आजको व्यवस्थालाई धेरैले आसेपासे पुँजीवाद भन्‍छन् तर आसेपासे समाजवाद भन्‍नुपर्छ

कार्ल मार्क्सले ऐतिहासिक विकासक्रममा आउने एउटा चरणका रूपमा मात्रै पुँजीवादलाई हेरेका थिए । उनले सोचेका थिए, अन्ततः पुँजीवाद आफ्नै आन्तरिक अन्तर्विरोधका कारण नाश हुन्‍छ र साम्यवाद आउँछ । यो ऐतिहासिक विश्लेषण अझै पनि समाजवादी तथा सामाजिक सिद्धान्तकारमाझ प्रभावशाली छ । परिणामस्वरूप पुँजीवादसम्बन्धी धेरैजसो प्राज्ञिक तथा बौद्धिक छलफलमा यसलाई त्यही ऐतिहासिक विकासक्रमको एउटा हिस्साका रूपमा लिइन्‍छ भने वर्तमान पुँजीवादले आफूलाई तिनै समस्यामा केन्द्रित गरेको छ, जसले यसलाई कमजोर बनाउँछ भन्‍ने ठानिएको छ ।

त्यसैले पुँजीवादबारे यी पूर्वाग्रहले पहिल्यै भ्रामक दृष्टिकोणतर्फ डोर्‍याउँछन् । यसले आलोचकहरूको उद्देश्य मात्र पूर्ति गर्छ । अझै खराब त के गरिन्‍छ भने तथ्यलाई बंग्याएर आफ्नो सिद्धान्तलाई सही बनाउन खोजिन्‍छ । कतिपय यस्ता आर्थिक व्यवस्थालाई पुँजीवाद भनेर  इतिहास लेखिन्‍छ, जसको पुँजीवादको साँचो अवधारणासँग कुनै साइनो हुँदैन । यसैगरी पुँजीवादले हल गर्छ भनेर कहिल्यै वाचा नगरेका सामाजिक समस्याहरूका लागि पुँजीवादलाई दोष दिइन्‍छ । व्यवसायका भन्दा राजनीतिकर्मीका कार्यहरूबाट सिर्जित समस्याका लागि पनि दोष पुँजीवादमै थोपरिएको पाइन्‍छ ।

---

शुद्ध स्वरूपमा कहिल्यै अस्तित्वमा नआएको कुनै चिजको वर्णन गर्नु वा इतिहास नै लेख्नु कठिन हुन्‍छ । समाजवादको शुद्ध अवधारणालाई यसको वास्तविक कार्यान्वयनसँग तुलना गरी आलोचना हुँदा प्रायः यो कुराको उठान गरिन्‍छ । किनकि समाजवादको इतिहासमा तानाशाही, सफाया, आमसंहार, पर्यावरणीय विनाश, भोकमरी, अत्यन्तै न्यून आर्थिक वृद्धि तथा अभावका दाग छन् ।

पुँजीवादका समर्थक भने यसको व्यावहारिक प्रकटबाट कमै मात्र लज्जित छन् । उनीहरू यसका समस्यालाई स्वीकार गर्छन् तर उच्च वृद्धि र व्यापक रूपमा फैलिएको सम्पत्ति, प्रजातन्त्र, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा शान्तिसँग जोडिएको यसको इतिहासतर्फ पनि औँल्याउँछन् । तसर्थ शुद्ध पुँजीवाद कहिल्यै अस्तित्वमा नआएको भए पनि कम्तीमा यसका सिद्धान्तका केही संस्करण प्रयोगमा ल्याएका समाजको इतिहास अन्वेषण शिक्षाप्रद हुन्‍छ ।

राज्यनिर्देशित व्यापार
सोह्रौँदेखि उन्‍नाइसौँ शताब्दीको समय आर्थिक राष्ट्रवादको रह्यो, जब राजा र मन्त्रीहरूले मुलुकलाई आर्थिक रूपमा बलियो राज्य बनाउन खोजे । यसका लागि उनीहरूलाई आफ्नो मुलुकले अरूलाई सकेसम्म बढी सामान बेच्‍नुपर्छ र अरूबाट सकेसम्म कम किन्‍नुपर्छ, जसको आडमा मुलुकको आम्दानी सकेसम्म बढाउनुपर्छ र सम्भव भएसम्म सुन तथा चाँदीमा सम्पत्ति थुपार्नुपर्छ भन्‍ने उनीहरूको धारणा थियो । बिक्रीबाट बिक्रेता मात्र लाभान्वित हुन्‍छ भन्‍ने उनीहरूको विश्वास थियो किनभने कारोबारपछि बिक्रेताको हातमा पैसा हुन्थ्यो । राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा भएको सुन तथा चाँदी नै समृद्धि र शक्तिको स्रोत तथा सूचक हुन्थ्यो ।

