जानाजान गाडी दुर्घटना गराउने चालक फेरि ड्राइभिङ सिटमा ?

मुलुक ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासँगै संवैधानिक सर्वोच्चता स्थापित भएको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मजबुत भएको छ । प्रतिगमन परास्त भएको छ । पुनरुत्थानवादी पुच्छर लुकाएर भागेका छन् । वंशवाद देखाई निषेधको राजनीति भयो भन्‍नेहरू सदाका लागि परास्त भएका छन् । धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्नेहरूलाई भ्यागुतो हात लागेको छ ।

वि.सं. २००७ पछि लामो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त सार्वभौम नेपालीको रक्षा भएको छ । अब प्रतिगमनले कहिल्यै मुन्टो उठाउने छैन । आमनेपाली, पेसाकर्मी, बुद्धिजीवी, राजनीतिकर्मी र प्रतिगमनलाई व्यक्तिगत स्वार्थका खातिर सहयोग होइन, समर्थन गर्नेहरूको पनि जित भएको छ ।

---

२०६२/०६३ को आन्दोलन संविधानसभामार्फत निर्मित २०७२ को संविधानलाई संविधानका पालक एंव संरक्षक सर्वोच्‍च अदालतले तानाशाही प्रवृत्तिलाई परास्त गरिदिएको छ । मुलुकमा आउने कुनै पनि राजनीतिक एवं संवैधानिक संकटको निराकरण गर्न सर्वोच्च अदालत एक पटक फेरि सफल भएको छ । आमनेपालीको मन जितेको छ ।

पूर्वप्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटवाललाई हटाउन खोज्दा राष्ट्रपति रामवरण यादवले सेनाभित्र पार्टी विशेषको प्रवेश र राजनीतीकरणबाट जोगाएका थिए । विडम्बना संसद्ले काम गर्न दिएन र प्रधानमन्त्री ओलीले यो संसद् कुहिएको छानो भन्दै रहे । उनको त्यो क्रियाकलापलाई सर्वोच्‍च अदालतले ‘गैरसंवैधानिक’ ठहर्‍याइसक्यो । तर त्यही संसद्‍मा प्रधानमन्त्री रहनु भनेको नैतिकता हराएको हो भन्दा फरक पर्ला र ?

हुन त, आफ्नो राजनीतिक त्याग र इतिहास मात्र पद प्राप्त गर्नका खातिर रहेछ भन्‍ने कुरा दुईपटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रस्ट भइसक्यो । आम चर्चा त्यसै हुँदो रहेनछ, केपी ओलीले नैतिकताको कुरा गर्नु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्‍नु, राष्ट्रवादी कुरा गर्नु, त्याग र बलिदानको कुरा गर्नु, सुशासनको कुरा गर्नु खोई केलाई मासु पैँचो लगाए जस्तो मात्र हो ।

राष्ट्रपतिले आफ्नो पदीय गरिमा के भन्‍ने नुबझ्‍नु र गुटका निम्ति मात्र राष्ट्रपति प्रयोग हुनुले पनि देश झन्डै ठूलो दुर्घटनामा परेको थियो । राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने कार्य सर्वोच्च अदालतले गर्‍यो । केपी ओली र नैतिकता कहिल्यै एकै ठाउँमा बस्‍न सक्दैन भन्‍ने  घटनाक्रमले प्रस्ट पारिसकेको छ । उनीबाट त्यो आशा गर्नु भनेको उनैले गरेको कोरा भाषण र तुच्छ गालीबाहेक केही होइन ।

केपी ओली र नैतिकता कहिल्यै एकै ठाउँमा बस्‍न सक्दैन भन्‍ने  घटनाक्रमले प्रस्ट पारिसकेको छ ।

राष्ट्रपति कसैको कठपुतली बन्‍नु हुँदैन । यसको मतलब उसले मन लागेबमोजिम कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न संविधानले दिएको छैन । संविधानले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक हो भन्‍ने परिकल्पना भने पक्कै गरेको छ । हालसालै भएको केही घटनाक्रम हेर्ने हो भने राष्ट्रपति कठपुतलीबाहेक केही देखिएनन् । सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्छ तर अध्यादेशको मर्म सधैँ संविधानमाथि प्रहार गर्नु हुँदैन । जनताको अधिकार कुल्चन मिल्दैन । 

हाल आएका अध्यादेशहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मर्ममा नै प्रहार गर्‍यो । यतिसम्म कि संवैधानिक नियुक्ति गर्ने क्रममा अध्यादेशले ती नियुक्ति कुनै मन्त्रालयको नियुक्ति जस्तो भयो जहाँ निष्पक्ष मानिस अटाउन सकेनन् । यस्ता कुरामा राष्ट्रपतिले प्रायःजसो प्रमुख दलहरूसँग सल्लाह गरेर नियुक्त गरेको भए राष्ट्रपतिको मात्र होइन व्यवस्थाप्रति झन् बढी आस्था बढ्ने थियो । अझ प्रतिनिधिसभा तुरुन्त विघटन गरेबाट त राष्ट्रपति दलको त के कुरा एउटा गुटको राष्ट्रपति भएको आमचर्चा मात्र होइन संविधानमा ठाडो प्रहार भन्‍ने चर्चा रह्यो ।

