूलो दबाब आएको बतायो ।' नेकपा एमाले र मधेसी जनअधिकार फोरमले सरकार छाडेपछि अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २५ मे २००९ मा राजीनामा दिनुभयो । 'केही अगिदेखि चलिरहेको सैनिक विद्रोहको हल्लाले संवेग लियो ।'

प्रधान सेनापति हटाउने सरकारको निर्णय बदर गर्ने राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध माओवादीको प्रदर्शन सुरु भयो । जङ्गी अड्डामा बसेको उच्च सैनिक अधिकारीहरुको बैठकले ‘सफ्ट कू’को आवश्यकतामा छलफल गरेको खबर अखबारहरुले छापे । जेठको गर्मीसँगै काठमाडौं तात्यो । अमेरिका, नर्वे र स्वेडेनका दूतावासहरु बन्द भएको एक घण्टापछि ब्रिटिस दूतावास पनि बन्द भयो तर बिस्तारै दिन साबिकबमोजिम बित्न थाल्यो । सरकार परिवर्तन भयो । पहिलो संविधान सभाको चुनाव जितेको माओवादीले सत्ता गुमायो, हारेका एमाले र कांग्रेसले सरकार बनाए । एमाले नेता माधवकुमार नेपाल गणतन्त्र नेपालको दोस्रो प्रधानमन्त्री हुनुभयो । माओवादीले सरकार र सडकमा आफ्नो हैसियतको गलत मूल्याङ्कन गरेको समयले पुष्टि गर्‍यो । एक वर्षपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पश्चात्तापको स्वरमा सम्झनुभयो, 'सेनापति प्रकरणमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मलाई त्यस्तो कदम नचाल्न पटक पटक सम्झाएका थिए । स्पष्टीकरण सोधेपछि अगाडि बढ्नुहुन्न । तीन महिनामा सबै कुरा ठीक हुन्छ भन्ने गिरिजाको जोड थियो ।'

'एमाले, कांग्रेस संयुक्त सरकार गठनमा सेनाको कुरा सुनिएको थियो भन्ने गोप्य रहेन । सेनाले अचानक केही वजनदार राजनीतिक प्रभावको स्वाद गणतन्त्रमा पायो ।' मधेसी जनअधिकार फोरम फुटेर बनेको ‘लोकतान्त्रिक’ले सरकारलाई समर्थन गर्‍यो । सत्ता समाल्नेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट नेपाली सेनाको प्रधान सेनापतिलाई बरखास्त गर्ने अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय समर्थन गरियो । प्रधानमन्त्री माधव नेपालले 'प्रजातान्त्रिक परिवर्तन र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि नेपाली सेनाको भूमिका प्रशंसनीय रहेकाले सेनाको संवेदनशीलताप्रति सदैव सचेत रहने' प्रतिबद्धता सार्वजनिक रुपमै व्यक्त गर्नुभयो ।

०००
साबिकबमोजिम राजनीति चलिरहेकै थियो । नेपाली सेनामा पार्टीको नियन्त्रण बनाउने माओवादी योजना राजनीतिक वृत्तमा बिर्सिएको सपना भइसकेको थियो । अचानक प्रधान सेनापति काण्डमा निर्णायक भूमिका भारत सरकारले खेलेको दाबी नयाँ दिल्लीबाट आयो । ‘आतङ्ककारी’ घोषित माओवादी र संसदवादी सात दलसँग बाह्रबुँदे सम्झौता गराउने भारतीय परराष्ट्र सचिव र पछि प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहका विशेष दूत नियुक्त श्यामशरणको दाबीले निकै वजन राख्थ्यो । माधव नेपाल सरकारमा मधेसी दलहरु सम्मिलित गराउन र २०६८ सालमा डा. भट्टराईलाई माओवादी र मधेसी दलहरुको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनाउन निर्णायक भूमिका खेलेका श्यामशरणले नयाँ दिल्लीमा आयोजित एक सार्वजनिक समारोहमा भन्नुभयो, 'रुकमाङ्गत कटवाललाई सेनापतिबाट हटाउने माओवादी सरकारको कदम रोक्न नयाँ दिल्लीले हस्तक्षेप गरेको हो । भारत नेपाली सेनाको व्यावसायिक छविमा आँच नआओस् भन्ने चाहन्छ तर माओवादीको व्यवहार यस विपरीत भयो । प्रधान सेनापति हटाउने प्रधानमन्त्रीको कदम रोक्न भारतले हस्तक्षेप गर्नुपर्‍यो । भारतले मध्यमार्गी शक्तिलाई प्रोत्साहनको प्रयास गरेको हो । त्यस्तो शक्ति मैले मधेसी दलसहितलाई भन्न खोजेको हुँ ।'

श्यामशरणको दाबी पढेपछि मेरो मनमा दुइटा प्रश्न उब्जिए :
- यो दाबी अहिले किन सार्वजनिक गरियो ?
- संवेदनशील मामिलामा राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको निर्णय आफूले गराएको कुरा हैसियत भएको अधिकारीमार्फत इतिहासलाई नयाँ दिल्लीले टिपाएपछि नेपालले भविष्यमा बोक्नुपर्ने दायित्वको भारले खुम्चिने शासकीय स्वतन्त्रतालाई कसरी जोगाउने ?

