राजनैतिक परिवेशमा ‘क्युआनवादी रणनीति’

अनलाइन सामाजिक आमसञ्चारको आगमनसँगै परम्परागत सूचना सम्प्रेषणको प्रसार र लोकतान्त्रिक छलफलको संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन भएको छ । नीति, राजनीति र सामाजिक मुद्दाहरूबारे छलफल लोकतन्त्रीकरण गर्न फेसबुक, ट्विटर जस्ता प्लेटफर्महरूको योगदानको लागि बृहत् प्रशंसा गरिएको छ ।

यद्यपि धेरै अध्ययनहरूले यी प्लेटफर्महरूको दुरुपयोगसँगै सम्बन्धित जोखिम जस्तै: अप्रमाणित सूचनाहरू तथा आधिकारिक सूचनाको हेरफेर गरी गलत मनसायले प्रसार गर्नुले चुनौती थपिएको जनाएको छ । २०१६ नोभेम्बरमा भएको संयुक्त राज्य अमेरिकामा राष्ट्रपतिको चुनावमा सामाजिक आमसञ्चार प्लेटफर्महरूमार्फत सेन्ट पिटर्सबर्ग रुसमा अवस्थित इन्टरनेट रिसर्च एजेन्सीले कम्प्युटर बुट प्रयोग गरी स्वचालित खातामा भएका सामग्री सेयर गरेर निर्वाचनमा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विजय हासिल गर्न सहयोग पुर्‍याएको अमेरिकी सिनेटको प्रतिवेदनले स्वीकारेको थियो ।

---

इमिलो फेरारा, हरवर्ट चाङ, इमिली चेन, गोराक म्युरिक र जैमिन पटेलले सेप्टेम्बर २०२० मा गरेको अध्ययनले कम्प्युटर बुट, अति दक्षिणपन्थी सञ्चार आउटलेटहरू र साजिसवादी समूहहरू जस्तै: क्युआन (त्तब्लयल) र गहिरो राज्य (म्भभउ क्तबतभ) बीचको अन्तरसम्बन्धले संयुक्त राज्य अमेरिकाको राष्ट्रपतिको चुनावमा राजनीतिक न्यारेटिभ्सहरूलाई विकृत गराउन व्यवस्थित प्रयास हुनसक्ने देखाएको थियो, जुन डोनाल्ड ट्रम्पले अन्तमा हार नस्वीकार्नुले प्रमाणित भएको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वर्तमान नेपालको राजनीतिमा यसको प्रभाव देखिएको छ । जस्तै: विघटित संसद् पुन:स्थापना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हार स्वीकार्नु भएको छैन । यसबारे केही लेख्नु अगाडि क्युआन र गहिरो राज्यबारे छोटो चर्चा गरिनेछ ।

क्युआन र गहिरो राज्यको पृष्ठभूमि
साजिस सिद्धान्तभित्र जन्मेको पछिल्लो क्युआन सबैभन्दा आधारहीन अनुमानमा भूतपूर्व अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रमले हुर्काएको अति जातिवादी, दक्षिणपन्थी तथा अहं गोरावादी सोचले सिर्जना गरेको समूह जसलाई जुन जनवरी ६ मा ह्वाइट हाउस अगाडिको प्राङ्गणमा डोनाल्ड ट्रमले प्राउड बोइज (एचयगम द्ययथक, अमेरिका र क्यानडामा यसलाई दक्षिणपन्थी आतंककारी संस्थाका रूपमा लिइन्छ) को नाम दिई क्यापिटोल हिलमा दंगा गराउन उत्साहित गराएका थिए भन्‍ने आरोप छ । 

