सामान्य लाग्‍न थालिसक्यो भ्रष्टाचार, व्यभिचार, दुराचार र अत्याचार

ईस्वी संवत् २०२० आधुनिक मानवीय इतिहासमा एउटा विषाणु (कोभिड-१९) का कारण अत्यन्त दुःखद् वर्षका रूपमा परिणत हुन पुग्यो । संसारका साना-ठूला सबै थरीका अर्थ राजनीतिमा मन्दी त आयो नै तर त्योभन्दा बढी अतुलनीय रूपमा भएको मानवीय क्षतिले मानवीय संवेदनशीलको जग नै मक्किन थालेको भन्दा खासै फरक पर्दैन । अमेरिका, बेलायत, ब्राजिल, इटाली, मेक्सिको, भारतलगायतका केही युरोपियन देशहरूमा जे-जस्तो मानवीय क्षति भयो सोहीअनुरूप अधिकांश देशका शासकले कोभिड-१९ लाई आफ्नै किसिमको राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न पुगे । 

जसअनुसार अमेरिकाका तात्कालिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, ब्राजिलका प्रधानमन्त्री बोल्शेनारोले एउटा कित्ता समाते भने रुस, चीन र नेपालका शासकले अर्को कित्ता समात्ने चेष्टा गरे । दुवैथरीले विज्ञानभन्दा भोट र नोटलाई प्राथमिकता दिँदौ; पिपुल्स (जनता), पावर (शक्ति) र पर्सन (व्यक्ति) मध्ये जनताभन्दा पनि आफ्नै शक्ति र व्यक्तिलाई आदर्श ठान्दै आ–आफ्ना पुरुषार्थ देखाउन तल्लीन भए । फलस्वरूप राष्ट्रिय एवं राजकीय संस्थाहरू निर्वस्त्र बनाउने होड मात्रै चलाएनन् कि ती पुरुषहरूले स्वयंलाई संस्थाभन्दा माथि स्थापित गर्न चाहे । संस्थाहरूलाई क्षतविक्षत बनाउँदै व्यक्तिहरू सर्वेसर्वा बन्ने प्रतिस्पर्धा र प्रवृत्तिले प्रजातान्त्रिक मूल्य, मान्यता र आदर्श धराशयी बन्दै जान सक्छ, जुन वास्तविकता नेपाली राजनीतिसँग समानान्तर छ ।
 
संस्था के हो ?
शाब्दिक रूपमा इन्स्टिच्युसन भन्नाले संस्था/संस्थान/विधि/कानुन/प्रतिष्ठान/समाजलाई इंगित गर्छ । बेलायतमा प्राध्यापक जोफ्रे हगस्नले सन् २००६ मा इन्स्टिच्युसन के हो ? भन्ने आलेख (जर्नल अफ इकोनोमिक इस्युस्) त्यसको परिभाषा दिँदै लेख्छन् : समाज, त्यस्को संरचना, परिवेश, नियम एवं तिनको अन्तक्रियादेखि ऐन, कानुन, पैसा एवं घर, व्यवसायका यावत् अवयवलाई ‘संस्था’ ठान्दछन् । यो एउटा भौतिक वस्तु होइन । उदाहरणका निम्ति सिंहदरबार आफैमा संस्था नभएर त्यहाँभित्र लेखिने र बनाइने यावत् ऐन, नियम, निर्देशिकादेखि कार्यान्वयनका दस्तावेज एवं अन्तक्रियाहरूलाई ‘संस्था’ मानिन्छ । हरेक घर परिवारको आ–आफ्ना चलन, आदर्श, संस्कृति, नियम एवं पारिवारिक मूल्य मान्यताहरू हुन्छन् । ती सबैले एउटा पारिवारिक संस्था बुझाउँछ । त्यस्तै कुनै पनि खेल/व्यवसायको आफैं नियम हुन्छ, खेलाडी/व्यवसायी छन, खेल वा व्यवसायहरूको निर्दिष्ट निर्देशिका हुन्छ– ती यावत् पक्षको अन्तक्र्रियामार्फत खेल/व्यवसाय संस्थागत हुँदै चल्दछ ।