त्यसैले आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार नीति असाध्यै संरक्षणकारी थियो । निर्यात गर्न कसैले उत्पादन गथ्र्यो भने उसलाई धेरै अनुदान दिइन्थ्यो, आयातमा उच्च भन्सार र अन्य बाधाहरू खडा गरिन्थ्यो । बेलायत जस्तो मुलुकले आफ्ना उपनिवेशहरूलाई अरुसँग व्यापार गर्न रोक लगाएको थियो ताकि उसको सम्पत्ति फ्रान्स, स्पेन वा नेदरल्यान्ड जस्ता प्रतिद्वन्द्वी मुलुकमा नजाओस् । युद्धलाई अरू मुलुकको सम्पत्ति खोसेर आफ्नो राष्ट्रिय सम्पत्ति बढाउने वैधानिक बाटो मानिन्थ्यो । आन्तरिक रूपमै पनि अन्य सहरका उत्पादक तथा कारीगरलाई निरुत्साहन गर्ने विभिन्‍न बाधा खडा गरिन्थे भने व्यापारिक संघ (गिल्ड)हरूले नयाँ प्रतिस्पर्धीलाई छिर्न नदिन आफ्नो पेसाको कडा नियमन गर्थे । गिल्डहरूले राजालाई आफ्ना सदस्यको जीवन निर्वाहमा जोखिम ल्याउने किसिमका श्रम बचत गर्ने साधनलाई गैरकानुनी घोषणा गर्न, आफ्ना आसेपासे व्यवसायीलाई माड, नुन जस्ता अति आवश्यक वस्तुको व्यापारमा एकाधिकार प्रदान गर्नसमेत ज्ञापनपत्र बुझाउँथे ।

त्यो वाणिज्यवाद थियो- उपभोक्ताको भन्दा उत्पादकको लाभलाई ध्यानमा राखी निर्माण गरिएको प्रणाली । यसलाई प्रायः पुँजीवादको प्रारम्भिक अवस्था भनी प्रस्तुत गर्ने गरिएको छ किनकि यसमा व्यवसाय सिर्जना भएको थियो, पुँजी, उत्पादन, बजार तथा व्यापार बढिरहेको थियो । तर अरू सबै पक्षमा त्यो पुँजीवादी अवधारणाभन्दा नितान्त भिन्‍न थियो । त्यो शक्तिमा भएकाहरूले राष्ट्रको आर्थिक गतिविधिलाई जतातिर डोर्‍याउन खोज्छन्, त्यतै जाने गरी नियन्त्रण तथा शुल्कमा आधारित व्यवस्था थियो । प्रकारान्तरले ती नियन्त्रण निश्चित उद्देश्यका लागि प्रयोग हुने राज्यको दोहनकारी शक्ति प्रयोगमा निर्भर रहन्थे । यसले आसेपासेवाद, चोरी र बल प्रयोगलाई वैधानिकता दिएको थियो । यदि पुँजीवाद कतै अस्तित्वमा थियो भने त्यो कथित लिबर्टिजमा थियो । नगरदेखि बाहिर, जहाँ गिल्डहरूको र सार्वजनिक प्रशासनको नियम लाग्दैनथ्यो र त्यहाँ स्वतन्त्र व्यापार, आविष्कार तथा नयाँ सोच विकसित हुन सक्थ्यो ।

यो प्रजातन्त्र होइन बरू लोकप्रियतावाद हो, जसलाई राज्यको दमनकारी शक्तिले पृष्ठपोषण गरेको हुन्‍छ ।

