राजनीतिक कुकृत्य आमन्त्रण नगर्ने श्वेतपत्रसहितको शपथ चाहिन्छ

विश्वभर संसदीय व्यवस्था र संसद्लाई ‘सार्वभौम जनताको घर’ मानिन्छ । संसद्द्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन विशेषाधिकारको ‘प्रयोग’ संसदीय पद्धति भएका मुलुकमा प्रायः लोप हुँदै छन् । संसद् आफैँ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्न असफल हुँदा मात्र संसद् विघटन हुन्छ, त्यो संसद्बाटै निर्णय गर्ने मान्यता बस्दै गएको छ । हाम्रो संविधानले पनि त्यही मान्यता अवलम्बन गरे पनि प्रधानमन्त्रीबाट गैरसंवैधानिक क्रियाकर्म हुन पुग्यो । तर सर्वाेच्च अदालतले त्यसलाई ‘दुश्कर्म’मा परिभाषित गरेपछि मुलुक संवैधानिक मान्यतामा फर्किएको छ ।

त्यहीकारण, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा अनुमोदित प्रतिनिधिसभा विघटन गैरसंवैधानिक ठहर गरी संसद् पुनःस्थापित गर्ने सर्वाेच्च अदालतको निर्णयले आमनेपालीलाई उत्साहित बनाएको छ । राजनीतिक झुण्डमा रहेका व्यक्ति र स्वार्थलोलुप विरोध गौण बनेको छ । यो निर्णयसँगै बहुआयामिक प्रभाव नेपालको राजनीतिमा पर्ने सम्भावना प्रबल छ ।

---

विश्वका संसदीय पद्धतिमा भएका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै जन्मथलो संसद् विघटन गर्ने अधिकार कटौती हुँदै आएको छ । फ्रान्समा सन् १८५० देखि १९४० सम्म सिनेटको स्वीकृति लिई च्याम्बर अफ डेपुटिजको विघटन राष्ट्रपतिले गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, यसबीचमा सन् १९३४ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटन गर्न सकिने गरी संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । सन् १९४६ देखि १९५८ सम्म मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले मात्र विघटन हुन सक्ने प्रावधान राखियो ।

सन् १९६२ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गरी राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने, संसद् गठन भएको एक वर्षसम्म विघटन गर्न नपाइने र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुखलाई मात्र यस्तो विशेषाधिकार दिइँदै आएको छ ।  

चेक संविधानको धारा ३५ मा च्याम्बर अफ डेपुटीले नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत नदिएमा, सरकारी विधेयकमा तीन महिनासम्म संसद्ले निर्णय दिन नसकेमा, अनुपयुक्त प्रकारले लामो समयसम्म संसद् स्थगन गरिएमा, तीन महिनाभन्दा बढी अवधिसम्म संसद्ले गणपूरक संख्या नपुगी कामै गर्न नसकेमा संसद् विघटन गरिन्छ । 

फेडरल रिपब्लिक अफ जर्मनीको संविधानमा बहुमत सदस्यको विश्वास प्राप्त भएको अवस्था रहँदासमेत सरकार गठन हुन नसक्दा, अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रस्तावमा निर्णय नदिएमा विघटन गरिन्छ । संसद्बाट विश्वासको मत नगुमाएको अवस्थामा, वैकल्पिक सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना नरहेको निर्णय संसद्ले गरेमा मात्र विघटन हुन सक्ने व्यवस्था आयरल्यान्डको र पाकिस्तानको संविधानको क्रमशः धारा १३ र ५८ मा छ ।

राष्ट्र प्रमुखले अनावश्यक र अनुपयुक्त प्रकारले पेस भएका विघटन प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गरिराखेको अवस्थामा, सरकारले निरन्तरता प्राप्त गरिराख्ने अवस्था भएमा विघटन गर्न नहुने व्यवस्था सेन्ट लुसियाको संविधाको धारा ५५ मा छ ।

विघटनको औचित्य प्रमाणित गर्न र पुनर्विचार गर्न लेखी पठाउने अधिकार भारतका राष्ट्रपतिलाई धारा ७४ ले प्रदान गरेको छ । लिथुवानियामा संसद्को तल्लो सदनको सदस्य संख्याको पाँच भागको तीन भाग र कोसोभोमा दुई तिहाइले मात्र निर्णय गर्न सक्ने र प्रमुख प्रतिपक्षीलाई निषेधिकारको व्यवस्था छ । सरकार बनाउन असफल भएमा र कुनै पनि सरकारलाई संसद्ले विश्वासको मत नदिएमा, बजेट पारित गर्न नसकेमा त्यस्तो संस्थाको अस्तित्व रहँदैन ।

तीन पटकसम्म निर्वाचन गर्दा पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउन नसकी सरकार गठन हुन सकेन भने सभामुखको सिफारिसमा राष्ट्रप्रमुखबाट विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था फिजीको संविधानको धारा ६२ ले गरेको छ ।

स्वीडेनमा चारपटकसम्म निर्वाचन गर्दा पनि सरकार गठन भएन भने स्वतः विघटन हुन्छ । संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस भएमा संसद् विघटन हुन्छ । ताजा जनादेश लिई आएको संसद्ले पुनः उक्त संशोधन प्रस्तावबारे निर्णय लिने प्रावधान बेल्जियमको संविधानमा छ । ल्यात्भियाको संविधानमा निर्वाचन मण्डलको १० प्रतिशत सदस्यले माग गरेमा विघटनसम्बन्धी निर्णय जनमतसंग्रह मार्फत गरिन्छ । 

दुई सय वर्ष पुरानो नर्वेको संविधानमा विशेष परिस्थितिमा मात्र विघटन गर्न सकिने भन्दै यो अधिकार संसद्लाई दिइएको छ । यस अर्थमा अदालतको यो निर्णयले विश्वभर लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई आत्मसात् गरेका देशको अभ्यासलाई मनन गरी नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम भएको प्रमाणित गरिदिएको छ ।

यसबाट हाम्रो अदालतले संयुक्त राज्य अमेरिकाका न्यायमूर्तिहरूले हालै गरेको निर्णयको स्मरण गराई त्यहीअनुरूप आफूलाई जनता र कानुनी राज्यको पक्षमा प्रस्तुत गर्ने अदम्य साहस प्रदर्शन गरेका छन् । अमेरिकी अदालतका न्यायाधीशहरूले राष्ट्रपति ट्रम्पले निर्वाचनमा धाँधली भएकाले आफूलाई राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित गर्न दिएको निवेदन उनैद्वारा नियुक्त दुई तिहाइ संख्याका न्यायाधीशहरूले अस्वीकृत गरेका थिए ।

नेपालमा पनि प्रधानमन्त्रीको प्रभावबाट न्यायाधीशको जिम्मेवारीमा पुगेकाहरूले अनुचित क्रियाकलापलाई अस्वीकृत गर्ने प्रशंसनीय कार्य गरेका छन् । यो अदालतको गरिमा वृद्धि गर्ने निर्णय हो । अदालतले संसद्लाई प्राण-प्रतिष्ठा भर्दा राजनीतिक स्थिरता कायम हुने परिस्थिति निर्माण भएको छ । 

दलगत र व्यक्तिगत झुण्डहरूलाई व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले संसद् विघटन भएको उपयुक्त लाग्नुको कुनै अर्थ राष्ट्रियताको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन । व्यक्तिगत स्वार्थको पक्षपोषणका लागि संविधानमै अतिक्रमण भएको सन्दर्भ अत्यन्त भत्सर्नायोग्य थियो । राजनीतिक नेतृत्व जसले संविधानमाथिको अतिक्रमणविरुद्ध जनतासमक्ष जाने निर्णय लिन्छ जनता उसैलाई साथ दिने पक्षमा देखिएका थिए ।