सोच्तासोच्तै मन शान्त पार्न डायरीमा केही लेखें, अनायासै यो दाबीलाई खण्डन नभनीकन खण्डन गर्ने मस्यौदा पनि डायरीमै लेखें । अर्को दिन बिहान राष्ट्रपति भवनबाट फोन आयो, दिउँसो खाजा खाने गरी ३:०० बजे आउने जानकारीका लागि । म शीतलनिवास पुग्दा साउने झरी रोकिए पनि आकाश बादलले ढाकिएकै थियो । गाडीबाट ओर्लिएर भवनको माथिल्लो तला हेरें, अनि पछाडि फर्किएर शान्त बगैंचा ! कोठामा पुगेको केही बेरमै सादगी पहिरन, तनावमुक्त हिँडाइ र अनुहारको अभिन्न अङ्गस्वरुपको मुस्कानसहित राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको आगमन भयो । उहाँले मेरो स्वास्थ्य र लेखपढबारे सोध्नुभयो । च्युरा र चना खाजा आयो अनि चिया । गम्भीर भएर राष्ट्रपतिले श्यामशरणको दाबीबारे सोधेपछि केही बेर त्यसबारे खुलेर विस्तृत कुरा भयो ।

अन्तमा राष्ट्रपतिको प्रश्न थियो, 'के सल्लाह छ ?' 'ठाडो खण्डन गरेर भारतसँग तिक्तता निम्त्याउने, कूटनीतिक झमेला खडा गर्ने अथवा इतिहासलाई अप्रिय भार छाड्ने दुइटा विकल्प छन् । दुवै उचित हुँदैन । यसको सट्टा खण्डन नभनीकनै खण्डन गरेर अहिले थप विवाद नल्याई भविष्यका लागि भार पर्न नदिनु उत्तम हुन्छ ।' 'हो, यस्तै संयमी सल्लाहका लागि पाण्डेजीलाई बोलाएको । ल यस्तै वक्तव्य लेख्नुस् ।' भोलिपल्ट राष्ट्रपतिका विश्वासिला सहायक ललित बस्नेतमार्फत आफूले लेखेको कागज पठाएँ तर वक्तव्य जारी भएन । इतिहासलाई लज्जित हुन नदिन स्वयं राष्ट्रपतिले मन बनाएर सतर्कतापूर्वक तयार पारिएको वक्तव्य रोकियो । परिणाममा गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिले राष्ट्रिय महत्वपू्र्णको संवेदनशील निर्णय विदेशीको दबाबमा लिएको अप्रिय कुरा टिप्न इतिहास बाध्य भयो । यसपछि धेरै पटक राष्ट्रपति भवन गएँ, डा. यादवसँग मूल्यवान् कुराहरु धेरै पटक भए तर इतिहासलाई लज्जित तुल्याउने कारण जोगाउन मौन बस्न रुचाउनुको कारण मैले सोधिनँ । सङ्कोचमा पार्ने कुरा गर्नु मित्रता हुँदैन ।

०००
राजा द्रव्य शाहद्वारा सन् १५५९ मा स्थापित र सन् १७४३ मा पृथ्वीनारायण शाहद्वारा पुनर्गठित नेपाली सेनाले आफ्नो लामो इतिहासमा देशको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डता सफलतापूर्वक बचाएर समर्पित, अनुशासित र प्रभावशाली शक्तिको प्रतीक बनेको छ । विशेष परिस्थितिमा आन्तरिक सुरक्षा, प्राकृतिक विपत्तिका बेला जनताको उद्धार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा विश्वशान्तिको भरपर्दो शक्तिको छवि बनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता पाएको तीन वर्षदेखि नै नेपालले राष्ट्रसङ्घीय शान्ति सेनामा उल्लेखनीय योगदान दिँदै आएको हो । सन् १९६६ मा भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वमा पनि नेपाली सेना राष्ट्रसङ्घीय पर्यवेक्षकको हैसियतमा जम्मु-काश्मीरमा तैनाथ थियो । सन् २००१ को नोबल शान्ति पुरस्कार संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई प्रदान गरियो । नेपाली सेनाको उल्लेखनीय योगदानको कदरस्वरुप १० डिसेम्बर सन् २००१ मा राष्ट्रसङ्घका तर्फबाट विश्वशान्तिका लागि नोबल पुरस्कार ग्रहण गर्दा महासचिव कोफी अन्नानले नेपाली सेनाका अधिकृतलाई साथमा राख्नुभयो । वास्तवमा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सञ्चयनमा नेपाली सेनाको योगदान उल्लेखनीय छ ।

