काम गर्ने मान्छे कस्तो चाहिन्छ ?

नेपालमा २०१३ सालपछि योजनाबद्ध विकासको थालनी गरिएको पाइन्छ । छ दशक लामो समयावधिमा नौवटा पञ्‍चवर्षीय र पाँचवटा त्रिवर्षीय योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन् । यी ६० वर्षमा राजनीतिक क्षेत्रमा धेरै उतारचढाव र शासकीय नेतृत्व र प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन तथा अग्रगमन तथा प्रतिगमनका अभ्यास पनि भएका तथ्य हाम्रासामु छन् । 

तापनि जनताको चेतनास्तर धेरै माथि उठेको गर्वसाथ भन्‍न सकिन्छ । मानवीय जनजीवनसित प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने आधारभूत सेवा-सुविधाहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक विस्तार तथा यातायात पहुँच र सामाजिक सुरक्षा लगायतका धेरै क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल पनि भएका छन् । आधारभूत पूर्वाधारका क्षेत्रमा सडक यातायात, सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधि र विद्युत्मा पनि उल्लेख्य प्रगति भएको छ । 

---

तापनि आम जनताको अपेक्षित वा मानवोचित जीवनस्तरमा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । देशमा नैतिकता, पेसागत आचरणमा खिया लागेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र देश, जनताभन्दा आफ्नो हित र स्वार्थमा चलेको अनुभव गर्न थालिएको छ ।

देशको समग्र भूगोल हिमाल, पहाड तथा तराई मधेसका आवश्यकता अनुरूपका जनताका माग एवं ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आम जनसमुदायको जीवनस्तर उठाउने भावनालाई सन्तुष्ट पार्ने गतिविधि हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक तथा प्रशासनिक तहबाट देशविदेशको अध्ययन, भ्रमण र सिकाइ हुने तर जनताको आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण नहुने अवस्थाले विकास योजनाहरूलाई गिज्याइरहेको अनुभव हुन्छ ।
 
स्पष्टभन्दा आधुनिक विकास योजना तथा आधारभूत पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा कुनै पनि योजनाहरूले लक्ष्य निर्धारण गरेका सबै अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेको पाइँदैन । यसर्थ सार्वजनिक उत्तरदायी पदाधिकारी वर्ग वा जनशक्तिमाथि उनीहरूको पेसागत क्षमता तथा नैतिकता र आचरणमाथि आम जनताका प्रश्‍न धेरै छन् । जसको उत्तर चित्तबुझ्दो सरकार, राज्यसँग छैन । तसर्थ सबै विषयगत मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय । कार्यालयहरूसँग समन्वय गरी उचित देशभक्त, इमानदार तथा पारदर्शी जनशक्ति विकासमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको महत्वपूर्ण भूमिका देखिनु पर्दछ । 

सर्वप्रथम जनशक्ति विकास नीति तथा योजना देशको हुनु पर्दछ । राष्ट्रिय  योजनाअनुरूप अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न वैज्ञानिक कार्यनीति, रणनीति र कार्यक्रमको विकास आजको आवश्यकता देखिन्छ । चौँधौँ योजनासम्म जे भए पनि पन्ध्रौँ योजनामा जनशक्ति विकास तथा उत्पादनको लक्ष्यसहितको योजना स्पष्ट हुनुपर्थ्यो तर कुनै निर्धारित जनशक्तिको कल्पना गरिएको छैन । यसर्थ जनशक्ति विकास तथा राष्ट्र निर्माणको मार्गमा कसरी अगाडि बढ्ने गम्भीर बहसको खाँचो देखिन्छ ।
 
जनशक्ति विकास तथा प्रयोगसँग सम्बद्ध केही जिज्ञासा 

१) दीगो विकासका लक्ष्य प्राप्तिका लागि तथा पन्ध्रौँ योजनाको आधारपत्रलाई दृष्टिगत गर्दै राष्ट्रिय श्रम बजारको माग र पूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्न तथा जनसाङ्ख्यिक लाभका आधारमा युवा शक्तिलाई सीप, पुँजी र प्रविधि उपलब्ध गराई मुलुकभित्रै रोजगारी सिर्जनाका आधार तयार गर्न संघीय राज्य संरचना अनुकूलको एउटा एकीकृत राष्ट्रिय जनशक्ति तथा मानवस्रोत व्यवस्थापन प्रणालीको आधार तय गर्ने दायित्व कसरी पूरा गर्न सकिएला ? 

२) देशको सामाजिक, शैक्षिक तथा पूर्वाधारका आर्थिक क्षमता अभिवृद्वि, समावेशी तथा सन्तुलित प्रादेशिक विकास र स्थानीय तहका विशेषताअनुरूप आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग हाल्ने तथा गरिबी न्यूनीकरणमा प्रत्यक्ष मद्दत पुग्‍ने सबै क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको प्रक्षेपण गर्ने एवम् लाभ लिने क्षमताको योजना तयार पार्ने नीति, रणनीति कसरी सम्भव होला ?

देशमा नैतिकता, पेसागत आचरणमा खिया लागेको छ । राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्र देश, जनताभन्दा आफ्नो हित र स्वार्थमा चलेको अनुभव गर्न थालिएको छ ।

३) मुलुकलाई आवश्यक पर्ने सबै किसिमको जनशक्तिको विषय क्षेत्रगत अनुमान र उत्पादन प्रक्षेपण शैक्षिक तथा तालिम केन्द्रको क्षमता विस्तार एवं कार्य नतिजाका आधारमा ती क्षेत्रमा आधारित रही मानव संसाधन विकासका लागि एक दीर्घकालीन, मध्यकालीन र अल्पकालीन सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीतिसहितको एक वस्तुपरक समष्टिगत योजना तर्जुमा गर्ने वातावरण कसरी सम्भव होला ?

४) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने सीपयुक्त जनशक्तिको उत्पादन तथा रोजगारीबाट मात्र आर्थिक उत्पादनमा बढी योगदान पुग्‍न सक्ने र जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सामाजिक, आर्थिक तथा हैसियतमा सकारात्मक वृद्घिदर हासिल गर्न सकिने मानव संसाधन विकास योजना तथा नीति तयार गर्न सबै विषयगत मन्त्रालय तथा निकायहरूको भूमिका के हुन सक्ला ? 

५) जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक संस्थानहरू, प्रतिष्ठानहरूका साथै तालिम केन्द्रहरूबाट उत्पादित जनशक्तिको सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक स्तरलाई अभिवृद्घि गर्न, संस्थाहरूको गुणस्तरमा जोड दिन र बजार प्रतिस्पर्धी बनाउन मूल्यांकन गरी नीतिगत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्थामा के कसरी परिवर्तन गर्न सकिएला ? 

जनशक्ति विकासमा राज्यको दायित्व

१) मुलुकलाई आवश्यक पर्ने मानव संसाधनको यथोचित व्यवस्थापन गर्न मानव संसाधन (जनशक्ति) विकास नीति बनाएर जनशक्ति कसरी उत्पादन गर्ने, कहाँ प्रयोग गर्ने र उनीहरूको सीप र क्षमता अभिवृद्धि कसरी गर्ने ? आदि विषयमा राज्यको एक अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सोचको नीति तथा रणनीतिहरू तय हुनुपर्ने ।
 
२) कार्यक्षेत्र, सम्भावित जनशक्ति खपत तथा रोजगारीको क्षेत्रहरू पहिचान र विकास गरी सरकार र निजी क्षेत्र तथा शैक्षिक विश्‍वविद्यालय, प्रतिष्ठान, तालिम निकायहरूको ती कार्यमा के कति भूमिका तथा उत्तरदायी कर्तव्य हुने यी सबै विषयहरूमा जिम्मेवारी समावेश गरिएको एउटा राष्ट्रिय मानव संसाधन विकास नीति निर्माण हुनुपर्ने ।

३) जनशक्ति विकास नीतिको आधारमा मुलुकका विविध योजना, आयोजना, परियोजना तथा विषयगत प्राविधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने पद्धति अनिवार्य हुनुपर्ने ।
४) संघीय संरचनाका साथै, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समेत गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादन तथा प्रयोग गर्ने सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी संस्थाहरूको पहिचान र भौगोलिक वितरणमा पनि सन्तुलित हुनुपर्ने ।
 
(५) नेपालीहरूको मौलिक परम्परागत ज्ञान, सीपप्रतिको उदासीनता र ज्ञान-क्षमताको उचित रूपमा खोज तथा अनुसन्धान जोडेर जनशक्तिको सही किसिमको उपयोग नीति बनाएर सार्वजनिक सेवाको उत्पादन तथा रोजगारको मूल खोल्नुपर्ने ।
 
६) मुलुक विकास र समृद्ध हुनका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र साधनको प्रयोग गरेर जनताका पेसागत सीप विकास तथा त्यस्ता रैथाने र वैज्ञानिक साधन, प्रविधिको र जनशक्तिको विश्व तहमा बजारीकरण हुनुपर्ने ।

७) मानव संसाधनको व्यवस्थापनमा शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्तर निर्धारण गर्ने गुणस्तर प्रत्यायन प्रणालीको विकास गरिनुपर्ने । 
८) राष्ट्रको आन्तरिक आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागलाई ध्यानमा राखेर जनशक्ति उत्पादन र प्रयोग गर्ने प्रचलनको सुरुवात गर्नुपर्ने ।
  
९) देशमा उपलब्ध जनशक्तिको यथार्थ स्थिति (ज्ञान र सीपसहितको विवरण) देश र विदेशमा उत्पादन/व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने जनशक्तिको मागको सम्बन्ध हेर्ने, केलाउने र बजारीकरण गर्न सक्ने एकीकृत सूचना प्रणाली अभिलेख राख्‍ने र कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र मुलुकमा हुनुपर्ने । 

१०) राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयहरूले आवधिक योजना तथा विकासका आधारहरू नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई अगाडि बढ्नासाथ ती क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन, विकास तथा समयमा कार्यान्वयन गर्न आपूर्ति व्यवस्थाका लागि स्वदेश वा विदेशमा पठाउने व्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमार्फत हुनुपर्ने ।  

नेपालले समग्र जनशक्तिको पहिचान गर्ने, उत्पादन गर्ने तथा विकास गर्ने तथा प्रयोगमा ध्यान दिने र राज्यको लगानी बालुवामा पानी नहुने सुनिश्चितता नगरेसम्म देशको उन्नति सम्भव छैन । सबै राजनीतिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा उच्च जिम्मेवारी बोध तथा नैतिक आचरण एवं पेसागत दक्षताको खाँचो छ । शिक्षा तथा तालिम केन्द्रहरू जनशक्ति विकासमा बढी केन्द्रित हुन समयको माग देखिन्छ ।
(उपसचिव, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबार)