चुनावमा हस्तक्षेप गर्ने सवालमा यस्तो छ अमेरिका

सन् २०१६ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा रुसले हस्तेक्षप गरेको दाबी गरियो । चार वर्षपछि अमेरिका फेरि चुनावमा होमिँदै छ । यसपटक भने रुसका अलाबा अन्य मुलुक पनि अमेरिकी चुनावमा हस्तेक्षप गर्ने भनेर बसेका छन् भनेर भनिँदै छ । कमसेकम अमेरिकी खुफिया एजेन्सीका अधिकारी यस्तै दाबी गर्दैछन् । 

गत अगस्टमा अमेरिकाको न्यासनल काउन्टर इन्टिलिजेन्स एन्ड सेक्युरिटी सेन्टरका निर्देशक विलियम इभानिनाले रुसबाहेक चीन र इरानले पनि आसन्न राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हस्तेक्षप गर्न खोजिरहेको दाबी गरेका थिए ।  त्यस्तै गत साता, नेसनल इन्टिलिजेन्सका निर्देशक जोन र्‍याटक्लिफ र एफबिआईका निर्देशक क्रिस्टोफर ए रेले, रुस र इरानले अमेरिकी निर्वाचनमा मतदान गर्ने मतदाताहरूको सूची नै हात पारिसकेकोसम्म दाबी गर्न भ्याए ।

---

विदेशी शक्तिले आफ्नो निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न खोजिरहेको भन्ने खबरले अमेरिकी क्रुध्द त हुने नै भए । तर उनीहरूले बिर्सन नहुने तथ्य के हो भने, अमेरिका आफैँ पनि लामो समयसम्म अन्य मुलुकका निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न तल्लीन रहेको शक्ति हो । हङकङ विश्वविद्यालयका सहायक प्रशिक्षक डोभ लेभिनको पुस्तक ‘मेडलिङ इन ब्यालेट बक्स’का अनुसार अमेरिका र तत्कालीन सोभियत संघले विश्वभरमा १ सय १७ वटा निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेका थिए । आ–आफ्ना खुफिया एजेन्सीको प्रयोग गर्दै अमेरिका र सोभियत रुसले सन् १९४६ देखि २००० सम्म विभिन्न मुलुकका निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरिएको सो पुस्तकमा उल्लेख छ । जसमध्ये ८१ निर्वाचनमा अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको बताइएको छ । हस्तक्षेप किन त ? आफूले चाहेको शक्तिलाई सत्तामा ल्याउन ।

सन् १९४८ मा इटालीको निर्वाचनमा अमेरिकाले गरेको हस्तक्षेप विशेष रह्यो । अमेरिकाले आफ्नो खुफिया एजेन्सी सीआईएको प्रयोग गरी त्यस युरोपियन मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टी र उसका उम्मेदवारविरुद्ध प्रपोगान्डा चलायो । र, आफूले मन पराएका उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा जिताउन उसले लाखौँ डलर पनि खर्च गरेको बताइन्छ । सीआईएले यस किसिमका अपरेसनहरू त्यसपछिका वर्षहरूमा बढाउँदै गयो । शीतयुद्धका बेलामा विदेशी निर्वाचनमा यसरी गरिने हस्तक्षेपलाई अमेरिका र सोभियतले ती मुलुकमा आफ्नो प्रभाव बढाउने तरिकाका रूपमा व्याख्या गरे ।

शीतयुद्धको अन्त्यले अमेरिकामा, विदेशका निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने कि नगर्ने भन्ने बहस सुरु गरायो । त्यहाँको संसद्मा÷कंग्रेसमा यस्तो अभ्यास रोक्नुपर्ने आवाज उठ्यो ।  फलतः यस्तो बहसले अमेरिकी राज्य सञ्चालकबीच नै विभाजन उत्पन्न गरायो । तर बहस र विभाजनका बाबजुद पनि अभ्यास रोकिएन ।

तत्कालीन युगोस्लाभियामा सीआईएको सर्मथन राष्ट्रपति स्लोभोदन मिलोसेभिचलाई थियो । जसले कालान्तरमा राष्ट्रपतीय चुनाव हारे । आफू पराजित भएपछि उनले पुनःनिर्वाचन गराउन चाहे । मिलोसेभिचको योजनालाई सिआईएले सर्मथन गर्ने भयो । सीआईएको समर्थनमा अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको सदीच्छा मिसिएको थियो ।

आफूले हस्तक्षेपको अभ्यास जारी राखेर अरुले आफ्नो निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछन् भन्ने आरोप लगाउन अमेरिकालाई सुहाउँछ ?

