संघीय सांसदहरूलाई सडकबाटै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव

गणतन्त्र नेपालको संघीय सांसद्का माननीयज्यू, फागुन १५ को संसदीय बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टसम्बन्धी विधेयकलाई ‘हुन्छ’ भनी ध्वनि मतका आधारमा पारित गर्नु भएकोमा हार्दिक बधाइ । त्यसका निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको राजनीतिक सुझबुझ र परिपक्वता पनि सरहानीय छँदै छ ।

यद्यपि त्यो करिब ३२ महिनाअघि नै संसद्‌मा प्रस्तुत गर्ने पूर्वसरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको काम थियो तर तिनलाई मित्रराष्ट्र चीनका राजदूतले नाडी छामेपछि तिनका खुट्टी कामे । अनि प्रधानमन्त्री देउवाको सक्रियतामा तपाईंहरूले अमेरिकाजस्ता एउटा पुरानो मित्रराष्ट्रले बिजुली प्रसारणसम्बन्धी आयोजना निम्ति दिन खोजेको सहयोग र त्यसको व्यवस्थापनसम्बन्धी करार सम्झौता अनुमोदन गरेपछि यहाँहरूसमक्ष सार्वजनिक महत्वका केही प्रस्ताव सडकबाट नै पेस गरिँदै छ, आगामी बैठकहरूमा अवश्यक पनि समय र ठाउँ दिनुहुनेछ ।

---

प्रस्ताव १ : टायर क्रान्ति र साइबर कुकृत्य निषेध
वि.सं २०४९ सालदेखि सुरु भएको टायर क्रान्तिले नेपाल र नेपालीलाई कति जन, धनको क्षति भयो भन्‍ने सायद बिर्सनुभएको छैन होला । किनभने त्यतिबेलाका टायर क्रान्तिका अधिकांश, कामरेडहरू अहिले मन्त्री, सांसद, मुख्यमन्त्री, राजदूत वा त्यस्तै लाभदायी पद एवं सत्ता र भत्ताका खाने हैसियतमा पुग्नु भइसक्यो । फेरि, अझै पनि सडकमा टायर बाल्दै आआफ्ना तुष्टि र पुष्टि गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न सक्नु भएन ।

अब आगामी दिनमा सायद यस्ता कथित सडक क्रान्तिबाट हुने अवश्यम्भावी सार्वजनिक क्षति, मानवीय दुर्घटना, जनताले गुमाएका आर्थिक आयआर्जनका अवसरको यावत् लेखाजोखा गर्न या त संसद्‌ सचिवालयमा एउटा अनुसन्धान एकाइ स्थापना गर्नुस् वा अर्थ मन्त्रालयमार्फत गराउनुस् । तर त्यही अनुसन्धानका आधारमा सडकमा टायर क्रान्ति गर्ने संस्था र व्यक्तिहरूबाट सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति  बिगो भर्ने कानुन बनाउनुहुनेछ । त्यसरी नै अहिले आएर फाइबर तारहरूमार्फत हुने साइबर कुकृत्य (गाली, गलौज, घृणा, द्वेषदेखि कथित बालिगले  नाबालिगप्रतिको शारीरिक एवं मानसिक शोषण) बारेमा कानुन बनाउन किन ढिला गर्नु भएको छ ?

प्रस्ताव २ : आफ्नो पहिचान र कर्तव्य खोज्नुस् 
हुन त  ५० प्रतिशत भन्दा बढी नै माननीय वामपन्थी पृष्ठभूमिबाट सांसद बन्‍नु भएको छ, तापनि यहाँ तपाईंहरूको कामका आधारमा पहिचान खोजिएको हो । तपाईंहरूलाई यो भन्‍नुपर्ने विषय त होइन कि विगत ३० वर्षमा नेपालमा ‘प्रणाली’ परिवर्तन फटाफट भयो, र  अलिअलि पात्र पनि बदलियो वा तिनको चरित्र, प्रवृत्ति बदलिएन । हिजो पञ्चायतमा जे पनि कुकर्म देखिएको/भोगिएको थियो, त्यसको तुलनामा गणतन्त्रमा कुकृत्यको संख्या मात्रै होइन दण्डहीनता झनै मौलाउँदै गयो । सबैभन्दा आश्चर्य के पनि रह्यो भने तपाईं माननीयहरूले स्वयं विधेयक मस्यौदा लेख्दै कानुन बनाउने पहल नै गर्नु भएन ।