कुनै एक इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले त्त ऋभिबचबलअभ एबतचष्यत नामबाट पहिलो पटक २०१७ २८ अक्टोबरमा द्धअजबल को बोर्डमा ‘आँधी आउनु अगाडिको शान्ति’ शीर्षकमा पोस्ट गरेको र सो क्युआनसँग जोडिएर आएका हुँदा यससम्बन्धी अनलाइनमा विकसित भएका घटनाक्रमहरूको चर्चा गर्न जरुरी पर्दछ । पहिलो द्दअजबल (च्यानेल २ वा फुतुवा च्यानेल) सन् १९९९ मा हिरोयुकी निशिमुराबाट स्थापना भएको जापानको सबैभन्दा ठूलो र लोकप्रिय वेबसाइट थियो जसले सर्वसाधारणहरूको भावनालाई गुमनाम रूपमा प्रस्तुत गर्थ्यो । सञ्चार माध्यमले छुन नसकेको समाचारलाई टुटेफुटेको कथाका रूपमा रिपोर्ट गरिएको हुन्थ्यो, जुन पछि गएर मुख्य धारको सञ्चारमाध्यमले पछ्याएको हुन्थ्यो ।

जापानको सबैभन्दा लोकप्रिय अनलाइन समुदायका रूपमा प्रत्येक दिन करिब १० करोड प्रयोगकर्ताहरूको द्दअजबल सँग पहुँच पुगेको र यसको प्रभाव समाजमा परम्परागत सञ्चार जगत् जस्तै टेलिभिजन, रेडियो र पत्रपत्रिकाहरूको तुलनामा बढी थियो । यसका अतिरिक्त द्दअजबल का सञ्चालक जापानका अन्य सोसल मिडियाभन्दा बढी विवादास्पद थिए र तिनीहरू जापानको चरम दक्षिणपन्थीबीच अत्यन्त लोकप्रिय छन्, जसले विदेशीहरू खास गरेर कोरियनहरूलाई लक्षित गरी घृणा गरेको टिप्पणी पोस्ट गर्थे ।

सन् २००५ मा द्धअजबल जापानी इमेजबोर्ड फुटाबा च्यानलको समकक्षका रूपमा एक अनौपचारिक अंग्रेजी भाषिकाका लागि सिर्जना गरिएको थियो । यस साइटको होमपेजले इमेज बोर्डहरू र एउटा फ्ल्यास एनिमेसन बोर्ड सूचीबद्ध गरेको थियो, जसलाई सात श्रेणीहरूमा विभाजित गरिएको थियो : जापानी संस्कृति, भिडियो खेलहरू, रुचिहरू, रचनात्मक, अन्य, विविध र वयस्क । पछि गएर द्धअजबल प्राय: बहसको स्रोतका रूपमा मिडियाको ध्यानको विषय भएको थियो, जसमा वेबसाइट र इन्टरनेट प्रयोग गर्नेहरूमाथि अवैध र आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट गरिएको पाइयो । अलि बढी विवाद भएपछि मुख्य सञ्चालक क्रिस्टोफर पुलले छाडेपछि सन् २०१५ मा द्दअजबल को मालिक हिरोयुकी निशिमुराले किनेका थिए । 

भूतपूर्व अमेरिकी सैनिक वात्किनले सन् २००४ देखि द्दअजबल को डोमेन दर्ता र आयोजित गरेको पाइन्छ । द्धअजबल लाई अधिनायवादीमा परिणत भएको मान्‍ने फ्रेडिक ब्रेननले डअजबल लाई ‘स्वतन्त्र-विचार-अनुकूल’ हुने विकल्पका रूपमा वर्णन गरे तापनि सन् २०१९ मा डअजबल को डोमेनको नाम परिवर्तन गरी डपगल राखियो । यो अनलाइन पनि गोरा अहं अतिवादी, नव-नाजिवाद, अति दक्षिणपन्थी, नश्लवाद र घृणा अपराध र सामूहिक गोलीबारीसँग जोडिएको पाइन्छ ।