इराकमा सद्दाम हुसेनको सत्ता ढलेपछि सन् २००५ को जनवरीमा त्यहाँ संसदीय निर्वाचन हुने भयो । अमेरिकी इतिहासकार डेभिड सिमरले आफ्नो पुस्तक ‘रिग्ड’मा उल्लेख गरे अनुसार, तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसले इराकी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न सीआईएलाई योजना बनाउन भने । तर कंग्रेसको आपत्तिपछि बुस र सीआईएको योजना तुहियो । सिमरका अनुसार, बाराक ओबामा प्रशासनले पनि विदेशी निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने योजना बनाएकै हो । तर कुनै पनि योजनाले मूर्त रूप भने लिएनन् ।

अमेरिकी उच्च अधिकारीहरू आफ्नो निर्वाचनमा हस्तक्षेप हुने सम्भावनाप्रति क्रुध्द देखिन्छन् । तर आफ्नै मुलुकले विगतमा अरुको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको उदाहरणप्रति उनीहरू कति सचेत छन् ? अनि अमेरिकाले आजका दिनमा विदेशी मुलुकका निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्छ या गर्ने योजना बनाउँछ÷बनाउँदैन ? यी प्रश्न गम्भीर छन् ।

अमेरिका, आफूले २१ औ शताब्दीको सुरुवात भएसँगै विदेशी मुलुकको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्ने नीति त्यागेको दाबी गर्छ । कमसेकम, अमेरिकी अधिकारीहरूले इतिहासकार सिमरसँग यस्तै दाबी गरेका छन् । ‘शीतयुद्धका बेला खुफिया एजेन्सीसँग असीमित स्वतन्त्रता थियो । उनीहरू आफूले चाहेको अपरेसन चलाउँथे । तर शीतयुद्धको अन्त्यसँगै अवस्था फेरियो,’ सीआईएका पूर्वउपनिर्देशक जोन म्याकलफलिन भन्छन् । उस्तै पदमा रहेर काम गरेका एभ्रिल हेइनेस, निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्नेबारे सोच्न पनि नसकिने बताउँछन् । तर सीआईएले अहिलेको समयमा विदेशमा हुने निर्वाचनमा मतदातालाई आफू अनुकूलका उम्मेदवारका पक्षमा मत दिन प्रभावमा पार्ने कोसिस गर्छ/गर्दैन भन्ने प्रश्नको उत्तर हेइनेसले दिन चाहेनन् । यतिबेला, अमेरिकी न्यासनल इन्टिलिजेन्सका निर्देशक जेम्स क्लापरको भनाइ सम्झिनु उचित हुन्छ । उनले भनेका थिए- हस्तक्षेप गरिन्छ, कुन स्तरको गर्ने भन्ने मात्र हो ।

सीआईएका पूर्वनिर्देशक लियोन पनेट्टा अमेरिकी खुफिया एजेन्सी कुनै पनि मुलुकमा सम्पन्न निर्वाचनमा भोट नै बिगार्ने वा अफवाह फैलाउने कार्यमा संलग्न नहुने दाबी गरे । तर त्यो मुलुक वा क्षेत्रको मिडियालाई प्रभाव पार्ने, पत्रकारलाई प्रयोग गर्ने र आफू अनुकूलका पार्टी र उम्मेदवारका पक्षमा जनमत सिर्जना गर्ने कार्यमा भने संलग्न हुने बताए । पनेट्टाको सीआईएमाथिको अभिव्यक्ति, रुसले सन् २०१६ को अमेरिकी निर्वाचनमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी गरेको हस्तक्षेपसँग मिल्दोजुल्दो छ ।

