धनी झन् धनी, गरिब झन् गरिब : सम्मुखमा द्वन्द्व

भ्रष्टाचार र  दण्डहीनता व्याप्त हुँदा नागरिकका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार कुण्ठित हुन पुग्छन् । मानव अधिकारका महत्वपूर्ण सिद्धान्त जवाफदेहिता, पारदर्शिता, अर्थपूर्ण सहभागिता, विभेदहीनता सबैको उल्लंघन हुँदै जान्छ ।

भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र यस अपराधका विरुद्धमा गरिने कारबाहीहरू एवं मानव अधिकारका बीचको सम्बन्ध बहुआयामिक हुन्छ, यद्यपि यसलाई अध्ययन गरी तथ्यका आधारमा प्रमाणित गरिएको देखिँदैन । यस्तो विकृतजन्य अवस्थामा न्याय-प्रशासन नराम्ररी प्रभावित हुन पुग्छ, न्यायप्रति जनताको विश्वास हुँदैन, न्यायिक प्रणालीको क्षमतामा ह्रास आउन थाल्छ । मानव अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन ।

---

समाजमा स्रोत-साधनको संग्रह भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूमा सीमित हुँदै गर्दा साधारण नागरिकहरूलाई आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न, स्वास्थ्य-शिक्षाजस्ता सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन्छ । न्यायाधीश, अपराध कर्मको अनुसन्धान गर्ने, कानुन व्यवसायी सबैले आफ्नो व्यावसायिक मूल्य र मान्यतामा समझदारी गर्दै अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्छन् । निष्पक्ष सुनुवाइ हुन सक्दैन । न्यायाधीशहरू न्यायिक मनले आफ्ना निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

राज्य संयन्त्र बिस्तारै संगठित अपराधीहरू र  भ्रष्टाचारीहरूको नियन्त्रणमा पुग्छ । यस्तो अवस्था सृजना हुँदा सबैभन्दा पहिला र बढी मात्रामा समाजका कमजोर, असहाय, जेष्ठ नागरिक, महिला आदि प्रभावित बन्न पुग्छन् । यस स्थितिमा कानुनी व्यवस्था र यसको कार्यान्वयनबीचको भिन्नता अत्यन्त धेरै हुन्छ र कानुनी प्रावधानहरूले खासै काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

विश्वभर रहेका भोको पेट लिएर रात कटाउनेहरूको संख्या ८७ करोड देखिएकामा तिनीहरूलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा ८० दोब्बर भ्रष्टहरूले संकलन गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारको प्रभाव सबै क्षेत्रमा पर्छ । आर्थिक वृद्धिमा संकुचन आउँछ । कर्मचारीतन्त्रका जटिलताहरूमा वृद्धि हुन्छ, कानुनी प्रावधानहरू सेवाग्राहीमैत्री हुँदैनन् । सेवा प्रवाह अत्यन्त असहज र खर्चिलो बन्छ । उत्पादन र कारोबारको मूल्य अस्वाभाविक प्रकारले बढ्छ, सेवाग्राहीहरूलाई मर्कामा पारी सेवा प्रदायकहरू मात्र फाइदा लिन पुग्छन् ।

सबै प्रकारका अनिश्चितता अस्थिरताको अवस्था सृजना हुन्छ । स्रोत-साधनहरूको अनुपयुक्त प्रकारले विनियोजन हुन थाल्छ । लगानीको अवस्था कमजोर बन्छ । देशको राजनीति र सुशासनको अवस्था अत्यन्त दयनीय हुँदै जान्छ, संस्थागत विकासको अवस्थामा सुधार हुन सक्दैन, सामाजिक भलाइको क्षेत्र छायाँमा पर्छ ।

संगठित अपराध र दण्डहीनताको अवस्थामा सुधार ल्याई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गराउन विश्व सं‌स्था र आधुनिक विश्व लागिपरेको छ । विश्वभर रहेका भोको पेट लिएर रात कटाउनेहरूको संख्या ८७ करोड देखिएकोमा तिनीहरूलाई खुवाउन आवश्यक पर्ने रकमभन्दा ८० दोब्बर भ्रष्टहरूले संकलन गरेका छन् । विकासोन्मुख देशहरूले ८.४४ खर्ब डलर उनीहरूले प्राप्त गर्ने वैदेशिक सहयोग राशिको दश दोब्बर भ्रष्ट र संगठित अपराधीहरूको हातमा पुगेको छ ।