संसद् विघटनको पक्षमा अदालतको निर्णय आएको भए यसबाट जनतामा ठूलो निराशा र आक्रोशको अवस्था राज्यले सामाना गर्नुपर्ने स्थिति थियो । प्रधानमन्त्रीले सोचेअनुसार निर्वाचन हुने अवस्था थिएन । संवैधानिक संकटको अवस्था सिजना हुने थियो । यसले अनिष्टको संकेत प्रस्ट गरिराखेको थियो । त्यो अवस्थाबाट देश जोगिएको छ । अदालतको यो निर्णयको विरोध हुने अवस्था त रहन्छ, तर मूलप्रवाह समर्थनमा देखिएको छ विरोधको प्रभाव र आवाज प्रभावी बन्न सक्ने अवस्था छैन ।

यसबाट सर्वोच्च अदालतको उचाइमा वृद्धि भएको छ । देशलाई संकटबाट बचाई लोकतन्त्र र जनताको पक्षमा अदालत उभिएको तथ्यहरूको स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । २०५१ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट संसद् विघटनको सिफारिस भयो, त्यतिखेर समयको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको सिफारिस गर्ने विशेषाधिकार प्रदान गरेको थियो, यो निर्णयको पक्षमा सर्वोच्च अदालत उभिएको थियो ।

मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटन संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस भई सो प्रस्ताव पारित हुने स्थितिलाई छलेर गरेकाले संसद् विघटन अलोकतान्त्रिक र संवैधानिक आसय र प्रावधान विपरीत देखिएको ठहर अदालतले गरेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही शासनमा संविधानमा नभएको शाही आयोग गठनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दा सो निर्णय हुने दिन न्यायाधीशलाई भौतिक अस्तित्व सकिदिने धम्की आउँदा आफ्नो जीवन समेत जोखिममा राखी न्याय दिन सफल न्याय मूर्तिले यो अवस्थामा संवैधानिक अतिक्रमण गरी भएको संसद् विघटनलाई गम्भीरतापूर्वक लिन विज्ञप्ति जारी गर्न चार पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरूको समूहमा सचेत नागरिकतर्फबाट सशक्त उपस्थिति दिनुभएको थियो ।

देशमा संवैधानिक संकट आइपरेको अवस्थामा, अदालतको प्रतिष्ठाको रक्षा गर्न र लोकतन्त्रका मूल्य–मान्यताहरूको संरक्षण गर्न न्यायालय अब्बल प्रमाणित भएको छ । यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयहरूसँगै अदालतबाट भएका जनताका नजरमा अनुपयुक्त देखिएका निर्णय प्रायश्चित गरेको समेत स्थिति छ । 

अदालतको यो निर्णयपछि चरम अवसरवादी स्वार्थलोलुप झुण्डहरूबीच समूह परिवर्तनको अस्वस्थ खेल प्रारम्भ हुनेछ । विधिवत दल फुटी नसकेको अवस्थामा दाहाल–नेपाल समूहमा समाविष्ट हुनेहरूको संख्या बढ्नेछ । निर्वाचन आयोग अदालतको निर्णय प्रतीक्षा गरिराखेको अवस्था र बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू प्रस्ट ओलीइतर समूहमा देखिएकाले निर्वाचन चिन्ह र झन्डा प्रचण्ड-माधव समूहले पाउनेछ ।

सम्भवतः दल विभाजन गर्ने हैसियत ओलीमा हुनेछैन । अर्को पार्टी खोली राजनीतिक रूपमा सानो खुद्रा पसलका साहुजीमा उहाँ परिणत हुनु हुनेछ । अर्को विकल्प हो, ओलीजी आफ्नो समूहलाई निरन्तरता दिन सफल हुनु हुनेछ । यो अवस्थामा मिलिजुल्ली सरकार गठन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन्छ । नेपाली कांग्रेस दल र मधेसवादी दलहरूको समर्थन जुटाउने प्रतिस्पर्धा दुवै नेकपाबाट हुनेछ । यी दुवै नेपाली कांग्रेस दल र मधेसवादी दलहरूको राजनीतिक सौदाबाजी गर्ने हैसियत ठूलो हुनेछ ।

