कसैले पनि 'यो गरेँ–ऊ गरेँ' भनी धाक नलगाए हुन्छ

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विश्वमा प्रचलित अरू शासन व्यवस्थामध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय र उत्तम शासन मानिन्छ । १६औं अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो अत्यन्त गरिब परिवारमा जन्मी, सन् १८६१ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपति बन्न सफल भएका थिए । उनले जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिले जनताका लागि गरिने जनताको शासन व्यवस्था नै लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था हो भनी लोकतन्त्रको सुन्दर परिभाषा दिएका थिए ।

 लोकतन्त्रबारे यति सुन्दर परिभाषा योभन्दा सरल र गम्भीर रूपमा अरू कसैले पनि आजसम्म दिएको पाइँदैन । अमेरिकामा १९८७ सेप्टेम्बर १७ देखि आजसम्म लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था निर्बाध रूपले चलेको छ । उता बेलायतमा संसदीय शासन व्यवस्था सन् १२१५ देखि आजसम्म निर्बाध सञ्चालित छ । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सन् १९४७ देखि आजसम्म संसदीय शासन व्यवस्था निर्बाध चलिरहेकै छ ।

---

अमेरिका, बेलायत, भारत, जापान र अन्य लोकतान्त्रिक देशहरूले संसदीय शासन व्यवस्थालाई जनताको जीवन पद्धति, क्रियाकलाप तथा विकास र समृद्धिसँग जोडेर लगेकाले ती देशमा संसदीय लोकतन्त्र निर्बाध रूपमा चल्दै आएको भन्नु अन्यथा नहोला ।

 यस्तो सुन्दर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था नेपालमा भने असफल भयो भनी प्रचार गर्न थालिएको छ । नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्था असफल त भएको होइन, बरु बेइमान, अहंकारी र पदका भोका नेताहरूका कारण नेपालमा संसदीय लोकतन्त्रले २००७ देखि आजसम्म पनि नराम्रो धक्का खाइरहन परेको अवस्था छ ।

अर्को कुरा, मोहन वैद्यजीहरूले हालका घटनाक्रम विश्लेषण गर्दै संसदीय लोकतन्त्र दोषी र समस्या देखाउँदै देशमा जनगणतन्त्र स्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । निश्चित स्वरूप र आकार लिएको लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताको ताल त यस्तो छ भने स्वरूप र आकार नै नभएको जनगणतन्त्रको हाल त कस्तो होला ? विश्वमा जनगणतन्त्र होस् या साम्यवादी शासनहरू तानाशाही र निरंकुश तथा सर्वसत्तावादी नै देखिएका छन् । वैद्यजीले भनेको जनगणतन्त्रको स्वरूप र गुणबारे व्याख्या र विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

असफल साबित भइसकेका नेताहरू अभिभावक वा सल्लाहकारको भूमिकामा बसे हुन्छ ।

  कुनै पनि शासन व्यवस्था आफैंमा असल र आफैंमा खराब भन्ने हुँदैन । शासन सञ्चालकहरूको सोच, विचार, दृष्टिकोण, सिद्धान्त, नीति, इमानदारी, नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार, अहंकाररहित भावना, सहिष्णुता र सबैसँग सल्लाह गर्ने बानीले खराब शासन व्यवस्थालाई पनि असल बनाउन सकिन्छ । नेपालमा संसदीय लोकतन्त्र असफलताको बाटोमा जानु भनेको देशमा निरंकुशता निम्ता गर्नु हो ।  २००७ देखि २०१५ सालसम्म निर्वाचन गराउन नसक्दा प्रजातन्त्रको लक्ष्य तथा उपलब्धि कमजोर बनाएको तथ्य बिर्सेका छैनौँ होला । २०१५ सालको प्रतिनिधि सभाको चुनावले पनि संसदीय लोकतन्त्रलाई  दिगो र स्थायी बनाउन सकेन ।

त्यतिखेर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबीचको आन्तरिक झगडा र विवाद तथा राजा महेन्द्र र तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाबीचको व्यक्तित्व र नीतिगत टकरावका कारणले संसदीय लोकतन्त्र डेढ वर्षमै अवसान हुन गयो । यसमा राजा महेन्द्रको सक्रिय राजा हुने महत्वाकांक्षाले पनि ठूलो काम गरेको थियो । त्यसरी संसदीय शासन व्यवस्था असफल कोइराला र अन्य दलका नेताहरूको पनि धेरथोर दोष थियो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । राजा महेन्द्रले २०१७ पुस १ मा संसदीय लोकतन्त्र सिध्याएर निषेधको राजनीति सुरु गरे पनि देशमा शान्ति, अमनचैन कायम गर्न सफल त भए । तर उनी निरंकुश राजा नै थिए भन्न हिचकिचाउनु हुन्न ।

