विद्युत् उत्पादन नभई व्यापार हुने कुरै भएन । पर्याप्त विद्युत् उत्पादन होस्, प्रसारण संरचना उत्पादित विद्युत् लोडसेन्टरसम्म पुर्‍याउन सक्षम होऊन् र पर्याप्त आन्तरिक विद्युत् माग बढ्दै जाओस्, अनि न विद्युत् व्यापारको औचित्य स्थापित हुन्छ ।

नेपालको अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्ने हो भने हामीसँग पर्याप्त स्वदेशी विद्युत् उत्पादन भई नसकेको, उत्पादित विद्युतकाे लागि हरेक कोरिडरजसो प्रसारण संरचना र क्षमताको अभाव, गुणस्तरीय र भरपर्दा विद्युतकाे अभाव, कमजोर वितरण प्रणाली र न्यून प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतकै अवस्थामा हाम्रो समय गुज्रिरहेको छ ।

---

लोडसेडिङमुक्त देश भन्नसम्म पाउँदा पनि गौरवान्वित ठान्नुपर्ने अवस्थामा रहेर सन् २०२३ सम्ममा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ७ सय युनिट र सन् २०२८ सम्ममा १५०० युनिट पुर्‍याउने योजना छ । जस निम्ति दस वर्षमा पाँच हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्य लिनु भनेको नेपालजस्तो विकासको भन्दा राजनीतिक बहस बढी हुने देशका लागि चानचुने महत्वाकांक्षा होइन । 

तर निराशालाई पन्छाएर आशावादी सोचले विश्लेषण र विवेचना गर्दा हिजो सपना ठान्नुपर्ने यी लक्ष्यगत आँकडाहरू आज सम्भावनामा रूपान्तरित हुँदै भोलिका दिनहरूमा वास्तविकता बन्दै नेपाल र नेपालीको मुहारमा चमक ल्याउने कारक तत्व बन्नेछन् । नेपालको विद्युत् ऐन, २०४९ ले शब्दगत कञ्जुस्याइँ गरी नचिनेको विद्युत् व्यापार त्यसैले अब सबैको चासोको विषय बनेको छ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निजी क्षेत्रसँग गरेको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता ६ हजार मेगावाट नाघिसकेको र करिब ८ हजार मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनाहरू विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौताको प्रतीक्षामा रहनुले यो क्षेत्र चलायमान रहेको वास्तविकता उजागर गर्छ ।

ती आयोजनाहरूमध्ये ७२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भई राष्ट्रिय प्रणालीमै जोडिइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अब निजी क्षेत्रले उछिनिसकेको अवस्था छ ।

प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोसी अर्धजलाशययुक्त आयोजना (४५६ मेगावाट) समेत गरी चालू आव २०७७/७८ को अन्त्यसम्ममा करिब ८२५ मेगावाट विद्युत् निजी क्षेत्रबाट प्रणालीमा थपिने प्रक्षेपण गरिएको थियो । त्यसअतिरिक्त निर्माणाधीन अन्य करिब ३३०० मेगावाट आयोजनाहरूको विद्युत्समेत किन्नैपर्ने बाध्यताका कारण प्रसारण संरचना रबजार चुनौतीले प्राधिकरण यतिखेर तनावमुक्त अवस्थामा बस्न सकिरहेको छैन ।

सम्झौता गरिसकेकै विद्युत् ‘लेऊ वा तिर’ को सर्तका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ठूलो चुनौती महसुस गरिरहेकै बेला अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रका विद्युत् प्रवद्र्धकहरू राज्यले जारी गरिसकेको अनुमति पत्र बोकेर सम्भावना अध्ययन प्रतिवेदनसहित प्राधिकरणमा धाइरहेको अवस्था छ ।

क्षमताका हिसाबले यी आयोजनाहरू नदी प्रवाही (रन अफ रिभर), पिकिङ रन अफ रिभर, जलाशययुक्त र अन्य क्रमशः ३५४० मेगावाट, ३३६१ मेगावाट, १०२९ मेगावाट र १५१ मेगावाट गरी जम्मा ८०८२ मेगावाट बराबर रहेका छन् । रन अफ रिभर जलविद्युत् आयोजनाको लागि स्वीकृत भएको ५२५० मेगावाटको ‘लेऊ वा तिर’को सीमा समाप्त भइसकेकाले ३५४० मेगावाटका रन अफ रिभर आयोजनाहरू ऊर्जा खरिदको प्रत्याभूतिका दृष्टिकोणले अनिश्चिततामा बसिरहेका छन् । प्राधिकरणले पनि ती आयोजनाहरूबारे निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । 

