नेपालले कान्छो छिमेकी बंगलादेशबाट सिक्नु पर्दैन ?

पश्चिमी पाकिस्तानबाट सन् १९७१ मा स्वतन्त्र हुँदै दक्षिण एसियाको सबैभन्दा कान्छो राष्ट्रका रूपमा बंगलादेशको जन्म हुँदै गर्दा नेपाल चाहिँ भारतसँग सन् १९६० मा गरिएको व्यापार तथा पारवहन सन्धिको नवीकरणमा भएको किचलोमा थियो । अनि हामी नाकाबन्दी झेल्दै थियौँ । भारतले समेत हस्ताक्षर गरी सन् १९८२ मा पारित भएको राष्ट्रिय संघीय समुन्द्री महासन्धि बमोजिम संसारभरका ४० भन्दा बढी भू–परिवेष्ठित राष्ट्रहरूले बेरोकतोक उपभोग गर्दै आएको पारवहन सुविधाका लागि नेपालले पटक–पटक झमेला र घोषित–अघोषित नाकाबन्दी व्यहोर्दै आएको छ ।

सन् २०२१ मा आफ्नो स्वतन्त्रताको स्वर्ण महोत्सव मनाइरहँदा नेपालकै हाराहारीमा क्षेत्रफल भएको र ५ गुना बढी जनसंख्या रहेको बंगलादेशले नेपाल भन्दा ११ गुणा ठूलो ४१६ अर्ब अमेरिकी डलरको जीडीपीसहित दक्षिण एसियाको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गर्दै प्रतिव्यक्ति जीडीपीमा भारतलाई समेत उछिनेको छ । तर हामीले भने यो ५ दशकको अधिकांश समय राजनीतिक अस्थिरता र विभिन्न प्रकारका व्यवस्थाहरूको परीक्षणमै खेर फाल्न पुग्यौँ ।

---

आज बंगलादेश, विश्वका १० द्रूतगतिमा आर्थिक उन्नति गर्ने मुलुकमध्ये पर्छ । आर्थिक वृद्धिदरको हिसाबले हङकङ, ताइवान, दक्षिण कोरिया र सिंगापुरलाई एसियाका ४ टाइगर भनिने गरेकामा बंगलादेशलाई समेत त्यही दर्जामा गणना गर्न थालिएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलंकालाई कर्जाको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा सहयोग पुर्‍याउन गत वर्ष जुनमा अमेरिकी डलर २० करोडको करेन्सी स्वाप सुविधा उपलब्ध गराई दक्षिण एसियामा भारतबाहेक दोस्रो कर्जादाता बनेको बंगलादेशले कोभिड महामारीको बीचमा पनि आर्थिक वर्षको २०२०÷२१ मा २४ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर रेमिट्यान्स भित्र्याउन सफल भएको थियो ।

श्रीलंका र बंगलादेशको निकासी सन् २००४ सम्ममा बराबरी ७ अर्व अमेरिकी डलरको हाराहारीमा रहेकामा २०१९ सम्ममा श्रीलंकाको भन्दा झण्डै अढाइ गुना बढीको अर्थात् ४६ अर्ब पुर्‍याउन बंगलादेश सफल भएको छ । बंगलादेशको प्रमुख निर्यात तयारी पोसाक रहेको र सबैभन्दा बढी निकासी गन्तव्यमा अमेरिका पर्छ ।

अमेरिकाले विगतमा नेपालीलाई समेत तयारी पोसाक निर्यातको प्राथमिकता कोटा प्रदान गरेकामा लाभ लिन सकेनौं । हामीलाई त अमेरिकी विस्तारवाद मुर्दावाद भनेर क्रान्तिकारी र कथित राष्ट्रवादी बन्दै फुर्सद छैन । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ७ महिनामा साढे एघार खर्बको डरलाग्दो आयात र मुस्किलले १ खर्ब ३१ अर्बको निर्यातसहितको व्यापार–घाटा तथ्यांकले हाम्रो राष्ट्रवादी अर्थतन्त्रको गन्तव्य प्रस्ट छ । जम्मा १.३१ खर्बको निकासीमा पनि आधाभन्दा बढीको त कच्चापदार्थमा नेपालसँग कुनै पनि प्रकारको ब्याकलिंक सरोकार नरहेको पाम आयल र सोया तेल रहेको उक्त वस्तुहरूलाई समावेश नगर्ने हो भने नेपालको ७ महिनाको निर्यात आधा खर्ब पनि पुग्दैन ।

 