सेनामा गैरसैनिक (निजामती) को नियन्त्रण प्रजातान्त्रिक देशहरुमा स्थापित राज्य सञ्चालनको मूल सिद्धान्त हो । सार्थक सामरिक सुरक्षा नीति तर्जुमा निजामती राजनीतिक नेतृत्वबाट अनि सफल कार्यान्वयन सैनिक नेतृत्वबाट गरिने पद्धति नै प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको प्राणपक्ष मानिन्छ । यो पक्ष कमजोर भएको देशमा प्रजातन्त्र मासिन्छ । यसका उदाहरणहरु अध्ययन गर्दा राजनीतिक विसातमा सेनालाई प्रवेश गराउने अथवा प्रमुख खेलाडी बनाउने अथवा खेलाडीको मुख्य आड बनाउने विवशता वा बन्ने लिप्सामा आश्चर्य मान्ने कुरा हुँदैन । लामो समय साम्राज्यवादी शक्तिको उपनिवेशमा निसासिएर भर्खरै स्वतन्त्र भएका देशहरुमा मात्र होइन, प्रजातन्त्रले जरो गाडेका वा प्रजातन्त्रलाई जीवन पद्धति बनाइसकेका देशहरुमा पनि राजनीतिक छाता सेनालाई जिम्मा लाउने प्रवृत्ति हुन्छ । यो छहारीमा ओत लागेर सुरक्षित हुने तृष्णा राजनीतिज्ञहरुबाट निराश जनसमूहको मात्र हुन्छ ।

सन् १९५२ मा सैनिक विद्रोहबाट राजतन्त्र अन्त गरेपछि कर्नेल गमाल अब्दुल नासेरले इजिप्टमा सुरु गरेको सैनिक शासन अहिले पनि कायम छ । यसअन्तर्गत मध्यपूर्वको राजनीतिको दिशा शान्तितिर मोड्न खोज्ने सैनिक शासक अनबर अल सदातको सैनिक परेडमा सेनाद्वारा हत्या गरिएपछि राष्ट्रपति भएका वायुसेना कमान्डर हुस्नी मुबारकले ३० वर्ष शासन गर्नुभयो । जनता राज्यको बन्दी भए, जननिर्वाचित राजनीतिज्ञबिनाको राजनीतिले शासन व्यवस्था सञ्चालन हुन्थ्यो । प्रजातन्त्रका लागि छटपटाएका असङ्गठित जनताको भिडले अठार दिनको विरोधबाट जनवरी २०११ मा सैनिक शासन धरासायी भएपछि स्वाभाविक विकल्पमा प्रजातन्त्रलाई अनिवार्य बनायो । परिवर्तनकारी असङ्गठित भिड सैनिक शासकको राजीनामाबाट विजय उत्सव मनाउँदै आन्दोलनबाट अवकाश लिएर घर फर्कियो । चुनाव भयो, क्रान्तिलाई धार्मिक अतिवादी मुस्लिम ब्रदरहुडले अपहरण गर्‍यो । त्यसका नेता मोहम्मद मोर्सी इजिप्टको पहिलो जननिर्वाचित राष्ट्रपति भए । तर, अनुभवहीन नयाँ शासकले अकासिएको जनअपेक्षा तथा राज्य सञ्चालन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको जटिलताबीच तादात्म्य मिलाउन नसकेपछि एक वर्षभित्रै निराश असङ्गठित भिड सडकमा ओर्लियो । ब्यारेकमा थन्किएको सेना फेरि निस्किएर राज्य सञ्चालनको दायित्व समाल्न बाध्य भयो ।

पहिलो जननिर्वाचित राष्ट्रपतिमाथि देश विरुद्ध विदेशीका लागि गुप्तचरी गरेको अभियोगमा मुद्दा चल्यो, जेलमै उनको मृत्यु भयो । इजिप्टमा नागरिक राष्ट्रपतिको चोला लिएर सैनिक शासनको पुनस्र्थापना भयो । यसबारे विश्व प्रजातन्त्रको इतिहासले टिपेको साझा अनुभव के हो भने अदूरदर्शी एवं आत्मकेन्द्री राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले राजनीतिबाट पृथक् बसेर राष्ट्रिय सुरक्षामा तल्लिन व्यावसायिक सेनालाई देशको सर्वाधिक महङ्खवपूर्ण शक्ति सम्पन्न अभिजात वर्गमा रुपान्तर गर्छ ।