प्रसारण संरचना र विद्युत् बजारको सुनिश्चितता गर्न नसक्दा विद्युत् प्राधिकरणले कथं कदाचित ‘लेऊ वा तिर’को सर्तसहित यी आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिहालेछ भने पनि पिकिङ रन अफ रिभर आयोजनाहरूतर्पmको ४५०० मेगावाटसम्मको विद्युत् खरिद सम्झौतामा ‘लेऊ वा तिर’ सर्त रहने निर्णय भइसकेकाले त्यसलाई समेत मध्यनजर गर्दा पर्याप्त प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माण मात्र होइन कि स्वदेशी विद्युत् बजार प्रवद्र्धनले नपुगी अन्तर्देशीय विद्युत् बजारमा विद्युत् व्यापारका लागि पुग्नैपर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ ।

दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन

नेपाल र भारतबीचको पहिलो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन ढल्केबर-मुजफ्फपुर डबल सर्किट ११ नोभेम्बर, २०२० मा ४०० किलोभोल्टमा सञ्चालनमा आएपश्चात् यस लाइनबाट एउटा सर्किट नरहेको अवस्थामा समेत करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् आयात वा निर्यात गर्न सकिन्छ । तर त्यसको उपयोगिता लिन इनरुवा ४०० केभीको स्वस्टेशन, न्यू हेटौँडा ४०० केभी सवस्टेशन, हेटौँडा-ढल्केबर-इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आदि संरचनाहरू सम्पन्न हुन बाँकी नै छन् । 

यो प्रसारण लाइनको भारतीय खण्ड निर्माणका लागि भारतमा गठन भएको संयुक्त उपक्रम कम्पनीसँग प्राधिकरणले गरेको कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौतामा व्यापारिक सञ्चालन भएको मितिले २५ वर्ष पुगेपछि भारतीय प्रसारण संरचनाको हक, स्वामित्व तथा भोगाधिकार प्राधिकरणलाई संयुक्त उपक्रम कम्पनीले हस्तान्तरण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसले भारतीय निकायसँग सञ्चालन तथा सम्भार सम्झौता गर्ने  व्यवस्था मिलाई एकल स्वामित्वमा प्राधिकरणले उक्त लाइनमार्फत विद्युत् प्रसारण गर्न पाउने अवस्था छ ।

यस लाइनबाट सुरु भएको ४०० केभी चक्र न्यू हेटौँडा, रातामाटे, न्यू दमौली हुँदै बुटबल पुगेपछि दोस्रो अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी डबल सर्किटमार्फत भारतको उत्तर प्रदेश राज्यस्थित गोरखपुर सवस्टेशन पुगेर पूरा हुने भएकाले यसले विद्युत् निर्यातलगायत नेपालको राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको भरपर्दा पनि वृद्धि गर्नेछ ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रीड कर्पोरेशनबीच शेयरहोल्डर्स सम्झौतामा प्रारम्भिक सहमति जुटिसकेको बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको भारतीय खण्डका लागि बन्ने संयुक्त उपक्रम कम्पनीमा यी दुई सरकारी निकायहरूका ५०:५० अनुपातमा शेयर रहनेछ । यो लाइनबाट करिब २००० मेगावाट विद्युत् नेपालले निर्यात गर्न सकिनेछ । 

सन् २०२१ भरिमा नेपालतर्फको प्रसारण लाइन खण्ड निर्माणको कार्यान्वयन तथा लगानीको प्रारूप टुंगो लगाउनुका अतिरिक्त भारतीय खण्डको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न संयुक्त उपक्रम कम्पनी स्थापना, कार्यान्वयन तथा प्रसारण सेवा सम्झौता, वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता गर्न सके चार वर्षमा अर्थात् सन् २०२५ अन्त्यसम्ममा यो प्रसारण लाइन चालू गर्न सकिने देखिन्छ ।

