संविधानले दिएका एकल अधिकारका सूची हेरेर हामीले कानुन बनाउन सक्थ्यौं । त्यहाँ सूचीकृत अधिकार हेरेर हामीले आवश्यक कानुनहरू पारित गर्न सक्नुपथ्र्यो । जनस्तरको राय बुझेर कानुन बनाउन सकेका छैनौं । सरकारलाई जुन कानुन आवश्यक परेको छ, त्यही कानुन पारित गर्दै प्रदेशका काम कारबाही अघि बढाइरहेका छौं । 

तर कस्तो हुँदो रहेछ भने ब्यूरोक्रेसी संघीय ऐन, कानुनबाट प्रभावित भइदिन्छ । हामीले बनाएका कानुन कार्यान्वयन भएनन् भन्‍ने कुरा उठ्ने गरेको छ । तर कार्यान्वयन गर्न किन सकेका छैनौं भने हामीले संघलाई क्रस गर्न सकेनौं । संघ ठूल्दाइ बनेकाले कानुनहरू बनाउँदा क्रस गर्न नसकेका हौं । 

---

संघलाई ख्याल गरेर कानुन बनाउने, क्रस नगर्ने हुँदा संविधानले दिएका एकल अधिकार पनि कार्यान्वयन गर्न सकेनौं । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा बढी एड्भोकेसी गण्डकी प्रदेश सरकारले नै गर्‍यो । अझै एड्भोकेसी पुगेको छैन भन्‍ने लाग्छ । 

हामीले सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्‍त्रणका लागि ल्याएको ऐनले त्यस्ता सामानको बट्टाको ९० प्रतिशतमा सुर्ति हानिकारक छ भनेर लेख्नुपर्छ भन्‍ने अडान लियो । तर व्यवसायीहरू त्यसैको विरोधमा मुद्दा हाल्न गए । स-साना कानुन मात्र कार्यान्वयन नभएका हुन् । हामीले गत बर्खे अधिवेशनमा बनाएका ऐनका नियमावली, मापदण्ड बनाउनुपर्छ । बिस्तारै कार्यान्वयनमा आउने कुरा हुन् । 

खुल्ला चौरमा संरचना ठड्याएर हामीले काम गर्नु चानचुने कुरा थिएन । चुनौती थिए, सामना गर्‍यौ, गर्दैछौं । यो भनेको संघीयता कार्यान्वयनको कुरा भयो । हामीमाथि अपेक्षा धेरै थिए, काम सोचेझैं नभएको पनि हो । हामीले साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा संघीयताको लागि बलियो जग हाल्ने काम गरेका छौं । 

कार्यान्वयन गर्ने तत्परता पहिला कम भए होलान् । जग्गा प्राप्तिमा समस्या आएका थिए । अहिले तेस्रो वर्षमा आएर मात्र हामीले जग्गा प्राप्त गर्‍यौ । पहिलो वर्ष नै पाएको भए अहिले धेरै काम भइसकेका हुन्थे । बाधा अड्चनकामाझमा काम गर्‍यौ । असन्तुष्ट हुनुपर्ने ठाउँ देख्दिनँ प्रदेश सरकारसँग । स्थानीय तहसँग बलियो साझेदारीमा काम सम्पन्न गरिरहेका छौं ।

प्रदेश सरकार रहिरहन्छ 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि राजनीतिक माहोल तातिएको छ । एक हिसाबले भन्दा राजनीति तरगिंत बनेके छ । संघीयतामाथि आँच आउने हो कि भन्‍ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन् । हामी त्यो दिशामा जानुहुँदैन । संविधान लिग तल झरेको छ, लिगमै ल्याउने हो, नष्ट गर्ने होइन । 

प्रदेश सरकारका बारे धेरै आलोचना भएका छन् भन्‍ने मलाई लाग्दैन । अहिले भएका आलोचना संघ सरकारलाई गरिएका हुन् । पार्टी फुटेपछि त्यही समूहसँग जोडिएका मान्छे घानमा परेका मात्र हुन् । अहिलेको अवस्थाले के देखाउँछ भने हामी अझैपनि केन्द्रिकृत राजनीतिमै छौं । पार्टीको केन्द्रको विवादले प्रदेशमा आक्षेप लगाएर बस्ने होइन । 