सन् १९२३ मा मुस्तफा कमाल अताटुर्कले आधुनिक टर्कीको स्थापनापछि राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरीले सेनाले आधिकारिक राष्ट्रिय विचारधाराको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको थियो । ‘प्रजातन्त्रको सङ्क्रमण’ को आडमा टर्किस् सेनाले आफ्नै लागि सुँडिनीको भूमिका निर्धारित गरेको छ । 'गणतन्त्र टर्कीको अपरिवर्तनीय चरित्र जोगाएर राख्ने दृढ अठोटमा टर्किस् सेना सधैं अडिग रहने छ । यो दृढताप्रति सेना बफादार छ ।' सुखद पक्ष के हो भने सेनाको अभिभावकत्वमा टर्कीको प्रजातन्त्र जीवन्त रहेको छ तर जननिर्वाचित प्रतिनिधि र सेनाबीच बेला कुबेला हुने टक्करले टर्कीलाई पिरोल्ने गर्छ । पछिल्लो समय सन् २०१६ जुलाईको सैनिक विद्रोहलाई जनसमूहले सडकमा आएर असफल बनाए पनि निरङ्कुश राजनीतिले जरा हालेको छ । संसदीय व्यवस्थालाई नियन्त्रण र सन्तुलन नभएको केन्द्रीकृत राष्ट्रपतीय व्यवस्थाले विस्थापित गरेको छ ।

विश्वको ठूलो ऊर्जा बजार र ठूला ऊर्जा उत्पादक देशहरुबीच रहेको सामरिक महङ्खवको टर्की पश्चिमा र इस्लामिक विश्वबीचको सांस्कृतिक पुल हो । यसले सामरिक राजनीतिको अभ्यास गर्दा आन्तरिक मनस्थितिसँगै बाह्य संवेदनशीलतामा पनि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । दुर्घटना ननिम्त्याउन प्रजातन्त्रको स्वस्थ आयुका लागि राजनीतिक नेतृत्वले सैनिक शक्तिलाई राज्यको मर्यादित स्थानमा नगिचै र राजनीतिको सम्मानजनक दूरीमा राख्ने क्षमता देखाउन सक्नुपर्छ ।

भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनको नेतृत्वमा महात्मा गान्धी, जवाहरलाल नेहरु, सुभासचन्द्र बोस, सरदार वल्लभभाइ पटेल सबै प्रमुख नेताहरु जनमुखी राजनीतिमा पोख्त थिए । तर, सुभासलाई मात्रै सैनिक ताकतको ज्ञान थियो, राज्य व्यवस्थामा सैनिक सङ्ठनको महङ्खवबारे पोख्त हुनुहुन्थ्यो । गान्धी र नेहरुसँग मतभेद भएपछि उहाँले आजाद हिन्द फौज बनाएर ब्रिटिस उपनिवेशबाट भारतलाई सैनिक ताकतमाफूत मुक्त गर्ने प्रयास गर्नुभयो । बोसको आजाद हिन्द फौजमा नेपालीहरु पनि सम्मिलित थिए । सेनानी दुर्गा मल्लले भारतको स्वतन्त्रताका लागि बलिदान दिनुभयो । अङ्ग्रेज सरकारले उहाँलाई गिरफ्तार गरी सन् १९४४ अगस्तमा फाँसी दियो । मल्लको सम्मानमा भारत सरकारले भारतीय संसद् भवनको ७ नम्बर गेटमा १८ फिट अग्लो सालिक सन् २००४ मा स्थापित गर्‍यो । प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले अनावरण गरेको सो सालिकमाफूत भारतका सांसदहरुले शपथ ग्रहणपछि सहिद दुर्गा मल्ललाई श्रद्धाञ्जली चढाउने परम्परा बसेको छ ।

नयाँ दिल्लीको ७-रेसकोर्सस्थित प्रधानमन्त्री निवासमा २० डिसेम्बर २००५ मा प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँग परराष्ट्र मन्त्रीको हैसियतले भेटेको थिएँ । सिंहकै चाहना र भारत सरकारको विशेष आयोजनामा भएको सो भेटबारे यता राजा ज्ञानेन्द्र र उता प्रधानमन्त्री सिंहका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार एमके नारायणनलाई मात्र थाहा थियो । नेपालको आन्तरिक राजनीति कठिन मोडमा उभिएको बेला भएको भेटवार्तालाई भावनात्मक रुपमा अनुकूल बनाउन मैले प्रधानमन्त्री सिंहलाई दुर्गा मल्लको सालिक अनावरण गरेकोमा बधाई दिँदै भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा नेपालीहरुको योगदानको चर्चा गरेको थिएँ ।

