पार्टीको नाम र चुनाव चिह्‍न वैचारिक बहस हो ?

कोरोना भाइरसको कहरसँगै चोक, सडक, पत्रपत्रिका र सभाहरूमा अग्रगमन र प्रतिगमनका बहस हुँदै छन् । राजनीतिक वृत्तमा नेतृत्व तल्लो स्तरको गालीगलौजमा उत्रिएको छ । आफू नाङ्गो हिँडेर अरुलाई नाङ्गो हिँडेको आरोप लगाउनमा अथक प्रयत्न गर्दै छन् । लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अरुलाई दिने उपदेश जस्तो देखिँदै छ । नेपाली जनताले रगत र पसिना बगाएर बनेको संविधानलाई आफ्नो स्वार्थअनुरूप प्रयोग गर्ने होडबाजी चल्दै छ ।
 
तुलनात्मक हिसाबले प्रगतिशील र सामाजिक रूपान्तरणलाई स्वीकार गरेको नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामा राष्ट्रहित, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले पटक-पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष, त्याग र बलिदानको गौरवपूर्ण इतिहासलाई स्मरण गरेको छ । सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै  वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । 

यसै गरी जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने संकल्प लिएको छ ।
 
देशको मूल कानुन हुने संविधानमा सुमन्नत नेपालको कल्पना गरिनु आफैँमा स्वागतयोग्य विषय हो । तर पटकपटक राज्य सञ्चालनको नेतृत्व गरेकाहरूको कम गर्ने शैली भने एकात्मक, दम्भी र स्वार्थी छ । त्यस प्रकारको नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुको सट्टा भक्तिभाव मात्र देखाउने लम्पट कार्यकर्ताका कारणले नेपालको संविधान र अधिकांश नेपाली जनताले चाहेको सामाजिक न्याय तथा समतामूलकसहितको लोकतन्त्रको जगसमेत बस्‍न सकेको छैन । नेपालको संविधानले लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीबाहेक अन्य किसिमको शासन एकमनावादी प्रणालीलाई निषेध गर्छ तर राज्य सत्ताको चरित्र भिन्‍नै प्रकारको छ । संविधान कानुन मात्र होइन, यो राजनैतिक दस्तावेज हुँदा लोकतन्त्रको भावना र मूल्य यसको कार्यान्वयन पक्ष घनिष्ठ रूपमा जोडिएको हुन्छ ।

---

सत्ता एकाधिकार कि ताजा जनादेश ? 

अल्पमतको अस्थिर सरकार, सांसदको खरिद–बिक्री जस्ता विकृति र विसंगतिबाट दिक्क भएका नेपाली जनताले स्थिरता, सामाजिक रूपान्तरण, न्याय, समानता र विकास लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमत दिएका थिए र वास्तवमा यो जनमत नेकपाका लागि जनहितको काम गरेर देखाउने ठूलो अवसर थियो । तर यतिबेला नेपालमा सत्तामा, सडकमा र प्रतिबन्धमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू छन् ।

कार्यक्रममा हुने बाक्लो उपस्थिति हेरेर आफ्नो पक्षमा कति मान्छे छन् भन्‍ने कोरा कल्पना गर्नुभन्दा बेरोजगार जमात दिनदिनै  बढेकामा चिन्ता लिँदै रोजगारी बढाउनेबारे पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्‍नुपर्छ ।

कम्युनिस्टले आफूलाई अब्बल दर्जाका कार्यकर्ता ठान्छन्, घोषणापत्रमा गरिब जनताका ठेकेदार आफूमात्र भएको लेख्छन्, भाषण समाजवादको गर्छन् । तर नेपालका कम्युनिस्टहरू सत्तामा गएपछि मूल नेतृत्वमा सैद्धान्तिक विचलन, आत्मकेन्द्रित, सत्तालिप्सा र व्यक्तिवादी हुँदा जनताले पटकपटक धोका पाएका छन् । 

पछिल्लो समयमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । यो विघटनले केही राजनैतिक तथा सैद्धान्तिक प्रश्‍न खडा भए । ६५ दिन सम्म संसद् विघटनको पक्ष र विपक्षमा ठूलाठूला सभा हुँदै गर्दा फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई असंवैधानिक घोषणा गरिदियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पहिलो वर्षदेखि नै पार्टीभित्र बाटै अस्थिरता निम्त्याउने अवस्था सिर्जना भएको, आफ्नो राजनीतिक चरित्रहत्या गर्न आरोपपत्र पेस गर्नेसम्मका कार्य भएको र राजनीतिक परिवेशले निम्त्याएको परिघटनालाई राजनीतिक रूपमा नै आमजनताले मूल्यांकन गर्ने हुँदा संसद् विघटन गरी ताजा जनादेश खोजेको जिकिर गरेका थिए ।
 