सम्भवतः प्रधानमन्त्रीका लागि सौदाबाजी कांग्रेसले गर्नेछ । यस अवस्थामा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गुमाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । गणितीय जोड–घटाउले राजनीतिक मूल्य-मान्यता सबैलाई छायाँमा पार्नेछ । झिनो सम्भावना उत्तरी छिमेकीको क्रियाशीलता कामयाबी हुनसक्दा ओलीलाई दलभित्र सम्मानित अवस्थामा जिम्मेवारी प्रदान गरी अन्य व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाई दल विभाजन हुनवाट रोक्ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णयमा नेकपा पुग्नेछ ।

तर हालसम्म त्यस दलभित्रको राजनीतिक घटनाक्रम अध्ययन गर्दा यो सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले अब नेकपा विधिवत रूपमा फुट्ने अवस्था छ । चालीस प्रतिशत संसद् र केन्द्रीय सदस्य लिई एमाले दल बनाई ओलीको समूह फुटेमा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सम्भावना प्रबल छ । 

राजनीतिक गतिरोध सत्तामा भागबण्डाका कारण सृजना भएको हो । कुनै सिद्धान्त र आस्थाका लागि होइन यो पक्ष पारदर्शी छ । यदि दल विभाजित नभई ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएमा ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले नेपाली राजनीति पुनः दुर्गन्धित हुनेछ । सुरा-सुन्दरीको अत्यधिक प्रयोग मात्र नभई संसद्हरूको मूल्य ह्वात्तै बढ्नेछ ।

विगत स्मरण गर्दा भौतिक आक्रमण, अपहरण जस्ता आपराधिक कुकृत्यहरू आमन्त्रण हुनेछन् । फेरि नेपाली राजनीति सबै क्षेत्रबाट बद्नाम हुनेछ । राजनीतिक अपराधीकरणको दृश्य स्वाभिमानी सार्वभौम जनता लगायत विश्वले महसुस गरी लज्जाबोध गर्नेछ ।

यी सबै समस्याको एकमुष्ठ समाधान ओलीले आफ्ना दलभित्रका साथीहरूसँग आत्मालोचनासहित प्रस्तुत हुने र अन्य नेताहरूले उनलाई क्षमादान गर्ने अदम्य साहस र खुला दिल प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । बदलाको भावनाबाट ग्रस्त भएका दूरगामी सोच नभएका वर्तमान समयका राजनीतिक नेतृत्वको दुवै समूहबाट समाधानमा पुग्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । 

वामदेव गौतम एकतामा प्रयासमा छन्, तर उनको प्रयास गौण साबित हुँदै छ । बाहिरी शक्तिले हैसियतको स्मरण गराई दबाब दिँदा मात्र थोरै सम्भावना रहन्छ । दलभित्रको आन्तरिक वैमनस्य र सत्ताको खिचातानी समाप्त गर्नेतर्फ कदम अघि बढाउन सबैभन्दा पहिला ओलीको राजीनामा आउनुपर्छ । यसबाट एक स्तरको द्वन्द्वमा न्यूनीकरण हुनेछ । 

राजनीतिक दलहरूबीच विभाजन भई कमजोर हुनु भनेको देशको समग्र लोकतन्त्र र राजनीतिक प्रणालीमाथि नै प्रश्न खडा हुनु हो, यसलाई वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले आत्मसात् गर्नु जरुरी छ । यसका अतिरिक्त अब बन्ने सरकारले नागरिकलाई विश्वस्त तुल्याउन आफ्ना शैली र व्यवहारमा परिवर्तन गर्ने शपथसहितको श्वेतपत्र सरकारको कार्यभार सम्हाल्नुपूर्व नै जारी गर्नुपर्छ ।

किनकि यतिखेर सक्रिय राजनीतिक पात्रहरू बारम्बार परीक्षण भइसकेका र नागरिकका आँखामा सुपाच्य छैनन् । तिनै पात्रहरू हुन्, खराबमध्येबाट नागरिकले निर्वाचित गरेका हुन्, यो यथार्थलाई स्मरण गर्नु जरुरी छ ।