सन् २००२ कालीगण्डकी ‘ए’ (१४४ मेगावाट) ले पूर्ण रूपमा व्यावसायिक उत्पादन सुरु भएपछि नेपालमा एउटा बहस उठेको थियो— बिजुली निर्यात । यो विद्युत् गृह सञ्चालनमा आएपछि पहिलो वर्ष ८० करोड, दोस्रो वर्ष ६० करोड र तेस्रो वर्ष ४० करोड विद्युत् ‘जगेडा’ रह्यो ।

निर्यातको बहस भने पहिलो वर्षदेखि नै भएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले परम्परागत विद्युत् आदान–प्रदानअन्तर्गत यो जगेडा बिजुलीलाई भारत निकासी गर्न गृहकार्य थाल्यो । भारतले त्यतिबेला प्रतियुनिट १.५० (भारु) अर्थात् नेपाली दुई रुपैयाँ ४० पैसा दिन सकिने अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको थियो (कान्तिपुर, २०५९ फागुन २८) । जबकि प्राधिकरणको तत्कालीन मूल्य प्रतियुनिट ६ रुपैयाँ ८१ पैसा थियो । त्यतिबेलाको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक डा. जनकलाल कर्माचार्यले कालीगण्डकी आएपछि (जगेडा हुन्जेल) वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँको बिजुली भारतलाई बेच्न सकिने बताएका थिए । तर भारतलाई सस्तो दिएर नेपाली उद्योगलाई महँगोमा विद्युत् दिने काम घातक हो भने पहिलोपटक जलस्रोत मन्त्री भएका प्राज्ञ दीपक ज्ञवालीले यी सबै प्रक्रिया रोकिदिएका थिए । अहिले १९ वर्षपछि आएर यही मुद्दा नेपालको जलस्रोत र विद्युत् क्षेत्रमा पुनः प्रखर रूपमा उठेको छ ।

---

भारतले गत साता सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी एउटा कार्यविधि (सीबीआर) स्वीकृत गरेसँगै सार्वजनिक ग¥यो । योसँगै अब नेपालको बिजुली भारत निर्यात हुने भयो भन्दै सबैले खुसी मनाए । त्यो स्वाभाविक थियो । किनभने माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आएमा वर्षायाममा घटीमा पाँच सय मेगावाट बिजुली खेर जाँदै छ । खपत भने सन्तोषजनक छैन । अर्थात् अब उत्पादित बिजुली कहाँ खपत गराउने भन्ने टाउको दुखाइ सुरु भएको छ ।

विद्युत् प्राधिकरणले यो स्थिति आउनेछ भन्ने प्रक्षेपण माथिल्लो तामाकोसी सुरु गरेदेखि नै गरेको हो । तर विद्युतीय परिप्रयोग वृद्धि निम्ति राज्य सुतेरै बस्यो र यो दस वर्षको अवधिमा स्वदेशमा उत्पादित विद्युत् खपत बढाउनेसम्बन्धी सोच्नसमेत सकेन । बरु केपी ओलीका अर्थमन्त्रीले नेपाली जलविद्युत् क्षेत्रकै घाँटी निमोठ्ने गरी विभिन्न नीतिगत भ्रष्टाचार नै गरिदिए । किनभने उनले केही सीमित व्यापारीसित मिलेमतो गरी विद्युतीय गाडीमा कर बढाइदिए, बजेटअघि नै सूचना चुहाएर भन्सारबाट छुटाइदिए । विद्युतीय चुल्होलाई थप कर लगाएर व्यापारीले आयात गर्ने चकलेटको कर घटाइदिए ।

स्वदेशमा निर्माण हुने टर्बाइन र पेनस्टक पाइपलाई कर लगाएर कच्चा पदार्थ आयात नै गर्न नदिई करिब दुई दर्जन उद्योग बन्द गराए भने चिनियाँ र भारतीय बनिबनाउ पेनस्टक पाइप र टर्बाइन आयातलाई कर घटाइदिए । अर्थात् जे जति गरे सबै नेपाल र नेपालीको हितविपरीत गरे । यसैलाई भन्छन्, केही सीमित व्यापारी पोस्न संसद्बाट कानुन बनाएर (पारित बजेट र आर्थिक ऐन) नीतिगत भ्रष्टाचार गरे । विश्व बैंकको लगानी भएको निजी क्षेत्रको माथिल्लो त्रिशुली १ लाई ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरका सहुलियत र कर छुट दिलाइदिए ।