गण्डकी प्रदेशले विशेष अधिवेशन पनि आराम र सहज ढंगले टुंग्यायो । प्रदेश ठीक ढंगले अगाडि बढिरहेको विशेष अधिवेशनबाट नै पुष्टि हुन्छ । संसदमा पनि प्रदेश सरकारलाई धेरै आक्षेपहरू लगाइएनन्, जे जति भनिए सबै संघलाई नै भनिएको हो । 

हिजो हामी चुनाव लड्दा छुट्टाछुट्टै चुनाव चिह्नबाट लड्यौं, मोर्चा एउटै थियो । दुई मोर्चा मिलेर संयुक्त सरकार बनायौं । एकताको उद्देश्यले चुनावी माहोल तातेको थियो । अहिले पार्टी फ्ट्यो । पार्टी फुट्दैमा हामी गइहाल्नुपर्छ, सँगै बस्नुहुँदैन भन्‍ने होइन । हामीले त उहाँहरू (मुख्यमन्त्रीको समूह)लाई भनेका छौं, गाह्रो परे भन्नुस् भनेर । हामी निस्किन्छौं उहाँहरूलाई गाह्रो भए । तर हिजो जुन ढंगले अगाडि हामी गएका थियौं, आज पनि सोही ढंगबाट सरकार चलाउन सकिन्छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्नुपर्छ । 

हाम्रा काम तथा योजना 
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले यो वर्ष गर्व गर्न सक्ने काम भनेको सीमा सुरक्षा र नाकाहरूको व्यवस्थापन हो । हामीले पालिका केन्द्रहरूमा इलाका प्रहरी, प्रहरी बिटको निर्माण गर्‍यौ । पालिका केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेका छौं । अब हैन, सबैतिर गर्नपथ्र्यो पनि भनिएला, तर हामीले पहिला पालिका केन्द्रमा सुरक्षा व्यवस्था कायम गरेर अन्यत्रपनि गर्न लागेका हौं । 

कुनै पालिकामा त यस्तो थियो कि, प्रहरी जाने, दिनभर सुरक्षा निगरानी गर्ने अनि फर्कनुपर्ने । आफ्नै भवनको अभावमा प्रहरीहरुलाई मर्का परेको थियो । यस समस्याको हल गर्नका निम्ति हामीले पहिला पालिका केन्द्रमा भवन बनाउन लाग्यौं । प्रहरी बिटहरू बनाउन लाग्यौं । अघिल्लो वर्षको बजेटले ११ वटा भवन बन्दैछन् । यस वर्ष थप ११ वटा प्रहरी भवन बनाउन बजेट दिएका छौं । यी काम २ वर्षमै सकिन्छन् । 

नाकाहरूमा प्रहरी चौकी निर्माण गर्दैछौं । मुग्लिनमा त हामीले बनाएर सकिसक्यौं । प्रहरीहरू अहिले नाकामै छन् । यता राम्दीमा चाहिँ हामीले भवन बनाउँदै गरेको अवस्था हो । भवन नभए पनि त्यहाँ सुरक्षा चेकजाँच भने भइरहेको छ । त्यहाँ अहिले कुनै संरचना छैन । अबको २ महिनामा हामीले त्यहाँ संरचना बनाइसक्नेछौं । 

दाउन्नेमा जग्गा पाउन सकेका छैनौं । त्रिवेणीमा पनि जग्गा अभाव छ । जग्गा अभाव भए पनि हामीले त्यहाँ अस्थाइ संरचना ठड्याएर भए पनि सीमा सुरक्षाका काममा लाग्छौं । यसुका लागि हामीले करिब २० करोड खर्च गर्दैछौं । प्रहरी चौकी निर्माणलाई बहुवर्षीय योजना अनुसारअगाडि बढाउन लागेका हौं । कार्यविधि अनुसार पहिलो वर्ष हाल्नुपर्ने २० प्रतिशत यसै वर्षमा पुर्‍याएका छौं । 

प्रदेश सरकार आउनु अगाडिसम्म हामीले हाम्रा यहाँका प्रहरीलाई तालिम लिन बुटवल पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो । गत वर्षदेखि पठाउन रोक्यौं । अघिल्लो वर्ष हामीले बागलुङ र यहाँको गणमा तालिम दियौं । अब हामीले एकैपटक २ सय ५० जनालाई एकसाथ तालिम दिनसक्ने गरी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र निर्माणलाई जोड दिएका छौं । टेन्डर प्रक्रियामा गइसक्यौं, ६ करोडको लागतमा । 