स्वतन्त्रताको वर्षदिनपछि महात्मा गान्धीको हत्या भयो । भारतको एकीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका लिएका सरदार पटेलको पनि दुई वर्षपछि नै मृत्यु भयो, अनि आदर्श र मूल्यको राजनीति गर्ने नेहरु एक्लै पर्नुभयो । अध्ययन, प्रशिक्षण र अनुभवले नेहरुलाई सैनिक शक्ति र सङ्ठनात्मक उपयोगितामा आकर्षण थिएन । 'भारतका प्रथम कमान्डर इन चिफ जनरल सर रोब लकहर्टले रक्षा नीतिको मस्यौदा पेस गर्दा प्रधानमन्त्री नेहरुले भने- रक्षा नीति ? बेकारको कुरा, हामीलाई रक्षा नीतिको आवश्यकतै छैन ।' नेहरु र उहाँका विश्वास प्राप्त रक्षा मन्त्री भीके कृष्ण मेननलाई सेनाप्रति पटक्कै विश्वास थिएन । सेना र राजनीतिक नेतृत्वबीचको चिसो सम्बन्धको अवस्थामा सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्ध हारेपछि भारतमा सेनाको महङ्खव ह्वात्तै बढ्यो । चर्को मूल्य चुकाएपछि सेनाको ताकत र सामरिक संवेदनशीलता बुझेका नेहरुले जनसमुदायमा स्थापित आदरको अग्लो कद तथा शासन व्यवस्थामा सर्वमान्य हैसियत खस्किन दिनु भएन । शासन व्यवस्थाको लगाम राजनीतिक नेतृत्वको हातबाट खस्न पाएन । अनि मात्र सुनियोजित प्रबन्धअनुसार सैनिक आधुनिकीकरण गर्दै सेनाका सबै अङ्गहरु निजामती नियन्त्रणमा रहने व्यवस्था संस्थागत हुन थाल्यो ।

अमेरिकी प्रजातान्त्रिक राजनीतिमा सेनाको भूमिका रहेन तर अवकाश प्राप्त जनरलहरु आफ्नो योग्यता र प्रतिभाको बलमा राजनीतिमा भूमिका लिन समर्थ भएका उदाहरण धेरै छन् । जर्ज वासिङ्टनदेखि डोनाल्ड ट्रम्पसम्म आइपुग्दा कुल ४५ मध्ये सैनिक पृष्ठभूमिका २९ जना (११ जनरल, ५ कर्नेल र अन्य अधिकारी) राष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रपति जर्ज बुसको सरकारमा जनरल कोलिन पावल परराष्ट्र मन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

भारतमा पनि सैन्य अधिकारीलाई अवकाशपछि राष्ट्रिय आवश्यकता र मूल्याङ्कनअनुसार प्रयोग गर्ने परम्परा छ । सेनाबाट अवकाश पाएका केहीलाई सुरक्षाको दृष्टिमा असजिलो प्रान्तमा गभर्नर नियुक्त गर्ने तथा सामरिक योजना कार्यान्वयनमा कूटनीतिक दायित्व दिने शैलीको प्रयोग प्रधानमन्त्री राजिव गान्धीको सरकारले गरेको थियो । समस्या ग्रस्त जम्मु-काश्मीर तथा आसाममा अवकाश प्राप्त सैनिक जनरललाई गभर्नर नियुक्त गरियो तर परिस्थितिमा सुधार हुन सकेन ।

यसै गरी सन् ८० को दशकमा राजनीतिक प्रयोजनका लागि आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको बेला पहिलो पटक अवकाश प्राप्त सैनिक जनरललाई नेपालमा राजदूत नियुक्त गरियो । तर, ती राजदूत शारीरिक रुपमै राजनीतिक आन्दोलनमा सरिक भएपछि दुई देशबीचको सम्बन्धमा अविश्वास गहिरियो । अहिले पनि भारतसँगको सम्बन्ध चिसिँदा नेपालीहरु ‘असीको दशकका राजदूत’ को भूमिका सम्झन्छन् । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सेना प्रमुखबाट अवकाश हुनेबित्तिकै जनरल भीके सिंहलाई राजनीतिमा ल्याउनुभयो परराष्ट्र राज्यमन्त्री बनाएर । भारतीय जनता पार्टीबाट दोस्रो पटक चुनाव जितेका जनरल सिंह यातायात र राजमार्ग राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ । यस सिलसिलामा सन् २०१५ को नाकाबन्दीबाट नेपालसँगको सम्बन्धमा आएको सङ्कट समाधानमा भारतले अभ्यास गरेको सैनिक कूटनीति स्मरणीय हुन्छ ।

