हुलाकी राजमार्ग : राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्मको विस्तृत लेखाजोखा
हुलाकी राजमार्गको परिचय
पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको समानान्तर करिब २० देखि ३० किमी दक्षिणतर्फ भएर फैलिएको सडक नै हुलाकी राजमार्ग हो । राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमसेरले हुलाकीहरुलाई चिठ्ठी आदानप्रदान गर्न सहज हुने अभिप्रालये शुरु गरेकोले यस राजमार्गको नाम हुलाकी राजमार्ग रहन गएको हो । यो तराई मधेशका जिल्लाहरू जोड्ने पहुँचमार्ग पनि हो ।
धेरैलाई हुलाकी राजमार्ग पूर्व पश्चिम मात्र फैलिएको भन्ने छ तर महेन्द्र राजमार्गबाट तराईका सदरमुकाम, पुराना शहर र बजार केन्द्रहरु जोडने ३२ वटा उत्तर दक्षिण सहायक मार्गहरुलाई पनि हुलाकी राजमार्ग भनिन्छ । यो राजमार्ग पूर्वबाट पश्चिमतर्फ लगातार नभएर सुनसरीको लौकी देखी सप्तरीको भारदह, चितवको भरतपुर देखि नवलपरासीको दुम्कीबास, कपिलवस्तुको खरिन्दापुरदेखी दाङको भालुवाङका साथै दाङ, बाँके र बर्दियाका केहि जंगल/निकुन्ज क्षेत्रहरुमा महेन्द्र राजमार्गसंग ओभरल्याप भएको छ ।
धनुषाको जनकपुरबाट यदुकुवा जोडने १७ किमी सडक त पूर्व पश्चिम हुलाकी राजमार्गकै समानान्तर समेत रहेको छ । पूर्व-पश्चिम र उत्तर दक्षिण सहायक मार्ग गरेर हुलाकी राजमार्गको कुल लम्वाई १७९२.४२ किमि रहेको छ । हुलाकी राजमार्गको निर्माणले करिब ८० लाख तराईवासीहरु प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुनेछन । हुलाकी राजमार्ग सम्बन्धी विस्तृत चर्चा तलको खण्डमा गरिएको छ ।
राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्मको राजनैतिक परिदृश्य
राणा प्रधानमन्त्रीहरु मध्ये पद्म शमसेर उदार तथा सुधारका पक्षधर थिए । वि. स. २००२ देखि २००४ सम्म सत्तामा रहेका यिनले आफुलाई 'म राष्ट्रको नोकर हु भनि घोषणा समेत गरेका थिए । यिनै पद्म शमसेरले हुलाकीहरुलाई चिठ्ठी आदान प्रदान गर्न छिटो र सजिलो होस भनेर तराईमा पूर्व देखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गर्न लगाए जुन राजमार्ग आजसम्म पनि हुलाकी राजमार्गको नामले परिचित छ ।
यस सडकको निर्माण पद्म शमसेरले शुरु गरेकोले यसलाई पद्म रोड पनि भनिन्थ्यो । पद्म शमसेरको कार्यकालबाट शुरु भएको हुलाकी राजमार्गको ईतिहास हेर्ने हो भने यसले राणा शासन, बि. स. २००७ देखी २०१५ को राजनैतिक संक्रमण काल, ३० वर्षे निरंकुश पंचायत शासन, बि.स. २०४६ पछीको संवैधानिक राजतन्त्र, ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा करिब ७५ वर्ष पार गरिसकेको छ तर बिडम्वना राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजना अहिले पनि निर्माणधिन छ भने पछिल्लो पटक तोकिएको मितिमा (आव २०७९/८०) समेत यस्को निर्माण सम्पन्न हुने संभावना क्षिण हुदै गैरहेको छ ।
राणा शासनकै समयमा तराईमा भद्रपुर, गौरीगंज, रंगेली, बिराटनगर, मटिहानी, मलंगवा, गौर, बिरंगज र नेपालगंज जस्ता शहरहरुको विकास भैसकेको थियो भने नेपाल भारत सिमाबाट नजिकै रहेका यी शहरहरु देशको राजश्व संकलनका पनि प्रमुख स्रोतहरु थिए । यिनै शहरहरुमा रहेका जमिन्दार, व्यापारी र बिर्तावालहरु मार्फत राणाहरुले तराईवासीबाट कुत उठाउने गर्दथे ।