विश्वभरको कुल राजस्वको ६ प्रतिशत  भ्रष्टाचारमा खर्चिएको स्थिति छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले मात्र प्रतिवर्ष ४०० अर्ब डलर भ्रष्टाचारमा समाप्त गर्दै गएको अवस्था छ । गरिबी व्याप्त रहेको अफ्रिकामा भ्रष्टाचार अत्यन्त बढी छ । यसबाट गरिबी  र भ्रष्टाचारको वृद्धि समान प्रकारले भएको देखिन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघले भ्रष्टाचारविरुद्धको अभिसन्धि पारित मात्र गरेको छैन, सबै सदस्य-राष्ट्रहरूलाई सबै प्रकारका भ्रष्टाचारहरूको नियन्त्रण गरी सन् २०३० सम्म भ्रष्टाचारबाट दुरूपयोग भएको धन फिर्ता गरी उत्पादक कार्यमा लगाउनुपर्ने समझदारी कायम गराएको छ, यसबाट यस संस्थाका सदस्य राष्ट्रहरू सबै भ्रष्टाचार नियन्त्रण अभियानमा लाग्नुपर्ने दायित्व सिर्जना भएको छ ।

अभाव र भयबाट मुक्ति दिलाई सबै प्रकारका अधिकारहरू समान रूपमा उपयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्‍याउने उद्देश्य मानव अधिकारले राख्छ । बढी भ्रष्ट देशहरूमा मानव अधिकारको उल्लंघन ज्यादा भएको छ ।

उदाहरणका लागि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले बढी भ्रष्ट देखाएका सोमालिया, दक्षिण सुडान, सिरिया आदि देशहरूमा मानव अधिकारको हनन  अत्यन्त ज्यादा भइरहेको छ । नीति-निर्माताहरू, कानुन निर्माताहरू र नियन्त्रक निकायका पात्रहरू सबै भ्रष्ट आचरण बनाई मानव अधिकारको उल्लंघनमा अभ्यस्त रहेका छन् । २०१६ देखि प्रकाशनमा आउन थालेको पानामा पेपर्सले पनि राजनीतिज्ञहरू कसरी जनताको अधिकार छिनेर भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन्छन् ? र सबै प्रकारका अपराध कर्मबाट यस्ता देशहरूमा उनीहरूले कसरी अपराध गरेबापत अभयदान प्राप्त गरेका हुन्छन् ? प्रस्ट परेको छ ।

कर्नेल गद्दाफी, सद्दाम हुसेनहरूको अन्त्य राजनीतिक कारणले भएकामा सन्देह रहँदैन ।

विश्वभरका राष्ट्रहरूको अवस्था अध्ययन गर्दा दण्डहीनताको अवस्थाबाट भ्रष्टाचारलगायतका अपराध कर्मले संस्थागत स्वरूप ग्रहण गर्छ, अपराध कर्म वृद्धि हुँदै जाँदा सबै प्रकारका जनअधिकारको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । त्यसैले दण्डहीनता, भ्रष्टाचार र संगठित अपराध बढ्दा यसले प्रत्यक्ष प्रभाव मानव अधिकारमा पार्छ । यही कारण हो, मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज बुलन्द गर्नुपर्छ ।

दण्डहीनता अमूक देशमा मात्र हुने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा समेत हुन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका कतिपय निर्णय भिटो अधिकारसम्पन्न राष्ट्रहरूका राजनीतिक स्वार्थका हिसाबले भएका छन् । कर्नेल गद्दाफी, सद्दाम हुसेनहरूको अन्त्य राजनीतिक कारणले भएकामा सन्देह रहँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको अधिकार क्षेत्र कतिपय विषयहरूमा विवादित राष्ट्रहरूको संयुक्त आवेदनका आधारमा मात्र कारबाही गर्ने र ती कारबाहीहरूको कार्यान्वयन विवादित राष्ट्रहरूमै आपसी समझदारीबाट गर्ने प्रावधान रहेको छ । यसबाट विश्व संस्थासमेत दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्ने पक्षमा स्पष्टतासाथ खडा हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालको सन्दर्भमा अध्ययन गर्दा यसले २०५२ सालबाट जब देशमा द्वन्द्व प्रारम्भ भयो दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने कार्यको प्रारम्भ हुन पुगेको देखिन्छ । शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रयोजनका लागि भएका प्रावधानहरूको इमानदारीतासाथ कार्यान्वयन हुन सकेन ।