उनले संसद् विघटन गर्नुका कारणमा संविधान संशोधन, भारतले मिचेको भूमि फिर्ता, सन्धि सम्झौता अनुमोदन, राष्ट्रहित र जनहितको कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन, एमसीसी पास गरेर अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मुलुकको साख बढाउन, कोभिडविरुद्ध लड्न, राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई यथावत राख्‍न र शान्ति प्रक्रिया सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको बताउँदै देशका विभिन्‍न ठाउँका सभामा सहभागी हुँदै आफ्नो सक्रियता बढाए ।  
 
संविधानको कुन प्रावधान संशोधन गर्न खोजिएको हो भन्‍ने प्रस्ट पारेनन् । सरकारले नेपालको नक्सामा समेटी नक्सा प्रकाशन गरेको र त्यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सत्ता, प्रतिपक्ष र नागरिक आन्दोलन सबैको समर्थन छ । कुन सन्धि वा सम्झौता अनुमोदन गर्नुपरेको हो, त्यो पनि प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् । राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्न कसले, कहाँ र कसरी अवरोध सिर्जना भयो भन्नेबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुको सट्टा गालीगलौज र आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा समय खर्च गरे ।

सबैले बुझेको कुरा के हो भने एमसीसीबारे नेकपाभित्र एकमत छैन । तर एमसीसीमार्फत सहयोग लिनै हुन्न भन्नेहरूको संख्या न्यून तर खासखास बुँदामा संशोधन गरेर लागू गर्न सकिने भन्‍नेहरूको संख्या अलि बढी छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र छलफल र बहस चलाउने र सही निर्णय लिने जिम्मा नेतृत्वको हो । पार्टीको उच्चस्तरीय समितिले दिएको रिपोर्टको समीक्षा गर्ने, बहस चलाउने र सोहीअनुसार निर्णय मान्‍नुको सट्टा प्रधानमन्त्रीले सभामुख र आफूसँग असहमति राख्‍ने साथीहरूको आलोचना गरेर समस्याको समाधान हुँदैनथ्यो । कम्युनिस्टहरूले भन्दै आएको जनवादी-केन्द्रीयताको सही प्रयोग गर्न सकेको भए एमसीसीको विषय सहजै सुल्झाउन सकिन्थ्यो ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा अभूतपूर्व एकताका साथ सिंगै देश जुट्नुपर्ने विशेष समयमा जनतामा विभिन्‍न प्रकारका भ्रम फिँजाउन खोज्‍ने, अनावश्यक विषयमा अल्झाउन खोज्‍ने, विकास निर्माणका कार्यहरूमा समर्पित भई केन्द्रित हुन नदिने भइरहेकाले बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा समर्पित रही राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न केन्द्रित हुन दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको तर्क ओलीको थियो र छ । उनको तर्क छ कि उनको सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रको साख व्यापक अभिवृद्धि गरेको छ तर अहिले त्यसलाई संकुचित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । 

त्यसैले राष्ट्रहित तथा स्वाभिमानलाई उच्च पारेको अवस्था यथावत् कायम राख्‍न तथा यसलाई संकुचित एवं अर्थहीन बनाउन भइरहेका प्रयासहरूलाई परास्त गर्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको उसको जिकिर थियो । तर उनले के गर्न खोजेका थिए र कस-कसले बाधा, अड्चन थापे भन्‍नुको सट्टा देशको प्रधानमन्त्री नै व्यक्ति विशेषलाई गालीगलौजमा बढी समय खर्च गर्नु, कोरोनाको कहरबाट मुक्ति भई नसकेको अवस्थामा सरकार पक्षबाट नै भिड जम्मा गर्नुलाई आफ्नो सफलता देखे । देशको प्रधानमन्त्रीले आफ्ना सहयात्रीबारे गर्ने टीका-टिप्पणी र कटु प्रहारले नाकाबन्दीमा उनले बनाएको छविमा धेरै परिवर्तन आयो ।  

शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएकाले चुनावमा जानुपरेको ओलीको दाबी थियो । सशस्त्र संघर्षका कारण जनतामा भएको निराशा तथा सशस्त्र संघर्षका बखत भएका काम न्यायोचित र सहज तरिकाबाट निरूपण गर्न र शान्ति प्रक्रियालाई स्वच्छ र सर्वस्वीकार्य तवरबाट सफल पार्न दुई तिहाइ बहुमतको सरकार आवश्यक भएको ओली सरकारको तर्क थियो । तर शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउन उनले गरेका पहल र आफ्नै साथीहरूले गरेका असहयोगको कुनै उदाहरण दिन अहिले पनि सकेका छैनन् 
। 
व्यक्तिगत रूपमा सफल ओली 