श्रीलंकाको निकासीबाट प्राप्त वैदेशिक मुद्राको झण्डै एक तिहाइभन्दा भन्दा बढी वैदेशिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमै सकिन्छ भने बंगलादेशको १३ प्रतिशत पनि लाग्दैन । बंगलादेशले पूर्वाधार विकासका लागि पुँजी परिचालनमा सन्तुलित नीति अवलम्बन गरेको छ, चीनको बीआरआईमा पनि सहभागी छ भने भारतबाट पनि ऋण सुविधा लिएको छ । आफ्ना लागि जुन लाभदायक छ, त्यसैलाई छान्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक ऋणलाई जीडीपीको ४० प्रतिशतभन्दा तल राखेर निजी क्षेत्रलाई समेत लगानीको अवसर विस्तारित गरेको बंगलादेशको सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ मा अमेरिकी डलर १ खर्ब ७ करोड रहेको र श्रीलंकाको जस्तो एक देशको प्रधानता नरहेर सन्तुलित छ । भारतबाट समेत १ अर्ब डलरको लाइन अफ क्रेडिट लिएका बंगलादेशलाई जापानको बैंक अफ इन्टरनेसनल कोअपरेसनले वैदेशिक लगानीकर्ताका लागि १५ औं उत्कृष्ट गन्तव्य राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।

सन् २०१५ देखि नै औसत ७ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सफल भएको बंगलादेशले कोरोनाकालको पहिलो वर्ष प्रथम विश्वका मुलुकहरूको समेतको ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको र भारतको त ऐतिहासिक रूपमा ८ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको अवस्थामा ३.५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्ने सक्यो । कोरोना राहत तथा उपचार व्यवस्थापन गर्न २३ वटा विशेष प्याकेजमा झण्डै १५ अर्व अमेरिकी डलर खर्चेर पनि भारतको प्रतिव्यक्ति जीडीपीलाई उछिनेर उक्त वृद्धि हासिल गरेपछि भारतको संसद्मा समेत प्रश्न उठेर सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपरेको थियो ।

कोभिड महामारी प्रकोप व्यवस्थापन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ७३ करोड २० लाख डलर आपतकालीन कर्जा उपलब्ध गराएको थियो जसमा कर्जा प्राप्ति गरेकामा १२ महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने र कोभिड व्यवस्थापनअन्तर्गत भएका सबै खरिद ठेक्काहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने बंगलादेश सरकारको प्रतिबद्धता थियो । उता हामी विश्व बैंकको ऋणमा खरिद गरेको कोभिड खोपको समेत मूल्य सार्वजनिक नगर्ने सर्त स्वीकार गर्छौं, अनि एमसीसीमा हुँदै नभएका विषयमा विवाद खडा गरेर आन्दोलनका लागि उक्साहट गर्छौं । हाम्रा नेताहरूले यति तल्लो स्तरमा कुरा गर्छन् कि सम्झौतामा लेखिएका कुरालाई समेत उनीहरूले भनेअनुसार बुझ्न र व्याख्या गर्नुपर्छ ।

बंगलादेशलाई कोभिड प्रकोप व्यवस्थापन गर्न युरोपियन युनियनले ३८ करोड २० लाख र अमेरिकाले ५ करोड ६० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराएका थिए । आज बंगलादेशको अर्थतन्त्र कोभिड असरबाट पुरानै उच्च वृद्धिदरको लयमा फर्किसकेको छ । कुनै समय गरिबी र भोकमरीको चपेटामा रहेको बंगलादेश ब्लुमबर्गले संसारभर २०० अर्र्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीका अर्थतन्त्र भएका ५३ राष्ट्रहरूको मूल्यांकनमा कोभिडको असरबाट छिटो रिकभर गर्ने २४ सौँ राष्ट्र रहेको उल्लेख गरेको छ ।

सैनिक तानाशाहीबाट उन्मुक्तिपश्चात् सन् १९९० बाट संसदीय अभ्यासको सुरु गरेको बंगलादेशमा अवामी लिग र बंगलादेश नेसनल पार्टीको वर्चस्व रहेको छ । बहुदलीय संसदीय अभ्यासको समय नेपाल र बंगलादेशको सँगसँगै रहेको छ । यसै कालमा हामीले ३ वटा संविधान फेरेर पनि स्थायित्व हासिल गर्ने सकेनौं । दुई तिहाइको सरकार तीन वर्षभन्दा बढी टिकेन । कानुनमा लेखेर विकास हुने भए त नेपालको संविधानमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त मात्रै हेर्ने हो भने आज बंगलादेशलाई पछाडि पारिसक्नुपर्ने थियो ।