क्युआनसँग जोडिएको अर्को साजिस सिद्धान्त - गहिरो राज्य - हो र यसको उत्पत्ति सन् १९९० को दशकमा टर्कीमा भएको हो जहाँ टर्कीको सेनाले कुर्द विद्रोही विरुद्ध लागु पदार्थको तस्कर र पेसेवर हत्यारासँग मिलेर युद्ध गरेको थियो । गहिरो राज्य सम्बन्धमा पनि धेरै वैचारिक मतभिन्‍नता पाइन्छ तर पनि इतिहासकार रायन जिन्गेरासका अनुसार गहिरो राज्य शब्दले साधारणतया सरकारको एक किसिमको छायाँ वा समानान्तर प्रणालीलाई जनाउँछ जसमा अनौपचारिक वा सार्वजनिक रूपमा गैरसरकारी व्यक्तिहरूले राज्यको नीतिको कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् ।

अमेरिकामा क्युआनवादीहरू
संयुक्त राज्य अमेरिकामा दुई पार्टीको राजनैतिक द्वन्द्वमा पछिल्लो समयमा कन्जरभेटिभको नेतृत्व गर्ने रिपब्लिकनमा विशेष गरेर ट्रम्पकालीन समयमा क्युआनको प्रभाव सशक्त भएको थियो । वास्तवमा कुनै सैद्धान्तिक आधार नभएको क्युआन एक इन्टरनेट साजिस सिद्धान्त हो । क्युआनका अनुयायीहरूमा गलत विश्वास के रहेछ भने अमेरिकामा गोप्य षड्यन्त्र गर्नेहरूमा डेमोक्र्याटहरू वर्तमान राष्ट्रपति बाइडेन, हिलारी क्लिन्टन, बाराक ओबामा र जर्ज सोरोस, साथै मनोरञ्जन र हलिउड सेलिब्रिटीहरू जस्तै ओप्रह विन्फ्रे, टम हान्क्स र एलेन डिजेनेरस र धार्मिक व्यक्तित्व पोप फ्रान्सिस र दलाई लामा जस्ता शीर्ष व्यक्तित्वहरू छन् जसले बच्चाहरूलाई दुव्र्यवहार गर्नुका साथै एड्रेनोक्रोम भनिने जीवनदायी रसायन निकाल्नका लागि यस समूहका सदस्यहरूले पीडितहरूलाई मार्न सक्छन् । 

यस्तो आधारहीन आक्षेप लगाइएको आपराधिक कार्यविरुद्ध गोप्य युद्ध सञ्चालन गर्न ट्रम्पले सन् २०१६ को निर्वाचनको दौरानमा शीर्ष सैन्य जनरलहरूले भर्ती गरेका थिए भन्‍ने गलत विश्वास गरी सोबारे क्युआनका अनुयायीहरूले द्धअजबल र डअजबल को इन्टरनेट सन्देश बोर्डमा पोस्ट गरिएको पाइन्छ । अझ भन्‍नुपर्दा २०२१ जनवरी ६ मा अमेरिकाको क्यापिटोल हिलमा ट्रम्पको समर्थनमा भएको आमसभामा उपस्थित कैयौँ सहभागीहरूले बाइडेन नभई ट्रम्पले नै राष्ट्रपतिको शपथ खान्छन् भन्‍ने गलत सोचाइ थियो ।

अमेरिकामा क्युआनका समर्थकहरूको संख्या लाखौँ छ भन्‍ने अनुमान गरिएको छ । एनबीसी न्युजले गत वर्ष एक आन्तरिक फेसबुकमा गरेको अनुसन्धानअनुसार फेसबुकले क्युआनन सामग्री ब्लक गर्नुअघि अनलाइन सामाजिक आमसञ्चारको प्लेटफर्ममा क्युएन समूहको सयौँ हजार सदस्य पाइएको जनाएको थियो । हजारौँ क्युआन पृष्ठहरू र सामाजिक नेटवर्कमा सदस्यबीच आपसमा लाखौँमा सञ्चालित भएको पाइयो । जनवरी ६ मा क्यापिटोल दंगापछि ट्विटरले ७० हजारभन्दा बढी क्युआन सम्बद्ध खाता डिलिट गर्यो । केही युट्युब भिडियोहरूले क्युआनका सिद्धान्तहरू झल्कने लाखौँ भनाइहरू अघिल्लो वर्ष हटाइसकेको थियो ।