अमेरिकाले आजको दिनमा विदेशको निर्वाचनमा कुन तरिकाले हस्तक्षेप गर्छ ? यसमा सिमरको बुझाइ यस्तो छ, ‘अमेरिकाले विदेशी निर्वाचनमा गोप्य तरिकाले हस्तेक्षप गर्ने नीतिलाई त्यागेको छैन । तर यसो भनिरहँदा उसले यस्तो कार्यलाई प्राथमिकतासाथ सञ्चालन गरेको भने देखिएको छैन । भविष्यमा के हुन्छ, भन्न सकिँदैन ।’ हस्तक्षेप गर्ने हुँदा पनि कुन तरिकाले गर्ने भन्नेमा अमेरिकी सरकार द्विविधामा छ । उसका उच्च पदस्थ कर्मचारी विभाजित छन् । कोही यस्तो अभ्यासलाई सदाका लागि अन्त्य गनुपर्ने राय राख्छन् । कोही चाहिँ रुसले यस्तो अभ्यासलाई जारी राखेकाले आफूहरूले पनि निरन्तरता दिनुपर्ने विचार व्यक्त गर्छन् । उनीहरू विदेशी मुलुकका प्रभावशाली राजनीतिकर्मीमाथि पकड राख्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । चाहे ठूलो रकम नै खर्च गर्न किन नपरोस् । यसै सन्दर्भमा, म्याकलफलिन भन्छन्, ‘म यो अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ भनेर भन्दिनँ । यसलाई जुनसुकै बेलामा पनि प्रयोगमा ल्याउन सक्नुपर्ने हुनसक्छ ।’

अमेरिकी नेसनल इन्टिलिजेन्सका निर्देशक जेम्स क्लापरको भनाइ छ-हस्तक्षेप गरिन्छ, कुन स्तरको गर्ने भन्ने मात्र हो । 

तर के अमेरिकाले आफूले यस्तो अभ्यास जारी राखेर अरुले आफ्नो निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न खोज्दैछन् भन्ने आरोप लगाउन सुहाउँछ ? अमेरिकाले इन्टरनेट विकासमा योगदान गरिरहँदा शीतयुध्द उत्तराद्र्धमा थियो । अनि उसको अरु मुलुकका निर्वाचनमा हस्तेक्षप गर्ने नीतिले पनि आराम पाउँदै थियो । तर इन्टरनेटको विकाससँगै समयले कोल्टे फेर्‍यो । इन्टरनेटको अधिकतम विकास, सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावसँगै विदेशको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न सहज र कम खर्चिलो हुँदै गएको छ ।

यस्तो हस्तक्षेपबाट मुख्य गरी लोकतान्त्रिक मुलुक नै खतरामा छन् । किनभने, उनीहरू मिडियालाई स्वतन्त्र रहन दिन्छन् । अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्छन् । यस्तो अवस्थामा इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न सजिलो हुन्छ । इन्टरनेटको विकास नभएका बेला रुसले अमेरिकाको निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्न नखोजेको हाइन । तर ऊ सन् २०१६ मा मात्र सफल भयो । इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गर्दै ।

इन्टरनेटको प्रयोग गरी प्रतिद्वन्द्वी मुलुकले गर्ने निर्वाचन हस्तक्षेपलाई परास्त गर्न कस्तो उपाय अपनाउने भन्नेमा अमेरिकाले भर्खर मात्र सोच्न थालेको छ । एउटा उपाय भनेको, इन्टरनेटकै दायराभित्र रहेर उसलाई पछार्ने हो । अर्को उपाय भनेको, यस्तो अभ्यासलाई रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नै बनाउन पहल गर्ने हो । तर अमेरिकाको विगतलाई विश्लेषण गर्दा, उसले दोस्रो उपाय अवलम्बन गर्ने सम्भावना न्यून छ । कि त उसले सार्वजनिक रूपमै आफू पनि यस्तो अभ्यासमा सहभागी नहुने र अरुलाई पनि नहुन चेतावनी दिनुपर्ने हुन्छ । तर यसो गर्न अहिलेको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा अमेरिका तयार छैन । (ज्याक गोल्डस्मिथ हार्वड विश्वविद्यालयमा कानुन पढाउँछन् । जापान टाइम्समा प्रकाशित यो आलेख प्रबिनबिक्रम कटवालले अनुवाद गरेका हुन् ।)