सन् २००८ देखि लगातार रूपमा अवामी लिगले चुनाव जितेर शेख हसिनाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छन् । विगतका कतिपय चुनावमा एउटा पार्टी सत्तामा रहेर गराएको चुनाव अर्कोले बहिष्कार गर्ने गरेको भए तापनि २०१८ को चुनावमा भने दुवै प्रमुख पार्टीले भाग लिएको र अवामी लिगले झण्डै ७५ प्रतिशत लोकप्रिय मतसहित प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेर शेख हसिना चौथोपटक प्रधानमन्त्री बनिन् भने बंगलादेश नेसनल पार्टीले प्रतिपक्षको हैसियत समेत गुमाउन पुग्यो ।

बंगलादेशको अर्थ व्यवस्थामा सबै राम्रा पक्ष मात्र छैनन् । पछिल्लो दशकमा झण्डै नेपालको आधा जनसंख्याको गरिबी निवारण गर्न सफल भए तापनि अझै २० प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि छ । अझ त्यसमाथि छिमेकी म्यानमारबाट थपिएका १० लाखभन्दा बढीको रोहिंग्या शरणार्थीले अर्को समस्या थपेको छ । ऊर्जा संकट चुलिँदै गएको छ । सन् २०१७ सम्ममा ८० प्रतिशत जनसंख्यालाई विद्युत् सुविधा उपलब्ध गराउन सफल बंगलादेशका निम्ति २०३० सम्म ३४ गिगावाट विद्युत् आपूर्ति आवश्यक छ, जुन हालको आपूर्ति व्यवस्थाबाट सम्भव देखिँदैन ।

कुल कर्जामध्ये निष्क्रिय कर्जाको अंश बढ्दो छ । कोभिड अगावै बंगलादेशका बैंक वित्तीय संस्थाले प्रदान गरेको कर्जामध्ये १० प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा रहेकामा कोभिडले व्यवसाय सञ्चालनमा पारेको असरले निष्क्रिय कर्जाको अंश अझै थप गर्ने देखिन्छ । ५ प्रतिशतभन्दा माथिल्लो निष्क्रिय कर्जाको अवस्था राम्रो मानिँदैन । नेपालका वाणिज्य बैंकबाट गरिएको कर्जा लगानीमध्ये २०७८ पुस मसान्त सम्म १.८ प्रतिशत निष्क्रिय कर्जा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बंगलादेशले हासिल गरेको उल्लेख्य वृद्धिदरमा महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको तयारी पोसाक निर्यात हो र यसको कुल निकासीको ६० प्रतिशतभन्दा बढीको युरोपियन युनियनमा निकासी गर्छ । युरोपियन युनियनले बंगलादेशको मानवअधिकार र श्रमिक अधिकारको अवस्थामा सुधार नभए प्राथमिकतापूर्ण व्यापार सुविधा खोस्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । सन् २०२४ मा बंगलादेशले उक्त सुविधा नवीकरण गर्नुपर्ने भएकाले मानवअधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय सुधार नभए सुविधा गुम्ने स्थिति रहेको छ ।

हरेक अर्थतन्त्रमा समस्या छन् र तिनका निराकरण पनि । बंगलादेशका उल्लिखित समस्याको पनि निराकरण सम्भव छ । बंगलादेश सरकारको प्रतिबद्धता र एक दशकमा देखाएको कार्यकुशलताले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ ।

पछिल्लो एक दशकमा बंगलादेशले गरेको आर्थिक उन्नति र अर्थतन्त्रको लोभलाग्दो वृद्धिदरबाट नेपालले पनि सिक्नुपर्ने र सोहीअनुसार आफ्नो आर्थिक योजना कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता ल्याउनुपर्ने हो । कागजमा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न त हामीलाई कसैले जित्दैन तर कार्यान्वयनको स्थिति जगजाहेर छ । नेपालमा रासायनिक मल कारखानाको स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता विगतका ७ भन्दा बढी बजेटमा उल्लेख भएको छ तर किसानले कुनै वर्ष समयमा मल पाएको उदाहरण छैन ।

बंगलादेशको ऊर्जा संकट र बढ्दो माग नेपालका लागि अवसर हुन सक्छ । नेपाल, भारत र बंगलादेश यस क्षेत्रमा मिलेर सहकार्य गरेको अवस्थामा नेपालको जलशक्तिबाट नै समृद्धि सम्भव छ । यसका लागि नेपालले नै आफ्नो ‘रोड म्याप’ तयार गरेर अरूलाई सहमत गराउने पहल लिनुपर्छ ।
(लेखक पौडेल वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)