नेपाल-भारत सम्बन्धमा यो बिलकुलै नौलो प्रयोग थियो । महाभूकम्पले क्षतविक्षत भएको नेपाली जनजीवन गणतन्त्र नेपालको पहिलो संविधान घोषणासँगै नेपाल र भारत सरकारबीच फाटो आएपछि भारतद्वारा लगाइएको नाकाबन्दीले नेपाली जनजीवन निकै कष्टकर बन्यो । भारतीय नाकाबन्दीकै कारण हिन्दुहरुको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैंमा नेपालीहरुको चुलो चिसै भयो, लक्ष्मीपूजाको रात घर अँध्यारो भयो । यसबाट नेपाली जनस्तरमा भारत बदनाम भयो, सामरिक दृष्टिमा नयाँ दिल्लीलाई दूरगामी क्षति भयो ।

व्यक्तिगत सम्बन्धमा जस्तै देशहरुबीचको सम्बन्धमा पनि स्वाभिमानको अहङ्कारी बुझाइ तगारो बन्छ । सरकारमा बसेकाहरु, प्रतिपक्ष र आमजनताको चेतना एवं अवचेतनबाट बनेको अहम्मन्यता दिन बित्तै जाँदा झन्झन् जटिल हुँदै जान्छ अनि समय जति खेर गयो, परिस्थिति समाल्न उति कठिन हुन्छ । त्यति खेर पनि नेपाली जनजीवन झन्झन् कष्टकर हुँदै जाँदा दुई देशबीचको दूरी बढ्दै गएको थियो तर नाकाबन्दी हटेर दुई पक्षीय व्यापार सामान्य अवस्थामा फर्किने लक्षण देखा परिरहेको थिएन । नेपाल-भारतबीचको गतिरोध अन्त हुने सम्मानजनक नुस्खा पनि फेला पर्न सकेको थिएन ।

नेपाल र भारत दुवैले सार्वजनिक प्रचार र वास्तविक व्यवहारमा द्वैध चरित्र देखाइरहे । एकातिर भारत ‘संविधानमा असन्तुष्ट तराईका दल र उनका समर्थकहरुले सिमाना अवरुद्ध गरेर नाकाबन्दी भएको’ कसैले नपत्याउने दाबी गरिरहेको थियो । अर्कोतिर आन्तरिक मामिलाको निर्णयमा राजनीतिक स्वामित्व बचाउने कर्णप्रिय नारा दिएर नेपाली स्वाभिमानको भावनात्मक धार धारिलो पार्ने र आफ्नो सल्लाह नसुनेर संविधानको घोषणा गरेकाले अप्रसन्न नयाँ दिल्लीलाई रिझाउने ‘असङ्त कूटनीति’ मा एमाले अध्यक्षको नेतृत्वमा माओवादी, राप्रपासहित नौ दलको संयुक्त सरकार संलग्न रह्यो । तर, असङ्त कूटनीतिको अभ्यास प्रभावकारी बनाउने सिप र सामर्थ्य देखाउन सकेन ।

नेपालले विधायिकाको चुनाव गराउने जस्तो पूर्णतः आन्तरिक मामिलाको निर्णयमा पनि भारतलाई अनुकूल बनाउने ‘कूटनीतिक सर्कस’ मा सक्रियता देखाइयो र नयाँ दिल्लीलाई सकारात्मक पाएको मनोगत मूल्याङ्कनकै भरमा मक्ख परेर प्रचार गर्न अगि सर्‍यो- 'संसद् र प्रदेश सभाहरुको चुनाव गराउने कुरामा भारत सकारात्मक छ ।' के नियमित चुनाव गराउन पनि भारत सकारात्मक हुनुपर्ने ? ‘भारतको सहमति वा स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थालाई शिरोधार्य गर्ने मानसिकता बोकेर नेपालले राजनीतिक स्वामित्वको भार कसरी बोक्न सक्छ ?’ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भयो । संविधान बन्ने क्रममा सुरु भएको अलमल, धरमर र अल्पदृष्टिमा उभिएको जिद्दीमा परेर राष्ट्रिय राजनीतिको स्वामित्व जोगाउने सैद्धान्तिक अडानमा प्रमुख तीन दल चिप्लिँदै गए । अत्यधिक प्रचार गरिएको ‘द्रुत गतिको प्रक्रिया’ बाट 'छलफल नगरीकनै दुई दिनमा पास गरी घोषणा गरिएको संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्‍यो । यो संशोधनअनुसार संविधान घोषणा भएको भए आन्दोलन हुँदैनथ्यो' तर सरकारले सो निर्णय संसद्मा अगाडि बढाएन । यदि संशोधन अत्यावश्यक थियो भने किन यसलाई समावेश नगरीकन संविधान घोषणा गर्न हतारियो ? यदि आवश्यक थिएन भने घोषणाको दुई दिनमै किन संविधान संशोधन गर्ने निर्णय गरियो ? यस्तो धारिलो प्रश्न अनुत्तरित नै राखेर दलहरु प्रधानमन्त्री फेर्ने खेलमा लागे । दुई कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले र माओवादी) मिलेपछि कांग्रेसले सत्ता गुमायो ।

