सभामुख रानाभाट र सभापति नेम्वाङको त्यो निर्णय, म मस्यौदाकार

२०५७ सालको दसैँ विदा सुरु हुनुअघि लेखा समितिको बैठक चलिरहेको थियो । समितिका तीन सदस्य कृष्णलाल महर्जन, शिवबहादुर देउजा तथा डिल्लीराज शर्माको प्रवेश भयो । उनीहरू समितिको बैठकमा प्रवेश गर्दै भने, ‘हामीले दसैँ पेस्की बुझेर आयौँ ।’

उनीहरूको भनाइ सुन्नासाथ समितिका अरू सदस्यहरूले प्रश्न गरे, ‘कानुन नबनाई दसैँ पेस्की नदिनू भनी समितिले निर्देशन दिएको छ, तपाईंहरूले कसरी लिनुभयो ? यसरी निर्देशन दिने समितिकै सदस्यहरूले दसैँ पेस्की कुन नैतिकताका आधारमा लिनुभयो ?’

---

त्यसपछि समितिले यस विषयमा तत्काल छलफल गर्न आवश्यक भएको निष्कर्ष निकाल्यो । समितिका तत्कालीन सभापति सुवासचन्द्र नेम्वाङले यस विषयमा गम्भीर छलफल गराए । ‘कानुन विपरीतका दसैँ खर्च कम्तीमा समितिका सदस्यहरूले लिनुहुन्न’ भन्ने समितिले निर्णय गर्‍यो ।

एक घण्टाअघि दसैँ पेस्की लिँदै समितिमा प्रवेश गरेका तीनैजना सदस्यबाट तत्कालै आफूले लिएको दसैँ पेस्की फिर्ता भयो । समितिको त्यो निर्णय प्रतिनिधिसभाका सभामुख तारानाथ रानाभाटसमक्ष पनि पुग्यो । त्यसपछि रानाभाटले २०५७ अघिका तीन वर्षकै संसद्का सदस्यहरूले लिएको कानुन विपरीतको दसैँ पेस्की असूलउपर गर्ने निर्णय लिए । यस निर्णयमा धेरै सदस्यहरूको गुनासो पनि आयो । जे भए पनि कानुन निर्माता संस्थाको प्रमुखको हैसियतामा रानाभाटले लिएको निर्णय र सार्वजनिक लेखा समितिले गरेको निर्णय कानुनसम्मत् र जिम्मेवार निर्णय थियो भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन । दसैँ खर्चबारे सार्वजनिक लेखा समिति र रानाभाटको त्यो निर्णय निकै बहुचर्चित रह्यो ।

कार्यान्वयन नभएको त्यो निर्णय
प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखा समितिले २०५१/५२ पछि कानुन विपरित दसैँ खर्च दिनुहुन्न भनी निरन्तर सरकारलाई निर्देशन दिइरह्यो । यो पंक्तिकार स्वयं पनि लेखा समितिकै सचिव हैसियतमा त्यो निर्देशनको मस्यौदाकर्ता पनि हो । यदि दसैँ खर्च दिने हो भने कानुन बनाएर मात्र दिनू भन्ने निर्देशनमा उल्लेख हुन्थ्यो ।

तर राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई विगत पच्चीस वर्षदेखि कानुन नै नबनाई दसैँ खर्च भुक्तानी दिँदा आज देशको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीदेखि अरु राजनीतिक पदाधिकारीहरू जनताका अगाडि नांगिन पर्ने स्थिति आयो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा संसद् र संसदीय समितिप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाप्रतिको बेवास्ता पनि थियो ।

विगत पच्चीस वर्षदेखि कानुन विपरीत राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई दसैँ खर्च दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नैतिकता तथा आचरणको हिसाबले पनि उचित देखिँदैन । आर्थिक वर्ष २०५१/५२ देखि मन्त्री र सांसदहरूलाई  कानुन विपरीत दिइएको दसैँ खर्चबारे महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा बेरुजु उठेपछि यस विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिको कार्य क्षेत्रको विषय बन्न पुग्यो ।

समितिले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लिखित उक्त विषयको बेरुजुमाथि छलफल गर्दा अर्थ मन्त्रालयका सचिव तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरू र महालेखा परीक्षकको कार्यालयका उच्च पदाधिकारी समेतसँगै राखी छलफल गरी कानुन बनाएर मात्र राजनीतिक पदाधिकारीलाई दसैँ खर्च दिनू भनी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् तथा सबै मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

नेपाल सरकारले पच्चीस वर्षसम्म पनि यससम्बन्धी कानुन बनाउनेमा कुनै चासो नराख्दा आज सबै राजनीतिक पदाधिकारीहरूको आचरण व्यवहार र नैतिकता तथा इमानदारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा अरू निकाय वा व्यक्तिको पनि कुरा र सुझाव सुन्नुपर्छ । समयमै त्यसको चित्तबुझ्दो ढंगले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ । तर पच्चीस वर्षसम्म पनि सार्वजनिक लेखा समितिका सुझाव बेवास्ता गर्नु आफैँमा असंवैधानिक कार्य हो भन्ने स्पष्ट छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०५१/५२ पछि कानुन विपरीत दसैँ खर्च दिनुहुन्न भनी निरन्तर सरकारलाई निर्देशन दिइरह्यो । यो पंक्तिकार स्वयं पनि लेखा समितिकै सचिव हैसियतमा त्यो निर्देशनको मस्यौदाकर्ता पनि हो ।

