कोरोनाको जीवाणु, कैदीको जीवन

स्रोतमा राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) जनाई फागुन १० गते गोरखापत्रको भित्री पृष्ठमा छापिएको एउटा समाचारमा मेरा आँखा केही मिनेट स्थिर रहे । द्रवीभूत भएको छु । लमजुङ्को बेसी-शहरमा रहेको कारागारमा राखिएका कैदी-बन्दीको टीठलाग्दो अवस्थाको वर्णन मैले दोहो~याई तेह~याईकन पढें, पढ्दै छु । जम्मा ३५ जनाको लागि उपयुक्त कारागारमा ९१ जना मानिस खाँदिएपछि के हालत हुन्छ होला, यसको आकलन जोसुकैले गर्न सक्छ । जुन शब्द र शैलीमा कारागृहको भौतिक संरचना र (अ) व्यवस्थापनको सजीव वर्णन गरिएको छ त्यसलाई उचित मूल्याङ्कन गरेर राससले आफ्नो संवाददातालाई प्रोत्साहित गरेकै होला, नगरेको भए गर्ने परिपाटी बसाल्नु आवश्यक छ । नत्र जनचेतना जगाउने र सरकारका सरोकारवाला निकायहरूलाई ~घच्‌घच्याउन कामलाग्ने किसिमका समाचार-कथाहरू सङ्कलन गर्न सकिंदैन ।

लमजुङ्का कैदी-बन्दी कति अस्वस्थकर अवस्थामा काल-क्षेपण गर्न बाध्य रहेछन् भन्ने कुराको अड्कल तीमध्ये कतिपयले उडुस मारेर रात बिताउँछन् भन्ने बेहोराले नै खुलस्त पारेको छ । उडुसको चर्चाले मलाई एकपल्ट कवि भानुभक्त आचार्यको को जमानामा पु~यायो । सरकारी हिसाब फर्छ्यौटमा समस्या परेर कुमारीचोकले थुनामा राखेका बखत उनले आफ्नू रिहाइको लागि बिन्ती बिसाउँदै चिफ् साहेबकहाँ अर्जीपत्रको को रूपमा पेश गरेको कविताबारे नेपाली समाज जानकार छ, सुनेको छ । हास्यचेत भएका ती कविले चिफ् साहेबको ध्यान आकृष्ट गर्न लेखेका पङ्ति निकै मार्मिक छन्:---

---

           लाङ्खुट्‌ट्या उपिञा उडूस यी सँगि छन् इन्‌कै लहड्मा बसी

            लाङ्खुट्‌ट्याहरु गाउँछन् ति उपिञा नाच्छन् म हेर्छू बसी ।

(शिवराज आचार्य सम्पादक रहेको ‘भानुभक्तकृत भाषारामायण’बाट) 

लामखुट्टे, उडुस र उपिञाको टोकाइको असर अहिले पनि उस्तै हो, भानुभक्तको पालाको जस्तै । अझ बढी होला किनभने यी जीवाणु अचेल नयाँ नयाँ रोग-व्याधिका स्रोत बन्न पुगेका छन् ।

गए साता प्रजातन्त्र दिवस (फागुन ७ गते) को अवसर पारेर देशभरिका कारागारबाट ५८० कैदी-बन्दी झ्यालखानाबाट छुटेका छन् । आधा कैद भुक्तान गरिसकेका र आफ्नो चाल-चलन सुधारेका कैदी-बन्दीले रिहा भएर स्वतन्त्र जीवन बिताउन पाएका छन् । उनीहरूलाई परिवारमा फर्किने र समाजमा घुलमिल हुने मौका आएको छ, आफन्तहरूलाई राहत मिलेको छ । हो, २०७७ सालको कैदी-बन्दीको रिहाइ विशेष चर्चामा पनि आयो किनभने हत्याका फरार १५ जना अपराधीलाई समेत राष्ट्रपतिबाट ‘आममाफी’ भएको कुरा प्रेसमा आएको देखियो । माफीको संवैधानिक प्रावधानको दुरुपयोग भएको छ भन्ने संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको टिप्पणी मूल खबरका साथ नयाँ पत्रिकामा छापिएको छ । ( १० फागुन )

एकदिन पनि थुनामा नबसीकन माफी पाउनेको कुरा अपवाद भयो, थुनामा बसेकाको वेदना र पीडा त्यस्तो बन्धन नबेहोरेकाले थाहा पाउँदैनन् । बच्चा नजन्माएकी स्त्रीले सुत्केरीको मर्म नबुझे जस्तै । यस यथार्थको राम्रो झलक राससको लमजुङ् समाचारमा वर्णित बेहोरामा भेटिन्छ । साँगुरो ठाउँमा धेरैजना सुत्नु-बस्नु पर्दा सरुवा रोगको जोखिम बेहोर्नु परेकै थियो, यसपालि कोरोना (कोभिड-१९) थपियो । जाडोको याम, सिमेन्टको चिसो २०२८ सालमा बनेको जीर्ण अवस्थाको बन्दीगृह । जुन-जुन जिल्लामा कारागार छन् तीमध्येमा सबैजसोमा पानी र सफाइको कमी रहन्छ । शौचालय पर्याप्त हुँदैनन् । वर्षौं थुनामा बसेर निस्केकाहरू शासनको बागदोर सम्हाल्न पुगेका हुन्छन् तैपनि कारागार र तिनको व्यवस्थापन  सरकारी प्राथमिकतामा पर्दैन । न बजेटको हिसाबले न सामयिक सुधारको कोणबाट ।