ओलीले आफ्नो १४ वर्षे जेल जीवन र राजनीतिक संघर्षका दिन त्यतिबेला देखाए जुन बेला प्रधानमन्त्री भए र आफूलाई देवत्वकरण गरे । आफू ठीक र अरु सबै बेठीक भन्‍ने घोषणा गरे, पार्टीभित्र आफ्ना विरोधीहरूलाई खोजी खोजी पाखा लगाए । यतिसम्म कि लामो त्याग र बलिदानबाट संविधानसभाले बनाएको संविधान तीन वर्ष पुग्दा नपुग्दै च्यात्ने प्रयत्न गरे । उनको लामो त्याग र बलिदान हिटलर प्रवृत्तिमा गएर अन्त्य भयो ।

आफ्नो इतिहास आफैंले मेटे । सारा राष्ट्र एकातिर प्रधानमन्त्री र आफ्ना गुटका व्यक्ति अर्कातिर देखिए । गुट संवैधानिक प्रक्रियाबाट परास्त भयो । हालमा सस्तो लोकप्रियताका लागि टुक्के भाषण गर्न र तुच्छ शब्द प्रयोग गर्दै उनका भाषणमा मनोरञ्जन लिने ठूलो जमात छ । तर त्यो जमात भाषणमा मनोरञ्जन लिन जम्मा भएका हुन् भन्‍ने कुरा चुनावपछि प्रस्ट हुन्छ नै । 

अझ आफूलाई हत्या गर्न खोजेका छन् भन्‍ने प्रधानमन्त्रीको यो भन्दा ठूलो गैरजिम्मेवारीपन अरु के हुन सक्छ ? प्रमुख प्रधानमन्त्री सिंहदरबार र पार्टी अफिस जान असुरक्षित देख्छन् तर हजारौँका भिडमा असुरक्षित महसुस गर्दैनन् । यतिसम्म कि सबै ध्यान आफूतिर तान्‍न आफू नै असुरक्षित भएको नौटंकी गर्छन् । यदि उनी साँच्चै नै असुरक्षित हो भने सर्वसाधारणको हालत के हुने ?

केपी ओलीले नैतिकताको कुरा गर्नु, भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्‍नु, राष्ट्रवादी कुरा गर्नु, त्याग र बलिदानको कुरा गर्नु, सुशासनको कुरा गर्नु खोई केलाई मासु पैँचो लगाए जस्तो मात्र हो ।

भ्रष्टाचारीलाई निर्दोष भएको प्रमाणपत्र बाँड्दै हिँडने, सुशासनको भाषण गर्न नथाक्ने ओलीका कुतर्क कसले पत्याउने ? एक व्यक्तिको पदलोलुपताका कारण संविधान धरापमा पर्‍यो । व्यवस्थामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्ने प्रयत्न भयो । तर त्यो जमात नराम्रोसँग परास्त भयो । पुनः राजनीतिक अस्थिरता जन्मने खतरा उन्मूलन भयो । जनताको मतको अवमूल्यन भयो । त्यतिमात्र कहाँ हो र, भ्रष्टाचार संस्थागत रूपमा मौलायो । शान्ति सुरक्षा खल्बलियो । 

सबै प्रकारको क्रान्ति आन्दोलनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गर्दै आयो । २००७ को प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०४६ को प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलन कांग्रेसकै नेतृत्वमा भयो । अझ २०६२/०६३ को आन्दोलन पनि कांग्रेसकै सक्रियतामा भएको हो ।

२००७ सालको प्रमुख उद्देश्य १०४ वर्षे राणा शासनको अन्त्य गर्नु थियो भने यदि शासकहरूले जनताको अभिमतलाई कुल्चने प्रयास गर्‍यो भने जनताले ती सबै निरंकुशताको अन्त्य गर्छन्, जनताको सरकार स्थापना हुने घोषणासाथ राणा शासन फालिएको थियो । पछि राजासँग भएको सम्झौताअनुसार राजाले २०१७ सालमा प्रजातन्त्र माथि कू गरेपछि कांग्रेसले निरन्तर आन्दोलन गर्‍यो । 

२००७ सालको राजा-कांग्रेसबीचको प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने कार्य धोका हो भन्‍ने वामपन्थीहरू २०३६ सालको जनमत संग्रहसमेत धोका हो भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा राजालाई सहयोग गरे । पुनः २०४६ सालको बहुदलीय व्यवस्था कांग्रेसको नेतृत्वको आन्दोलनले स्थापित गर्‍यो । बहुदल आयो, तर बहुलवाद नआएका कारण राजाले २०५९ सालमा पुनः कू गरेपछि सात दल र माओवादीबीचको सम्झौता नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भयो । मुलुकबाट कहालीलाग्दो हत्या–हिंसाको राजनीति समाप्त गर्दै कांगे्रसकै नेतृत्वमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्न मुलुक सफल भयो । 

केपी ओलीको संवैधानिक कू सर्वोच्च अदालतले उल्टाउँदै गर्दा कांग्रेसले संविधानको रक्षार्थ ७७ जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरूमा कार्यक्रमहरूसहित विरोधसभाको आयोजना गर्‍यो । आमसर्वसाधारणको एउटै आवाज सुनिन थालिसक्यो कि ? प्रधानमन्त्रीको त के कुरा, प्रतिनिधि सभा सदस्यबाट समेत राजीनामा दिनुपर्छ । र एक मात्र प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाली कांग्रेसको नेतृत्‍वमा सर्वदलीय सरकार बनाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सही बाटोमा ल्याउनुपर्ने बेला भएको छ ।