संसदीय शासन व्यवस्था अनुशासित, मर्यादित, आचरण र व्यवहारयुक्त तथा नैतिक र निष्ठावान बनाउनुको सट्टा देशको सर्वशक्तिमान राजा महेन्द्रले त्यसलाई खारेज गरी निषेधको राजनीति गर्नु ठूलो भूल थियो । यो कुरा उनका छोरा तथा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि भर्खरै दिएको शुभकामना सन्देशमा निषेधको राजनीतिले कसैको हित गर्दैन भनी दिएको सन्देशबाट पनि पुष्टि हुन्छ ।

२०५१ देखि बिग्रिँदै गएको राज

नीतिलाई ०६२/६३ को सफल आन्दोलनले ‘करेक्सन’ गर्छ भन्ने धेरैको अपेक्षा र आशा थियो । तर यसले विकृत राजनीतिलाई झन् बिगार्दै लग्यो । २०७४ को निर्वाचनमा नागरिकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपालाई दुई तिहाइ बराबरको मत दिए । तर उसले तीन वर्ष उसैको आन्तरिक दलीय झगडा र कलहमै बितायो ।

यो हिसाबले भन्ने हो भने कांग्रेस र नेकपा दुवै देशमा शासन सञ्चालन गर्न अक्षम देखिन्छन् । नयाँ नेतृत्व नयाँ भिजनसहित आए अर्कै कुरा हो, हालको नेतृत्वबाट न यी पार्टी चल्नेवाला छन्, न राम्ररी शासन चल्नेवाला छ । त्यति मात्रै नभएर हालका सबै पार्टीका नेताहरू असफल साबित छन् । कसैले पनि मैले यो गरेँ या ऊ गरे भनी धाक नलगाए हुन्छ । बरु उहाँहरूले अभिभावक वा सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गरे बढी हित हुने देखिन्छ ।

नेकपा सत्तामा आएपछि चर्किएका नातावाद, कृपावाद, चाकडीवाद, अनियमितता र भ्रष्टाचार फेहरिस्त उल्लेख गरिसाध्य छैन । उसले एउटा पनि राम्रो निर्णय र नियुक्ति गरेको उदाहरण पेस गर्न सक्ने स्थिति छैन । किनभने नियुक्तिमा हुक्के, बैठक, बिचौलिया, खुला दलाली गरी हिँड्ने पात्रहरू मात्रै परेका छन् । तिनको भ्रष्ट मतिको दोष संसदीय लोकतन्त्रमाथि दिन पाइन्छ ? हरेक ठाउँमा खराब पात्रलाई ठाउँ दिएपछि परिणाम के आउँछ ? निश्चित रूपमा परिणाम भद्रगोल आउँछ र अव्यवस्था सिर्जना गर्छ । त्यतिखेर भएको त्यही हो ।

त्यसकारण मोटो रूपमा संसदीय व्यवस्थालाई गाली गरी भ्रष्टाचार, अनैतिकता, बदमासी, अयोग्यता लुकाउने डरलाग्दो प्रवृत्ति हुर्किएको छ । त्यसकारण व्यवस्था होइन, व्यक्तिको भ्रष्ट मति र खराबी खोजौँ । संसद् र संसदीय पद्धति त केवल ‘भर्‍याङ’ बनाइएको छ, यसको आदर्श न्यून पनि प्रयोग भएको पाइन्न, देखिन्न । खराबी छोप्न संसदीय पद्धतिमाथि भद्दा गाली गर्नुको कुनै तूक छैन ।

बेइमान नेताहरूका कारण नेपालमा लोकतन्त्रले नराम्रो धक्का खाइरहेको छ ।

नेतृत्व वृत्तमा जसरी पनि आफू सत्तामा पुग्ने र अड्न हरेक किसिमका छलकपट प्रयोग हुन्छ, लोकतन्त्र भनेको छलकपट होइन, छलफलमा आधारित व्यवस्था हो । त्यो पनि वैधानिक थलो संसद्भित्रै । संसद्भित्र कुनै छलफल हुन्न, भूमिगत थलोमै कपट हुन्छ, अनि दोष चाहिँ संसदीय पद्धतिलाई दिने ? जब शासनतन्त्रमा साम, दाम, दण्ड, भेद, षड्यन्त्रमा आधारित हुँदै जसरी पनि सत्तामा टिक्ने इटालीका पन्ध्रौं शताब्दीका दार्शनिक निकोलो मेक्याभेलीको सिद्धान्त अपनाउने होडबाजी चलेको छ ।

यही होडबाजीका कारण नेकपा पार्टी आज केपी ओली समूह र प्रचण्ड–माधव समूह गरी दुई भागमा विभाजित भएका छन् । उपाध्यक्ष वामदेवजीले पनि अर्को धार समात्दैछन् । भोलि अरू पनि समूह देखा पर्लान् नै । नेपाली कांग्रेसमा पनि तीन गुट त देखिएकै छ । भित्र–भित्र अरू पटि उपगुट होलान् । यो अवस्थामा नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्था कसरी सुदृढ र सशक्त हुन सक्छ ?