---

सार्वजनिक संस्थाहरू दलीय राजनीतिबाट मुक्त नभएसम्म जनताको जीवनस्तर उठ्दैन ।

जोन रावल्सले सन् १९७१ मा आफ्नो ‘थ्योरी अफ जस्टिस’ मा सामाजिक संस्थाबारे आफ्नो धारणा व्यक्त गर्दै लेख्छन्– राजनीतिक संविधान देशको एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो । त्यसैले आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्थापनदेखि व्यक्तिगत नैसर्गिक स्वतन्त्रता, हक, अधिकार, कर्तव्य, सम्पत्ति एवं बजारसम्बन्धी अन्य संस्थाहरूलाई समेत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ ।

संस्थागत अर्थशास्त्र/सांस्थानिक अर्थशास्त्र, जसले संस्थागत अन्तक्रियामा अंशियार हक, अधिकार, सम्पत्ति एवं बजारका विविध आयाम खोतल्छ, मात्रै यस्तो अनुसन्धानात्मक विषयवस्तु बनेको छ कि हालसम्म चारजना अर्थशास्त्रीहरूले नोबेल पुस्कारसमेत प्राप्त गरिसकेका छन् । उदाहरणको निम्ति रोनाल्ड कोस (१९९१), डगलस नर्थ (१९९३), इल्नर ओस्ट्रम (२००९) र ओलिभ र विलियम्स (२००९), संस्थागत अर्थशास्त्रमा विद्वान् एवं विदुषीहरू हुन् । स्वर्गीय ओस्ट्रमले नेपालको सामुदायिक सिँचाइ कारोबारमा अनुसन्धान समेत गरेकी थिइन् । तिनीहरूको अनुसन्धान सार्वजनिक एवं निजी संस्थाका संस्थागत खेलाडी, खेलका नियम, त्यसका अंशीयार एवं कारोबारबारे अनुसन्धान गरेका थिए; जसले गर्दा कुनै पनि संस्था दिगो र मजबुत हुने आधार खोज्ने अनवरत प्रक्रिया चलिरहन्छ ।
 
अब नेपालमा राष्ट्रिय संस्थाहरूको कन्तबिजोग विश्लेषण गर्नुपर्दा दर्जनौँ विद्यावारिधिका शोधपत्र तयार हुन सक्छन् ।
 
निवीर्य संविधान
 
२०४५/०४६ को आन्दोलनपश्चात् आएको बहुदलीय प्रजातन्त्र एवं २०४७ को संविधानपछि मुलुकमा प्रजातान्त्रिक आदर्श, मूल्य र मान्यताअनुरूप संस्थाहरूको विकास हुने आम धारणा र विश्वास तब निराशावादी सोचमा परिणत हुँदै गयो जब सत्तामा शासक/खेलाडीले खेलको नियम आफूअनुकूल हुने गरी बदल्दै जाने र तिनीहरू मात्रै सधैँ जित्ने संरचना स्थापित गर्न पुगे । त्यसैबीच अर्काथरीले देशका यावत् संस्थालाई बन्दुक पड्काएर निष्क्रिय बनाउँदै १७ हजारको ज्यान लिए । अन्ततोगत्वा राजतन्त्र आफै‌ कारणले स्वाहा हुन पुग्यो । 

यदि नेटफिलक्समा प्रस्तुत भएको बेलायती राजतन्त्र (द क्राउन) का केही अंश आजभन्दा २० वर्षअघि आएको भए, सायद शाहवंशीय राजाहरूले संवैधानिक राजतन्त्र कसरी चलाउनुपर्छ भनेर केही शिक्षा लिने थिए होलान् कि ? त्यो समय सकियो किनकि संस्थालाई कसरी चलाउने आधार नै थाहा नपाएर अथवा कृत्रिम आधार खडा गरेर । अहिले पनि त्यही चक्रमा मुलुक घुमिरहेको छ, तर कहिलेसम्म ?
 
त्यसपछि करिब १२ सय जना स्वदेशी र दर्जनौँ गैरसरकारी देशीविदेशी संस्थाहरूको प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहभागितामा अर्बौं रुपैयाँ स्वाहा पारेर तयार पारिएको नेपालको संविधान–२०७२ लाई, ६४ प्रतिशतको उन्माद चढेका प्रधानमन्त्रीले पुस ५ गते आगोमा झोसिदिएपछि अहिले नेपालको संविधान अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र लेनदेनको विषयमा परिणत हुँदै छ ।
 