ओलीले राजनैतिक जुवा खेले, संविधानको ख्याल गरेनन् । संसद् विघटन गर्नुभन्दा केही हप्ता पहिले मात्र नेकपाको सचिवालय मिटिङमा युवालाई नेतृत्व हस्तारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका ओलीले विघटन लगत्तै ‘केपी ओली आई लभ यू, आज हैन भोलिलाई दश वर्ष ओलीलाई’ भन्‍ने नारासहित चोक-चोकमा आफ्नो फोटो टाँस्न सफल भए र नयाँ जनादेशका लागि आफूलाई मत दिनुपर्ने दलिल गरे । आफ्नो पक्षभित्र आफूलाई स्थापित गर्न सक्षम भए । पूर्वसभामुख र संविधान निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई पदको लोभ दिई संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नबोल्न मुखमा ताल्चा लगाउन सफल भए ।

 राष्ट्रहित र जनहितको कार्य गर्न कसले, कहाँ र कसरी अवरोध सिर्जना भयो भन्‍नेबारे जनतालाई सुसूचित गर्नुको सट्टा गालीगलौज र आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा समय खर्च गरे ।

मन्त्री बनाएर रामबहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी र मणि थापामार्फत अर्को पक्षका साथीहरूलाई गालीगलौजमा उतार्न सफल भए । संवैधानिक तथा अन्य पदको लोभमा एउटा तप्कालाई आफ्नो पछि लगाउन सफल भए । केन्द्रीय समितिको सदस्य, जनवर्गीय संगठनमा पद दिएर कार्यकर्तालाई आफूसँग राखे । पशुपतिमा सुनको छानो लगाएर होस् वा विप्लव र पूर्वमाओवादी लडाकुसँग छलफल गरेर होस्, आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा स्थापित गर्न प्रयास गरे । व्यक्तिगत रूपमा उनी सफल भए ।

लोकतन्त्रमा उठेका विषयहरूलाई छलफल गर्ने र त्यसलाई उपयुक्त ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउने काम पनि लोकतान्त्रिक किसिमको हुनुपर्छ । आफू सर्वज्ञानी र अरु सबै मूर्ख ठान्‍नु कुनै पनि किसिमले लोकतान्त्रिक मान्‍न सकिँदैन । लोकतन्त्र भनेको पद्धति, विधि र सोहीअनुसारको आचरण हो । त्यो आचरणमा लोकतन्त्रकै लागि चौध वर्ष जेल बसेका ओली कति सफल वा असफल भए भविष्यमा देखिएला ।

तर  एकलौटी गर्न नपाउँदा संसद् नै विघटन गर्नु  लोकतन्त्र कमजोर बनाउने प्रयास कि चरम महत्वाकांक्षी स्वभावको परिणति ? के आफ्नो कमजोरीसँग लोकतन्त्र साट्न मिल्छ ? जसले आफूले पाएको जनमतको  सम्मान गर्न, आफ्नै पार्टीका साथीहरूलाई  व्यवस्थापन गर्न र त्यसअनुसारको व्यवहार गर्न सकेन, उसले मलाई र मेरो एकल निर्णयलाई मान्ने दुई तिहाइ बहुमतको सरकारको माग गर्न मिल्थ्यो ? 

भोलि त्यही पार्टीभित्र फरक मत हुँदाबित्तिकै फेरि संसद् विघटन गर्ने परिपाटीको विकास हुन्थ्यो ? आफ्नै साथीहरूसँग मिलेर सत्ता चलाउन नसकेका ओलीमाथि थुप्रै अनुत्तरित प्रश्‍न छन् । आगामी दिनमा यी प्रश्‍नहरूको जवाफ आउँछ कि आउँदैन यसै भन्‍न सकिँदैन । 

विरोध, कुर्सी मोह कि सत्ता साझेदारी ? 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पुष्पकमल दाहाल-माधवकुमार नेपाल खेमा लगायतका सबैजसो राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय असंवैधानिक भएको भन्दै निरन्तर विरोध जनाउँदै आएका  थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको मूल नेतृत्व नेकपा फूट भएको समयमा चुनावमा जान पाउँदा आफूलाई फाइदा हुने हिसाब-किताब निकाल्दै थियो भने सोही पार्टीका गगन थापाहरू संसदीय लोकतान्त्रिक परिपाटीमाथिको हस्तक्षेप भन्दै संसद् विघटनको डटेर  विरोध गरिरहेका थिए । 

