संविधानको निर्माण गर्दा मूलतः राज्य सञ्चालनका आधारभूत व्यवस्थाहरूलाई पद्धतिबद्ध गर्न निकायहरूको व्यवस्था गरिन्छ । प्रजातान्त्रिक संविधानमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका, मौलिक हकहरू, नागरिकता, संक्रमणकालीन व्यवस्था, देशको सुरक्षा लगायतका महत्वपूर्ण कुराहरूसँगै देशको परिस्थिति र आवश्यकतालाई हेरी केही अन्य व्यवस्था र संगठनहरू निर्माण गरिन्छ । देशको संविधान, खासगरी क्रान्तिकारी परिवर्तनबाट निर्माण भएको अवस्थामा क्रान्तिको बेला उठेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले अनेकौं व्यवस्थाहरू गरिएको हुन्छ । क्रान्तिको उचाइमा रहँदा सामान्यतया मानिस भावुकतामा बगिरहेको हुन्छ, संवेदनाहरू उच्च स्तरमा रहेका हुन्छन् र त्यस्तो अवस्थामा बनेको संविधान कालान्तरमा जब संवेदनाहरू स्थिर हुन्छन्, राज्य सञ्चालनका अप्ठ्याराहरू अनुभव हुँदै जान्छन् त्यतिखेर बनेको संविधानमा त्रुटिहरू देखिन थाल्छन् र अनावश्यक कुराहरू रहेको वा दोहोरिएको वा आवश्यक कुराहरू छुटेको अनुभव हुँदै जान्छ र त्यसैअनुसार संविधानमा संशोधनहरू गरिन्छन् । देशको शासन, प्रशासन र नेतृत्व पनि खारिँदै जान्छ र देशले स्थिरतायुक्त गतिशीलता पनि लिन्छ । 

हाम्रो वर्तमान संविधान एक किसिमको आन्तरिक द्वन्द्व, बाह्य हस्तक्षेप, उक्साहट र देशभित्रकै सामाजिक, आर्थिक बेमेलबीच उत्पन्न भएको दस्तावेज हो । यसमा कतिपय कुराहरू वास्तविक रूपमा नेपाली जनताले माग नगरेको पनि परेको छ । क्रान्तिबाट उत्पन्न हुने संविधानमा जनताको व्यापक सहभागिताबाट भन्दा पनि जनतालाई प्रतिनिधित्व गर्ने भनिएका केही स्वघोषित वा स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू र ती शक्तिहरूलाई नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरूले नै संविधान बनाएका हुन्छन् । हाम्रो वर्तमान संविधान निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको संविधानसभाले बनाएको भनिए पनि वास्तविकरूपमा केही व्यक्तिहरूको समूहले बनाएको संविधान हो । सबैलाई थाहा छ, संविधानका विभिन्न धाराहरूमा संविधान सभामा कुनै छलफल भएन, एउटाले पढ्दै गयो अरुले ताली बजाउँदै गए र आज हाम्रो सामुन्ने ३०६ धाराको संविधान छ । यही संविधानले नेपाली जनताको भविष्य र वर्तमान निर्धारण गर्दछ । 

---

संविधानभित्रका कतिपय बेमेलका, दोहोरिएका तेहेरिएका, अनावश्यक भएका, प्रस्ट नभएका, एक दोस्रोसित बाझिने खालका अवधारणागत कुराहरूतर्फ नलागी खासगरी यस संविधानमा रहेका आयोगहरूबारे यस लेखमा चर्चा गरौं । 

राज्य व्यवस्थाका कार्यकारिणी, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मूलभूत स्तम्भ रहे पनि कार्यकारिणीको अधिकारहरूलाई बढी उत्तरदायी, सक्षम बनाउनका लागि निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग जस्ता आयोगहरू अनिवार्य हुन्छन् । यस्ता आयोगहरूले देशको कार्यकारिणी निकायलाई बलियो र उत्तरदायी बनाउने काममा सहयोग गर्छन् । समय, काल, परिस्थितिको अनुभवले अरु कुनै यस्ता आयोगहरू थपिँदै गएको देखिन्छ । हाम्रो आफ्नै संवैधानिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको जन्म र विकासको इतिहास पनि त्यही होे । २०७२ सालमा बनेको संविधानमा आयोगको संख्या १२ रहेको छ ।