हुलाकी राजमार्गको निर्माणले यिनै शहरहरुको व्यापारलाई जोडन र शहरीवासीहरुको आवतजावतलाई सहज पार्नुको साथै तराईका विशाल कृषियोग्य फाँटहरु र दुर-दराजका ग्रामीण बस्तीहरुसम्म सडकको सहज पहुँच समेत स्थापित हुने थियो । पद्म शमसेरको कार्यकाल छोटो रहेकोले राणा शासनमा हुलाकी राजमार्गको खासै विकास हुन सकेन । राणा शासनको पतनसँगै बि.स. २००७ सालमा देशमा प्रजातन्त्र स्थापना भएतापनि तराईवासीको बिडम्वना नै भन्नु पर्छ किनभने बि. स. २००७ देखी २०१५ सम्म बनेका कुनैपनि सरकारले हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा चासो र महत्व दिएनन ।
राणा शासनको अन्त्य भैसक्दा तराईको १७% भू-भागमा देशको कुल जनसंख्याको ३५.२% (स्रोतःराष्ट्रिय जनगणना १९५२-५४) मानिसहरु बसोबास गर्दथे भने देशका १० प्रमुख शहरहरुमध्ये ५ वटा शहरहरु (भद्रपुर, विराटनगर, मटिहानी, मलंगवा, बिरगंज) तराई मधेशमै अवस्थित थिए । ती मध्ये भद्रपुर, बिराटनगर र बिरंगज त बि. स. २००९ सालमै नगरपालिकाको रुपमा स्थापित भैसकेका थिए ।
त्यस बखतसम्म तराई मधेश बाहेक मुलुकमा काठमाण्डौ, भक्तपुर, ललितपुर र पाल्पाको तानसेन मात्र नगरपालिकाको रुपमा दर्ज थिए भने हालको गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा सामान्य बजारको रुपमा मात्र रहेको थियो । देशको सबैभन्दा पुरानो बैंक 'नेपाल बैंक लिमिटेड' का पहिलो चरणमा खुलेका शाखाहरु तराईका यीनै शहरहरुमा स्थापना हुनुले पनि सन ५० र ६० को दशकमा यी शहरहरुको व्यापारिक र आर्थिक महत्व कति थियो भन्ने प्रष्ट हुने गर्दछ । त्यसै पक्षलाई मनन गर्दै बि. स. २०१५ को आमनिर्वाचन पछि बनेको विपी कोईराला नेतृत्वको सरकारले हुलाकी सडक निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै शिल्यान्यास समेत गरेको थियो । त्यसबेलाका तराईका व्यापारी र बुद्धिजीविहरुले हुलाकी राजमार्गको निर्माण गर्न भनेर बिपि सरकारलाइ निवेदन र विन्तिपत्र समेत चढाएका थिए । तर विपिको सरकारले स्थायित्व पाउन सकेन र २०१७ सालमा राजा महेन्द्रको राजनैतिक कू संगै विपिको हुलाकी राजमार्ग निर्माण गर्ने योजना तुहिन पुग्यो ।
पंचायतको शासनको शुरुतिर हुलाकी राजमार्ग र यसको कोरिडोर आसपासमा भद्रपुर, गौरीगंज, रंगेली, बिराटनगर, राजविराज, जनकपुर, मटिहानी, जलेश्वर, मलंगवा, गौर, कलैया, विरगंज, वुटवल र नेपालगंज जस्ता शहरुहरुको उदय भैसकेको थियो । राजविराज र वुटवलले वि. स. २०१६ सालमा नगरपालिकाको मान्यता पाईसकेका थिए भने वि. स. २०१९ मा आईपुग्दा जनकपुर र नेपालगजंगसमेत नगरपालिकाको रुपमा स्थापित हुन पुगे ।
वि. स. २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाका अनुसार देशका रहेका कुल १६ वटा नगरपालिकाहरु मध्ये तराईमा मात्र ८ वटा नगरपालिकाहरु रहेका थिए जसको कुल जनसंख्या १,०१,८९३ थियो । बिराटनगर, विरगंज र नेपालगंज जस्ता नगरपालिकाहरुको जनसंख्या त क्रमश ३५३५५, १०७६९ र १५८१७ सम्म थियो । बिराटनगरमा जुट मिलसंगै अन्य उद्योगहरुको शुरुवात भैसकेको थियो भने भद्रपुर, गौरीगंज, रंगेली, मलंगवा, विरगंज र नेपालगंज जस्ता शहरहरुमा निजी क्षेत्रबाट आधुनिक धान मिलहरुको संचालन हुन थालेको थियो ।