वास्तवमा २०७२ को त्यो संविधान कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त नभएर ‘सत्ता साझेदारी’को आधारमा तयारी त थियो र आज त्यसको प्रतिरूप देखिँदै छ । उदाहरणका निम्ति न्यायपालिकाको नियुक्ति हुने/पाउने आधार भनेको राजनीतिक नेताको झोला बोक्नेहरू छन् र तिनले दिने फैसला कस्तो हुन्छ ? अर्थात् न्यायपालिका विशुद्ध राजनीतिक संस्थामा परिणत भएपछि कानुनी राज्यको अवधारणा अन्त्य भएन र ? त्यसैले मुलुकमा दुराचार, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, बलात्कार र अत्याचारका पुरुषार्थ सामान्य लाग्दैछ ।

समाजवादी संविधानमा एउटा किसानबाट अन्डादेखि पालेको गाईबाट कर लिएर सडकमा शक्ति प्रदर्शनका निम्ति खर्च गर्ने संघीयता, अनि आफ्नै पत्नी, छोराछोरी, बुहारी, सालासाली समावेशी गर्ने संविधान संसारमा अलौलिक छ ।                   
 

 

अहिले १२ सयमध्येका केही बुज्रुकहरू संविधानमा त्यो थियो, यो थिएन भन्दै पण्डित्याइँ छाट्न प्रतिस्पर्धा पनि गरेका छन् । यदि संविधानमा लेखिएको छैन भने नलेखिएको अधिकारमाथि अदालतले केका निम्ति दुई महिनासम्म नाटक रच्यो ? परन्तु २०७२ को संविधानमा जनताको सर्वोच्चता व्यवस्थापिका संसद्मा थिएन र छैन किनकि यदि यस्तो थियो रहेछ भने प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि सनक चढ्नेबित्तिकै न त संसद् बन्द हुन सक्दथ्यो, न त विघटन नै । 

आजका मितिमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले जनताको सर्वोच्चता उनीसँगै मात्र भएको ठाने, जस्तै भोलि शेरबहादुर देउवा अथवा अन्य कुनै कामरेडले त्यही गर्दैनन् भन्ने आधार के छ ? किनकि संविधानलाई निवीर्य बनाउने वर्तमानका राजनीतिक अंशियारहरू कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन्  ।

देशका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले बचेखुचेको संविधानलाई अंगघात गर्ने क्रममा एघारवटा संवैधानिक परिषद्का तीनदर्जन भन्दा बढी व्यक्तिलाई बलजफ्ती नियुक्ति गरेपछि ती संवैधानिक अंगहरूको हैसियत के हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीलगायतका नेपाली राजनीतिक व्यक्ति एवं दलले जान्न वा गर्न नचाहेको भनेको संविधानप्रतिको जिम्मेवारी र जनताप्रति कसरी उत्तरदायित्व वहन गर्ने चरित्र सुरु गर्ने । उल्टै बरु केचाहिँ स्थापित गर्दै गए भने उनीहरू संविधान एवं यावत् संस्थाभन्दा माथि रजाइँ गर्ने भुइँफुट्टाको अर्थात् पिर्के सलामी खाने नयाँ शासकीय वर्ग बन्न पुगे जसलाई राष्ट्रिय स्रोतमा दाइँ हाल्ने अधिकतम छुट छ । 

यिनीहरू मुलुक बनाउने होइन, व्यक्ति बनाउन तल्लीन छन्, त्यसैले संविधानलाई पनि आ–आफ्नो तजबीजअनुसार उपयोग अर्थ लगाउन चाहन्छन् । अन्यथा संवैधानिक परिषद्को ठाडो नियुक्ति दिने र लिनेहरूका जनताप्रतिको उत्तरदायित्व र संविधानप्रतिको जिम्मेवारीमा विश्वास गर्ने आधार खोज्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । के संवैधानिक परिषद् भनेको संवैधानिक संस्था वा अंगहरूलाई निकृष्ट बनाएर दलैपिच्छेका व्यक्ति उत्कृष्ट गर्ने अंग हो ?

वास्तवमा संवैधानिक परिषद्मार्फत गरिने यावत् राजनीतिक÷संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रिया नै गलत छ । ती अंग संविधानको रक्षक नभएर भक्षक भइराखेको यथार्थबाट आम नागरिक अनभिज्ञ छैनन् । संवैधानिक अंगको हुने सम्पूर्ण दरबन्दी नियुक्ति प्रक्रिय अराजनीतिक ढंगबाट गर्न नसकिने होइन । तर कसैलाई मतलब छैन ।
 