सन् २०१६ मा भएको चुनावको दौरानमा हिलारी क्लिन्टनको प्रचार प्रसार म्यानेजर जोन पोडेस्टाको इमेल ह्याक भएको थियो र विकिलिक्सले सबै मेसेज प्रकाशित गरिदियो । त्यसमा न्युयोर्क टाइम्सअनुसार एउटा इमेल पोडेस्टा र विसङ्टन डिसीमा अवस्थित कोमेट पिङ पङ पिज्जा मालिक जेम्स आलफेन्तिस बीचको थियो जुन क्लिन्टनको चुनावका लागि उठाउने चन्दाको विषयसँग सम्बन्धित थियो । 

यस इमेलमा छलफललाई द्धअजबल को वेबसाइट प्रयोगकर्ताहरूले पिङ पङ पिज्जा रेस्टुरेन्टमा क्लिन्टन र पोडेस्टाको नेतृत्वमा यौनका लागि बालबालिका बेचबिखन हुने स्थानका रूपमा शंका गर्न थाले । गोरा अहंवादी र अति दक्षिणपन्थीहरूले डेमोक्रेटिक पार्टीविरुद्धमा यसलाई प्रचार प्रसार गर्न थाले जसलाई पिज्जागेट साजिस सिद्धान्तका रूपमा जानिन्छ । 

क्युआनले धेरै विविध समूहको प्रतिनिधित्व गर्छ । सुरुमा दक्षिणपन्थी क्युआनका अनुयायीहरू मुख्यतया ट्रम्प समर्थक थिए तर २०२० मा यस आन्दोलनले स्वास्थ्य-सचेत योग आमाहरू, लकडाउन विरोधीहरू र इभान्जेलिकल इसाईहरू सम्मिलित गराउँदै यसको विस्तारलाई जोड दिइएको थियो । परम्परावादी कट्टरपन्थी आन्दोलनमा जस्तै क्युआनमा मुख्यतया युवा पुरुषहरू वा आर्थिक पक्ष कमजोर भएका व्यक्तिहरू मात्र हाबी भएको देखिएन हार्वर्ड स्नातकहरू र वालस्ट्रिट अधिकारीहरू समेत क्युआनमा विश्वास गरेको पाइयो ।

सन् २०२० मा सम्पन्‍न संयुक्त राज्य अमेरिकाको चुनावमा ९७ जना पूर्व सांसदहरूले क्युआनलाई माध्यम बनाएर निर्वाचनमा उमेद्ववार भएको क्युआनका समर्थकहरू बताउँछन् । यसै आधारमा रिपब्लिकनको उमेद्ववारका रूपमा जर्जियाबाट प्रतिनिधि सभाको सदस्यमा मार्जोरी टेलर ग्रीन चुनिएकी थिइन् र पछि प्रमाणित भएपछि अमेरिकाको तल्लो सदनका गठन भएको शिक्षा समितिबाट हटाइएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय तहमा बेलायत, जर्मनी र जापानलगायत देशहरूमा साजिसवादी सिद्धान्तवादीहरू र दक्षिणपन्थी कट्टरपन्थीहरूले क्युआनलाई अँगालेको पाइन्छ ।

नेपालमा क्युआनवादी राजनीतिको प्रभाव
विगतमा नेपालमा जापान र अमेरिका जस्तो विकसित देशहरूमा जस्तो इन्टरनेटको पहुँच नभएको तर हालको दिनमा बिस्तारै विकास हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयमा युवा जमात अलि फरक ढंगबाट आफ्नो स्वर उठाउन थालेको देखिन्छ किनकि इनफ इज इनफ आन्दोलन यसको पछिल्लो उदाहरण मान्‍न सकिन्छ तर कुनै साजिस सिद्धान्तबाट प्रभावित नभई युवापुस्ताको विद्रोही आवाजलाई सभ्य तवरबाट सरकारलाई सुनाएको देखिन्छ । 