तराईका अन्य स-सना बजार केन्द्रहरुमा समेत कुटानी पिसानी मिलहरु संचालन हुने क्रम बढेको थियो । तरपनि व्यवस्थित सडक नहुँदा तराईका पुराना शहर र बजार केन्द्रहरुले विकासमा तीव्रता लिन सकिरहेका थिएनन । हुलाकी राजमार्गको स्तरोउन्नतीले मधेशका ग्रामीण भेगसम्म सडक संजाल विस्तार गरी कृषिउपजको बजारीकरण गर्न सघाउ पुग्थ्यो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सहज पहुँच हुने थियो, कृषि, व्यापार, उद्योग र पर्यटनको विकास भई रोजगारी सिर्जना हुने प्रचुर संभावना थियो । हुलाकी राजमार्ग र तिनीहरूलाई जोड्ने सहायक मार्गले मधेशको आर्थिक समृद्धि, समुन्नति, विकास कार्य र स्थानीय जनताको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्थ्यो ।
तर तत्कालिन पंचायत सरकारबाट यसतर्फ ठोस पहल नभै राणा कालमै ट्रयाक खुलिसकेको, आम तराईवासीहरुको जिवनसंग घुलमिल भैसकेको, मुआब्जाको खासै झन्झट नरहेको र सवैभन्दा महत्वपूर्ण राष्ट्रिय वनको फडानी समेत खासै गर्ने नपर्ने हुलाकी सडकलाई स्तरोउन्नी गरी तराईका उदाउदा शहरहरुबिचको व्यापार व्यवसायलाई जोडन र समग्र तराईवासीको आवगमनलाई सहज बनाउन राज्यको बेजोड पहल हुनुपर्ने बेला राजा महेन्द्रबाट वि. स. २०१८ मंसिर ३ गते महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्ने घोषणा भयो ।
पंचायती सरकार महेन्द्र राजमार्ग निर्माणमा जोडतोडका साथ लाग्यो र घोषणा भएको ५ महिना पछी वि. स. २०१९ बैशाख १ गते राजा महेन्द्रबाट नवलपरासीको गैडाकोटमा महेन्द्र राजमार्गको शिल्यान्यास भयो । त्यसबखत नेपाल सरकारसंग त्यति ठूलो सडक आयोजना निर्माण गर्ने बजेट, प्रविधि र दक्ष जनशक्ति नभएतापनि राजाको घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार सम्पूर्ण जोडबलका साथ लाग्यो । भारत, रुस, बेलायत सरकारका साथै एशियाली विकास वैंकको सहयोगमा महेन्द्र राजमार्गले क्रमश आकार लिन थाल्यो भने तराईका पुराना शहर, नगर र ग्रामीण वस्तीहरुलाई जोडने हुलाकी राजमार्गको कालो युग शुरु भयो र पुरै पंचायत शासनभरी यस राजमार्गको कुनै भौतिक प्रगति हुन सकेन ।
महेन्द्र राजमार्गको निर्माणसगै हुलाकी राजमार्ग निर्माणको मुद्धा क्रमश सेलाउदै गयो र तराईका वासिन्दाहरु लामो कालखण्डसम्म विकास निर्माणबाट वन्चित मात्र भएनन पंचायती सत्ताले तराईवासीलाई राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित गर्ने अवसर समेत गुमायो । महेन्द्र राजमार्गको निर्माणले आधुनिक नेपालको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेकोका कुनै दुई मत छैन तर तराईको घना वन मासेर महेन्द्र राजमार्ग निर्माण गर्नु साटो, राणा कालमै रेखाङ्कन भैसकेको हुलाकी राजमार्गको निर्माण भैदिएको भए तराईको सामाजिक, आर्थिक र भौतिक विकासमा अभूतपूर्व योगदान मात्र हुने थिएन विद्यमान समग्र तराईको राजनैतिक परिदृश्य र भू-उपयोगको स्थिति नै अलग हुने सक्थ्यो ।
वि. स. २०४६ को राजनैतिक परिवर्तन पछि हुलाकी राजमार्ग निर्माणले राजनैतिक मुद्धाको रुपमा पुन चर्चा पाउन थाल्यो । जसको फलस्वरुप २०४७ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको समयमा देशकै सबैभन्दा पुरानो हुलाकी राजमार्गको निर्माण भारतीय सहयोगबाट गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भयो तर त्यसको २५ वर्ष बितिसक्दा पनि निर्माणकार्य दुई देशीय सम्झौताको जालोमा घेरिएर अगाडि बढ्न सकेन यद्धपी हुलाकी राजमार्ग निर्माणको भारतीय सहयोगको सैद्धान्तिक सहमति चाँहि बि. स. २०६१ सालमा नै भएको थियो ।