एडम स्मिथले द वेल्थ अफ नेसन्समा वाणिज्यवादी प्रणालीको चिरफार गरेका छन् । उनले स्वेच्छिक व्यापारबाट बिक्रेता र खरिदकर्ता दुवै फाइदामा हुन्‍छन् अन्यथा त्यसमा संलग्न हुँदैनन् भन्‍ने औँल्याए । बिक्रेताले सुन र चाँदी पाउलान् तर क्रेता आफूले पाउने वस्तु वा सेवा उनीहरूले तिरेको पैसाभन्दा बढी मूल्यवान् हुन्‍छ । व्यापारलाई हामीले निषेध गर्नुहुँदैन, जति धेरै व्यापार हुन्‍छ, त्यति धेरै मूल्य सिर्जना हुन्‍छ र सबै देशका नागरिकमा सम्पत्ति फैलिन्‍छ । खुला प्रतिस्पर्धाले नवप्रवर्तन र पैसाको मूल्यलाई प्रोत्साहित गर्छ । पुँजी तथा बजारले सम्भव बनाउने विशिष्टीकरणले उत्पादकत्वमा व्यापक वृद्धि ल्याउँछ, यसबाट सबै जना लाभान्वित हुन्‍छन्, खासगरी गरिबहरू । तथापि यो राज्यशक्तिद्वारा भत्किन सक्छ, स्मिथले सचेत गराएका थिए, खासगरी आसेपासेहरूबाट बनेको राज्यशक्तिले साबिकका उत्पादकहरूको हितलाई रक्षा गर्न खोज्यो भने ।

त्यसकारण नियन्त्रण, अनुदान, कर, युद्ध तथा व्यापार र मूल्यको पुरातन विचारयुक्त वाणिज्यवाद निश्चय नै ‘प्राकृतिक स्वतन्त्रताको प्रणाली’ थिएन, जसलाई आज हामी पुँजीवाद भन्‍छौँ । तर एडम स्मिथको तर्कले जित्यो । सन् १८६० मा आइसक्दा वाणिज्यवादी नियन्त्रणलाई न्यून कर र नियमनले प्रतिस्थापित गरियो । यसको परिणाम उक्त समय स्वतन्त्र व्यापारका लागि उल्लेख्य रह्यो र बेलायतले कहिल्यै नपाएको तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गयो ।

औद्योगिक क्रान्ति
धेरैजसो मानिसले पुँजीवादका बारेमा सोच्दा अठारौँ शताब्दीको उत्तराद्र्ध र उन्‍नाइसौँ शताब्दीको पूर्वार्धतिरको मिल र कारखानायुक्त धेरैजसो मानिसले पुँजीवादबारे बेलायती नगरहरूको औद्योगिक क्रान्ति तथा तिनका बारेमा चार्ल्स मस्तिष्कमा आउँछन् ।

डिकेन्स (१८१२-७०) र अझ माक्र्सले गरेका दारूण चित्रण उनीहरूको अवधारणासँग नजिक थियो । तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र र न्यून कर निश्चित रूपमा त्यति बेलाको अर्थतन्त्र वाणिज्यवादीभन्दा पुँजीवादी अर्थतन्त्र थियो, जहाँ धेरै किसिमका आविष्कारले कृषि तथा उत्पादनमा रूपान्तरण ल्याएको थियो, जल तथा वाष्प ऊर्जा प्रविधिले कपडा बुन मेसिनहरू सञ्चालन भएका थिए, यसले बेलायतको ऊन र अमेरिकाको कच्चा कपासलाई झन् सस्तो र गुणस्तरको बनाएको थियो, जुन संसारभर निर्यात हुन्थ्यो ।

तापनि माक्र्स-डिकेन्सको वर्णनले त्यो अचम्मित पार्ने विकासको वास्तविक प्रकृति र प्रभावलाई ओझेलमा पारेको थियो । ती आलोचकहरूले औद्योगिक क्रान्तिको उत्पत्तिको बिन्दु अठारौँ शताब्दी उत्तराद्र्धको ‘इनक्लोजर एक्ट’ लाई मान्‍छन्, जसले जमिनदारहरूलाई खेतबारीमा तारबार गर्ने अधिकार दिएको थियो । उनीहरूका अनुसार यसले ग्रामीण भेगका किसानलाई कहर काट्न सहरतर्फ लखेटेको थियो, जहाँ कारखाना मालिकहरू उनीहरूमाथि सस्तो श्रमिकका रूपमा शोषण गर्थे । 

तथापि त्यो एउटा चित्रण मात्र थियो । खेतबारीमा तारबार गर्न भनिएको जस्तो छिटो, सजिलो हुँदैनथ्यो । त्यसो गर्न प्रत्येक पटक संसद्को अनुमति चाहिन्थ्यो र दाबी विरोध भएमा त्यसमाथि पुनर्विचार गर्नैपर्यो । बरू ग्रामीण भेगबाट सहरतर्फ हुने बसाइँसराइको बलियो कारण कारखानाले दिने उच्च ज्याला थियो, जुन कृषिको तुलनामा अधिक छिटो बढिरहेको थियो । औद्योगिक नवप्रवर्तन, जल तथा वाष्प ऊर्जा, विशिष्टीकरण तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारले मानिसको उत्पादकत्वमा व्यापक वृद्धि भएको थियो र सँगसँगै आम्दानी पनि । 

त्यो कुनै मानिसलाई सहरी गरिबीमा धकेल्ने कथा थिएन । सन् १८२० मा आइपुग्दा बेलायतको सबै आय समूहको औसत आम्दानी तीव्र दरमा बढेको थियो, अत्यन्त गरिबहरूको पनि । अनिश्चित खेतीपातीयुक्त कृषिकर्ममा मौसमी रूपमा आशा गर्न सकिने ज्यालाको सट्टा कारखानाहरूले नियमित रूपमा बढी भर पर्न सकिने गरी तलब दिइरहेका थिए । 

हाम्रो अहिलेको मापदण्डको तुलनामा त्यति बेला मजदुरले लामो समय काम गर्नुपर्थ्यो तापनि त्यो बाली उमार्न लाग्‍ने समयभन्दा कम नै थियो । कारखानाको काम तुलनात्मक रूपमा कम परिश्रम पर्ने खालको हुन्थ्यो भने कठोर मौसमबाट आश्रय पनि दिन्थ्यो । सहरमा पसल र अरू सुविधा पनि हुन्थे, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक जीवनका लागि बढी अवसरहरू उपलब्ध हुन्थे । 

खासगरी बढी केटाकेटी बाँच्न थालेकाले परिवारको आकार ठूलो हुँदै जाँदा आवास साँघुरो हुन्थ्यो । तैपनि सहरी घरहरू ग्रामीण भेगका कामदारका झुप्राका तुलनामा बढी ओभाना, न्याना, सरसफाइ र उचित हावा खेल्ने किसिमका हुन्थे । पुगिसरि आएका सहरिया बुद्धिजीवीलाई भने सहरका गरिबको जीवनावस्था देखेर ठूलै आघात पर्थ्यो । तर उनीहरूमध्ये कमैले मात्र ती गरिबले कस्तो ग्रामीण गरिबी आफूखुसी त्यागेर आएका थिए भन्‍ने बुझेका थिए ।

सहरले सिर्जना गरेको सम्पत्ति स्वयंले काम गर्ने वातावरण र कामदारको जीवन अवस्थामा थप सुधार ल्याएको थियो । बाल श्रम नियन्त्रण, ज्याला, काम गर्ने समयावधि, आवासको मापदण्डसहितको नयाँ कानुन आएको थियो, जुन कुरा निर्वाहमुखी कृषिमा सम्भव थिएन । ज्याला धेरै माथि गएको थियो भने मूल्य धेरै तल झरेको थियो, सहरी मजदुर आफैँले उत्पादन गर्ने लुगाफाटा तथा अन्य धेरै उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार भएको थियो ।

राज्य व्यवस्थित अर्थतन्त्र
सहरी उत्पादनलाई विस्तार गर्न मद्दत गरेको तुलनात्मक रूपमा स्वतन्त्र आर्थिक वातावरणमाथि सन् १८८० तिरबाट भने बुद्धिजीवीबाट व्यापक दबाब सुरू भयो । भौतिक विज्ञानमा प्राप्त सफलताले सामाजिक तथा आर्थिक जीवनलाई पनि विवेकशील तथा वैज्ञानिक ढङ्गले नियन्त्रण गर्न सकिन्‍छ भन्‍ने विश्वास बढ्दै गयो । सहरी समुदायमा कामदारलाई ज्याला तथा काम गर्ने वातावरणका सम्बन्धमा अझ कडा नियमनको माग गर्दै राजनीतिक रूपमा सङ्गठित हुने स्वतन्त्रता दिइयो ।

युरोपभर बढेको राजनीतिक तनावले संरक्षणकारी, वाणिज्यवादीहरूको जस्तै नीतिलाई पुनः जागृत गर्‍यो । व्यापार व्यवसाय क्रमिक रूपमा बढी नियमनको दायरामा आए, बीसौँ शताब्दीको पूर्वाद्र्धमा आउँदासम्म रेलवेलगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू सरकारले सञ्चालन गर्नुपर्छ, यसभन्दा अझै बढी सबै उद्योग सरकारले चलाउनुपर्छ भन्‍ने माग आउन थाल्यो ।