त्यस्तै नेपालमा केही व्यक्तिहरूले कोरोना महामारीलाई क्युआन समर्थकहरूले जस्तै केही हैन भन्‍ने समाचार दिन खोजे तापनि सफल हुन सकेन । विकसित मुलुकहरूको तुलनामा नेपाली जनमत बढी राजनैतिक रूपमा विभाजित छ । नेपालमा इन्टरनेटमार्फत जन्मिएको क्युआन जस्तो संगठित ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भएको साजिस सिद्धान्त जन्मेको पाइँदैन तापनि गलत समाचारलाई आधार बनाएर पार्टीसँग आबद्ध व्यक्ति विशेषले अनलाइनमा समाचारको मसला बनाएको पाइन्छ ।

विघटित संसद् पुन:स्थापना हुँदा पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हार स्वीकार्नु भएको छैन । यसबारे केही लेख्नु अगाडि क्युआन र गहिरो राज्यबारे छोटो चर्चा गरिनेछ ।

उदाहरणका लागि पूर्वमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईलाई सामाजिक सञ्जालमा भारतपरस्त बनाएको छ । त्यस्तै प्रचण्ड-नेपाल समूहले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई हटाई क्रमश: झलनाथ खनाल र पुष्पकमल दाहाल बनाउने ओली समूहको शंकाले अन्तत्वगत्व नेकपा विभाजित भएको छ । नेकपा विभाजनसँगै रामचन्द्र पौडेललाई प्रचण्ड-नेपाल समूहले राष्ट्रपति पद प्रस्ताव गरी नेपाली कांग्रेसको अल्पमत पक्षलाई ओली सरकारविरुद्ध प्रयोग गरिएको ठूलो हल्ला चलिरहेको छ ।

विभिन्‍न सञ्चार माध्यमहरूमार्फत खास गरेर अनलाइनमा प्राप्त हुने भिडियोमा उपलब्ध विचार छाँटकाँट गरी कसैले बोलेको कुरालाई कसरी आफ्नो पक्षमा व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्‍ने अभ्यास भएको धेरै उदाहरण पाउन सकिन्छ । पछिल्लो समयमा केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालका भनाइका भिडियो भाइरल भइराखेका छन् । 

बोलिएका कुरालाई विभाजित गरी आफ्नो पार्टीको स्वार्थमा व्याख्या गरिँदै सर्वसाधारणलाई गलत दृष्टिकोणबाट प्रभावित गराइँदै छ । समग्रमा आमसञ्चारलगायत अनलाइनका सामाजिक सञ्जालमा क्युआन समूहले साजिसवादी तरिका अपनाएजस्तै सरकार र प्रतिपक्षका समर्थकहरूबीच आआफ्नै तर्कमा आरोप-प्रत्यारोप गर्दै राजनैतिक अस्थिरता निम्त्याएको छ । 

सत्ताधारीले आफ्नो आरोपलाई अनलाइनमार्फत प्रतिवाद गर्न साइबर सेनाको स्थापना गरिसकेको छ । आउँदो दिनहरूमा हरेक राजनैतिक पार्टीहरूले यस्तै सामाजिक सञ्जाल उन्मुख आफ्नो संगठन विस्तार गरी राजनैतिक गतिविधिहरू र समसायिक विषयलाई अनलाइनमा प्रतिरक्षा गर्ने अभ्यासको सुरुवात हुनेछ, जसलाई परिमार्जित क्युआनको रूपमा बुझ्‍न पनि सकिन्छ ।

‘गहिरो राज्य’को साजिस सिद्धान्तबाट नेपालको राजनीति प्रभावित गराउने श्रेय पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापालाई जान्छ किनकि जब उहाँलाई सत्ताबाट हटाइन्छ, राज्यमा भूमिगत गिरोहको हस्तक्षेप भयो भनी दरबारलाई आरोप लगाएको इतिहास पढ्न पाइन्छ । 