यदि त्यस्तो अधिकार छैन भने गणतान्त्रिक संविधान र पञ्चायती संविधानको सांसद्का बीच के भिन्‍नता रह्यो ? अब सांसद भनेको सरकारले वा अन्य कसैले लेखिदिएको मस्यौदामा टेबुल ठोक्ने, प्रतिपक्षलाई ठोक्ने अथवा तपाईंहरूको मालिकले भनेजस्तो भएन भनेर संसद्‌मा मुठी उकास्दै नौटंकी गर्ने नै हो भने तपाईं माननीयज्यूहरु संसदीय मान्यता त्यसको कर्तव्यबाट ‘च्युत’ हुनुभएको छ ।

अब तपाईंहरू नै भन्‍नुस् तपाईंहरू र हिजोका गाउँ फर्कबाट छानिनेहरूबीच के फरक रह्यो त ? किनकि तपाईंहरूमध्ये ४० प्रतिशत त्यसरी आउनु भएकै हो । एउटा सांसद सामान्य नेपालीप्रति कसरी बफादार हुनुपर्छ । देशप्रतिको जिम्मेवारी के हो भन्‍ने कर्तव्यबोध नभएकाबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ? तपाईंहरूलाई केका आधारमा विश्वास गर्ने ?

प्रस्ताव  ३ : राष्ट्रिय योजना आयोगको खारेजी
त्यसो त माननीयज्यू स्वयंलाई देशको ‘विकासे दूत’ ठान्‍नुहुन्छ र त्यसैले वार्षिक रुपमा जनताको करोडौं लिएर आफ्नै गाउँठाउँमा सुका चारआनाको फजुल खर्च गर्दै समाजवादको गफ गर्नुहुन्छ । उता स्थानीय तहका पालिकाहरूलाई स्रोत र साधनसम्पन्‍न बनाउँदै संस्थागत विकास सुदृढीकरणतर्फ आँखा पनि चिम्लनुभयो र कान पनि थुन्‍नुभयो । पालिकाहरू प्रजातन्त्र/लोकतन्त्र जे भन्‍नुहुन्छ, त्यसका खम्बा हुन् तर तपाईंहरूको व्यवहार सौताजस्तो देखियो ।

यता राष्ट्रिय स्तरमा माननीयहरूले २२ वटा कथित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (?) सुन्‍नु भएकै छ । एउटा सानो उदाहरण–तपाईंहरूले रेडियो सुन्‍ने गरेको कहिलेदेखि हो थाहा भएन, परन्तु जबदेखि सुन्‍नुभयो र आजपर्यन्त एउटा समाचार हरेक वर्ष सुन्‍नु भएकै होला कि कर्णालीलगायत हिमाली जिल्लामा हुने खाद्यान्‍न अभाव ।

त्यसो त संघीय गृहमन्त्रीले दुर्गमका सिडिओ साबहरूलाई फोन गरेर जाडोमा दाउरा पठाउन निर्देशन पनि दिनुभएकै थियो, यद्यपि ती सिडिओहरूले सदरमुकाम छोडुन् ? ! जेहोस् उदाहरणका निम्ति हुम्लामा  खाद्यान्‍न अभावको समाचार आउन थालेको ५० वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो । अनि नेपाल सरकारले २०४८ सालदेखि सुरु गरेको कर्णाली कोरिडोर परियोजना आज ३० वर्षमा ४० प्रतिशत काम पूरा हुँदै छ, त्यो पनि सेनाको सक्रियतामा १२३ किमि सडक खनेपछि ।