संसद्वादी र द्वन्द्वरत दलबीच राजनीतिक सिद्धान्तका हिसाबले भिन्नता देखियो । हरेक विषयमा द्वन्द्वरत दललाई मनाउनुपर्ने बाध्यता संसद्वादीहरूलाई पर्न गयो । दिल्लीमा भएको सम्झौताबाट अघि बढ्दा धेरै प्रकारका कठिनाइहरू देखिँदै गए । जनताद्वारा निर्वाचित सरकार प्रमुखले विधिवत रूपमा संसद् विघटन गर्न राजासमक्ष पेस गरेपश्चात् संविधानअनुसार विघटन भएको संसद् आन्दोलनकारी शक्तिहरूकै दबाबमा पुनःस्थापित मात्र भएन, उक्त संसदमा माओवादीहरूलाई पनि पर्याप्त स्थान दिइयो । यो दलले चुनावमा भाग नलिएका कारण संसदमा स्थान थिएन ।

यो तत्कालीन संविधानअनुसार गर्न मिल्ने थिएन । जब संसद्वादी र माओवादीहरू सम्मिलित संसद् गठन भयो सवै विषयहरू सहमति, सहकार्य र समझदारीका आधारमा गर्ने कार्यको प्रारम्भबाट संसद्को अधिकारमा अतिक्रमण मात्र भएन, कानुनविपरीत सर्वसम्मति हुँदै गए । संसद्वादी कम्युनिस्ट, द्वन्द्ववादी कम्युनिस्ट र नेपाली कांग्रेस मुख्य दलहरूका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाउँदै गए । यी विपरीत धारका दलहरूबीच सिद्धान्त र स्वार्थका विषयमा ठूलो भिन्नता हुनुको कारण संविधानसभा नै निर्णय दिन नसक्ने अवस्थामा पुगी संविधान नै बन्न नसक्ने परिस्थिति बन्न पुग्यो । तीन दलहरूको निरपेक्ष शासन सञ्चालन हुँदै गयो ।

आफ्ना-आफ्ना कार्यकर्ताहरूको संरक्षण गर्दै जाँदा कानुन हातमा लिने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै गयो । बजारको विकास अपेक्षित रूपमा हुन नसक्दा राज्य संयन्त्रको परिचालनद्वारा जनतालाई प्रभावित पार्दै जाने लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताविपरीत काम-कारबाही हुँदै गए ।

सामान्य सेवा प्राप्त गर्न सेवाग्राहीहरूले राजनीतिको सहारा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो । राज्यले संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न सकेन, दण्डहीनता नै नेपालको राजनीतिक संस्कारको रूपमा विकसित हुँदै गयो । अपराधीकरणका माध्यमबाट समाजलाई प्रताडित बनाई राजनीतिक संगठन गर्दा राजनीतिक दलहरू  गौरवान्वित हुँदै गए । सचेत नागरिक र नागरिक समाजका तर्फबाट उठेका आवाजहरूले आफ्नो संगठन मजबुत हुँदै गएको गलत धारणा राजनीतिज्ञहरूमा पर्दै गयो । संवैधानिक निकाय लगायतका अन्य विशेष जिम्मेवारीमा दलगत भागबण्डाका आधारमा व्यक्ति छनौट गर्दै ती निकायहरूमा पूरै राजनीतिकरण गरी आफू र आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई  सुरक्षित गराउने कार्यले निरन्तरता प्राप्त गर्दै गयो ।

नेपालमा राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दलहरूका करिब ४० लाख कार्यकर्ताहरू छन् । यी कार्यकर्ताहरूको परिचालन दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थको कारणले भइरहेको छ ।

न्यायपालिका भित्रपूर्ण राजनीतिकरण भयो यहाँसम्म कि कुनै दलको संसद्लाई पनि न्यायपालिकाको नेतृत्वमा पुर्‍याउने काम भए । जघन्य अपराधकर्मीका मुद्दाहरू कार्यकर्ता भएकै कारणबाट सहजै फिर्ता लिने काम मात्र भएन, एउटा व्यक्तिले समान प्रकृतिको जघन्य अपराध तीन-तीन पटकसम्म गर्दा पनि असल चालचलन भएको आधार लिई मुद्दा फिर्ता लिइयो । राष्ट्रिय स्रोत साधनको हदैसम्मको दुरुपयोग हुँदै गयो । दलको टिकट हुने-खानेहरूका लागि आरक्षित भई राजनीति नै व्यापारमा परिणत हुन पुग्यो ।

