लोकतान्त्रिक धुब्र नेतृत्व गर्ने मुलुकले पहिले आफ्नै घर सम्हाल्न आवश्यक

गत वर्ष जि-७ को सम्मेलन अमेरिकाको मेरिल्यान्डमा आयोजना हुने तालिका थियो । अमेरिका बाहेक क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र बेलायत रहेको यस समूहको सम्मेलन क्याम्प डेभिडमा भएको भए डोनाल्ड ट्रम्पले लोकतान्त्रिक धुब्रका नेताहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्थे ? सायद भू-राजनीनितीक विषयमा लेक्चर दिन्थे । कोभिड-१९ का कारण सम्मेलन स्थगित हुँदा विश्वका शक्तिशाली छ मुलुकका नेताहरू ट्रम्पको सम्बोधन सुन्‍न नपाउँदा खिन्‍न भएका होलान ? वा ट्रम्प आफै त्यस्तो महत्वपूर्ण सम्मेलनमा बोल्न नपाउँदा अफसोस मानिरहेका होलान् ? दुवै पक्षको खिन्‍नता वा अफसोस पुष्टी गर्न प्रमाण छैनन् ।

सन् २०२० मा सम्मेलन स्थगित भए पनि, २०२१ मा भने उल्लेखित मुलुकका प्रमुखहरू इंगल्यान्डको कोर्नवालमा भेला हुँदैछन् । केही महिना अघि मात्रै अमेरिकी राष्ट्रपतिमा चुनिएका जो बाइडनले आफू बहुपक्षीयताको पक्षधर भएको बताइरहेकाले पनि यो सम्मेलनलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । केही साता अघि भर्चुअल माध्यममा आयोजना गरिएको म्युनिख सुरक्षा सम्मेलनमा ‘अमेरिका इज ब्याक’ भन्‍न भ्याएका बाइडन, जि-७ को भेलामा कसरी प्रस्तुत हुन्‍छन्, चासोको विषय बनेको छ ।

---

अमेरिका बहुपक्षीयतामा फर्कने र त्यस किसिमको फोरमलाई बढुवा दिन दुढ रहेको सन्देश सुन्दा जि-७ का अन्य मुलुक पक्कै पनि पुलकित छन् । सुरुवातबाटै युरोपियन युनियनको समेत प्रतिनिधी सहभागी हुने यो सम्मेलन यस पटक अलिक फरक हुनेछ । बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले अस्ट्रेलिया, भारत र दक्षिण कोरियालाई समेत सम्मेलनमा निम्त्याउने छन् । लोकतान्त्रिक धुब्रका १० मुलुकको बलियो समूह (डी-१०) गठन गर्नुपर्ने अवधारणा प्रस्तुत गरिरहेका जोनसनले जि-७ को सम्मेलनलाई त्यसकै तयारीका रुपमा लिइरहेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्ष लोेकतान्त्रिक मुलुकहरूको सम्मेलन गर्ने वाचा गरेका थिए । बाइडनले वाचा गरेको सम्मेलन र जोनसनले चाहेको लोकतन्त्रिक समूह भिन्दै पहल हुन् । यद्यपि दुबै नेताको लोकतान्त्रिक धुब्रलाई बलियो बनाउने उदेश्य भने मिल्छ । विशेष गरी चीनको बढ्दो आक्रमकतालाई रोक्न बृहत लोकतान्त्रिक समूहको गठनको आवश्यकता महसुस दुवै नेताले गरेका छन् ।

अमेरिका र उसका मित्रहरू विश्वमा लोकतन्त्र खतरामा पर्दै गएको निक्र्योलमा पुग्नु स्वभाविक हो । फ्रिडम हाउस, वल्र्ड जस्टिस प्रोजेक्ट लगायतका संस्थाले पनि विश्वमा लोकतन्त्र खतरामा पर्दै गएको निस्कर्षमा पुगेका छन् । तर लोकतन्त्र खतरामा परेको दलिल प्रस्तुत गर्दै बाइडन र जोनसनले गठन गर्न चाहेका बृहत लोकतान्त्रिक समूह र आयोजना गर्न लागेको भेलाले भू-राजनीतिमा तरङ्ग भने ल्याउनेछ । बाइडन र जोनसनले चाल्ने कदमलाई चीनका विरुद्वको कदम भनेर चित्रण गरिनेछ । युरोपकै फ्रान्स र जर्मनी जस्ता मुलुक चीनका विरुद्व खुलेर लाग्न नचाहिरहेको परिपेक्ष्यमा बाइडन र जोनसनको प्रयास सफल होला त ? प्रश्न उठ्छ ।