२०६२/०६३ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि भारत सरकारले नेपाल सरकारबाट छनौट भएका १४४० किलोमिटर सडकहरूको डिजाइन सुपरीवेक्षण र निर्माण तीन चरणमा सम्पन्न गर्ने, सो बापत लाग्ने सम्पूर्ण खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने र जग्गा अधिग्रहण, बिजुलीका पोल तथा रुखहरू हटाउने, हुलाकी राजमार्गमा पर्ने सम्पूर्ण पुलहरूको निर्माण नेपालले गर्ने प्रावधान सहितको समझदारी भएको थियो ।
वि. स. २०६६ मा पहिलो चरणमा २ वटा हुलाकी र १७ वटा सहायक मार्गहरू गरी ६०७ किलोमिटरका १९ वटा सडक निर्माण गर्ने विस्तृत सम्झौता भयो र तीन चरणमा गर्ने भनिएका सडकहरू दुई चरणमा सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो । यसरी राजनैतिक रुपमा चर्चा परिचर्चा भएको लामो कालखण्डपछी हुलाकी राजमार्गको वास्तविक प्रगति ६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात गठन भएका सरकारहरुले शुरु गरे । आव २०६५/६६ बाट निर्माण शुरु भएको हुलाकी राजमार्गको हालसम्म करिब ५७% निर्माण सम्पन्न भैसकेको भएतापनि निर्माण कार्यले अपेक्षाकृत प्रगित हासिल गर्ने सकेको छैन ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरुले मुख्य हुलाकी राजमार्ग भन्दा हुलाकी राजमार्गका उत्तर दक्षिण फिडर सडकहरुलाई निर्माणमा प्राथमिकता दिएभने भारतीय सरकार तेस्रो देशका ठेकेदार र दातृ निकायहरुलाई खुल्ला सिमाना नजिक निर्माण आयोजनाहरुको नाममा सहज पहुँच दिने पक्षमा थिएन ।
हुलाकी राजमार्गको रणनैतिक अवस्थितिलाई राजनैतिक पार्टी र सरकारहरुले समेत भू-राजनैतिक तरलतासंग जोडेर हेर्दा आयोजना निर्माण सुस्त हुन पुग्यो । सुरुमा भारत सरकारको बजेटबाट संचालित आयोजनामा भारतबाटै निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायीले काम अलपत्र पारेर हिडेपछि यसको निर्माण मोडेल परिवर्तन गरियो जसले गर्दा आयोजनाले थप राजनैतिक र प्रशासनिक झमेला व्यहोर्नु पर्यो ।
गणतन्त्रको स्थापनासँगै नयाँ निर्वाचित सरकार गठन पश्चातसमेत हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा अपेक्षाकृत प्रगति हुन नसकेपछि संसदको विकास समितिका तत्कालिन सभापतिको नेतृत्वमा सांसदहरुको टोलीले हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुन नसक्नुको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन २०७३ वैशाख ५ देखि ७ गते सम्म झापादेखि जनकपुरसम्मको स्थलगत अवलोकन गरी सरकार समक्ष हुलाकी राजमार्गको प्रगति प्रतिवेदन पेश गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनले हुलाकी राजमार्गको विकास र विस्तारले मधेशमा पुराना बजारहरूको उत्थान हुनेछ र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको वरपरको विकासले गति लिन सक्नेछ भन्ने सुझाव प्रस्तुत गरेको थियो । हुलाकी राजमार्गको निर्माणले मात्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको गतिशिलता बढाउने, करिब ८० लाख जनसंख्या प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने, मधेशका