वर्तमान संविधानको सबैभन्दा ठूलो भक्षी संस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्थापित छ, जसले भ्रष्टाचारको केन्द्रीकरण गरेको मात्रै होइन कि लुटतान्त्रिक शासकहरूलाई संस्थागत हुन सहयोग पुर्‍याइराखेको छ । अन्यथा राजनीतिबाहेक अर्को कुनै पनि पेसा नभएमा राजनीतिकर्मी रातारात करोडपति होइन अर्बपति कसरी हुन्छन् ? अथवा तिनीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय आम्दानीको स्रोत के हो, कसले बुझ्न सक्दैन । 

अब संविधानमा उल्लेख गरिएको अख्तियार जस्तै संस्था जसले कार्यकारिणीको नीतिगत दुराचार एवं भ्रष्टाचारलाई छुन सक्दैन भने त्यो संविधान र त्यस्ता निकाय कसलाई देखाउन राखिए्को हो ? प्रश्न किन जायज छ भने विगत १५ वर्ष (२००५ देखि २०२०) को ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको नेपालसम्बन्धी भ्रष्टाचार सूचकांकको औसत १३६.९ (सबैभन्दा कम ११३ र सबै भन्दा बढी १५४) रहेको छ र विगत १५ वर्षमा प्रधानमन्त्री भएका सबै दलका प्रधानमन्त्रीहरूले नीतिगत भ्रष्टचार गरेका छन् । के संविधानमा नीतिगत भ्रष्टाचारलाई छुट दिने भनेर लेखेको
छ ? के राजनीति गर्नेहरूलाई पखाल्न राखिएको हो अख्तियार ? होइन, भने चार खर्ब बढ्ता बढी भएको बेरुजु कहाँ, कसरी, कसले उठाउँछ ?
 
संस्था मासेर व्यक्ति पोस्ने
आजभन्दा १६० वर्षअघि अमेरिकाका १६ औँ राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले नेतृत्व लिएको रिपब्लिकन पार्टीमा भर्खरै मात्र निवर्तमान भएका ४५ औँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो चार वर्ष अवधिमा करिब ३० हजार ५७३ वटा गलत अथवा मिथ्यांक बोलेको वासिंटन पोस्टले २३ जनवरी २०२१ को समाचारमा दियो । यतिसम्म कि आफूले हारेको चुनावलाई समेत एकोहोरो रूपमा जितेको भन्दै ट्वीटरमार्फत आफ्ना कार्यकर्तालाई जनवरी ६ मा वासिंटन डिसी आउने आह्वाान गरे । 

सोही दिन राष्ट्रपति ट्रम्पले करिव १२ बजे तर आफ्नो निवास ‘ह्वाइट हाउस’ अगाडि त्यो जमानलाई सम्बोधन गरेपछि त्यो भीडलाई अमेरिकी कांग्रेस भवन ‘क्यापिटल हिल’ मा पुगेर चुनाव जितेका जो बाइडेन लाई औपचारिकरूपमा राष्ट्रपति घोषणा गर्ने कार्यलाई विथोल्न उक्साए । फलस्वरूप त्यो उन्मादी भीड जसमा कैयन बन्दुकधारीहरूसमेत थिए, तिनीहरूले कांग्रेस भवनभित्र छिरेर सिनेटर; कांग्रेस प्रतिनिधि, सभामुख र उपराष्ट्रपतिलगायतका व्यक्ति खोज्न थाले । २०० वर्षभन्दा पुरानो प्रजातन्त्रको आस्थाको संस्थामाथि राष्ट्रपतिले त्यसरी धावा बोलेपछि उनका विरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भई छलफल हुँदा १०० जना सिनेटरमध्ये ५७ जनाले महाभियोगको पक्षमा मत दिए पनि ६७ जनाको अभावले त्यो प्रस्ताव पारित भएन ।

 त्यस्मा ५० जना रिपब्लिकन सिनेटरहरूमध्ये ४३ जनाले राष्ट्रपति ट्रम्पले जे गरे पनि त्यसलाई उचित नै ठाने र तिनीहरूमध्ये अधिकांश सिनेटर र कांग्रेस प्रतिनिधि अझै पनि राष्ट्रपति ट्रम्प नभएमा आगामी चुनाव नजित्ने भन्दै ट्रम्पकै चरणमा पुगेका छन् । अब अब्राहम लिंकनको पार्टी जसले प्रजातान्त्रिक निष्ठा, आदर्श मूल्य र मान्यतालाई संस्थागत गर्‍यो र आज आफ्नै संसद् भवनभित्रको राष्ट्रपतिको नांगो हमलालाई सामान्य ठान्न थालेपछि हार्वड, येल, स्टानफोर्ड पढेका सिनेटरलाई आम नागरिकले कसरी चिन्ने ?
 