जनता समाजवादी पार्टी लगायत अन्य राजनीतिक दल, नागरिक समाजले समेत संसद् विघटन संविधानमाथिकै कू भएको भन्दै चरम असहमति जनाएका थिए । अन्तरपार्टी प्रतिस्पर्धामा टिक्न र विजय हासिल गर्न अघोषित, अपारदर्शी र अवाञ्छित तत्वहरूसँगको  साँठगाँठले लोकतन्त्र बलियो हुँदैन । लोकतन्त्रको विकल्प व्यक्तितन्त्र हुनै सक्दैन । ओलीले प्रचण्ड तथा नेकपाको सचिवालय सदस्यलाई सत्ता साझेदारीमा सामेल गराएको भए स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिका सदस्यको लोकतान्त्रिक मतको सुनुवाइ हुने थिएन । 

चुनावमा हारेका वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभामा जान मरिहत्ते गर्नुले पनि सत्ताको स्वादमा एकपटक सुख सुविधा भोगेकाहरू त्यहाँबाट विमुख हुन निकै कठिन ठान्छन् भन्‍ने प्रस्ट हुन्छ । संसद् पुनःस्थापना भएको छ र संविधानको रक्षा भएको छ तर राजनीतिमा आउने नयाँ मोडले जनताको जनजीविकामा खासै फरक पार्दैन भन्‍ने सबैले बुझेका छन् । यो खेल ‘आमाको दूधले भएन अब बाबुको घुँडो चाटेर हुन्छ’ भने जस्तै हो । 

ओली तथा दाहाल–नेपाल समूहका इमानदार कार्यकर्ताले सोधिरहेका छन् । तपाईंहरूको झगडा वैचारिक हो कि व्यक्तिगत स्वार्थ ? यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो भनेर पार्टीभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षा किन नगर्ने ? लोकतन्त्र नेताका लागि मात्र कि जनताका लागि पनि ? दुवै समूहले यस प्रश्‍नको यथोचित उत्तर दिन सकेका छैनन् । अदालतले विघटनको निर्णय त उल्टाइदियो तर त्यसपछिको राजनैतिक दाउपेच झन् विरक्तलाग्दो नहोला भन्‍न सकिँदैन । 

कार्यक्रममा हुने बाक्लो उपस्थिति हेरेर आफ्नो पक्षमा कति मान्छे छन् भन्ने कोरा कल्पना गर्नुभन्दा बेरोजगार जमात दिनदिनै  बढेकामा चिन्ता लिँदै रोजगारी बढाउनेबारे पार्टीहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्‍नुपर्छ । राजनीतिलाई पेसा र सोहीमार्फत जीविकोपार्जन गर्नेले आफ्नो स्वार्थका लागि नेतृत्वलाई बदनाम गराउनसमेत पछि पर्दैन भन्ने हेक्का नेतृत्वले किन नराखेको ?

सामूहिक रूपमा बहस र छलफल गर्नुको सट्टा आत्मकेन्द्रित हुँदा गन्तव्यमा पुग्‍न सकिँदैन । अझ दुखद् पक्ष चाहिँ आफूलाई नेपालको राजनीतिमा देवत्वकरण र राक्षसीकरण गर्ने गलत परम्परा छ । विगतमा पृथ्वीनारायण शाह, महेन्द्र, माओवादी युद्धको बेला प्रचण्ड र अहिले केपी ओली । यस्तो परम्परा हिजो पनि खतरनाक थियो, आज पनि छ र भोलि पनि खतरनाक हुन सक्छ । सामूहिक नेतृत्वको विकास हुनु लोकतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ । 

संविधानको प्रस्तावनामा लेखेझैँ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य कसरी गर्ने ? आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्कालै अपनाउनुपर्ने विधि तयार गर्दै संविधानको मर्म र भावनाअनुसार समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने स्पष्ट दृष्टिकोण र सोहीअनुसारको कार्यान्वयनबिना सामाजिक न्यायसहितको लोकतन्त्रको विकास हुन सक्दैन ।

के पार्टीको नाम र चुनाव चिह्‍न वैचारिक बहस हो ?

यता निर्वाचन आयोगमा दाहाल-नेपाल र ओली दुवै खेमाको निवेदन र बहसमा सूर्य चिह्न कसको हुने भन्ने निक्कै रोचक बनेको छ । दुवै समूह एक अर्कालाई निम्न स्तरका गाली-गलौजमा उत्रनुको मुख्य कारण बैचारिक भिन्‍नता नहुनु हो । पार्टी विभाजनमा कार्यकर्ताको मुख्य दोष नभए पनि आफ्नै नेतृत्वलाई प्रश्‍न गर्न नसक्नु दुखद् पक्ष हो । लोकतन्त्रमा प्रश्‍न गर्नुपर्छ र प्रश्‍न गर्न पाउनुपर्छ । नेतृत्वलाई प्रश्‍न गरौँ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकार समर्थकलाई प्रश्‍न गरौँ । के व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद्को हत्या गर्नु उचित थियो ?  