जनतालाई मध्य-तराई हुँदै काठमाडौसँग जोड्ने र साक्षरता एवं शिक्षाका हिसाबले धेरै नै पछाडी परेको मधेशी समुदायको सामाजिक र आर्थिक उत्थान समेत हुलाकी राजमार्गले गर्नेछ भनेर सरकारलाई सुझावहरु दिएको पाईन्छ । तरपनि विभिन्न कारणहरुले गर्दा हालसम्म हुलाकी राजमार्गले निर्माणको अपेक्षाकृत गति लिन सकेको छैन । हुलाकी राजमार्गको रेखाङ्कन, यस्को कभरेज, तथ्याङ्क र हालसम्मको प्रगति सम्बन्धी चर्चा तलको खण्डमा गरिएको छ ।
हुलाकी राजमार्गको रेखाङ्कन, पहुँच र तथ्यगत विवरण
हुलाकी राजमार्ग पूर्वमा झापा जिल्लाको सदरमुकाम भद्रपुरबाट शुरु भै पश्चिममा कंचनपुर जिल्लाको भारतीय सीमासम्म फैलिएको छ । यसले तराईका २० वटै जिल्लाहरु र पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट दक्षिणमा अवस्थित १८ वटा जिल्ला सदरमुकाम, ३७ वटा नगरपालिका, पुराना शहर र बजार केन्द्रहरुलाई पनि जोडेको छ । झापामा उत्तर दक्षिण चारआली-चन्द्रगढी-केचना सडकलाई हुलाकी राजमार्ग भनिन्छ भने मोरङमा कानेपोखरी-रंगेली सडकलाई पनि हुलाकी राजमार्ग भनिन्छ ।
त्यस्तै सप्तरीको बर्साइन-सूवर्णपट्टी, धनुषाको यदुकुवा-महिनाथुर र जनकपुर-यदुकुवा हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत पर्दछ । जनकपुर-जटही- भिट्टामोठ सडक पनि यसै अन्तरगत पर्दछ । महोत्तरीको जलेश्वरदेखि हर्दिनगरसम्मको बाटो पनि उत्तर दक्षिण हुलाकी सडक अन्तरगत पर्छ । महोत्तरीको गौशाला बजारदेखि सम्सी, सर्लाहीको बरहथवा-मधुवनी, बाराको तामागढीदेखि सिम्रौनगढ र कलैयादेखि मुतियार्वासम्म हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत पर्दछ । त्यस्तै बाँकेको नेपालगंज-बगौडा र बर्दियाको गुलरिया-मूर्तियाको बाटोलाई उत्तर दक्षिण हुलाकी राजमार्गका रुपमा नै चिनिन्छ । कैलालीको लम्की-टीकापुर-खकुराउला एवं सती-भजनी-धनगढी मार्ग पनि हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत पर्दछन् ।
दाङको लमहीदेखि कोइलाबास र पर्साको वीरगंजदेखि ठोरीसम्मको बाटोलाई पनि हुलाकी राजामार्गका नामले चिनिन्छ । पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गबाट तराईका जिल्ला सदरमुकाम र हुलाकी राजमार्गमा अवस्थित बजार केन्द्र र वस्तीहरुलाई जोडने ३२ वटा हुलाकी राजमार्गमा सहायक मार्गहरु रहेका छन् जसको कुल लम्वाई ८१७.४२ किमी रहेको छ । पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्गको २२ वटा खण्डहरु रहेका छन्, जसको कुल लम्वाई ९७५ किमी रहेको छ । यसरी उत्तर-दक्षिण र पूर्व-पश्चिम गरेर हुलाकी राजमार्गको कुल लम्वाई १७९२.४२ किमी रहेको छ (नक्शा १, तालिका १ र २ हेर्नुस) । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी सडक आयोजनाले यी दुवै किसिमका (पूर्व-पश्चिम हुलाकी मार्ग र पूर्व-पश्चिम हुलाकी राजमार्गबाट उत्तर तिर महेन्द्र राजमार्गसंग जोड्ने सहायक मार्ग) मार्गलाई हुलाकी सडकको रुपमा अगाडि बढाउँदै आएको छ ।
हुलाकी राजमार्ग निर्माणका विद्यमान चुनौतीहरु