माननीयज्यूहरू भन्‍नुस् ३० वर्षमा ४० प्रतिशत काम पूरा हुन्छ भने कति वर्षमा शतप्रतिशत बाटो बन्ला ? अनि त्यहाँ गौरव गर्नेचाहिँ के हो ? एवं रितले अन्य २१ वटा आयोजनाको के हालत होला ? अब ३० वर्षको मेलम्चीको अवस्थाको वर्णन गर्ने ? फेरि कुन आयोजना कहिले सुरु भयो, कति प्रगति भयो, कति खर्च भयो, कसले कति ऋण र सहयोग दिए, कति चुहियो र कहिले पूरा गरिनेछ, त्यसका यावत् सूचना न योजना आयोगले आवधिक गर्छ न त सम्बन्धित मन्त्रालयले नै । के तपाईंहरूले तत्सम्बन्धी मन्त्री, सचिव र आयोजना प्रमुखलाई बोलाएर जनताका खातिर सार्वजनिक संवाद र छानबिन गर्नु भएको छ ? यदि छैन भने तपाईंहरूको जनताप्रतिको दायित्व के हो ? 

तसर्थ, माननीयज्यू, यदि वास्तवमा तपाईंहरू नेपाल र नेपालीको सम्पूर्ण विकासका निम्ति संवेदनशील हुनुहुन्छ भने यसै सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावलाई आधार मान्दै देशको सन्तुलित विकासका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नु होला । हरेक मन्त्रालयलाई आफ्ना आयोजनालाई तीनदेखि पाँच वर्षमा लाग्ने खर्च, लागत र प्रतिफल आवश्यक ऊर्जा र मानवीय संसाधनको जिम्मा दिँदै, संसद्‌मा त्यसको बहस गराउनु होला ।

त्यसरी नै एक आर्थिक वर्षसम्मका आयोजना स्थानीय तहबाट नै तर्जुमा गरी कार्य गर्ने संस्थाका रूपमा परिणत गर्न स्थानीय तहमा योजना आयोग चाहिन्छ, न कि सिंहदरबारमा । अन्यथा त्यहाँ पनि स्टालिनको तस्बिर टाँसे हुन्छ । कांग्रेसका सभापतिलाई अब स्टालिनको फोटो टाँस्न कुनै गाह्रो विषय भएन ।

प्रस्ताव नं ४ : जनतामा पुँजी निर्माणार्थ 
२०७२ को अलौकिक संविधानअनुसार समाजवादउन्मुख नेपालमा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणार्थ दक्ष/अदक्ष युवाशक्ति निर्यात गर्दै, राष्ट्रिय उत्पादनभन्दा आयातमा निर्भर हुन रमाउने आसेपासे अर्थतन्त्र अथवा माक्र्सवादी सेटिङ अर्थतन्त्र स्थापित भइराखेको छ । विगत चार वर्षमा तपाईंहरूले राष्ट्रिय पुँजी निर्माणार्थ देशविदेशबाट आउने कालोधनको बाटोलाई अर्थमन्त्रीको बजेटमार्फत ढोका खोल्नुभयो ।

अब नेपाल सरकारले भित्र्याएका कुनै पनि अपारदर्शी ऋणमा आधारित आयोजनाबारे संसद्‌मा एउटै आवाज सुनिँदैन । किन ? कम्तीमा तपाईंहरूलाई थाहा हुनुपर्ने हो कि नेपालमा कुन देशको कति ऋण केका लागि कुन आधारमा कसरी खर्च भइरहेको छ ? कतै तपाईंहरूकै रोहबरमा विदेशी साहुहरूका शाखा अड्डाले नेपाली सहर त ढाक्ने होइन ? किनकि नेपाल स्वयं मिटरबाजी चंगुलमा फसेको छ । त्यसको निम्ति माननीयहरूले यहाँहरूकै सक्रियतामा अर्थ ऋणसम्बन्धी एउटा श्वेतपत्र तयार पार्नुहोला र जनतासमक्ष यथार्थ राख्नु हुनेछ ।