यता नेपालमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ को संसद् विघटनलाई महेन्द्रपथ जस्तै क्रान्तिकारी कदम भएको तिनकै गृहमन्त्रीले सार्वजनिक समेत गर्न पछि परेनन् । घर जलाएर खरानी घस्ने जोगीहरूले देशमा कुनै पनि संस्थाको संरक्षक गर्न सकदैनन्। राजनीतिक धन्दामा लिप्त राजनीतिक व्यवसायीहरूले मन्त्रालयका एउटा सचिवलाई एक वर्ष २÷३ पटकसम्म सरुवा गर्न मन पराउँछन् । राजनीतिक व्यवसायीहरूले नै नेपालमा कुनै पनि तन्त्र टिक्न दिँदैनन् किनभने तिनीहरू राज्यको असीमित दोहनका निम्ति राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दछन् । त्यसैले नेपाल सधैँ राजनीतिक दरिद्रताको दुश्चक्रमा फसिरहन्छ ।
 
संस्थागत अर्थशास्त्री स्वर्गीय डगलश नर्थले २००६ को आफ्नो पुस्तक ‘इन्स्टिच्युसन्स्, इन्स्टिच्युसनल चेन्ज, एन्ड इकोनोमिक पर्फमेन्स’मा लेख्छन्, ‘गरिब देशहरू गरिब हुनको कारण संस्थागत कमजोरी/अडचन हुन् तर राजनीतिक संघ/संगठनहरूले जनतालाई भन्दा पनि आफ्नै लागि काम गर्छन्’ र त्यसरी नै ‘ह्वाई नेसन्स फेल’ राष्ट्रहरू/देशहरू किन असफल हुन्छन् ?’ भन्ने पुस्तकमा लेख्दछन् (डेरोन एसभोग्लु र जेम्स रोविन्सन)– आज देशहरू असफल हुनाको प्रमुख कारणमा राजनीति दलहरू÷व्यक्तिहरूले राज्यका आर्थिक संस्थाहरू आफ्नो अधिनमा राख्दै न्यूनतम कानुनी राज्यको मूल्य र मान्यतालाई विनाश गर्दै छन् जसमध्ये नेपाल पनि एउटा देश हो (पृष्ठ ३७२)।
 
हिजो राजाहरूले संविधान निस्कृय बनाउँथे, अहिले राजनीति व्यक्तिहरूले त्यसलाई निवीर्य बनाइसकेका छन् । तसर्थ संविधानमा आधारभूत परिमार्जन आवश्यक छ जसमा कार्यपालिका अन्तर्गत व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत संवैधानिक अंगहरू सञ्चालित हुने छैनन् । अर्थभूगोलको आधारमा संघीयताको आधार राजनीतिकर्मीहरूको न्यूनतम संख्या तर जनताको अधिकतम सहभागितामूलक स्थानीय सरकारमार्फत टीकेतन्त्रको अन्त्य आवश्यक छ । 

किनकि आदर्श राजनीतिले मात्रै आदर्श समाजको निर्माण बन्छ । तर नेपालको राजनीतिक ऐनामा देखिएको आकृति विकृत छ किनभने समाजवादी संविधानमा एउटा किसानबाट अन्डादेखि पालेको गाईबाट कर लिएर सडकमा शक्ति प्रदर्शनका निम्ति खर्च गर्ने संघीयता, अनि आफ्नै पत्नी, छोराछोरी, बुहारी, सालासालीको समावेशी गर्ने संविधान संसारमा अलौलिक छ । तसर्थ यो संविधान जनताको निम्ति नभएर राजनीतिक व्यवसायीका लागि हो । भर्खरै अर्का वरिष्ठ व्यवसायीको उच्चारण थियो, ‘पैसा नभएपछि केको आन्दोलन ?’ अर्थात् देशका यावत् संघ र संस्था बिक्रीमा छैनन् भनेर कसले भन्न सक्दछ ?
 
चाणक्यको एउटा भनाइ यस्तो छः ‘बलं हि चित्तं विकरोति’ (शक्तिले दिमाग बदलिदिन्छ वा बिगार्छ) । सार्वजनिक संस्थाहरू दलीय राजनीतिबाट मुक्त नभएसम्म जनताको जीवनस्तर उठ्दैन ।