खतिवडाको झन्डै तीन वर्षे कार्यकालले मुलुकमा झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँको बिजुली जगेडा गराइदिने स्थिति बन्यो । राज्यलाई डुबाएर, निजी क्षेत्रका केही सीमित व्यापारीलाई पोसेर, विदेशी लगानीका जलविद्युत् आयोजनालाई राज्यको ढुकुटी लुटाएका खतिवडालाई ओलीले अहिले अमेरिकाको राजदूत बनाएका छन् । ओली सरकार आलोचित, अक्षम र जनताका लागि काम गर्न नसक्नुमा खतिवडाको पनि अहम् भूमिका छ । बरु खतिवडाका कतिपय गलत नीतिलाई हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सुधार गरे ।

यो पृष्ठभूमि बोकेको दुई तिहाइ सरकारले बिजुली खपत होइन, खेर फाल्ने स्थिति पैदा गरिदियो । नेपालमा अझै पनि तीन हजार मेगावाट बिजुली खपत गराउन सकिन्छ । यसका धेरै पाटा र आयाम छन् । त्यसतर्पm राज्यका कुनै निकायको सोचसम्म छैन । नेपाल सरकारको एकमात्र रटान भारत निकासी छ । तर भारतले कुन मूल्यमा बिजुली किन्छ भन्ने स्वयं सरकारलाई थाहा छैन । केही महिनाअघि भारतको खुला बजारमा आह्वान गरिएको बिजुली निर्यातको एउटा प्रकरण हेरौं । प्रतिस्पर्धामा भाग लिन भारतको एउटा निकायले सार्वजनिक प्रस्ताव आह्वान ग¥यो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २५ मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सकिन्छ कि भनेर उक्त प्रतिस्पर्धामा भाग लियो । प्राधिकरणले एक युनिट बिजुलीको ४.१८ भारु (६ रुपैयाँ ६८ पैसा) तोक्यो । किनभने नेपालले पनि भारतबाट त्यही समदरमा बिजुली आयात गरिरहेछ । अझ कतिपय अवस्थामा प्रतियुनिट १० रुपैयाँसम्म पर्ने गरेको छ । तर प्राधिकरणको यो दर अस्वीकृत भयो ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको बिजुली औसत प्रतियुनिट सात रुपैयाँ ४५ पैसामा खरिद गरिरहेको छ भने ग्राहकलाई औसत नौ रुपैयाँ ७० पैसामा बेचिरहेको छ । यी तमाम दरभन्दा पनि घटेर भारतलाई बिजुली लिइदेऊ भन्दा अस्वीकृत भयो । नेपालको नीति यहीँनेर असफल भएको यसले छर्लंग पारेको छ । अब भारतले जारी गरेको नयाँ कार्यविधिअनुसार नेपालले पनि स्वतन्त्र, स्वचालित बजार र अहस्तक्षेपकारी मूल्यपद्धतिअनुसार बिजुली निर्यात गर्न सकिने हो कि भन्ने बहस पनि प्रारम्भ भएको छ ।

जलहरी राख्नुको साटो एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सातवटै प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र खोलेको भए किसानले उत्पादन गरेको दूध, दही, तरकारी, फलफूलले बजार पाउँथे । उताबाट आयात गर्नुपरेको छ अनि यता चाहिँ उत्पादन फाल्नुपरेको छ ।

प्राधिकरणको सोचाइ छ, खेर फाल्नुभन्दा प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ३६ पैसा (भारतीय बजारमा प्रचलित दर) सम्म बिक्री पाए पनि हुन्छ । यहाँनेर प्रश्न के उठ्छ भने स्वदेशी उद्योगलाई महँगोमा दिने, भारतबाट महँगैमा आयात गर्ने र भारतलाई निर्यात गर्ने बेलामा भने सस्तो (प्रतियुनिट पाँच रुपैयाँ ३६ पैसा) बेच्ने ? भारतलाई बेच्न तम्सेको प्राधिकरणले त्यही बिजुली उसैलाई प्रस्तावित गरेको रेटमा नेपाली उद्योगलाई दिए हुँदैन ? के आधारमा ६ हजार मेगावाटको पीपीए गरिएका थिए ? स्वदेशमै खपत गराउँछु भनेर कि निर्यात गर्छु भनेर ?