ऋण पनि विदेशी ऋण सहयोगले मात्रै देशको विकास हुन्छ भन्‍ने भ्रमबाट माथि उठ्नुहोस् । हेर्नुस्, ३० वर्षअघि भारत र चीनको स्थिति के थियो र आज कस्तो छ । ती दुवै देशमा प्रणाली बदलिएको थिएन, सिर्फ पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन भएको थियो । अलि पर अफगानिस्तान जहाँ नेपालमा जस्तै प्रणाली र पात्र बदलिए पनि प्रवृत्ति बदलिएन ।

फलस्वरूप अमेरिकाले बीस वर्षमा २.३ ट्रिलियन डलर खर्च गर्दा पनि आज पुन: भोकमरीको चपेटाबाट मुक्त हुन सकेन । भर्खरै डिसेम्बर २०२१ म वासिंटन पोस्टका खोज पत्रकार क्रेग ह्विटलकले सन् २००१ देखि २०१८ सम्मका आफगानी घटना र सूचनामा आधारित द अफगान पेपर्समा लेख्छन् कि अमेरिकी सेना अफगानिस्तानको सरकार, बिचौलिया र भ्रष्टहरूको जालो फसेको थाहा हुँदाहुँदै पनि ठाडो हस्तक्षेप गर्न सक्ने हैसियतमा थिएनन्, जसरी नेपालमा छ ।

अफगानी संस्था भ्रष्टाचारमा डुब्दै गएपछि जनतामा आम निराशा बढ्नु अस्वाभाविक थिएन, जुन परिस्थितिमा नेपाल पनि गुज्रिरहेको छ । अन्ततोगत्वा अमेरिकी सेनाले अफगानिस्तान छोडेपछि भदौ ३ मा कान्तिपुरले आफ्नो सम्पादकीयमा अमेरिकी सेना र सरकारको खिसिटिउरी गर्दै सामान्य शिष्टाचार पनि निर्वाह गर्न सकेन । मानौं त्यो अखबार नेपालमा नभएर पाकिस्तान वा चीनबाट प्रकाशित हुन्छ ।

एक त समाजमा सतही सन्देश र त्यो पनि एकतर्फी जसले गर्दा स्वयंलाई लाभ हुन्छ, अनि जनतामा अपुष्ट र अस्पष्ट सन्देश फैलाउँदै आफ्नो बर्चश्व र  प्रभुत्व कायम जमाउने प्रतिस्पर्धामा नेपाली समाजले विषयवस्तुको गम्भीरता नै पाउन सकेन । आज नेपालमा जुन किसिमले भ्रष्टाचारको संस्थागत सेटिङ भएको छ त्यसमा कार्यपालिका त प्रमुख जिम्मेवार छँदै छ, तर व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले के गरिरहेका छन् ? अब भर्खरै आइरहेको समाचारअनुसार अर्थमन्त्रीको हेजिङसम्बन्धी नियमावली र प्रधानमन्त्रीका खास दाता विनोद चौधरीको कम्पनीलाई दिन खोजिएको टेलिकम आधारभूत लाइसेन्स नयाँ उदाहरण हुन् ।

विगतको ओलीतन्त्रमा भएका दर्जनौं निर्णय (यतिदेखि ओम्नीसमूह) का बारेमा माननीयज्यू एकदमै मौन व्रत धारण गर्नुभयो । अनि दुनियाँमा पुगेर देशमा समाजवाद हुर्काउँदै गरेको गफ दिनुहुन्छ, तपाईको द्वैध चरित्र नै अहिलेको द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद होइन र ? राष्ट्रिय पुँजीको कुरा गर्ने माननीय घनश्याम भुसाल सायद थकित देखिन्छन्, उता कामरेड भीम रावल र नारायणकाजी श्रेष्ठज्यूहरू आफ्नो ऊर्जा सही काममा खर्च गर्ने चेष्टा गर्नु होला । यदि तपाईंहरू साँच्चै जनतामा पुँजी निर्माण भएको देख्न चाहनुहुन्छ भने कम्तीमा तेल किन्‍ने र बिजुली बेच्ने संस्थाहरूको ऐन, नियम, नीति र व्यवस्थापनको ‘संसदीय अडिट’ गर्नुहुनेछ ।