संसद्का सभामुख र समितिको निर्णयपछि सरकारले या त कानुन बनाएर राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई दसैँ खर्च दिने व्यवस्था गर्नुपथ्र्यो या दसैँ खर्च दिन बन्द गर्नुपथ्र्यो । सरकारबाट यी दुवै काम भएन । यसको अर्थ नेपाल सरकार विधिको पालना गर्न चाहँदैन भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले संसद् र संसदीय समितिका सुझाव र निर्देशन पालना गरी संसद् र संसदीय समितिहरूलाई जानकारी गराउनु सरकारको नैतिक जिम्मेवारीको सवाल पनि हो । बेलायत, अष्ट्रेलिया, क्यानाडा, न्युजिल्यान्ड लगायतका लोकतान्त्रिक देशमा संसद् र संसदीय समितिले दिएका निर्देशन तथा सुझाव तेकिएको समयभित्र कार्यान्वयन गरी त्यसको जानकारी दिने व्यवस्था छ । हामीकहाँ सरकारले यस किसिमको पध्दति नअपनाउँदा आज हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामाथि ठूलो प्रश्न उठेको छ ।

केही दिनअघि राष्ट्रियसभा प्रत्योजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिका सभापति रामनारायण बिडारीबाट सरकारले संसदीय समितिले दिएका निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको गुनासो सार्वजनिक भयो । विगत तीस वर्षदेखि सार्वजनिक लेखा समितिले यसरी कुरा उठाउँदै आएको थियो । कतिपय अवस्थामा यो विषय उठाउनेमा सार्वजनिक लेखा समिति एक्लै पनि परेको अवस्था थियो ।

सरकार त भरसक संसद् र संसदीय समितिका निर्णय, निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चाहँदैन । बरू अनेक बहानामा उम्कन खोज्छ । किनकि सरकार वा कार्यकारिणी आफूलाई सर्वोच्च अधिकारी वा संस्था ठान्छ । यो सरकारको ठूलो भूल हो । यसले लोकतन्त्रको क्षयीकरण भइरहेको छ ।

संसद् र संसदीय समितिका निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न-गराउन संसद् र संसदीय समितिहरू बढी क्रियाशील भई सरकारलाई समितिका निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनु आवश्यक देखिन्छ । यसमा सत्तापक्ष र विपक्षका सदस्य एक हुनुपर्छ । यो मामिलामा सरकारले सदस्यहरूलाई विभाजित गरी समिति तथा संसद्लाई अप्रभावकारी बनाउने खेल पनि खेल्न सक्छ ।

सरकारविरुद्ध खेद प्रस्ताव
संसद् र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले देखाएको उदासीनताविरुध्द संसदमा विशेष प्रस्ताव लग्दै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसमा सरकारविरुध्द खेद प्रस्ताव पारित गर्नपर्ने स्थिति आउन सक्छ । यो अवस्था नआओस् । सरकार र सरकारी पदाधिकारी संसद् र संसदीय समितिका निर्णय कार्यान्वयनमा सक्रिय होऊन् भन्ने शुभकामना राखौँ ।

संसद् र संसदीय समितिका निर्देशन कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले देखाएको उदासीनताविरुध्द संसद्मा विशेष प्रस्ताव लग्दै छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

लोकतन्त्र विधिको शासन हो । लोकतन्त्रमा विधिअनुसार मात्रै शासन प्रक्रिया सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । विधिबेगर लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारले कुनै निर्णय र कामकाज गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता र सिध्दान्त छ । लोकतन्त्रका आधारभूत सिध्दान्तहरूमध्ये विधिको शासन, नागरिकको हक अधिकार र स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, न्यायिक सर्वोच्चता, समावेशिता र सरकारका विभिन्न अंग, खासगरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको अधिकारको संवैधानिक बाँडफाँड र अहस्तक्षेप, केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच अधिकारको निक्षेपण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, असल आचरण र व्यवहार तथा नैतिकता र इमानदारी तथा भ्रष्टाचारविरूध्द शून्य सहनशीलताको सिध्दान्त हुन् ।

यिनको परिपालनाबेगर शासन व्यवस्थालाई लोकतन्त्रिक शासन भन्न सकिँदैन । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाले निरंकुशता र स्वेच्छाचारीपनलाई प्रश्रय नदिने हुनाले यो व्यवस्था संसारमा चलिआएका अरु व्यवस्थाभन्दा सर्वोत्तम शासन व्यवस्था हो भन्ने गरिन्छ । लोकतन्त्रको कुरा गर्न जति सजिलो छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न त्यत्तिकै गाह्रो हुन्छ । गान्धीजीले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, असल आचरण र व्यवहार तथा नैतिकता र इमानदारी भएन भने त्यो लोकतन्त्रिक शासन व्यवस्था हुन सक्दैन भनेका छन् ।

नेपालले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई पुनःस्थापित गरेको तीस वर्ष नाघिसक्यो । यति लामो अवधिसम्म पनि हामीले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियालाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतिर ध्यान दिन नसक्ता आज हाम्रो लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र राजनीतिक दलका नेताहरू जनताका अगाडि नराम्ररी नांगिन परेको अवस्था छ ।

कोरोना भाइरस महामारीकै बेला यसपालि पनि कानुन विपरीतको दसैँ खर्चको विषयले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूको सातो लियो । तत्कालै कोराना कोषमा सो रकम जम्मा गर्ने प्रतिबध्दता गरे । कानुन नबनाई दसैँ खर्च लिनु/दिनु अनियमित काम हो भन्ने बुझनुपथ्र्यो । जेहोस् यस घटनाले नेपालका साना-ठूला सबै सार्वजनिक पदाधिकारी कानुनको सीमा र दायराभित्र रहेर काम गरून् भन्ने सही निर्देशन र सन्देश दिएको छ । साथै अब संसद् र संसदीय समितिका निर्देशन र सुझाव समयमै कार्यान्वयन हुन्छन् कि भन्ने झिनो आशा पनि पलाएको छ । (लामो समय लेखा समितिको सचिव रहेका थापा संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव हुन् ।) [email protected]