वि.सं. २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्थाको पुन:स्थापनापछि हालसम्मका निर्वाचित प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफूलाई राजनैतिक संकट आउँदा स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिहरूको दुहाई दिएर गहिरो राज्यको साजिस सिद्धान्तलाई अँगालेको पाइन्छ । जसरी क्युआनका समर्थकहरूलाई ट्रम्पले चुनावमा जितेपछि ‘गहिरो राज्य’माथि विजय प्राप्त गरेर गोप्य षड्यन्त्रमा संलग्न सदस्यहरूमध्ये धेरैलाई छिट्टै नै पक्राउ गरिनेछ; केहीलाई गुआन्टानामा बेमा कैद गरिनेछ; केहीले सैन्य न्यायाधिकरणहरूको सामना गर्नुपर्नेछ र मृत्युदण्ड पाउनेछन्, सोचेका थिए त्यस्तै ओलीका समर्थकहरूले पनि मध्यावधि निर्वाचनमा दुई तिहाइ ल्याई प्रचण्ड-नेपाललगायत आफ्ना विरोधीहरूलाई अख्तियारमार्फत जेल हाल्न अख्तियारमा आफ्ना व्यक्तिहरूको नियुक्ति गरिएको हो भन्‍ने अनलाइन सामाजिक सञ्जालमा एक प्रकारको हौवा सिर्जना गरेको पाइन्छ । 

जसरी डोनाल्ड ट्रम्प क्युआन र गहिरो राज्यको मूल कथामा केन्द्रित व्यक्तित्व हो जो बहादुर, देशभक्त र अमेरिकालाई ग्लोबल षड्यन्त्रबाट बचाउनका लागि चुनिएको थियो भन्‍ने सोचाइ क्युआन अनुयायीहरूमा थियो, त्यस्तै नेपालमा ओली समर्थित क्युआनवादीहरू ओली मात्र देशभक्त र राष्ट्रवादी हो जसले भारतले गरेको नाकाबन्दीमा डटेर सामना गर्नुका साथै नेपालको नयाँ नक्सा संविधान संशोधन गरी पास गराएको हो भनी अन्य पार्टीहरूको एकीकृत भूमिकालाई अवमूल्यन गराइएको छ । मध्यावधि निर्वाचनमा ओलीवादी क्युआनका समर्थकहरूले आशा गरेका थिए कि ओली नेतृत्व नेकपाले सजिलै पुन: चुनाव जित्नेछन् र आफ्नो दोस्रो कार्यकाल ट्रम्प सोचाइ ‘गहिरो राज्य’लाई जितेर राज्य सञ्चालन गर्न समय खर्च गर्नेछन् । तर अदालतले विघटित संसद्को पुन:स्थापना गरिदियो । सरकारको यो हार संवैधानिक भए तापनि भारत, चीन र अमेरिकाबीचको द्वन्द्वमा परेको क्युआन शैलीको व्याख्या पनि पढ्न पाइन्छ । 

बव जोसेफले सन् २०१५ मा प्रकाशित पुस्तक ‘द स्टेट : पास्ट, प्रिजेन्ट, फ्युचर’को पेज नं २२४ मा उल्लेख गरेअनुसार ‘गहिरो राज्य’लाई राजनैतिक नेतृत्व र सरकारी कर्मचारीहरूले गरेको भ्रष्टाचारसँग पनि जोडिएको छ । नेपालको परिवेशमा यो आरोप नकार्न सकिन्‍न किनकि आजसम्म भएका प्रधानमन्त्रीहरू विभिन्‍न काण्डहरूमा जोडिएको पाइन्छ चाहे त्यो लाउडा काण्ड वा ललिता निवास काण्ड वा बुढीगण्डकी हाइड्रो परियोजना काण्ड वा माओवादी लडाकुहरूको समायोजन हुँदा उपलब्ध गराएको रकमको अपचलन होस् वा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले प्रधानमन्त्रीले संस्थागत भ्रष्टाचार गरेको देखाएको प्रतिवेदन होस् सबै कर्मचारीहरूको सहयोगविना त्यस्ता कार्यहरू सम्पन्‍न हुन सम्भव हँुदैन भन्‍ने स्पष्ट हुनुपर्छ । सेवा प्रवाह गर्ने निहुँमा राज्यको ढुकुटी अपचलन गर्न स्थायी सरकारका प्रतिनिधि भनेर मानिने सरकारी कर्मचारीहरूको भूमिका कतिको छ भनी उनीहरूको अवकास अगाडि र पछाडिको जीवनशैली मात्र तुलनात्मक विश्लेषण गर्दा पनि स्पष्ट हुन्छ । 

नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी यस राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३(२) अनुसार गठन र मर्ज भई नेकपा नामको नयाँ दल बनेको हो र सोही ऐनको दफा ३३ को (३) अनुसार पाँच वर्षसम्म नेकपा फुट्न सक्दैनथ्यो तर सर्वोच्च अदालतले सत्ताधारी डबल नेकपाको नयाँ पार्टीको संरचनालाई अस्वीकृत गरेर एकीकृत पूर्वका एमाले र माओवादी केन्द्रको अस्तित्व भएको अवस्थामा पर्‍याइदिएको छ, जुन नेपाली कांग्रेस र ओली दुवैको डबल नेकपा फुटाउने चाहना पूरा भएको भन्दा फरक पर्दैन । 

निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र र निष्पक्षरूपमा नेकपाको विवादलाई सुल्झाउन नसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले निवेदकलाई न्याय दिए तापनि राजनैतिक वातावरणलाई तरलतामा राखिदिएको छ । संसद् पुन:स्थापना गरेर अदालतले पराजित गराएदिएको ओली सरकारलाई सोही अदालतको अर्को फैसलाले राहत दिए तापनि कानुनी जटिलताको कारण वर्तमान सरकारको क्युआनवादी पाराले आयु लम्ब्याउने खेल हुँदै छ ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका संस्थापन पक्ष विरोधी समूहले शेरबहादुर देउवालाई सत्तामा जान रोकी आउँदो पार्टीको महाधिवेशनमा उनको सम्भावित शक्तिलाई कमजोर बनाउन लागेको प्रयासमा ब्रेक लागेको छ । वर्तमान राजनैतिक अस्थिरताको छिटो समाधान गर्ने एक मात्र विकल्प-राष्ट्रिय सहमतिमा सरकारको निर्माण गरी वर्तमान संविधानमा उल्लेख भएको मिश्रित वेस्ट मिनिस्टर राजनैतिक प्रणालीमा संशोधन गरी राष्ट्रपतिलाई नै सरकार प्रमुखको भूमिका दिई प्रत्यक्ष निर्वाचन माध्यमबाट नया सरकार गठन गर्ने पद्धतिको अभ्यास गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

जल्दाबल्दा विषयलगायत फेसबुक-ट्विटरजस्ता आमसञ्चारका प्लेटफर्महरूमा उपलब्ध सूचनाहरू तथा तथ्यांक विश्लेषण गर्न डाटा इन्टेलिजेन्सजस्ता नयाँ विषयमा तालिम तथा प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन अति जरुरी छ किनकि यस्तो कार्यक्रमले यथार्थ तथ्यांकको पहिचान गर्छ, वैकल्पिक स्पष्टीकरणहरू उजागर गर्छ, उब्जिएका मुद्दाहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छ र भविष्यमा विगतका निर्णयहरू सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ । हचुवाको भरमा अप्रमाणित तथ्यांकको आधारमा क्युआन साजिस सिद्धान्तलाई अँगालेर अनलाइनमा विशेषज्ञ भई सर्वसाधारणहरूलाई गलत सन्देश प्रवाह गर्ने नेपाली विश्लेषकहरूको फेसनलाई निरुत्साही बनाउनुपर्छ । (प्राध्यापन, ग्रामीण विकास केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।)