अब जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गत बिजुली कारोबार गर्न मात्रै करिब एक दर्जनजति निकाय किन खोलिएका हुन् ? माननीयज्यूहरू स्पष्टीकरण होइन संस्थागत उपादेयताको खोजी गर्ने काम यहाँहरूको होइन र ? एमसीसीको विरोधमा जति ऊर्जा र स्रोत खर्च गर्नुभयो, त्योभन्दा बढी बरु ठन्डा दिमागले सोच्नुस् त यदि विद्युत् अड्डालाई उत्पादन र वितरण गर्ने छुट्टाछुट्टै निकाय बनाएर तिनीहरूमा निजी क्षेत्र एवं जनताको सहभागिता मिलाइदिएको भए तिनीहरूको उत्पादकत्व कति बढ्ने थियो ? अब त्यसरी नै तेल बेच्ने अड्डालाई भदौरे राँगो जसरी किन र कति पाल्नुहुन्छ ?

प्रस्ताव ५ : नाबालिग र महिलाको संरक्षण गर्नुस् 
त्यसो त देशमा महिला राष्ट्रपति, ९० जना सांसद्, २२ सभासद् र करिब १४ हजार बढी नै स्थानीय तहमा निर्वाचित महिलाले नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गरे पनि समग्र महिलासम्बन्धी अन्य सूचकांक, जस्तै नागरिकता एवं सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार, घरेलु हिंसा, नाबालिग बलात्कार र बेरोजगारीसम्बन्धी तथ्यांकले नेपाल र नेपालीको शिरमाथि उठेको छैन । हुन त २० वर्षअघि मुलुकी ऐनको एघारौं संशोधनमार्फत गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएपछि हरेक वर्ष तीनदेखि पाँच लाखसम्म १५ वर्षदेखि ४९ वर्षका महिलाले गर्भपतन गराउने तथ्यांक भेटिन्छ ।

अब विगत बीस वर्षयता महिलामाथि हुने बलात्कारलगायतका अन्य मानसिक एवं शारीरिक यातनाका तथ्यांक हरेक वर्ष बढ्दै गएको प्रहरीको अभिलेख स्वयं स्पष्ट प्रमाण हो । अहिले हरेक दिन कम्तीमा तीनजना नाबालिग बलात्कृत हुन्छन् । कथित सामाजिक सञ्जालमा पीडितमाथि असामाजिक शब्द र भाषा प्रयोग गर्दै आधुनिक ‘रोजा लक्जेम्बर्ग’ महिला मुक्तिको क्रान्ति गर्दैछन् । कस्तो विडम्बना छ भने विद्यालयहरूमा नर्स छैनन् तर अधिकांश विद्यालयको एकाध कोषको दूरीमा गर्भपतन क्लिनिक खोलिएका छन् ।

तसर्थ, माननीयज्यू, यहाँहरूको बाँकी अवधिभित्र नै कम्तीमा तीन सूत्रीय कानुन र तिनको कार्यान्वयन खाका जनसमक्ष राख्नु हुनेछ । सबैभन्दा पहिला बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिलाउने कानुन पास गर्नु हुनेछ । हरेक विद्यालयमा नर्स अनिवार्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाको अलावा देशका ६७४३ वडामा स्थानीय महिला आयोगको संरचनासम्बन्धी कानुन अनुमोदन गर्नुहुनेछ ।

अन्त्यमा यदि यहाँहरूलाई उपरोक्त प्रस्ताव/विषय समेटेर कानुन लेख्ने अधिकार छैन, गणतान्त्रिक संविधानमा त्रुटि छ, त्यसको अविलम्ब संशोधन आवश्यक हुन्छ । किनभने सार्वभौमसत्तासम्पन्‍न जनताले छानेको प्रतिनिधिले विधेयक र कानुन बनाउने अधिकार राख्दैनन् भने जनतामा सार्वभौम अधिकार छैन भन्‍ने बुझिन्छ । यदि त्यस्तै हो भने तपाईंहरू र गाउँ फर्केबीच फरक देखिएन । सार्वजनिक प्रस्ताव पढ्नु भएकामा धन्यवाद  ।