हुलाकी राजमार्गको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको पछिल्लो पटक तोकिएको म्यादभित्र निर्माण सम्पन्न गर्नु नै हो । मुलुककै सबैभन्दा जेठो यस राजमार्गले राणा शासनदेखि गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै करिब ७५ वर्ष पार गरिसकेको छ भने यति लामो समयसम्म समेत यस्तो रणनैतिक र दिर्घकालिन महत्व राख्ने र सम्पूर्ण तराई मधेशकै कायापलट गर्न सक्ने सडक आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नु भनेको तराईवासीको मात्र नभएर सम्पूर्ण देशकै लागि ठूलो विडम्वना हो ।
हुलाकी राजमार्गलाई तराईका सिमावर्ती पुराना जिल्ला सदरमुकाम, नगरपालिका, बजार केन्द्रहरु र ग्रामीण वस्तीहरुलाई जोडदै पूर्वमा मेचीदेखि पश्चिममा महाकालीसम्म विनाअवरोध चल्न सक्ने तराई मधेशको वैकल्पिक राजमार्ग र लाईफलाईन रुपमा हेरिए पनि कहि स्थानहरुमा यो राजमार्ग टुक्रिने संभावना रहेको देखिन्छ । चितवन निकुन्जको अमुवा पोष्टदेखी रिउ खोलासम्मको सेक्सनमा डिटेल सर्भे गर्ने अनुमति हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन ।
वातावरण र वन्यजन्तु संरक्षणकर्मी/विद्वहरु समेत यसको खिलाफमा रहेकोले पनि हुलाकी राजमार्ग चितवन लगायत दाङ र बाँके बर्दियामा पर्ने निकुन्ज र वन क्षेत्रहरुमा टुक्रिन सक्ने प्रवल संभावना रहेको छ । यी क्षेत्रहरुमा खासै वस्तीहरु समेत नभएकोले यसको विकल्पमा हुलाकी राजमार्गका उत्तर दक्षिण सहायक राजमार्ग हुँदै पुनः पुरानै पूर्व पश्चिम राजमार्गमा निस्केर यात्रा गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
नेपाल र भारतका दुई देशीय सम्झौताको झमेला, राजनैतिक खिचातानी, ठेकेदारहरुको लापारवाही र ढिलासुस्ती, मापलोत तथा नापी कार्यालयहरुबाट सहयोग प्राप्त नहुदा मुआव्जा वितरणमा हुने ढिलाई, बेला बेलामा हुने निर्माण सामाग्रीको अभाव, राजनैतिक बन्द हडताल, नाकाबन्दी तथा अन्य प्रशासनिक कमजोरी समेतले हुलाकी राजमार्ग समयमै सम्पन्न गर्न चुनौतीहरु खडा गरेका छन ।
हालसम्मको प्रगति
राजनैतिक रुपमा चर्चा परिचर्चा भएको करिब ७५ वर्ष भएपनि हुलाकी राजमार्गको वास्तविक प्रगति ६२/६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात भयो । हुलाकी राजमार्गको निर्माण आव २०६५/६६ बाट शुरु गरियो । ४७ अर्ब २७ करोड लगानी हुने यो आयोजना आव २०७४/७५ मा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर निर्माणले गति लिन सकेको छैन । जसले गर्दा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले गत वर्ष आयोजनाको म्याद थप पाँच वर्ष बढाएर आव २०७९/८० मा मात्रै सम्पन्न गर्ने नयाँ मिति तय गरेको छ ।
यस हिसाबले हेर्दा निर्माण सुरु भएको १२ वर्ष वितिसक्दा बल्ल आयोजनाको समग्र भौतिक र वित्तिय प्रगती ५७% पुगेको छ । प्रगती सोचे अनुसार हुन नसकेकोले थपिएको अन्तिम म्याद भित्र पनि आयोजना सम्पन्न हुन कठिन देखिएको छ । तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने आव २०६४/६५ बाट निर्माण शुरु भएको मध्य पहाडी लोकमार्गको (पुष्पलाल) काम करिब ६०% सम्पन्न भैसकेको छ । निक्कै कठिन भूगोल र उच्च लागतका वाबजुत पनि मध्य पहाडी लोकमार्गको काम हुलाकी राजमार्गको तुलनामा तारिफ योग्य नै छ । त्यसैगरी आव २०६४/६५ बाट शुरु भएको मदन भण्डारी लोकमार्ग निर्माण कार्य त करिब करिब सम्पन्नको चरणमा पुगिसकेको छ ।