सन् १९३० दशकको महामन्दीपछि धेरैजसो मुलुकहरूले राष्ट्रियकरणको यस्तो विकल्पलाई रोजे । अर्थशास्त्रीहरूको एउटा नयाँ पंक्तिले मन्दीबाट पार पाउन सरकारहरूलाई खर्च बढाउन र कर, कर्जा तथा मौद्रिक नीतिमार्फत अर्थतन्त्रलाई सच्याउन आग्रह गयो । सन् १९६० सम्म आइपुग्दा संसारभरका पुँजीवादी जस्ता देखिने मुलुकहरू मूलतः मिश्रित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण भए, निजी तथा सरकारी उद्यम सँगसँगै देखा पर्न थाले, कम्पनीहरूको नियमन, रोजगार तथा बजार, सरकारका तर्फबाट ‘सांकेतिक योजना’हरू संरक्षणकारी व्यापार अवरोध र सरकारबाट अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन हुन थाल्यो, जुन पुँजीवादको सिद्धान्तसँग कत्ति पनि मेल खाँदैनथ्यो ।

पुँजीवादले हल गर्छ भनेर कहिल्यै वाचा नगरेका सामाजिक समस्याहरूका लागि पुँजीवादलाई दोष दिइन्‍छ ।

यो मिश्रणले आफ्नै खालका समस्या निम्त्यायो । सरकारी नीतिको बृहत् असरलाई राम्ररी बुझिएन । अर्थतन्त्रलाई बढावा दिने भनिएको सरकारी खर्चले अचाक्ली महँगी ल्यायो र अर्थतन्त्रलाई झन् धराशयी बनायो । राज्य सञ्चालित उद्योगहरू सधैँ करदाताको पैसामा टिक्ने हुँदा दक्षता र उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गर्ने सन्दर्भमा अत्यन्तै निकम्मा भए । जटिल अर्थतन्त्र सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै सूचना संकलन तथा प्रशोधन गर्न योजनाकारले सकेनन् । तर्कसङ्गत हुनुपर्ने आर्थिक नीति राजनीतिक भयो र यसमाथि स्वार्थी समूहले लडाइँ गर्न थाले । श्रम विवाद चर्कियो । आसेपासेवादले सबै किसिमका उत्पादनलाई विकृत बनायो ।

कर्पोरेट कहर
वर्तमानमा चलेको आर्थिक व्यवस्था सम्भवतः आसेपासेवाद हो । धेरैले यसलाई आसेपासे पुँजीवाद भन्‍छन् तर यसलाई आसेपासे समाजवाद भनिनु उपयुक्त हुन्‍छ । उपभोक्ताको मागबाट परिचालित उद्यम, सिर्जना, उत्पादकत्व, खुला बजार र प्रतिस्पर्धा आदिको कुरा गर्ने हो भने यो पुँजीवादभन्दा धेरै टाढाको संसार हो । एकाधिकारको आकांक्षा राखेर राजनीतिक प्रभावको प्रयोग गर्ने फर्महरू उल्लिखित सबै कुरालाई लत्याउँछन्, व्यवसायी र सरकारको गठबन्धन उपभोक्ताको पक्षमा भएको नाटक (वा त्यस्तो विश्वास) गर्छन् तर कहिल्यै त्यसको पक्षमा हुँदैनन् ।

पछिल्लो शताब्दीमा भएको सरकारको विस्तारले र आर्थिक जीवनको हरेक पक्षमा हुन थालेको हस्तक्षेपले तिनीहरूबाट पर्याप्त व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था बनेको छ । सरकारले अनुदान र कर छुट दिन सक्छ, भन्सार र व्यापारका अन्य अवरोध बढाउन वा घटाउन सक्छ, नियमन गर्न सक्छ वा स्थापित उद्योगबाहेक अरूले तिर्न नसक्ने गरी न्यूनतम तलब निर्धारण गर्न सक्छ । सरकारले प्रतिस्पर्धी फर्महरूको गुटबन्दीलाई नजरअन्दाज गर्न सक्छ, उल्टो तिनीहरूलाई मूल्य र उत्पादन तय गर्ने गरी योजना बनाउने मञ्च उपलब्ध गराउन सक्छ, जुन एक किसिमको राज्य प्रयोजित कार्टेलिङ (व्यावसायिक गुटबन्दी) हो । संकट रोकथाम गर्ने नाममा, रोजगारी बचाउने नाममा सरकारले खराब ढङ्गले व्यवस्थापन गरिएका त्यस्ता संस्थाहरूलाई सजिलै उद्धार गर्न सक्छ, जसले विदेशी प्रतिस्पर्धीहरूसँग मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् वा जसका उत्पादन उपभोक्ताले माग गर्न छोडिसकेका हुन्‍छन् । 