यी आयोगहरूमध्ये चारवटा आयोग आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारु र मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारबारे संविधानमा उल्लेख छैन । त्यस सम्बन्धमा कानुन बनाई उल्लेख गर्ने भनिएको छ । यी आयोगहरू जस्तै मुस्लिम, थारु, आदिवासी–जनजाति, मधेसी र समावेशी आयोगहरूको काम कर्तव्य र अधिकार दोहोरिएको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति आदिवासी–जनजाती, मधेसी, थारु, मुश्लिम, महिला आदिअन्तर्गत पर्न सक्छ । यी आयोगहरूले गरेका काम र खर्चहरूले निक्र्यौल गर्दा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लगायतका यी आयोगहरू सरकारलाई राय, सल्लाह दिने, आफ्नो क्षेत्राधिकारमा परेका विषयहरूमा पैरवी गर्नेभन्दा बढी केही अधिकार राख्दैनन् । यिनीहरूको निर्णय एउटा सिफारिस मात्र हो । यस्ता कतिपय आयोगहरूको काम वास्तवमा भन्ने हो भने गैरसरकारी संस्थाहरूले प्रभावकारी रूपमा गरिरहेका छन् । उनीहरूको बजेट र कार्यक्रम पनि ठूलो छ । कतिपय आयोग मान्छे भर्ती केन्द्रका माध्यम बनेका छन् ।

जस्तैः मुश्लिम आयोगमा १३ दरबन्दी छन् भने २६ जना करारमा छन् । यी आयोगहरूको खर्च करोडौं रूपैयाँमा छ । यी आयोगहरूका दरबन्दीहरूमा राजनैतिक भागबण्डाको आधारमा नियुक्ति हुन्छन् । आफ्नालाई जागिर खुवाउने र सुविधा दिलाउने मात्र काम हुन्छ । सरकारले यस वर्ष मानव अधिकार आयोगका लागि २६ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । त्यसबाहेक पनि मानव अधिकार आयोगले विभिन्न दातृ निकायहरूबाट अनेकौं स्रोत र परियोजनाहरू सञ्चालन गरिरहेको हुन्छ । यी आयोगहरूमध्ये कतिपय आयोगहरूमा प्रत्यक्षरूपले विदेशी संस्थाहरूको सहयोगमा विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालित हुन्छन् ।

समावेशी आयोगको कार्यालय प्रदेशमा पनि स्थापित गर्न सकिन्छ भनी संविधानमा व्यवस्था गरिएको वा त्यस्तै अन्य आयोग जस्तैः थारु, मुस्लिम, आदिवासी–जनजाति, दलित आदि आयोगहरूको हकमा सम्बन्धित आयोग ऐनमा आवश्यकताअनुसार प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रावधानले हाम्रो प्रशासनतन्त्रको अनावश्यक र खर्चिलो विस्तार मात्र हुन्छ ।  यी आयोगहरूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष अन्त्य भएको तीन महिनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाउने भन्ने ती आयोगहरूको ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।  

हाम्रो देश विदेशीहरू आएर शासन गरेर बनेको देश होइन । न्युजिल्यान्डको ‘माओरी’ र नर्वेका ‘सामी’ जस्तो चिनारी भएको होइन । बडामहाराजधिराज पृथ्वी नारायण शाहले बाइसे–चौबीसे राज्यहरूलाई एकीकरण गरी नेपाल निर्माण गरेका हुन । तसर्थ हाम्रो देशमा यिनै व्यक्तिहरू नेपाली हुन् जो पहिले पनि थिए । यसकारण हाम्रो बीचमा आदिवासी भनी बेग्लै छुट्याउनुपर्ने अवस्था छैन । त्यसैले यस आयोगको पनि खास आवश्यकता देखिँदैन । 

