अबको चुनावमा पार्टीगत सांसदहरूको गणितीय प्रक्षेपण

दुई तिहाइउन्मुख नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को ओली नेतृत्व सरकारको सिफारिसमा संविधानअनुसार पाँच वर्षे संवैधानिक कार्यकाल भएको प्रतिनिधिसभा समय पूरा नहुँदै राष्ट्रपतिद्वारा विघटन गरी २०७८ वैशाख १७ र २७ गते गर्ने गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ ।

यो विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उजुरी परेको र संवैधानिक इजलासमा बहस छ, जसलाई प्रभाव पार्न डबल नेकपाको विभाजित प्रचण्ड-नेपाल समूह लगायत नेपालको संविधान २०७२ लाई विरोध गर्ने जनता समाजवादी र सा-साना कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले संसद् विघटन असंवैधानिक भनी अप्रत्यक्ष तवरबाट मध्यावधि चुनावको प्रचार सुरु गर्नुका साथै पार्टीको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि संसद् पुनःस्थापनाको नारा पनि उठाई दोहोरो भूमिका खेलेको स्पष्ट छ ।

---

वर्तमान राजनैतिक अन्यौललाई मध्यावधि निर्वाचनमार्फत राजतन्त्र तथा हिन्दु राज्यको पुनःस्थापनाको मागका साथ राजावादी समूहहरूले पनि आन्दोलन गरेका छन् । यी राजनैतिक खिचातानीमा सत्ताधारीदेखि प्रतिपक्षहरूको मध्यावधि निर्वाचन वा संसद् पुनःस्थापना माग के हुन सक्छ सर्वोच्च अदालतले स्पष्ट व्याख्या गरिदिनेछ । यस लेखमा मध्यावधि निर्वाचन भएमा सम्भावित गणितीय तस्बिर कस्तो हुनेछ भनेर प्रक्षेपण गरिएको छ ।

विघटनपूर्व सांसदहरूको गणित
वि.सं. २०७४ मा सम्पन्‍न संघीय सरकारका लागि गरिएको निर्वाचनमा प्राप्त कुल ९५ लाख ४४ हजारमा ७७९ खसेको मतमध्ये नेकपा (एमाले) ले ३१ लाख ७३ हजार ४९४ वा ३३.२४८५ प्रतिशत र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले १३ लाख ३ हजार ७२१ वा १३.६५९० प्रतिशत गरी जम्मा ४४ लाख ७७ लाख हजार २१५ वा ४६.९०७५ प्रतिशत एकीकृत डबल नेकपाले प्राप्त गरेको थियो । यही मतको आधारमा एमालेले ४१ र माओवादी केन्द्रले १७ गरी एकीकृत भएपछि डबल नेकपालाई ५८ समानुपातिक सांसद निर्वाचित भएका थिए भने प्रत्यक्षबाट एमालेका ८०, माओवादी केन्द्रका ३६ र एक स्वतन्त्र गरी ११७ जना सांसद चुनिएका थिए ।

समग्रमा, प्रतिनिधिसभामा डबल नेकपाका १७५ जना सांसद (६३.६ प्रतिशत), नेपाली कांग्रेससँग २३ (प्रत्येक्ष) र ४० (समानुपातिक) गरी ६३ जना सांसदहरू (२२.९ प्रतिशत), एकीकृत पछि जनता समाजवादी पार्टीमा २२ (प्रत्येक्ष) र १२ (समानुपातिक) गरी ३४ जना सांसदहरू (१२.४ प्रतिशत) र राप्रपा (प्रत्येक्ष) राष्ट्रिय जनमोर्चा (समानुपातिक)र नेमकिपा (प्रत्यक्ष) प्रत्येकसँग एक-एक सांसद चुनिएका थिए । 

विश्लेषण विधि
अमेरिका लगायत पश्चिमी मुलुकहरूमा निर्वाचनको दौरानमा कसले जित हासिल गर्न सक्छ भनेर प्रक्षेपण गरिएको हुन्‍छ । वैज्ञानिक विधि अपनाउँदा अपनाउँदै पनि प्रक्षेपणको नतिजा मेल नखाएको उदाहरण अमेरिकामा सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतिको चुनावमा पाइएको थियो ।