यसरी ती बैंक, विमान कम्पनी, निर्माणकर्ता, उत्पादक, ऊर्जा आपूर्तिकर्ता, फोन कम्पनी, मिडिया, औषधि कम्पनी, मोटरगाडी उत्पादक, विशाल बजार, जमिनदार, वायु ऊर्जा इन्जिनियर, बस वा रेल कम्पनी, अयातकर्तालगायत अरू धेरै नाम मात्रका निजी कम्पनीहरू अनुदान, कर छुट, लाइसेन्स, प्रतिस्पर्धा बिगार्ने नियमन जस्ता सरकारी कृपाको भर पर्छन् ।

आर्थिक स्थिरता ल्याउने, रोजगारीको सुरक्षा गर्ने, सेवा सुधार गर्ने, पर्यावरण सुरक्षा गर्नेलगायतका असली उद्देश्य राखेरै गरिएको भए पनि सरकारी कृपाको प्रभाव बडो अहितकारी हुन्‍छ । यसले व्यवसायलाई राजनीतिमा ल्याउँछ । यसले अर्थशास्त्रीहरूले भन्‍ने गरेको ‘कुत खोरी’लाई प्रोत्साहित गर्छ, सरकारी ढुकुटीबाट वा प्रतिस्पर्धा कम गर्ने नियमनबाट कसरी हुन्‍छ, बसीबसी सजिलै नाफा कमाउन सकिने विशेषाधिकारको खोजी गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहित गर्छ । 
सरकार जति ठूलो बन्‍छ, कृपा खोज्नेहरूको सम्भावित लाभको आकार त्यति नै ठूलो बन्दै जान्‍छ र यसको माध्यम उही भ्रष्टाचार र आसेपासेवाद हुन्‍छ । विद्यमान उत्पादकको स्वार्थलाई जति पूरा गरिन्‍छ, त्यति नै बढी उनीहरूको बढोत्तरी हुँदै जान्‍छ । सरकार पनि भविष्यका लागि नियमकानुन बनाउनमा ती उत्पादककै भर पर्छ र फलतः सम्भावित प्रतिस्पर्धी र नयाँ प्रविधिलाई निचोरेर मिल्क्याइन्‍छ । उत्पादकसँग एकल उपभोक्ताका भन्दा बढी एकाग्र स्वार्थ हुने र आफ्ना पक्षमा प्रभावकारी रूपमा पैरवी गर्ने पैसा र सीपको स्रोत ठूलो हुने भएकाले राजनीतिक बहसलाई एकाधिकारी बनाएर उपभोक्ताका विविध रूचिलाई नै लत्याउन सक्छन् ।

तैपनि आसेपासेवाद सबैतिर प्रचिलत छ, खासगरी दक्षिणपूर्व एसियामा, जहाँ ‘आसेपासे पुँजीवाद’ शब्दावलीलाई सुरूमा चलनमा ल्याइएको थियो । त्यहाँ सरकारले प्रायः हरेक क्षेत्रका अग्रणी कम्पनीलाई नियमन र भन्सारको अग्लो पर्खालले सुरक्षा दिएर तिनीहरूको पक्षपोषण गर्छन् । उनीहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने थोरै तर ठूला कम्पनी हुँदाको लाभ स्पष्टै छ । तर उनीहरूले ठूला कम्पनीका पुँजी, श्रमिक तथा अरू स्रोतहरूको प्रयोग अरू बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा लगाउन सकिने अवसर लागतलाई बिर्सन्‍छन् । वास्तवमा सरकारले असंख्य व्यक्तिहरूले पहिल्याउन सक्ने सबै अवसरलाई पहिचान गर्न सक्दैन, त्यसैले त्यस्ता स्रोतहरूको उच्चतम प्रयोग हुन नसक्ने निश्चित हुन्‍छ ।