तालिम दिनेमात्र नभइ हामीले प्रदेशका प्रहरीलाई साधन सम्पन्न पनि गर्ने योजनाका साथ अघि बढेका छौं । प्रदेशका प्रहरीहरु साधन सम्पन्न हुनुपर्छ भन्‍ने हाम्रो बुझाइ छ । किनकी केही घटना, दुर्घटना भएमा सबैभन्दा छिटो आवश्यकता प्रहरीकै हुन्छ । हामीले प्रहरीलाई ७३ वटा मोटरसाइकल, ४ गाडी दियौं । अब फेरि ४ वटा गाडी थपेर दिने हाम्रो योजना छ । 

ट्राफिक कार्यालयहरुलाई पनि व्यवस्थित बनाउँदै लगिएको छ । कार्यालयहरूलाई हामीले ब्रेथलाइजर जस्ता उपकरण प्रदान गर्नुका साथै सचेतना कार्यक्रमहरु पनि आयोजना गरेका छौं ।

विपद् व्यवस्थापनको चुनौती पनि हाम्रासामु छन् । यसका लागि हामीले पूर्वतयारीका लागि गोदामको व्यवस्था गर्‍यौ । त्यहाँ हामीले खोज, उद्दारका लागि आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरूको व्यवस्थापन गरेर राखेका छौं । 

अब कर्मचारी नै खटाइएको छ । सेना, सशस्त्र र नेपाल प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापनका सामाग्री प्रदेश आफैंले खरिद गरेर दिएको छ । खोलानालामा हामीले ‘अर्ली वार्निङ सिस्टम’ राख्न पहिला जोखिमका स्थान पहिचान गर्‍यौ । म्यापिङको काम अघिल्लो वर्ष नै सकिसक्यौं । तर जोखिमका स्थानलाई बृहत गरि केलाइएको छ । सबै ठाउँमा एकसाथ काम गर्न नसक्ने भएकाले हामी पहिला ठुला नदीहरूमा यो सिस्टम राख्दै छौं । सेती, काली, मस्र्याङ्दी जस्ता खोलामा सो सिस्टम राख्ने योजना अनुसार काम हुँदै छ । अघिल्लो वर्ष नै सक्नुपर्ने काम हो तर खरिद प्रक्रियामा गइसकेपछि प्रक्रिया लम्बाइयो । १ करोड रुपैयाँ काम नै नभइ फ्रिज भएर गयो । 

हामीले गत बर्खे अधिवेशनमा प्रहरी ऐन पारित गर्‍यौ । नियमावली अन्तिम चरणमा छ । संघले समायोजनको बाँकी प्रक्रियाअगाडि नबढाउँदा हामी रोकिएका छौं । समायोजना संघले गर्ने बित्तिकै हामी पनि आन्तरिक तयारी सकिसकेकाले प्रहरी संगठन प्रदेशमा आइहाल्छ । जनशक्ति परिचालनका लागि सहयोग हुन्थ्यो । प्रहरी सिधा परिचालन हुन्छ । 

अहिले गण्डकीमा देखिएको सबैभन्दा ठूला समस्यामध्ये एक हो लागु औषध दुर्व्‍यसनी । किशोरकिशोरीमा समस्याका बढ्दा चाङ छन् । पर्यावरणमा पनि खराब अवस्था छ । यस्ता समस्यालाई निराकरण गर्न हामीले ‘गण्डकी समाज, सभ्य समाज’ कार्यक्रम चलाएका छौं । 

हाम्रो सबैभन्दा बढी महत्वाकांक्षी योजना भनेको आइटी पार्क बनाउनु हो । जग्गा प्राप्तिमा हामी रोकिनु परेको थियो । जग्गा बल्ल तेस्रो वर्षमा आएपछि प्राप्त गर्‍यौ । सराङकोटको रत्न आधारभूत विद्यालय नजिक करिब १ सय रोपनी जग्गा लिएर हामीले आइटी पार्क बनाउन लागेका छौं । ३५ लाख रुपैयाँमा हामीले फिजिबिलिटी अध्ययन गर्दैछौं । फिजिबिलिटी अध्ययनपछि मात्र हामी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउन थाल्नेछौं । गण्डकी विश्वविद्यालयमा हामीले आइटी पढाएर आइटी पार्कमा प्रयोगात्मक शिक्षा दिन सक्ने योजना पनि छ ।

चुमान गण्डकी सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हुन् ।

(गण्डकी प्रदेश सरकारले तीन वर्ष पूरा गरेको अवसरमा चुमानसँग इकागजकर्मी अनिष भट्‍टराईले गरेको कुराकानीमा आधारित)