कोरोना प्रभावित वर्तमान नेपालको परिवेशमा पनि निर्वाचनको सम्भावित नतिजाको प्रक्षेपणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको वैज्ञानिक विधि अपनाउन सकिएला तर साधन र स्रोतको अभावमा समयमा यथार्थ विवरण संकलन गर्न सकिँदैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने वा मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको समयमा सम्पन्‍न हुने माहौल नबनिरहेको अवस्थामा पछिल्लो संघीय निर्वाचनमा सांसदहरूले प्राप्त गरेको मतको आधारमा यहाँ विश्लेषण गरिनेछ । यसबाट आउने निचोडलाई एउटा पूर्वसंकेतका रूपमा मात्र लिन सकिन्‍छ, भलै निर्वाचन हुने अघिल्लो दिनसम्म घट्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमको प्रभावले विगतको मत परिणामलाई उलटपुलट बनाउन सक्छ ।

आउँदो मध्यावधि निर्वाचनमा पनि वि.सं. २०७४ को संघीय निर्वाचनमा भाग लिने पार्टीहरूले औसतमा उस्तै समानुपातिक मत प्राप्त गर्छन् भन्‍ने अनुमान गरिएको छ, किनकि प्रायः राजनैतिक दलहरूसँग राष्ट्रको आर्थिक समृृद्धि कसरी गर्ने भन्‍ने कुनै नयाँ एजेन्डा छैन । २०७८ वैशाखमा हुने मध्यावधि निर्वाचनले घोषणाको कारणले एकीकृत डबल नेकपाबाट विभाजित कुन समूह संख्यात्मक रूपमा बहुमतमा हुन्‍छ भनेर स्पष्ट भन्‍न नसकिने अवस्था छ । पार्टीको केन्द्रीय समितिको बहुमत संख्या भएको आआफ्नो दाबी हुँदाहुँदै पनि भविष्यमा हुने निर्वाचनले दिने तथ्याङ्कबाहेक सानो-ठूलो मापन गर्ने अन्य कुनै वैज्ञानिक विधि छैन ।

हालै विभाजित डबल नेकपाको दुई भिन्‍न जसले बहुमतको दाबी गरे पनि एकीकृत डबल नेकपालाई वि.सं. २०७४ को आम निर्वाचनमा प्राप्त ४६.९०७५ प्रतिशत मत परिणामलाई दुवै विभाजित पार्टीहरूको समान हैसियत छ भन्‍ने मान्यताको आधारमा दुईले भाग गरी हुन आएको २३.४५३८ लाई स्तरिय स्केल मानेर एकीकृत हुनु अगाडि दुई भिन्‍न अस्तित्वमा रहेका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका निर्वाचित सांसदहरूले प्राप्त गरेको मत परिणामलाई २३.४५३८ प्रतिशतले गुणा गरी फरक निकाली निकटतम प्रतिद्वन्द्वीको प्राप्त मतबाट घटाउँदा पनि मत बढी देखिएमा भविष्यमा पनि निर्वाचित हुन सक्ने आधार मानिएको छ ।

त्यस्तै कुनै पनि सांसदको उम्मेद्वार भई निकटतम प्रतिद्वन्दी भएर निर्वाचित हुन नसकेका पार्टीगत उमेद्वारहरू आउँदो निर्वाचनमा स्वतः सो चुनाव क्षेत्रमा हार्न सक्ने दुई तर्क छन् । पहिलो, दुई तिहाइउन्मुख डबल नेकपा विभाजित भई मध्यावधि निर्वाचनमा जाँदै छ र विप्लवसहित २३ ससाना कम्युनिस्ट पार्टीहरू ओलीको कदमविरुद्ध छन् । दोस्रो, बढ्दो महँगी, भ्रष्टाचार र कोभिड-१९ मा सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरी आदि लगायत जल्दाबल्दा सवाल सबै गैरकम्युनिस्ट प्रतिपक्षहरूका लागि मतदाताहरू आकर्षण गर्ने चुनावी मसला हुन् । यी कारणहरूले हिजो प्रतिपक्षहरूले जितेका क्षेत्रहरूमा डबल नेकपाका उम्मेद्वारहरू निर्वाचित हुने सम्भावना अति कम हुने अनुमान गरिएको छ ।