सरकार जति ठूलो बन्‍छ, कृपा खोज्नेहरूको सम्भावित लाभको आकार त्यति नै ठूलो बन्दै जान्‍छ र यसको माध्यम उही भ्रष्टाचार र आसेपासेवाद हुन्‍छ ।

यस किसिमको व्यावसायिक विशेषाधिकार सरकारले दोहनकारी शक्ति प्रयोग गर्न तत्पर भएको अवस्थामा मात्र सम्भव हुन्‍छ । यो स्वतन्त्र समाजमा सम्भव हुँदैन, जहाँ बलको प्रयोग जनताको अधिकार रक्षाका लागि मात्र हुन्‍छ । तर आसेपासेवाद यति व्याप्त हुनुले संसारका कति धेरै मुलुक नामका मात्र स्वतन्त्र छन् भन्‍नेतर्फ संकेत गर्छ ।

भविष्यका लागि पुँजीवादको रचना
यी कुनै पनि आर्थिक व्यवस्थालाई साँचो अर्थमा पुँजीवाद मान्‍न सकिँदैन, यद्यपि धेरै मानिसले त्यसो भन्‍ने प्रयास गरेका छन् । त्यो केवल शब्दाडम्बर मात्र हो, साँचो पुँजीवादी अवधारणालाई व्यावहारिक गल्तीको दोष थोपर्ने कुरा मात्रै हो । ती कुराहरू न पुँजीवाद विशिष्ट हुन्, न त पुँजीवादका लागि अपरिहार्य नै । पुँजीवादका समर्थकहरूका लागि चुनौती भनेको मूल अवधारणालाई त्यस्ता शब्दाडम्बर, गलत बुझाइबाट अलग्याउने हो र आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक लाभसहितको पुँजीवाद दृष्टि निकटको आर्थिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न प्रयत्नरत रहने हो । 

यसको अर्थ राज्य नियन्त्रित उद्योग विघटन गर्ने हो, प्रतिस्पर्धालाई निकम्मा बनाउने, आसेपासेवाद र कर्पोरेटहरूको मनलागीलाई बढावा दिने कर तथा अनुदान, भन्सार र नियमन घटाउने हो । यसको अर्थ राज्यलाई नागरिकका अधिकार, आर्थिक स्वतन्त्रतालाई सुरक्षा गर्न कार्यमा मात्र सीमित गर्ने भन्‍ने हो, त्यसलाई उल्लंघन गर्ने होइन । यसको अर्थ राज्य र र आर्थिक जीवनको अलगाव हो । 

असीमित प्रजातन्त्रमा हासिल गर्न यो सजिलो एजेन्डा होइन, जहाँ बढीभन्दा बढी निर्णयहरू राजनीतिक प्रक्रियाबाट हुन्‍छन्, जहाँ बहुमतलाई अल्पमतमाथि सबैखाले आर्थिक नीति लाद्ने अधिकार दिइएको हुन्‍छ । यो प्रजातन्त्र होइन बरू लोकप्रियतावाद हो, जसलाई राज्यको दमनकारी शक्तिले पृष्ठपोषण गरेको हुन्‍छ । यसैकारण संयुक्त राज्य अमेरिकामा संस्थापक नेताहरूले सरकारको सीमा तोकेका थिए र राज्यको अधिकारलाई विभिन्‍न संस्थाहरूमा बाँडफाँड गरेका थिए । अझै पनि त्यहाँ शक्ति केन्द्रीकृत भएको छ, साँघुरिएको छ ।

यो भनेको आसेपासेवादका लागि पूर्ण अनुकूल र पुँजीवादका हो भने । आसेपासेवादलाई यसको सम्पूर्ण विकृतिसहित पुँजीवादले अप्ठ्यारो अवस्था हो, यदि सही अर्थमा पुँजीवादलाई बुझ्ने यसका सबै लाभहरूसहित प्रतिस्थापन गर्न राजनीतिक प्रक्रिया र लागि यसका सीमालाई नियन्त्रण गर्ने विषयमा पद्धतिबद्ध पुनर्विचार गर्नु आवश्यक हुन्‍छ । (एडम स्मिथ इन्स्टिच्युटका निर्देशक बटलरका दुई पुस्तक ‘पुँजीवाद : एक परिचय’ र ‘स्वतन्त्र समाजका आधारशिला’ मुराहरि पराजुलीको अनुवादमा फाइनप्रिन्टबाट हालै प्रकाशित छन् ।)