बुटबल-गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको व्यापारिक सञ्चालन सुरु भएपछिको आर्थिक वर्ष सन् २०२६/२७ यस्तो वर्ष हुनेछ कि संयोगले त्यही ववर्षदेखि नै नेपालको विद्युत् आयात शून्य हुनेछ । अर्थात् नेपालले वर्षौँदेखि उठाउँदै आएको ‘इनर्जी बैंकिङ’को औचित्य समाप्त हुनेछ ।

त्यस आर्थिक वर्षको जुलाईमा नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ७३०८ मेगावाट र अधिकतम विद्युत् माग २८३० मेगावाट पुगी उक्त आर्थिक वर्षको अधिकतम निर्यात ४४७८ मेगावाट गर्न सकिने अवस्था अध्ययनले देखाएको छ ।

अझै विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने/नगर्ने अधिकार भारत सरकारमै निहित रहने प्रावधानले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा अन्यौल निम्त्याउन सक्ने ।

जसअनुसार करिब २५ अर्ब युनिट विद्युतीय ऊर्जा निर्यातका लागि नेपालले अन्तर्देशीय विद्युत् बजारको बन्दोबस्ती सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । हालसम्म विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न भइसकेका र सम्झौताको प्रक्रियामा रहेका विद्युत् उत्पादन आयोजनाहरूलाई आधार मान्दा बुटबलमा पुलिङ हुने आयोजनाहरूको क्षमता मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी र त्रिशुली नदी कोरिडोरबाट क्रमशः २५९० मेगावाट, २१४० मेगावाट र १३२९ मेगावाट गरी जम्मा ६०५९ मेगावाट पुग्ने आँकलन गरिएको छ ।

अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारको तयारी

सन् २०१८ को डिसेम्बर १८ का दिन भारतले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका सन् २०१६ मा आफैले जारी गरेको र छिमेकी देशहरूबाट आलोचनासमेत खेपेको निर्देशिकालाई प्रतिस्थापन गर्‍यो । पुनः जारी गरेपश्चात् सन् २०१९ को मार्चमा भारतको केन्द्रीय विद्युत् नियमन आयोगले तत्सम्बन्धी रेगुलेसन ल्यायो । र, भर्खरै मात्र अर्थात् सन् २०२१ को फेब्रुअरी २६ का दिन भारत सरकारको तर्फबाट अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ तोकिएको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणको सदस्य (विद्युत् प्रणाली) ले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि कार्यविधि जारी गरिसकेको छ ।

यो कार्यविधि जारी भएसँगै अब नेपाललाई भारतसँग विद्युत् आयात/निर्यात गर्नेतर्फ सरकारीस्तरीय द्विदेशीय सम्झौता, विद्युत् क्रेता-बिक्रेताबीच द्विपक्षीय सम्झौता तथा बोलपत्र गरी तीनवटै ढोका खुला भएको छ । 

ठूलो परिमाणको विद्युत् भारतको पावर एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गर्दा मूल्य जोखिम उच्च हुने हुँदा भारतीय निर्देशिकाले खुला गरेको द्विदेशीय सरकारी स्तरीय सम्झौता र नेपाल, भारत बंगलादेश संलग्न त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत् भारत र बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात हुने व्यवस्था मिलाउँदै नेपाल अन्य विकल्पहरूभन्दा बढी सुनिश्चित रहन सक्ने देखिन्छ ।

यसका लागि नेपालले भइरहेको जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणलाई मध्यनजर गर्दै भारत र बंगलादेश सरकारसँगै विद्युत् बिक्री सम्झौताको लागि सचिवस्तरीय संयन्त्रमा मात्र सीमित नरहेर मन्त्री/प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्तामा समेत प्राथमिकताका साथ यस विषयको उठान गरी निरूपण गर्न आवश्यक छ ।
अन्यथा, नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय प्रसारण संरचना मात्रै बनाउँदै जाँदा र विद्युत् निर्यात सुनिश्चित हुन नसक्दा प्रसारण शुल्क मात्र तिरेर बस्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । 