पीपीए गराउनमा प्राधिकरणलाई प्रधानमन्त्रीदेखि ऊर्जामन्त्रीसम्मका दबाब, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट उत्पादन गरिने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट उत्पादन गरिने भन्दै कोटा बढाउँदै लगिने । कमिसन खाएर पीपीए गर्न निम्ति १५ हजार मेगावाट उत्पादन गरिनेछ, पाँच हजार मेगावाट त निर्यात नै गरिनेछ भन्ने, अनि अहिले आएर भारतलाई पाँच रुपैयाँ ३६ पैसामा बेच्न पनि लम्पसार पर्ने ? अघिल्ला ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको पूर्णकाल यही पीपीए गराउँदैमा सकियो । मुखले भारत निकासी गर्ने, बंगलादेश पठाउने भनेर भन्न भने नछाड्ने, तर भित्री उद्देश्य पीपीएको कोटा बढाउने, कमिसन खाने ।

भारतीय बजारमा बिजुलीको मोल के छ, हाम्रा ऊर्जामन्त्रीहरूलाई थाहा नहुन सक्छ । थाहा भएको भए, राम्रोसँग गृहकार्य गरेको भए २५ मेगावाटको निर्यात प्रयास असफल हुने थिएन । भारतको गत सेप्टेम्बरसम्मको तथ्यांकअनुसार कुल जडित क्षमता तीन लाख ७३ हजार २९ मेगावाट छ । भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कुल जडित क्षमतामा जलविद्युत् तेस्रो स्थानमा पर्छ अर्थात् ४५ हजार ६ सय ९९.२२ मेगावाट छ । पहिलो स्थानमा तापीय (थर्मल) छ— २ लाख ३१ हजार ३ सय २० मेगावाट । भारतमा निजी क्षेत्रले मात्र एक लाख ७५ हजार ४८५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्छन् । यसमा जलविद्युत्को अंश जम्मा तीन हजार ३९४ मेगावाट छ । भारतमा सौर्य ऊर्जा मात्रै ३६ हजार ५० मेगावाट छ, जुन जडित क्षमतामा ९.७ प्रतिशत हो । तापीय ऊर्जाको तुलनामा सौर्यको लागत १४ प्रतिशत कम पर्छ भारतमा ।

सौर्य ऊर्जाको लागत भारतमा अति सस्तो छ २.६२ भारु प्रतियुनिट, जुन अस्ट्रेलिया (३.६२ भारु) र चीन (४.२ भारु) भन्दा सस्तो हो । तापीय ऊर्जाको लागत भारतमा ३.०५ भारु प्रतियुनिट छ । त्यसैगरी वायु ऊर्जाको लागत प्रतियुनिट ३.३६ भारु छ । यी लागतमा उपभोक्ता मूल्य भने चार गुणा महँगो छ । महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगालजस्ता राज्यमा प्रतियुनिट १० भारुसम्म पर्न गर्छ । ग्लोबल कन्सलट्यान्ट वुड म्याकेन्जीका अनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०१९ को अवधिमा भारतीय उपभोक्ता औसत मूल्य ५.४३ भारु प्रतियुनिट छ । ऊर्जा उत्पादन र खपतका हिसाबले भारत विश्वको तेस्रो ठूलो देश हो । भारतीय विद्युतको यो आँकडाका अगाडि नेपालको विद्युत् हात्तीको मुखमा जिरासरह हो ।

यी तथ्यांकका आधारमा के नेपालले भारतीय विद्युत् बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? भारतले चाहेको मूल्य (उसको उत्पादन लागत सरह) भयो भने उसले लिने देखिन्छ । अब सीबीआर पारित हुँदैमा नेपालमा भए भरका उब्रेका बिजुली लिन्छु भनेको होइन । तिम्रो बिजुली प्रतिस्पर्धी छ, हाम्रो बजारमा स्वीकारयोग्य छ भने लिने भनेको हो । नेपालको बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी छैन ।

किनभने यहाँ उत्पादन लागत नियन्त्रण संयन्त्र छैन । सरकारले बनाएका जलविद्युत् आयोजनाको लागत जति पनि हुन्छ वा भनौँ नियन्त्रणबाहिर छ । अहिलेसम्म प्राधिकरणले बनाएका आयोजना निर्धारित लागत र अवधिमा पूरा भएको छैन । निजी क्षेत्र असनका साँढेजस्ता छन् । निजीलाई कसले नियन्त्रण गर्ने ? प्रवद्र्धकले बनाउँदा बनाउँदै लुँड्याइसकेका हुन्छन् । अन्तिम मारमा पर्ने सार्वजनिक शेयर निष्काशन गर्दा शेयर लिन मारामार गर्ने पब्लिक जमात मात्रै हुन् । यो अवस्थामा नेपालको बिजुली कसरी प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ ? प्रतिस्पर्धी नभई बिक्री हुँदैन । फेरि, यस्तो जगेडा केवल बर्खायामका लागि मात्र हो ।