मध्य पहाडी र मदन भण्डारी लोकमार्गको तुलनामा समथल भौगोलिक बनावट, पहिल्यै ट्रयाक खुलिसकेको र तुलनात्मक रुपमा पहाडी राजमार्ग भन्दा निर्माण लागत समेत सस्तो पर्ने हुलाकी राजमार्ग निर्माण किन यती सुस्त भैरहेको छ र आशातित प्रगति हासिल हुन सकेको छैन ? हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा यस्ता अहंम प्रश्नहरुको समेत उत्तर खोज्नु उपयुक्त हुन्छ ।
दोस्रो जनआन्दोलनपछि बनेका सरकारहरुले मुख्य हुलाकी राजमार्ग भन्दा हुलाकी राजमार्गका उत्तर दक्षिण फिडर सडकहरुलाई निर्माणमा प्राथमिकता दिए । खुल्ला सिमाना नजिक निर्माण आयोजनाहरुमा भारतीय सरकार तेस्रो देशका ठेकेदार र दातृ निकायहरुलाई सहज रुपमा प्रवेश गर्ने दिने पक्षमा थिएन भने हुलाकी राजमार्गको भौगोलिक अवस्थालाई राजनैतिक पार्टी र विभिन्न कालखण्डका सरकारहरुले भू-राजनैतिक तरलतासंग गासेर समेत आयोजनालाई जटिल बनाए ।
सुरुमा भारत सरकारको बजेटबाट सञ्चालित आयोजनामा भारतबाटै निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता आएर काम गरेका थिए । तर भारतीय निर्माण व्यवसायीले काम अलपत्र पारेर हिडेपछि यसको निर्माण मोडेल परिवर्तन गरियो । दुई देशका बिच यस्ता राजनैतिक र प्रशासनिक झमेलाले गर्दा आयोजना ढिला हुन पुग्यो ।
यसैबीच २०७२ सालको भारतीय नाकाबन्दी, बिभिन्न समयमा भएको निर्माण सामाग्रीको अभाव र हडताल, ठेकेदारको चरम लापारवाही र ढिलासुस्ती, मुआब्जा विवाद र यस वर्षको कोभिड-१९ को संक्रमणको कारणले पनि निर्माणमा ढिलाई हुन पुग्यो । हुलाकी राजमार्गमा काम गर्ने केहि नेपाली ठेकेदारहरु त समयमै काम नसक्नेमा राष्ट्रिय रुपमै बदनाम छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गृह जिल्ला झापामा हुलाकी राजमार्ग अन्तरगत पर्ने बिरिङ, कन्काई र रतुवा नदिमा वर्षौ अघि सम्पन्न हुनुपर्ने पुलहरु ठेकेदारको चरम लापारवाहीले अलपत्र परेका छन् । त्यसैगरी सिरहा र धुनुषाको सिमाना रहेको कमला अनि सिरहा र सप्तरीको सिमाना रहेको बलान नदिमा बनेका पुलहरुको पनि त्यहि हालत छ । ठेकेदारलाई ठेक्का सम्झौता अनुसारको काम गराउने दायित्व आयोजनाको भएकोले आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीहरु पनि त्यतिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । निर्माणमा विलम्ब हुँदा लक्षित जनताले समयमै लाभ नपाउने मात्र होइन, लागत खर्च पनि बढ्न गई राज्यलाई अतिरिक्त आर्थिक भार समेत थपिन्छ ।
अहिलेसम्म यस आयोजनामा साढे ३७ अर्ब ५४ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । यसैपनि प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ भएको आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैया बजेट विनियोजन भएको छ । यसमा पौष मसान्त सम्ममा करिब ३५% बजेट खर्च भैसकेको छ ।
आयोजनाको भौतिक प्रगती हर्ने हो भने हालसम्म ७९५ किमि सडक निर्माण भैसकेको छ जसमध्ये ६२५ किमि कालोपत्र भएको छ । आयोजना अन्तर्गत २५० वटा पुल बन्नुपर्नेमा असार मसान्तसम्म ९५ वटा पुल निर्माण भैसकेका छन्, ७८ वटा निर्माणधिन छन् भने ७४ वटा पुल डिजाइन स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।
हुलाकी राजमार्गको सुखद प्रभाव