यसै आर्थिक वर्ष २०२१/२२ देखि ठूलो परिमाणमा माथिल्लो तामाकोसी लगायतनिजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाहरूको व्यापारिक उत्पादन सुरु हुने भएको छ । विद्युत् लिन नसके पनि उत्पादक कम्पनीलाई उत्पादित ऊर्जाबापत रकम तिर्नैपर्ने सर्त सम्झैतामा भएका छन् । त्यसले वर्षायाममा जून–जूलाईदेखि अक्टोबर–नोभेम्बरसम्म ढल्केबर–मुजफ्फपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनर महेन्द्रनगर-टनकपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट भारतीय विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत विद्युत् निर्यातको प्रबन्ध मिलाउनेपर्ने स्थिति छ ।

यसका लागि कुनै भारतीय वितरण कम्पनीले बोलपत्र आव्हानको सूचना प्रकाशित गरेमा सो बोलपत्रमा नेपालले भाग लिनुपर्ने हुन्छ । नेपालमा बढी हुन जाने विद्युत् भारतीय बजारको प्रतिस्पर्धी मूल्यमा आफ्नो विद्युत् बिक्री गर्न तयारी मानसिकतामा बस्नुपर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रबाट प्राधिकरणले खरिद गर्ने औसत खरिद दर र नेपाली ग्राहकलाई बिक्री गर्ने औसत बिक्री दर मात्र हेरेर बजार विश्लेषण गर्न सकेनौँ भने खोलामा सित्तैमा पानी खेर फालेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्थालाई समेत हामीले राम्ररी विचार गर्नुपर्नेछ ।
यसका साथै आफ्नै ग्राहकहरूलाई समेत मौसमी मूल्य पद्धति सुरु गरी वर्षायामको जगेडा हुने विद्युत् आन्तरिक खपत वृद्धिमार्फत् केही हदसम्म देशैभित्र बिक्री हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ । तर त्यसका लागि पनि आन्तरिक विद्युत् प्रणालीको स्तरोन्नति तथा विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने हुन्छ । 

अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार तयारी

१) २०७६ फागुन १६ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भारतीय पक्षको ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’सँग योजना, ग्रीड सञ्चालन, विद्युत् आदान-प्रदान आदि विषयमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने निकायका रूपमा नोडल अथोरिटी तोकिएको ।

२) २०७७ साउन ५ मा मन्त्रिपरिष्ले सम्पूर्ण चरणहरूको विद्युतीय अभिलेखसमेत राख्ने गरी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा २० को उपदफा २ बमोजिम विदेशी मुलुकलाई विद्युत् बिक्री गर्ने वा विदेशी मुलुकबाट विद्युत् खरिद गर्न नेपाल सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाअनुरूप नेपालमा उत्पादन भई खपत हुन नसक्ने अतिरिक्त विद्युत् वा आन्तरिक उत्पादनमा कमी आई अपुग हुने विद्युत् छिमेकी मुलुक भारत र बंगलादेशतर्फ वा ती देशहरूबाट बोलपत्र वा डे–अहेड, टर्म-अहेड लगायत अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन रूपमा बिक्री वा खरिद गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पूर्वस्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको ।

३) नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारत सरकारको नोडेल एजेन्सीका रूपमा एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगमसँग भारतको पावर एक्सचेञ्ज बजारमा डे-अहेड आधारमा विद्युत् बिक्री गर्ने प्रयोजनका लागि पावर एक्सचेन्ज सम्झौता २२ अप्रिल २०१९ मा सम्पन्न गरिसकेको हुँदा  २६ फेब्रुअरी २०२१ मा भारतको डेजिग्नेटेड अथोरिटीबाट जारी गरिएको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधिअनुसार उक्त सम्झौता कार्यान्वयनको सुनिश्चितता प्राप्त भएको ।

४) २०२० जुलाई १५ मा एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्पन्न गर्दा नेपालले उक्त विद्युत् व्यापार कम्पनीमार्फत विद्युत् निर्यात गर्न विभिन्न सर्तहरूसहित सैद्धान्तिक सहमति गरेको ।

५) २०२० अक्टोबर ५ मा भारतको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार निर्देशिका तथा रेगुलेसन्स अनुसार भारत सरकारले नेपाल, बंगलादेश, भुटान र म्यानमारका लागि ग्रीड सञ्चालनसित सम्बन्धित शुल्कहरू निरूपण गर्न तोकेको सेटलमेन्ट नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच क्रसबोर्डर सेटलमेन्ट नोडेल एजेन्सी सम्झौता गरिएको ।

अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापार कार्यविधि भर्खरै मात्र लामो प्रतीक्षा र नेपालको बारम्बारको अनुरोधपश्चात् भारतले जारी गरेको अन्तर्देशीय विद्युत् आयात/निर्यातसम्बन्धी कार्यविधिले भारतीय पावर एक्सचेञ्ज मार्केटमा नेपाललगायत छिमेकी देशलाई पहुँच प्रदान गर्ने उदारता देखाउनु सह्रानीय रहेता पनि निम्न केही कारणहरूले गर्दा निर्देशिकाको कार्यविधि आलोचनामुक्त भने हुन नसकेको देखिन्छ :

(क) विद्युत्को आयात–निर्यातमा सहभागी हुन स्वीकृति प्राप्त गर्न भारतको विद्युत् प्रणालीको सदस्य समक्ष आवेदन दिने भारतीय निकायको मात्र हुने ‘आवेदक’ को परिभाषामा नै छिमेकी देशको विद्युत् व्यापारमा सहभागी हुने निकायलाई सिधै ‘डेजिग्नेटेड अथोरिटी’ समक्ष आवेदन गर्न नदिइएको ।

(ख) भारतले छिमेकी देशबाट विद्युत् आयात गर्न चाहिने आवेदकको योग्यता उल्लेख गर्दा कार्यविधिमा विद्युत् उत्पादन गर्ने कम्पनीको लगानी र स्वामित्व निर्माण भारतसित भूमि सिमाना जोडिएर पनि विद्युत् क्षेत्र सहयोगसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता नभएको तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्धित रहेको देखिएमा त्यस्ता आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत् भारतीय निकायले खरिद नगर्ने । यसबाट नेपालले जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी नीति, पीपीए नीति, लाइसेन्स नीति आदि विषयमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

(ग) विद्युत् आयात-निर्यातका लागि डेजिग्नेटेड अथोरिटीले स्वीकृति दिंदा समेत हरेकपटकको कारोबारमा भारत सरकारको सहमति लिनुपर्ने प्रावधानले विद्युत् व्यापारलाई झन्झटिलो बनाएको छ । भारत सरकारलाई त्यसका लागि अधिकतम समय सीमाबाट सीमित नगरिनुले स्वीकृति पाउन लाग्ने समय अनिश्चित रहन पुग्ने । अझै विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने÷नगर्ने अधिकार भारत सरकारमै निहित रहने प्रावधानले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारमा अन्यौल निम्त्याउन सक्ने ।

(घ) भारतीय ग्रीडमार्फत् विद्युत् कारोबार गर्ने स्वीकृति सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त गरिसक्दा पनि उक्त स्वीकृतिलाई आवेदकले अधिकारका रूपमा लिन नपाउने प्रावधानले सीमापार प्रसारण लिंकमा छिमेकी देशको शेयर लगानीका हिसाबले रहने अधिकार स्वामित्व तथा भोगाधिकार प्रभावित हुन सक्ने ।

उपरोक्त अवस्था रहँदारहँदै पनि भारतका तर्फबाट जारी भएको अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी कार्यविधिमा विद्युत् व्यापारलाई प्रतिकूल असर पार्ने देखिएका व्यवस्थउपर भविष्यमा संशोधन वा पुनर्विचार गर्न भारत सरकारलाई नेपाल सरकारले अनुरोध गर्न सक्छ ।

साथै, विद्युत् उत्पादन आयोजनाको लगानी स्वामित्व र नियन्त्रणलाई तेस्रो मुलुकसँग जोडिएको विषयमा कार्यविधिमा नै आयात-निर्यात स्वीकृति दिने निकायले भारतको विद्युत् मन्त्रालय तथा विदेश मन्त्रालयसँग परामर्श गरी कुनै छूट दिन सक्ने लचकता समेत उल्लेख गरिएको छ ।

भारत सरकारद्वारा तोकिएको भारतीय निकायबाट भारतले विद्युत् आयात गर्दाको अवस्थामा भने विद्युत् उत्पादन कम्पनीको लगानी, स्वामित्व र नियन्त्रण हेर्न नपर्ने व्याख्या गर्न सकिने स्थान सुरक्षित राखिएको छ । यसले भारतीय कार्यविधि व्यवहारमा अनुकूल र मैत्रीपूर्ण हुने आशा अझै पनि गर्न सकिने देखिन्छ ।