सांसदहरू कूटनीतिक राहदानीको दुरुपयोगमा विदेशी भूमिमा गिरफ्तारमा पर्न थाले । निर्वाचन हारेकाहरूको र जनताबाट समर्थन प्राप्त गर्न नसक्नेहरूका लागि राष्ट्रिय सभा आरक्षित बन्न पुग्यो । सत्तारूढ दलकै पार्टी मुख्यालय व्यापारीको भवनमा राखी राष्ट्रिय स्रोत साधनमा उनै व्यापारीलाई सबै प्रकारका सहुलियतहरू प्रदान गर्ने कामले निरन्तरता पाइराखेको छ । यी यस्ता विषय हुन्, जसले गर्दा दण्डहीनता र अपराधलाई संस्थागत गर्न नेपालको राजनीतिले अभ्यस्तता प्राप्त गर्दै गयो । दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिई अघि बढेको वर्तमान अवस्थाको राजनीतिले देशलाई गम्भीर दुर्घटनातर्फ अभिमुख गराएको छ ।

नेपालमा अत्यन्त ज्यादा ठूला-ठूला र राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपमा  नियन्त्रण गर्न कानुनी दायराबाट बाहिर राखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकायमा दलसँग घनिष्ठ रूपमा सम्बन्धितहरूलाई जिम्मेवारी प्रदान गरी राजनीतिक आशयका आधारमा परिचालित गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । ठूला भ्रष्टाचारका मामिलाहरूमा अनुसन्धान गर्ने तयारी गर्दै गर्दा सूचना बाहिर आएपश्चात् उक्त संस्थाका तत्कालीन प्रमुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा शीघ्र पेस गर्ने काम पनि नेपालमै भएको छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई राजनीतिज्ञहरू नै लिप्त भएर यस अपराध कर्ममा लाग्दा नेपालले अत्यन्त ठूलो भ्रष्ट मुलुकका रूपमा विश्वमै आफ्नो पहिचान बनाएको छ । यस अवस्थामा नेपालको गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संघीयताप्रति नै वितृष्णा फैलिन सक्ने सन्त्रास अत्यन्त ज्यादा छ । यसका लक्षणहरू देखिँदै गएका छन् ।

सचेत नागरिक र नागरिक समाजका तर्फबाट उठेका आवाजहरूले आफ्नो संगठन मजबुत हुँदै गएको गलत धारणा राजनीतिज्ञहरूमा पर्दै गयो ।

यस अवस्थामा देशलाई पूर्ण लोकतान्त्रिक दिशामा अभिमुख गराउनुपर्ने अवस्था छ । भ्रष्टाचारी र अपराधीहरूलाई निरुत्साहित गर्ने पद्धतिको विकास र कार्यान्वयनमा देश  शीघ्र अघि बढी यसको पक्षमा देखिएको नागरिक व्यवहारलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्दा कानुनी  शासन कायम हुनेछ । नेपालमा राष्ट्रिय अस्तित्वमा रहेका दलहरूका करिब ४० लाख कार्यकर्ता छन् । यी कार्यकर्ताहरूको परिचालन दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले भइरहेको छ ।

दलका केन्द्रीय नेतृत्व यही शक्तिलाई समग्र देश मानी अघि बढेको छ । असहाय र कमजोर नागरिकहरू हदैसम्म प्रताडित छन् । यो शक्तिले देशका कमजोर नागरिकमाथि नियन्त्रण कायम गरिराखेको छ । यस्तो अवस्थाबाट राजनीतिक संक्रमणमा रहेका गरिब देश बढी प्रभावित हुने गर्छन् । तसर्थ यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय अपराधलाई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा लिई अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय स्तरमा समेत अनुसन्धान गर्ने निकाय र विशेष प्रकृतिको अदालत स्थापना गर्नुपर्छ । प्रत्येक देशमा राजनीतिक स्थिरता प्रदान गरी लोकतान्त्रिक निकायहरूको सबलीकरण गर्न जरुरी छ । सबै प्रकारका अपराधीहरूलाई अपराध कर्म  गरेको देशमा कारबाहीका लागि सुपुर्दगी गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुद्रा  निर्मलीकरणलगायत अन्य प्रयोजनमा लगिएको रकम फिर्ता गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न अन्तराष्ट्रिय स्तरमै समझदारी हुनु जरुरी छ । यी कार्यहरूका मार्गचित्र तयार पार्न सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको सहयोग लिनुपर्छ ।

अब संक्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिएका विकासोन्मुख देशहरूका लागि यस प्रकारको व्यवस्था गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले पहल कदमी गर्नु नितान्त आवश्यक छ । अन्यथा  विकृति र विसंगति बढ्दै यसले नेपालमा धेरै प्रकारका द्वन्द्वको स्थिति आमन्त्रण गर्ने छ ।