आर्थिक वर्ष २०७८-२०७९ मा यी आयोगहरूको बजेट करोडौं रूपैयाँ भएको देखिन्छ । यी उल्लिखित आयोगहरूको काम हेर्दा त्यो बजेट खर्च खेर गएको वा करदाताको पैसाको दुरुपयोग भएको जस्तो देखिन्छ । किनकि सिफारिस मात्र गर्नको लागि संवैधानिक आयोग नै चाहिँदैन । अर्कोतिर यी आयोगहरूको कानुनी व्यवस्था (ऐन) हेर्दा यिनीहरूले सरकारलाई गर्ने सिफारिस एकचोटि गरे पुग्ने र जुन सिफारिस वा सरोकार कानुनमार्फत संस्थागत गरिने हुँदा पनि स्थायी संवैधानिक आयोगको आवश्यकता नपर्ने प्रस्ट हुन्छ ।  

समग्रमा हेर्दा अब यी आयोगहरूबारे यिनीहरूको काम, औचित्य, यिनीहरूमा पर्ने खर्च इत्यादि बारे पुनरावलोकन गरी यिनीहरूको संख्या घटाउने, आयोगमा रहने आयुक्तहरूको संख्या पनि घटाउने वा एउटा समावेशी आयोगबाटै चाहिने कार्य लिने वा यी आयोगै पनि नराख्ने वा यिनीहरूले गरेको खर्चको औचित्य समेतमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । हुन त संविधानमा महिला आयोग, दलित आयोग, समावेशी आयोग, मुस्लिम आयोग, थारु आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग जस्ता आयोगहरू संविधान प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षपछि संघीय संसद्ले पुनरावलोकन गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ६ वर्षमा यिनीहरूले गरेको खर्च र यिनीहरूले गरेका काम र यिनीहरूको बीचमा पनि आधारभूत रूपमा काम कर्तव्य दोहोरिने अवस्थालाई देख्दा त्यही १० वर्ष पनि नपर्खी यिनीहरूको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । १० वर्षलाई कुर्ने नै हो भने पनि यिनीहरूको बीचमा दोहोरोपना हटाउन र यिनीहरूमा रहेको अनावश्यक दरबन्दी र खर्चबारे गम्भीर रूपले सोच्नुपर्ने अवस्था भने आइसकेको छ ।

अर्को विकल्प यी आयोगहरूमा गरिएको खर्च र तिनले गरेका कामको पुनरावलोकन गरी सरकारलाई नीतिगत र अन्य परामर्श वा राय दिने काम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थामार्फत गराउन सकिन्छ । उक्त प्रतिष्ठानको म्यान्डेट पनि त्यही हो । तसर्थ कम खर्च र प्रभावकारी तथा छरितो रूपमा काम लिन यो विकल्प अपनाउन सकिन्छ । त्यसैगरी मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी–जनजाति आदि आयोगहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार हेर्दा पनि अधिकांश कामहरू दोहोरिएकाले ती माथि गरिएको खर्चको औचित्य छैन । 

यसर्थ सरकारलाई नीतिगत र अन्य परामर्श वा राय दिने काम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानबाट गराउन र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको सिफारिस बमोजिम गर्न सकिने कामहरू सरकारले कानुन बनाउनुपर्ने भए बनाई कार्यक्रम गर्नुपर्ने भए सो गर्न तिनको कार्यान्वयन भए नभएका वा कसरी भइरहेका छन् त्यसको अनुगमन स्थानीय निकायहरूबाट गराउने कानुनी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यो छरितो र प्रभावकारी विकल्प हुनसक्छ । 

*समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ । प्रतिक्रियाका लागि [email protected]

यो पनि

नेपालको ‘परराष्ट्र नीति’ले किन राष्ट्रहित गर्दैन ?