त्यसो त जोनसनले गठन गर्न चाहेको डी-१० का सम्भावित सदस्य मुलुककै लोकतन्त्रको स्तर र कानूनी राज्यको अवस्थाका बारेमा टिप्पणी भइरहेका छन् । ट्रम्पको नेतृतवमा रहेको अमेरिकाकै लोकतन्त्रमा प्रश्न उठिरेहको थियो भने जोनसनकै सरकारमाथि कानूनी राज्यको पालना नगरेको आरोप लाग्यो । तेस्रो उदाहरणका रुपमा भारतलाई प्रस्तुत गर्न सकिन्‍छ । विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मानिने भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार बनेपछि त्यहाँको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा गिरावट आएको तथ्य छलङर््गै छ । भारतीय जनता पार्टी सत्तमा रहिरहँदा, भारतीय लोकतन्त्र र अन्य अधिनायक व्यवस्थाबिच फरक महसुस गरिएको छैन ।

यी बाहेक अरु प्रश्न पनि हाम्रो सामुन्‍नेमा छ । बाइडनले आयोजना गर्ने भनिएको लोकतन्त्र सम्मलेनमा ब्राजिल र युक्रेन जस्ता मुलुकलाई बोलाउने वा नबोलाउने भन्‍ने गम्भिर प्रश्न छ । ब्राजिल र युक्रेन दुबै अमेरिकाको भू-राजनीति चासोको परिपेक्ष्यमा महत्वपूर्ण छन् । तर ती मुलुकको लोकतन्त्रमा गिरावट आएको तथ्य बिर्सन मिल्दैन । उता हङ्गेरी र जर्जिया जस्ता अमेरिकी मित्रहरू लोकतात्रिक व्यवस्था र कानूनी राज्यको मामलमा कमजोर सावित भएको यर्थाथ लुकेको छैन ।

ट्रम्पको बर्हिगमन सँगै ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेका बाइडनको लाकतन्त्र प्रतिको प्रतिबद्वता सराहनिय छ । तर उनले बुझ्नु पर्ने तथ्य के हो भने, अमेरिका विश्वलाई लोकतन्त्रको पाठ पढाउन सक्ने अवस्थामा छैन । उनी लगायत अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकका नेताले बुझ्नु पर्ने अर्को तथ्य के हो भने, लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई खतरा पुर्‍याउन अधिनायकवादी व्यवस्था भएका मुलुक मात्रै होइन, लोकतान्त्रि व्यवस्था भएका मुलुक पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

म्युनिख सम्मेलनमा बाइडेनको प्रस्तुती प्रशंसा गर्न लायकको थियो । लोकतान्त्रिक धुब्रलाई बलियो बनाउने नाममा फेरि शितयुद्वमा जस्तै विश्वलाई विभाजित गर्ने आफ्नो चाह नभएको बाइडनको भनाईमा परिपक्वता झल्किन्थ्यो । त्यसो त चीनसँग सीमा विादमा फसे पनि भारत चीनविरुद्व खुलेर लाग्ने सम्भावना छैन ।

यसले जोनसनले गठन गर्न चाहेको डी-१० सिमिततातर्फ इङ्गित गर्छ । अनि डी-१० मा सहभागी हुने अपेक्षा गरिएका मुलुकका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताबिच समानता छ वा छैन भन्‍ने सवाल पनि खडा छ । ती सबै मुलुक एकसाथ चीनविरुद्व उभिन्‍छन् वा उभिदैनन् भन्‍ने प्रश्न त छदैछ । त्यसकारण, जोनसनको डी-१० अवधारणा ब्रेक्जिट पछिको बेलायत उस्तै शक्तिशाली छ भन्‍ने सन्देश दिनलाई मात्रै हो भनेर बुझ्‍न सकिन्‍छ । तर, त्यस्तो अवधारणा युरोपकै मुलुक र हिन्द र प्रशान्त महासागर वरिपरीका मुलुकका लागि पाच्य हुन्‍छ वा हुँदैन, टुङ्गो छैन ।