सबैभन्दा खतरनाक सवाल भनेको पार्टीभित्रको झगडा र द्वन्द्वलाई वैज्ञानिक रूपले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा नै तीन वर्ष नपुग्दै विघटन हुन पुगेको अवस्था छ । यो घटनापछि प्रधानमन्त्री शक्तिशाली कि प्रतिनिधि सभा शक्तिशाली भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

वास्तवमा भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री अर्थात् कार्यकारिणी प्रमुख भन्दा प्रतिनिधि सभा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने र हटाउने शक्तिका  कारण र प्रधानमन्त्री प्रतिनिधि सभा प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण बढी शक्तिशाली हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीले चाहनासाथ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार  नेपालको संविधानले पनि दिएको छैन ।

यो देशमा प्रधानमन्त्रीले लहडमा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दै जाने हो भने एक दिन नेपालमा बाजागाजासहित निरंकुशता भित्रिन्छ । सबैले राम्ररी हेक्का राख्नुपर्छ । राजा महेन्द्रले राजनीतिक दलहरूमा द्वन्द्व र झगडा बढ्दै गएको कारण देखाई २०१७ सालमा संसदीय शासन व्यवस्था अपहरण गरेका थिए । २०७७ सालमा आएर दलका नेताहरू बीचको झगडा र कुर्सीको लडाइँ हेर्दा राजा महेन्द्रले २०१७ सालमा भनेको कुरा ठीकै रहेछ भन्ने मान्नुपर्ने हुन आउँछ ।

   देशमा इमानदार, नैतिक र सिध्दान्तवादी नेताहरूको अभावका कारण २०५१ मा संसदीय लोकतन्त्रले प्रतिनिधि सभा विघटनमार्फत एक झड्का व्यहोर्नुप¥यो । वि.सं. २०५१ को मध्यावधि चुनावपछि नेपालको राजनीति विकृति र विसंगतियुक्त हुन गएको कुरा सबैकासामु छर्लंगै छ । नियमित अविश्वासको प्रस्ताव, सांसद किनबेच तथा दल बदलको रिहर्सल राजनीतिक दलका सामान्य क्रियाकलाप बन्दै गए र देशमा हत्या हिंसा र अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा नातावाद र कृपावादको राजनीति पनि बढ्दै गयो ।

संसदीय लोकतन्त्र असफलताको बाटोमा जानु भनेको देशमा निरंकुशता निम्ता गर्नु हो । 

यसै क्रममा राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश शासन पनि देख्न पाइयो । २०६२/६३ को आन्दोलनले नेताहरूलाई अलि सजग र सतर्क गराउँछ कि भन्ने झिनो आशा जनताले गरेका थिए । तर  नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले शासन सन्चालन गर्न नसकेर फेरि सर्वोच्च अदालतलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन जिम्मा दिएका छन् । अब नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्था टिकाउने वा नटिकाउने भन्ने सर्वोच्च अदालतको हातमा छ । नेपालका नेताहरूलाई नेपालको संसदीय लोकतन्त्र नाच्न नजान्नेलाई आँगन टेढो हुन्छ भन्ने नेपाली उखान जस्तै भएको छ । 

२०७४ सालको निर्वाचनपछि नेपालमा पहिलोपल्ट अत्यन्त बलियो सरकार बनेको थियो । दुई तिहाइ बराबरको सरकार बनाउने अवसर प्राप्त गर्नु नेकपाका लागि चाने चुने सवाल थिएन । यस्तो सहज वातावरण र  सुवर्ण अवस्था पाएर पनि नेकपा पार्टीले सरकार राम्ररी चलाउन सकेन । यसको मुख्य दोषी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा, ओली र नेकपाका शीर्ष नेताहरू हुन् भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । यस मामिलामा विपक्षी दलका नेताहरू पनि दोषी देखिन्छन् । हाल जे जस्तो अवस्था सिर्जना भए पनि देशमा संसदीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई दिगो र स्थायी बनाउन सबैको ध्यान जानेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

spj_thapa @yahoo.com