स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायातको सर्वसुलभ पहुँच, गरिब, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय तथा सशक्तीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा व्यवस्थित तरिकाले सुधार गर्नुको सट्टा शक्तिको केन्द्रीकरण र संवैधानिक निकायलाई पार्टीकरण गर्दा नेपालको लोकतन्त्र पटकपटक संकटमा परेको छ ।

पुष्पकमल–माधव समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई बारम्बार सोधौं– तपाईंहरूको वैचारिक भिन्‍नता हो वा कुर्सीको लडाइँ मात्र हो ? के पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह वैचारिक बहस हो ? नेकपाको भाँडभैलोबाट अरु जनताले दुःख किन पाउने ? कुर्सीको लडाइँमा सामान्य जनताले किन दुःख पाउने ? वैचारिक बहस र भिन्नता हो भने कुन कुन विषयमा हो सार्वजनिक गर्नुहोस् । प्रतिपक्षमा सुतेको कांग्रेस पार्टीलाई सोधौं तपाईंहरूका लागि लोकतन्त्र महत्वपूर्ण हो कि सत्ता र केही नियुक्ति ? 

अन्त्यमा, 
नेपालको  संविधानले लैंगिक, वर्गीय र जातीय विभेदको अन्त गर्दै समतामूलक समाजको प्रस्तावना गरेको छ । सत्ता उक्त उद्देश्यका निम्ति साधन र जिम्मेवारी हो । यो सत्यलाई आत्मसात् नगर्ने हो भने हामी मौका नपाएर बेइमान नभएका तुच्छ अवसरवादीमा परिणत हुनेछौं । अनुदारवादी, असहिष्णु, अलोकतान्त्रिक र तिकडमबाजीमा विश्वास गर्ने राजनीतिज्ञले समुन्नत नेपालको सपना बाँड्न त सक्छ तर सही नीति तथा कार्यान्वयनमा खासै चासो दिँदैन । 

विगतमा पनि नेपाललाई सिंगापुर र स्विटजरल्यान्ड बनाउने गफ दिने नेताहरूको कमी थिएन । लामो समय संघर्ष गरेका नेताहरू पनि सत्तामा पुगेपछि जनताबारे कम र आफ्नो फाइदाका लागि स्वार्थी निर्णय गर्छन् भन्‍ने कुरा विगत केही वर्षदेखिका राजनीतिक घटनाहरूले प्रस्ट पारिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक यातायातको सर्वसुलभ पहुँच, गरिब, दलित र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय तथा सशक्तीकरण जस्ता महत्वपूर्ण विषयमा व्यवस्थित तरिकाले सुधार गर्नुको सट्टा शक्तिको केन्द्रीकरण र संवैधानिक निकायलाई पार्टीकरण गर्दा नेपालको लोकतन्त्र पटकपटक संकटमा परेको छ । 

राजनीतिक नेतृत्वले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई संस्थागत र सबल बनाउन नसक्दा छाडातन्त्रले स्थान लिँदै छ, समाजमा अराजकता बढ्दो छ । नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको लोकतन्त्रका आधारहरूमा कानुनी शासन, बहुमतको शासन र अल्पमतको कदर,  प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, बोल्ने र लेख्‍ने स्वतन्त्रता, समावेशीकरण र सकारात्मक विभेद,  पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता, मानव अधिकारको सुरक्षा, न्यायिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, सुशासनको प्रत्याभूति दिनु हो । पञ्चायतमा जेल, नेल भोगेकाहरूले बहुदलीय व्यवस्थामा सत्तालाई सामाजिक रूपान्तरणमा ध्यान दिनुको सट्टा ‘म र मेरो मान्छे’मा मात्र ध्यान दिँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासले गति लिन सकेन । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बारम्बार खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।

(पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुख प्राध्यापक सुवेदी चिकित्सा समाजशास्त्री तथा मानवशास्त्री हुन् । उनको लेखन /सहलेखनमा ‘स्टेट, सोसाइटी एन्ड हेल्थ इन नेपाल’, ‘द स्टेट अफ सोसियोलोजी एन्ड एन्थ्रोपोलोजी : टिचिङ एन्ड रिसर्च इन नेपाल’ जस्ता पुस्तक प्रकाशित छन् । )