सम्भावित परिणाम
संसद् पुनःस्थापना भएमा मात्र डबल नेकपाको भविष्य तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ किनकि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पार्टी विभाजन हुने संकटबाट तत्काल मुक्त हुने अनुमान गर्न सकिन्‍छ । थोरै क्षति व्यहोर्ने गरी जसरी नेपाली कांग्रेस एकढिक्का भएर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको पहिलो प्रतिनिधिसभाको विघटनको समयमा चुनावमा सहभागी भएको थियो त्यसरी नै डबल नेकपा एकीकृत भएर मध्यावधिमा भाग लिएमा संसद्‌मा ठूलो दल बन्‍ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ तर विभाजित पार्टीहरूको नेतृत्वहरूको बीच अराजनैतिक हिलो छापाछापले तत्काल पार्टी एकीकृत हुने सम्भव देखिँदैन ।

तल उल्लिखित तथ्याङ्क मध्यावधि निर्वाचनमा दुवै प्रत्यक्ष तथा समानुपातिकबाट चुनिने सांसदहरूको प्रक्षेपण गरिएको पार्टीगत परिणाम हो । हरेक पार्टीका लागि प्रक्षेपण गरिएको निर्वाचित सांसदहरूको संख्याहरूमा पाँच प्रतिशत तलमाथि हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

जब सत्ताधारी पार्टीबाट विभाजित दुवै समूहले भिन्‍नाभिन्‍नै प्रतिद्वन्दी रूपमा चुनावमा भाग लिँदा माथि उल्लिखित विश्लेषण विधिअनुसार वि.सं. २०७४ मा सम्पन्‍न संघीय निर्वाचनमा २७५ सांसद संख्याको पार्टीगत प्राप्त मतको आधारमा प्रक्षेपण गर्दा नेकपाका दुवै विभाजित पार्टीहरूले कुलमा ६० जना सांसदहरू प्रत्यक्ष निर्वाचन र ५८ जना सांसदहरू समानुपातिक (४६.९०७५ प्रतिशतको आधारमा) बाट गरी बढीमा ११८ (४२.९ प्रतिशत) निर्वाचित हुने अनुमान गरिएको छ । दुवै ओली तथा प्रचण्ड-नेपाल समूहरूमा बराबर सांसदहरू निर्वाचित हुन पनि सक्नेछन् ।

वर्तमान सरकारले चुनाव गराउने भएकाले ओली नेतृत्व नेकपाको बढीमा ८८ (३२ प्रतिशत) र प्रचण्ड-नेपाल समूहको ३० (१०.९ प्रतिशत) जना सांसदहरू चुनिने सम्भावना छ किनभने विगतमा एमालेबाट विभाजित भई नेकपा माले बनाई सहाना-वामदेवको नेतृत्वमा सत्ता बाहिरबाट निर्वाचनमा भाग लिँदा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा (समानुपातिक व्यवस्था नभएको) शून्य हात लागेको इतिहास छ । यो अनुमानको ठीक विपरीत प्रचण्ड-नेपाल समूहको बढीमा ८८ (३२ प्रतिशत) र ओली समूहको ३० (१०.९ प्रतिशत) सांसदहरू हुने अवसर जनताले दिन पनि सक्नेछन् ।

सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्ने पार्टीको सांसदहरूको संख्यामा केही वृद्धि हुन सक्नेछ तर दुवै विभाजित पार्टीहरूको कुल ११८ सांसदहरूको संख्याभन्दा बढी निर्वाचित हुन असम्भव छ किनकि सत्ता लुछाचुँडीमा दुवै विभाजित पार्टी संलग्न भई डबल नेकपा नेतृत्वको सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न असफल भएको हो । यसका साथै एकआपसमा स्तरहीन आरोप-प्रत्यारोप गरेका कारण सर्वसाधारण मतदाताहरू कम्युनिस्टप्रति विकर्षण हुनाले गैरकम्युनिस्ट पार्टीहरूका सांसदहरू बढी निर्वाचित हुने सम्भावना उत्तिकै छ ।

डबल नेकपा विभाजित भएको फलस्वरूप हाल प्रत्यक्षबाट २३ निर्वाचित सांसदहरू भएको नेपाली कांग्रेसको आउँदो मध्यावधिमा कम्तीमा ७४ सांसदहरू पुग्ने अनुमान गरिएको छ । वि.सं. २०७४ को संघीय समानुपातिकमा नेपाली कांग्रेसको मत ३२.७७५९ प्रतिशतलाई आधार मान्दा ४० समानुपातिक सांसदहरू गरी कम्तीमा ११४ (४१.५ प्रतिशत) हुनेछन् र प्रतिनिधिसभामा ठूलो दल बन्‍ने सम्भावना छ । सरकार बनाउन २७५ मध्ये बहुमत १३८ जना सांसदहरू आवश्यक भएको हुँदा मध्यावधि चुनावपछि बन्‍ने संसद्मा नेपाली कांग्रेससँग धेरै सांसदहरू हुन सक्ने तर पूर्ण बहुमतको अभावमा सरकार गठन गर्न जनता समाजवादी पार्टी वा विभाजित नेकपाको कुनै एकसँग मिल्नुपर्ने अवस्था देखिनेछ ।