२०४७ सालको परिवर्तनको लगत्तै पछि बद्रीराम भण्डारीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन दलको प्रतिवेदन मैले पनि एकपल्ट पढ्न पाएको थिएँ---अध्ययन दलका सदस्य राममणि रिसालको सौजन्यबाट । (प्राध्यापक रिसाल त्यसबखत सम्भवतः गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो) । त्यस प्रतिवेदनमा  परेका सुझाउ कति कार्यान्वयनमा गए जानकारी त छैन तर लमजुङ् कारागारको अहिलेको अवस्थाबारेको खबर पढ्दा परिस्थिति सुध्रेको अनुमान गर्न गाह्रो छ । काठमाडौंमा रहेको डिल्लीबजार खोर कस्तो हालतमा सञ्चालित छ त्यसको आधारमा अन्यत्रको स्थितिबारे अड्कल काट्न सकिन्छ । राजधानीमा भएको बन्दोबस्त हेरेर अन्यत्रको अवस्था आँके भैगयो ।

थरी-थरीका ‘अनुसन्धान’ का नाममा (निहुँमा) प्रहरीको हिराशतमा राखिने मानिसहरूको मामिला बेग्लै छ । यो छुट्टै अध्ययनको पाटो हुनसक्छ ।

बन्दी-जीवन बिताउने सबै  मानिस गलत काम गरेको वा अपराध कर्म गरेको कारणले बन्धनमा परेका हुँदैनन् यद्यपि कारागारको आवश्यकता अदालतले दोषी ठहर गरेका नर-नारीलाई दण्ड दिने सन्दर्भमा परेको हुन्छ । तर, जग-जाहेर छ, कतिपय मानिस परिबन्दमा परेका हुन्छन् । पुष्करशम्शेरको कथा ‘परिबन्द’ यसै समाजको उपज हो । अर्को कुरा, गरिवीमा बस्न बाँच्न विवश भएकाहरूको कानूनी बहस पैरवी कसले गरिदिने ? हुने-खानेहरूको कोपभाजनमा परेका मानिस त्यसै पनि फसाइएका हुन्छन् । दलगत राजनीतिका आधारमा सत्ता सञ्चालन गर्दा विपक्षीलाई तह लगाउने क्रममा सत्तापक्षले अनेक हतकण्डा प्रयोग गरेका हुन सक्छन् । भईरहेका छन् । भागबण्डामा परेर न्यायाधीश भएकाहरूबाट के न्याय निरुपण भएको होला र ? साथै, सञ्चारमाध्यममा बेला-बेलामा गैंडा चोरी शिकारी, गाँजा चरेस ओसार-पसारमा संलग्न भएका भनेर मानिस पक्राउ परेका घटनाको खबर निस्कन्छ । तर यस्ता मामिलामा खास व्यापार गर्नेहरू धनी र पहुँचवाला हुन्छन् ती कहिल्यै पक्राउ पर्दैनन्, बहुधा भरिया वा ज्यालादारी कामदारहरू नै  प्रहरीको फन्दामा परेका हुन्छन् । यसरी  नेक परिबन्दमा परेका मानिस कैदी-बन्दी हुन पुगेका हुन्छन् । तिनलाई दोहोरो तेहोरो अन्याय पर्नजान्छ । परेकै छ ।

जे भए तापनि, कैदी-बन्दीले बन्दीगृहमा रहँदा सरकारी कर्मचारीहरूबाट मानवीय व्यवहार पाउनु पर्दछ । तिनलाई थुनामा रहँदा पनि बाँच्न आवश्यक पर्ने अन्न-पानी र सफाइ र स्वास्थ्य समेतका सेवा प्रदान गरिनै पर्छ । बुझिने कुरा हो, सुख र सुविधा भने बन्दीगृहमा उपलब्ध हुन सक्दैन । आशा अपेक्षा गर्नु पनि हुँदैन ।

अहिलेको अवस्थामा मानवीय व्यवहार कोरोना (कोभिड-१९) को प्रकोपबाट कैदी-बन्दीलाई जोगाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्छ किनभने यो हजारौंको संख्यामा रहेका मानिसको बाँच्न पाउने हकसित गाँसिएको छ । क्षमताभन्दा बढी कैदी राख्दा कैदीहरूले ‘मर्ता क्या न कर्ता’ को शैलीमा विद्रोह गर्न सक्छन् । गएको मंसिर/पुसमा श्रीलङ्कामा कैदीहरूले विद्रोह गर्दा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउनु प-यो र मानिसहरू हताहत भए । वैशाखतिर दक्षिण अमेरिकी देश पेरुमा पनि त्यस्तै घटना भएको थियो । अन्यत्र पनि यस्ता दृष्टान्त भेटिन्छन् । वस्तुस्थितिको गहिरो अध्ययन गरेर समयसापेक्ष निर्णय गर्न सरकारले ढिलो गर्नु हुँदैन ।

भौतिक दूरी कायम राखेर बसाउन सकिनेलाई राखेर अरू कैदी-बन्दीलाई जमानी वा तारेखमा रहने गरी परिवारको जिम्मा लगाइदिनु उचित होला । यसो गर्दा फौज्दारी अपराध (त्यसमा पनि जघन्य अपराध) मा परेकालाई थुनामै राख्ने तर दण्ड जरिवानाको रकम बुझाएर छुट्न सक्नेलाई छोडिदिने नीति अपनाउनु जायज होला । धरौटी, जरिवाना आदि तिर्न नसकेकै कारण थुनामा परेकालाई पनि सजिलो सँग रिहा गर्नु संभाव्य चुनौतीबाट जोगिने उपाय हो । भन्नै परेन, समयमा कदम उठाए जटिलता बेहोर्नु पर्दैन ।