क्लीन फिड कार्यान्वयनको पृष्ठभूमि

नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूको विज्ञापनरहित प्रसारण (क्लीन फिड) लामो समयदेखिको चाहना हो । खासगरी नेपाल विज्ञापन संघ लगायतका सरोकारवालाहरूले यो सवाल लामो समयदेखि उठाइरहेका थिए । यसैबीच २०७३ सालमा सरकारले क्लीन फिड नीति पनि स्वीकृत गर्‍यो । तर क्लीन फिड लागू गर्न कानुनी प्रबन्ध बलियो थिएन । कानुनी आधारबिना क्लीन फिड लागू गरेर जाने विषय अपरिपक्‍व हुन्छ भनेर हामीले कानुनको आवश्यकता औंल्याएका हौं । त्यसपछि विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनको मस्यौदा गरेर जाने निधो भयो । 

त्यतिबेला सरकारले राष्ट्रिय आमसञ्‍चार नीतिमा पनि विज्ञापनलाई व्यवस्थित गर्न क्लीन फिड लागू गर्ने विषय सिफारिश गरेको थियो । आमसञ्‍चार नीति कार्यान्वयन गर्न प्रशासनविद् काशीराज दाहालको संयोजकतवमा कार्यान्वयन समिति गठन भएको थियो । त्यो समितिले विज्ञापन ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल कानुन आयोगबाट पनि विज्ञापन कानुनको छुट्टै मस्यौदा तयार भएको रहेछ । विज्ञापनसम्बन्धि कानुनका यी दुई मस्यौदा र सरकारको क्लीनफिड नीतिसमेत साथमा राखेर मन्त्रालयले सरोकारवालाहरूसँग बृहद् छलफल गर्‍यो । उनीहरूसँग धेरैजसो विषयमा सहमति जुट्दै पनि गयो ।

---

उक्त मस्यौदामा आवश्यक सुधार गर्दै विधेयक बनिसकेर राष्ट्रिय सभामा लामो समय छलफल भयो । विज्ञहरू काशीराज दाहाल, तारानाथ दाहाल, लक्ष्मण हुमागाईं लगायतसँग विधायन समितिमा दफावार छलफल भएको हो । त्यसपछि संघीय प्रतिनिधिसभाको विकास र प्रविधि समितिमा पनि विज्ञ र सरोकारवालासँग विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा दफावार छलफल भयो । क्लीन फिड लागू गर्ने सवालमा व्यवहारिकता अपनाएर विदेशी च्यानल प्रसारणको अनुमति लिएर बसेकाहरूलाई तयारीको लागि एक वर्ष समय कानुनमा नै तोकियो । सरकारको उच्च नेतृत्वबाट पनि क्लीन फिड लागू गर्ने सवालमा देखिएको दृढता प्रशंशनीय छ । कुनै पनि नियम, ऐन लागू गर्दा नयाँ आउनेमा सुरुदेखि नै लागू गर्न सकिन्छ तर पुरानाको हकमा केही समय दिनु वाञ्छनीय हुन्छ भनेर यस्तो व्यवहारिकता अपनाइएको हो ।

क्लीन फिड लागू भएपछि उपभोक्ताले शुल्क बढी तिर्नुपर्छ भन्‍ने जस्ता चर्चा पनि यदाकदा सुन्‍न पाइन्छ । यो गलत हो । अब केबल अपरेटर र आइपीटीभीलाई समान ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ हुनुपर्छ भन्‍नेमा कुनै द्विविधा राख्नु पर्दैन ।

क्लीन फिड लागू गरिसकेपछि इन्टरनेटमार्फत् आउने कन्टेन्टहरूमा पनि क्लीन फिडको माग भएको छ । यसलाई कानुनी आधारमार्फत् नै सम्बोधन गर्ने हो भने सूचना प्रविधि ऐन संसद्‍मा छ । दूरसञ्‍चार ऐनमै पनि संशोध गरेर यो व्यवस्था गर्न सकिन्छ । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनकै पनि नियमावली बन्दैछ । एउटा कानुनी आधार भयो भने दूरसञ्‍चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्‍चार प्राधिकरणले ब्याण्डविथमै ओभर द टप एप्लीसेसनहरू ब्लक गरेर आउ भन्‍न सक्छ । इन्टरनेट प्रोटोकल (आइपी) टीभीले सिग्‍नल वितरण गर्ने, एन्ड्रोइड आइपी टीभी बक्सको प्रयोग लगायतका जति पनि विषय पुनःप्रकारक (रिब्रोडकास्टर)हरूले उठाइरहेका छन्, त्यी सबै सम्बोधन गर्न सकिन्छ । सबैलाई समान ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ प्रदान गर्नु अनिवार्य छ ।
 
क्लीन फिड लागू भएपछि उपभोक्ताले शुल्क बढी तिर्नुपर्छ भन्‍ने जस्ता चर्चा पनि यदाकदा सुन्‍न पाइन्छ । यो गलत हो । अब केबल अपरेटर र आइपीटीभीलाई समान ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ हुनुपर्छ भन्‍नेमा कुनै द्विविधा राख्नु पर्दैन । अहिले कतिपय विदेशी च्यानलहरू क्लीन फिड सम्बन्धि नियमका कारण बन्द पनि भएका छन् । त्यसकारण सेवा प्रदायकहरूले आफ्नो सेवालाई अझै सुलभ प्याकेज बनाएर बिक्री गर्नुपर्छ । क्लीन फिड कार्यान्वयन भए या नभएको गुनासो सुन्‍ने हटलाइन र अनुगमन गर्ने प्राविधिक प्रणाली सूचना तथा प्रसारण विभागमा राखेर अनलाइन अनुगमन गर्न सकिन्छ । यसलाई अनुगमन गर्नका लागि विज्ञापन बोर्ड गठन भैसकेको सन्दर्भमा क्लीन फिड र अरु विज्ञापन नियमन सम्बन्धि प्रावधानहरू अझै प्रावकारी रुपमा लागू हुनेछन् । 

गत वर्ष जारी भएको विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनमा होर्डिङ बोर्डहरूदेखि सबै खाले विज्ञापनहरूलाई नियमन गर्ने प्रावधान छ । त्यी मध्ये क्लीन फिड पनि एक हो । क्लीन फिड थोरै देशहरूमा लागू भएको थियो । जति देशहरूले लागू गरेका थिए, उनीहरूले कडाइँका साथ लागू गरेका छन् । जुनसुकै देशमा सबै च्यानल प्रसारण हुँदैनन् । कतिपय देशमा त राष्ट्रिय च्यानलमात्र प्रसारण भएको पाइन्छ । क्लीन फिड लागू भएपछि राष्ट्रिय टेलिभिजन च्यानलहरूको गुणात्मक विकास हुन्छ । नेपालको विज्ञापन बजार क्रमशः बढ्नेछ । सञ्‍चार उद्योगकै विकास, विज्ञापन बजार, उपयोगीताको सिध्दान्तका दृष्टिकोणले क्लीनफिड उपयुक्त छ । यसको प्रयोग नेपालमा सफल हुँदैछ ।