त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीमा हालका प्रत्यक्षबाट चुनिएका २२ सांसदहरूमा बढीमा ३ जना सांसद थपिन गई दुवै प्रत्यक्ष र समानुपातिक (१०.७३७५ प्रतिशत) सांसदहरू गरी कम्तीमा ३८ (१३.८ प्रतिशत) हुने अनुमान गरिएको छ । अन्य साना पार्टीहरूको बढीमा पाँच सांसद हुन सक्नेछन् ।

मध्यावधि निर्वाचनलाई विकल्प मानेर नया जनादेश लिन खोज्दा बहुमतको संरचना भत्किई अल्पमतले मात्र सरकारको नेतृत्व गर्दा विगतमा झैँ राजनैतिक अस्थिरता हुन सक्ने गणितीय प्रक्षेपण गरिएको छ । वर्तमान परिस्थितिमा स्वच्छ र निष्पक्ष रुपमा मध्यावधि निर्वाचन सम्पन्‍न भएमा विगतको अनुभव र पछिल्लो संघीय चुनावको मत परिणामलाई केलाउँदा विभाजित पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको बहुमत प्राप्त गर्ने रहर र आकांक्षा पूरा नहुने मात्र हैन, मिलिजुली सरकारका लागि पहिलो ठूलो दल हुन पनि असम्भव छ ।

मध्यावधि निर्वाचनले सत्ताधारी पार्टी विभाजनको कारणबाट सबैभन्दा राजनैतिक लाभ नेपाली कांग्रेसलाई दिनेछ तर पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न हम्मेहम्मे हुनेछ किनकि एकातिर संविधानमा उल्लेख गरिएको मिश्रित संसदीय पद्धति आफैँमा बाधक छ भने अर्कोतिर राष्ट्र निर्माणका लागि नेपाली कांग्रेससँग सामाजिक न्यायउन्मुख आर्थिक विकासको स्पष्ट नीति छैन र लागू गर्न सक्ने सबल तथा सक्षम नेतृत्वको अभाव छ ।

नेपालको संविधान २०७२ असफल
यथार्थमा विगतमा विभिन्‍न सरकारले अगालेको नवउदारवादी अर्थतन्त्रले सिर्जना गरेको असमानताको खाडल गहिरिँदै जानु, समयपूर्व बहुमत तथा अल्पमतका सरकारहरूले संसद्हरू विघटन गरेर राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याउनुका साथै माओवादी सशस्त्र संघर्षका कारण तत्कालीन संसदीय व्यवस्थाको स्वरूपलाई संविधानसभामार्फत सुधारिएको थियो ।

फलस्वरूप वि.सं. २०७४ को चुनावमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा उम्मेद्‍वार खडा गरेकाले लगभग खसेको मतको आधा प्राप्त गर्न सफल भई संविधानअनुसार दुई तिहाइउन्मुख सांसदहरू प्रतिनिधिसभामा ल्याई संघीय सरकार र सातमध्ये ६ प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन डबल नेकपा सफल भएको थियो ।

पाँच वर्षका लागि दिइएको जनमतविरुद्ध आन्तरिक पार्टी संघर्षका कारण उत्पन्‍न राजनैतिक विवादलाई समाधान गर्ने नाममा दुई तिहाइउन्मुख (६३.६ प्रतिशत) सांसदहरू भएको प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्रीले विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनमा लगेर दुई तिहाइ सांसदहरू जिताउन र समानुपातिकमा कम्तीमा ५० लाख मत प्राप्त गर्न खोज्‍नु सैद्धान्तिक रूपमा नेपालको संविधान २०७२ मा परिभाषित राजनैतिक प्रणाली असफल हुनु हो । समग्रमा सरकारको स्थिरताको दृष्टिकोणबाट वर्तमान संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गर्नुका साथै संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धतिमार्फत राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख एउटै हुने राजनैतिक प्रणालीको व्यवस्था हुन अति जरुरी देखिएको छ । (प्राध्यापन ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)