चीनमा रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई दिल्लीबाट परराष्ट्र मन्त्री प्रणव मुखर्जीले फोन गरेर ‘तिमी भविष्यको प्रधानमन्त्री हौ, कटवाललाई नहटाऊ’ भनेपछि स्थिति फेरियो ।'

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा केही दिनअघि नै आफ्ना विशेष राजनीतिक दूत नयाँ दिल्ली पठाउनुभयो । नौ महिने कार्यकालमा ओलीका परराष्ट्र मन्त्री कमल थापा ६ पटक दिल्ली पुग्नुभयो तर दुई देशबीचको गतिरोध साम्य भएन । भारतले दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीहरुको संसदीय गणितको दृष्टिमा बलियो सरकारको कूटनीतिक स्नायुको स्पन्दन सार्वजनिक रुपमा नङ्ग्याउन पाइला चाल्यो । 'प्रधानमन्त्री ओलीले ‘नाकाबन्दी केही दिनमै अन्त हुने सङ्केत आएको’ बताएर दसैं जस्तै तिहार दुखद नहुने आशा आमजनतालाई जगाएको दोस्रो दिनमै भारतीय राजदूतले सो दाबीलाई ‘बेकम्मा कुरा’ भनेर सार्वजनिक वक्तव्य दिए ।' त्यसपछि सार्वजनिक रुपमै भारतीय राजदूतले 'सीमा अवरोध हटाइदिन नेपाल सरकारले पत्र लेख्यो भने भारतले गम्भीर विचार गर्ने' अहङ्कारी सन्देश दिनेबित्तिकै क्याबिनेटको विशेष बैठकले भारत सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय लियो तर नाकाबन्दी हटेन । यसरी काठमाडौं र दिल्लीले समाधानको उपाय फेला पार्न नसकेपछि नेपाली जनताको कष्ट बढ्दै गयो ।

आमजनतामा फैलिँदै गएको भारत विरोधी भावनाले भारतसँगका दुइटा मात्र शान्त सीमा क्षेत्र पनि अशान्त हुने, यसबाट भारतीय संसद्को गणितमा निर्णायक हैसियत राख्ने उत्तर प्रदेश र बिहारको जनमतमा पनि दुष्प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना अनुभूत हुन थाल्यो ।

कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमहरु असफल भइसकेको अवस्थामा भारतले नेपालसँगको सम्बन्धमा सैनिक कूटनीति प्रयोग गर्‍यो । भारतीय प्रधान सेनापति जनरल दलविर सिंह सुहागले नेपालका प्रधान सेनापति जनरल राजेन्द्र क्षत्रीसँग सोझै सम्पर्क गर्नुभयो । पाँचौं गोरखा राइफलबाट सैनिक जीवन सुरु गरेका जनरल सिंह नेपाली बोल्ने । नेपालसँग भावनात्मक निकटता भएका जनरल गोरखा राइफल्सबाट भारतीय सेना प्रमुख हुने तेस्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । दुई देशका प्रधान सेनापतिबीच टेलिफोनमा विचार आदानप्रदान हुन थाल्यो । दुवै सेना प्रमुखले आआफ्ना प्रधानमन्त्रीको मनस्थिति पनि बुझिरहनुभएको थियो । सैनिक कूटनीतिक अभ्यास अगाडि बढाउन नेपाली सेनाका मेजर जनरल हिमालय थापा र कर्णेल अनुपजङ थापालाई नयाँ दिल्ली पठाइयो । दुवै सैनिक अधिकारीहरुले पेसागत श्रेष्ठता र कूटनीतिक सिप साबित गरे । सैनिक कूटनीति सफल भयो । आर्थिक नाकाबन्दी हट्यो, नेपाल-भारत सम्बन्ध थप दुर्घटनाबाट जोगियो । तर, ओली सरकारको भूमिका यो सुखद समाचार सार्वजनिक हुनुभन्दा अगाडि नै राजनीतिक नेतृत्वलाई पन्छाएर ‘सैनिक कूटनीति सक्रिय भइरहेको थाहा पाउनुमा सीमित रहेको बुँदा नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको इतिहासमा लेखियो ।