वर्षौँदेखि तराईका जनताले केन्द्र सत्ताले आफुहरुलाई विकास निर्माणमा पछी पारेको, हेपेको र तराई मधेशको विकास प्रति राज्य उदासिन र गैरजिम्मेवार रहेको आरोप लगाउदै आएका थिए । महेन्द्र राजमार्गको निर्माणले उनीहरुले पालेको यो सोंचलाई अझ बढि दृढ बनायो र राज्यप्रति असन्तुष्टिलाई समेत मलजल गर्ने काम गर्यो । तर हुलाकी राजमार्गको पक्की सडक आफ्नो घरआगँन र टोलसम्म आईपुग्न थालेपछी राज्य र केन्द्र सत्ता प्रति तराईका जनताहरुको सोंचमा क्रमश परिवर्तन आउन थालेको छ ।
हुलाकी सडकको पहुँचसँगै दैनिक जनजिवीकामा परेको सकारात्मम प्रभावले राज्यप्रतिको अपनत्व बोध समेत देखिन थालेको छ । हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा तराईका राजनैतिक व्यक्तित्व, समाजसेवी, पत्रकार र बुद्धिजीविहरुले विभिन्न लेखहरु मार्तफ हुलाकी राजमार्गको निर्माणमा निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छन । नागरिक स्तरबाट समेत हुलाकी राजमार्ग संघर्ष समिति र विभिन्न कार्यक्रमहरु मार्फत राज्यलाई झकझक्याउने काम भैहरेको छ । हुलाकी राजमार्गले तराईवासीमा ल्याएको यो सकारात्मक सोंच र उर्जा एउटा सुखद परिणाम हो जसले प्रभाव क्षेत्रिय राजनीति र तराईको सामाजिक आर्थिक विकासमा चिरकालसम्म रहिरहने छ ।
ढिला भएपनि हुलाकी राजमार्गको निर्माणले गति लिएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका खण्डहरुमा यसको सामाजिक आर्थिक प्रभाव देखा पर्न थालिसकेको छ । महेन्द्र राजमार्गको निर्माण पश्चात सुनसान भएका सिमावर्ती तराईका बजार र शहरहरुमा आर्थिक चहलपहल शुरु भएको छ भने स्थानीय जिवनस्तरमा समेत स्तरोउन्नती भएको छ ।
केहि वर्ष अगाडीसम्म लामो धुले र ग्राभेल सडक हिडेर जानुपर्ने ठाउहरु अब पक्की सडकले जोडिएका छन । हुलाकी राजमार्गको अभावले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाँदा या आफ्नै जिल्लाको सदरमुकाम र मुख्य शहर/बजार जानुपर्दा महेन्द्र राजमार्ग भएर लामो र घुमाउरो बाटो तय गर्नुपर्ने झंजटबाट तराईवासीहरु क्रमश मुक्त हुन थालेका छन् ।
आफ्नो खेतबारीमा उत्पादन भएका कृषि उपजहरुले सहज रुपमा बजारसम्म पहुँच पाउन थालेका छन् । सडक र यातायातको सहज पहुँच नहुँदा भारतीय सीमा नजिक पर्ने हुलाकी राजमार्गको दक्षिणी भेगका किसानहरु आफ्नो उत्पादन बेच्नबाट वन्चित थिए । नजिकैको हाटबजार भारतमा पर्ने भएकाले कडा सुरक्षा निगरानीका कारण दूध, दही, घिउलगायत कृषिका अन्य उत्पादन ती हाटबजारमा बेच्न लान निक्कै झन्झट व्यहोर्नु अवस्था थियो ।
तर हुलाकी राजमार्गको निर्माणसंगै अब ग्रामीण भेगका किसानहरुको तराईका बजार केन्द्र र ठूला शहरहरुसम्म सहज पहुँच स्थापित हुन थालेको छ । राजमार्गको पहुँचसगै हुलाकी कोरिडोरका ग्रामीण भेगमा घरेलु तथा साना उद्योगहरुको संख्या क्रमश बढन थालेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता सेवाहरुमा ग्रामीण भेगका वासीन्दाहरुको सहज पहुँच स्थापित हुँदै गैरहेको अवस्था छ ।
तराई मधेशका ५५% खेतियोग्य उर्वर भूमी, वनजंगल, ऐतिहासिक साँस्कृतिक धरोधरहरुका साथै ६०% भन्दा बढी उद्योग कलकारखानाहरु हुलाकी राजमार्ग कोरिडोर मै रहकोले यसको निर्माणले तराई मधेशको मात्र नभएको समग्र देशकै आर्थिक उन्नती र समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ ।
कमेन्ट गर्नुहोस्
Sign in with
Facebook Googleकमेन्ट पढ्नुहोस्
0 प्रतिकृया