हिउँदमा फेरि भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यो बाध्यता पूर्णकालीन जलाशययुक्त आयोजना निर्माण नभएसम्म कायमै रहनेछ । यसतर्फ युवराज खतिवडा र केपी ओलीहरूको ध्यान कहिल्यै पुगेन । बरु जलविद्युत्का नाममा जनताको ढाड सेकिने गरी कर असुल भने सरकारले गरिरहेको छ, आयोजना भने बनाउँदैन । ठूला र राम्रा आयोजना सरकारमा बस्नेहरूलाई देख्नै हुँदैन, कमिसनको लालचमा बेच्नै हतार । बूढीगण्डकी आफैँले बनाउने भनेर जनतासँग कर असुलिएको आयोजना स्वयं प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ कम्पनीलाई बेचिदिए ।

उसो भए जगेडा बिजुली के गर्ने त ? जगेडा बिजुलीले प्राधिकरणलाई मात्र होइन, अर्थतन्त्रलाई नै पिरोल्छ । अहिलेसम्म निजी क्षेत्रको १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । सार्वजनिक क्षेत्र (प्राधिकरण) को त्योभन्दा बढी छ । आर्थिक गतिविधि बढ्न सकेको छैन, जसले बिजुलीको खपत बढाओस् । उद्योगहरू खुल्न सकेका छैनन्, भएका पनि बन्द हुँदैछन् । घरमा बत्ती बालेर बिजुली खपत बढ्दैन, घरघरमा एलइडी बत्तीको व्यापक प्रयोग हुन थालेको छ ।

बिजुली खपत हुने त उद्योगमै हो । यी यावत् प्रश्न राज्यका तर्फबाट अहिलेसम्म अनुत्तरित छन् । सरकारका कुनै मन्त्रीले भन्न सक्दैनन् कि हामी हाम्रो बिजुली यहीँ खपत गराउँछौं । यहीँ बिजुली खपत गराउने, उद्योगलाई सस्तो दिने, बिजुली सस्तो भएपछि उत्पादित सामान पनि सस्तो हुने, सस्तो सामान निर्यातका लागि योग्य (प्रतिस्पर्धी) हुने, जलविद्युत् विकास हुने लगायतका दर्जनौँ मुद्दामा सरकार निरीह छ ।

सात प्रदेशमा सातवटा बृहत् चिस्यान केन्द्र खोल्ने, तराईका हरिया फाँटमा बिजुलीका तार लठ्ठा पुर्‍याई रातभरि सिँचाइ गर्ने, पहाडी क्षेत्रमा रोपवे सञ्चालन गरिदिने, एलपी ग्यासलाई विस्थापित गर्न घरघरमा विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने वा प्रोत्साहित तुल्याउने, विद्युतीय परिवहनमा व्यापकता ल्याउने, सातै प्रदेशमा डाटा सेन्टर खोल्ने लगायत दर्जनौँ उपाय छन् । जलहरी राख्नुको साटो एक अर्ब रुपैयाँ खर्चेर सातवटै प्रदेशमा चिस्यान केन्द्र मात्र खोल्ने हो भने किसानले उत्पादन गरेका दूध, दही, तरकारी, फलपूmल सबैले बजार पाउँथे । भारतबाट तरकारी आयात गर्नुपर्दैनथ्यो ।

चिस्यान केन्द्र नभएर किसानका उत्पादन कुहिएर फाल्नुपरेको छ । गर्ने सोच भएका, असल नियत भएका नेताको बुद्धि नभए पनि बुद्धि भएकाहरूसँग बुद्धि किन्न सकिन्छ । यसलाई अंग्रेजीमा कन्सलट्यान्सी भनिन्छ । तसर्थ भारतको झर्ला र खाउँला भन्नेतिर नलागी यहीँ खपत कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु नै मुलुकलाई औद्योगिकीकरणतर्फ लैजानु हो । त्यो साँचो समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हो ।