राष्ट्रिय हितमा बल पुर्‍याउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सैनिक कूटनीति उपयोग गर्ने अभ्यास नयाँ भने होइन । समकालीन विश्वमा सैनिक कूटनीतिलाई शक्तिशाली देशहरुका औजार मानिए पनि रणनीतिक सिप भएका देशले उपयुक्त अवस्थामा यसलाई उपयोग गरेका उदाहरण इतिहासमा धेरै पाइन्छन् । स्वयं नेपालले सन् १८५७ को विद्रोह दबाउन सैनिक कूटनीतिलाई प्रभावशाली ढङ्गमा प्रयोग गरेको थियो । फलस्वरुप ब्रिटेनसँगको युद्धमा गुमाएका मध्ये केही भूभाग फिर्ता लिन नेपाल सफल भयो ।

नेपालको सैनिक सहयोगबाट कृतज्ञ ब्रिटिस सरकारका गभर्नर जनरल जर्ज रामजे र प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुरबीच सन् १८६० नोभेम्बर १५ मा सम्झौता भयो । सो सम्झौतामा लेखिएको थियो, 'सन् १८१५ डिसेम्बर २ सम्म नेपालको रहेको काली र राप्ती नदीबीचको सबै जमिन तथा राप्ती नदी र गोरखपुरबीचको तराईको सबै जमिन नेपाललाई फर्काइएको छ ।' तर, सन् २०१५ को नाकाबन्दी हटाउन भारतले निर्वाचित सरकारलाई पन्छाएर, सामान्य राजनीतिक अथवा कूटनीतिक माध्यम छोडेर किन सैन्य कूटनीति उपयोग गर्‍यो ? दुई देशका सेना प्रमुखबीचको समझदारीलाई माध्यम बनाएर भारतले नाटकीय शैलीमा नाकाबन्दी किन हटायो ? दुई देशको सम्बन्धमा आएको गम्भीर सङ्कट समाधान गरेको, नेपाली जनताले भोगिरहेको कष्ट हटाएको जस नेपाली सेनालाई दिनुमा भारतको रणनीतिक सोच के हुन सक्छ ? दूरगामी महङ्खवका यी प्रश्नहरुमा विचार गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने, कमीकमजोरी पहिचान गर्ने, भविष्यका लागि आफ्नो सोच पाको बनाउने आवश्यकता नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले महसुस गरेन । बरु प्रधानमन्त्रीको निष्कर्ष आयो- 'नेपालसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा भारत अब स्पष्ट भइसकेको छ । नेपाल-भारत सम्बन्ध अब नयाँ उचाइमा पुगेको छ ।'

कूटनीतिमा अनुभूति व्यक्त गर्दा संयमी र शब्द प्रयोगमा मितव्ययी हुनुपर्छ । मनोदशाको उत्तेजनामा गरिने ठहर भविष्यका लागि सङ्कोचको बोझा बन्न सक्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो मूल्याङ्कन र दाबी विपरीत दुई वर्षपछि नै नेपाल-भारत सम्बन्ध इतिहासकै सबैभन्दा जटिल गतिरोधमा फस्यो । अचानक सार्वजनिक भएको सीमा विवादले दुई देशलाई संवादहीनताको अवस्थामा झार्‍यो । स्वयं प्रधानमन्त्री ओलीबाट आएका ‘आफूलाई हटाउन भारतीय राज्यसंयन्त्र लागेको, होटेलमा गतिविधि भएको र दूतावास सक्रिय भएको’, 'मलाई सरकारबाट हटाउन भारत लागिपरेको छ र त्यसमा नेपालकै नेताहरुको समेत संलग्नता छ' तथा ‘मार्च र जुनमा सीमावर्ती दार्चुलाका एफएमहरुले भारत विरोधी गीतहरु व्यापक प्रचार गर्न थालेको’ जस्ता अभिव्यक्तिले दुई देशको सम्बन्धका मनमुटाव प्रस्ट पार्छन् । (कूटनीतिज्ञ तथा पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री पाण्डेको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘क्रान्ति र प्रतिक्रान्ति’बाट साभार सम्पादित अंश । पाण्डेले यसअघि ‘कूटनीति र राजनीति’ पुस्तक पनि प्रकाशमा ल्याएका थिए । यो पुस्तक सांग्रिला बुक्सले बजारमा ल्याएको हो ।)