प्रतिक्रिया र परनिन्दा छोडेर सत्यसँग साक्षात्कार गरौं

हाम्रो समाज काम (क्रिया) भन्दा धेरै प्रतिक्रिया र रचनात्मक/स्वस्थ आलोचनाभन्दा पनि निन्दामा रमाउने, परनिन्दामा सुखानुभूति गर्ने जटिल रोगबाट ग्रस्त हुँदै गएको छ । पल शाहदेखि चालेन्द्र शमशेर राणासम्म आफ्नो धारणा दिएर दिग्गज पल्टिने नेपाली समाजको चरित्रमा अब उदेक मानिरहन आवश्यक छैन । 

सतही बहस, प्रतिक्रिया र परनिन्दामा जकडिएको समाजको मथिङ्गलमा घुस्नेगरी वास्तविकता सम्झाइदिन भने व्याख्याता/सन्देशवहाकहरू भूमिका भने अपेक्षित छ । कारण, बरालिएको समाजलाई यत्तिकै छाडिदिनु हुँदैन । 

---

सुन्दै शरिरमा काँडा उम्रिने (गुजबम्पस्) गरी संसदमा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले एमाले नेता भीम रावललाई अमेरिकासँगको एमसीसी सम्झौताबारे नसम्झाएको भए धेरैले रावललाई पत्याइरहने थिए । रावलले जे प्रतिक्रिया गरिरहेका थिए, त्यो आलोचनाको तहबाट बहकिएर चरम निन्दामा पुगिसकेको थियो । थापाले जे गरेका थिए, त्यो रावललाई सत्यसँग साक्षत्कार गर्ने चुनौती थियो । 

बहसलाई यथार्थबाट भ्रमतिर लैजाने अर्थात् सङ्लो पानीमा माछा मार्न कठिन हुने भएकाले पानी धमिल्याएर माछा मार्ने चरित्रलाई सत्यसँग साक्षात्कार गर्ने चुनौती हामी सबै विवेकशील नेपालीले आ–आफ्नो ठाउँबाट दिनुपर्छ । 

गगन थापाले निरन्तर सत्यसँग साक्षात्कार गर्न चुनौती दिदैँ आएका छन् । संसदमा उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सोधेका थिए, ‘कोभिड–१९सँग लड्न नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति उच्च छ भनेर कसले भनेको ?’ 

नाजवाफ ओलीले रोष्टमबाट जवाफ दिने क्रममा भनेका थिए, ‘मैले भनेको । नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता उच्च छ भनेर मैले भनेको, माननीयजीले सुन्नुभएन ?’

यस्ता धेरै भ्रमहरूलाई सत्य सावित गर्ने प्रयास गरिएका छन्– रोगप्रकोपबारे, समाज, राजनीति, अर्थतन्त्र सबैतिर । समाजका हरेक आयाममा यो रोग व्याप्त छ । 
यो आलेखमा हाम्रो अर्थतन्त्रकै प्रसंगमा मैले कुरा गर्न खोजेको हुँ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भएको आम चुनावबाट गठित नेपाली कांग्रेसको सरकारले अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँदै विस्तार गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका बढायो । व्यापार, व्यवसाय र निजी क्षेत्रका सेवाप्रदायक बढेर जनताले अत्यावश्यक वस्तु र सेवा सहजै पाए भने ती व्यवसायीको आयमा कर लगाएर राज्यले पूर्वाधार र सार्वजनिक सेवामा लगानी गर्न राजस्व थपिदैं गयो । 

खुला र उदार अर्थतन्त्र सबै दलहरूका लागि स्वीकार्य थियो । तर पनि प्रतिस्पर्धी दलले कांग्रेस नेतृत्वले ‘सरकारी स्वामित्वका उद्योग बेच्यो’ भन्ने कथन निर्माण गरेर समाजलाई बिक्री गर्दै आइरहेका छन् । निजीकरणको विरोध गर्ने दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री भएपनि उनीहरूले निजीकरणलाई प्रश्रय नै दिए, त्यसबाट पछि हटेर पुनः राज्यकै स्वामित्वमा उद्योगधन्दा खोल्नेतर्फ त उनीहरू लागेनन् । 

केही दिन अघि यही भनाई र गराई (कथनी र करनी) बीचको अन्तरलाई गगन थापाले सम्झाउँदै थिए, ‘यदि नेपाली कांग्रेसले निजीकरण गरेको ठीक थिएन भने यति धेरै कम्युनिष्ट पार्टीका प्रधानमन्त्रीहरूले सरकारबाट एउटा पनि उद्योग किन नखोलेको ? उहाँहरूलाई थाहा छ– सरकारले उद्योग चलाउने होइन । निजी क्षेत्रको विकल्प छैन । आज पनि सरकारले उद्योग चलाइरहेको भए, जनताले तिरेको करबाट अर्बौं रुपैयाँ एउटा उद्योग (संस्थान) पाल्न खर्च हुन्थ्यो । अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधारमा सरकारले लगानी गर्न सक्दैनथ्यो ।’

वास्तविकता एकातिर हुँदाहुँदै पनि प्रतिक्रिया र परनिन्दामा सुखानुभूति गर्नेहरूकै कारण अर्थहीन बहसमा समय र उर्जा खेर गइरहेको छ । यसका बाबजूद आज पनि तपाईं शक्तिशाली सरकारको कल्पना गर्नुहुन्छ, प्रेम आलेहरूलाई नायक र आनन्दराज बतासहरूलाई खलनायक ठान्नुहुन्छ भने तपाईंले असल सरकार खोज्ने हक तपाईंलाई छैन ।

सरकारलाई शक्तिशाली बनाउने कि सहजकर्ता ? अधिकार सम्पन्न बनाउने कि विवेकले सुसज्जित ? वास्तवमा सरकारले शक्तिभन्दा पहिले विवेक र अधिकारभन्दा पहिले सहजीकरणको प्रयोग गर्नुपर्छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्रको चरित्र खुला र उदार भनिएपनि व्यवहारमा हामी पुरानै लाइसेन्सराज र सरकारको हस्तक्षेपको तहमा ओर्लिनुलाई हामीले समाजवादी मोडल र मिश्रित अर्थव्यवस्थाको व्यवहारिक परिभाषा निर्माण गरेका छौं, जुन गलत छ ।

नयाँ बीमा कम्पनी खोल्नका लागि दिएको आवेदन बीमा समितिले १४ वर्षसम्म अड्काएर राखेको थियो, केही वर्षअघि बीमा समितिको नयाँ नेतृत्वले आँट गरेर पुराना आवेदनको फाइल खोल्यो र ९ नयाँ कम्पनीहरूले इजाजत प्राप्त गरे । ती कम्पनीहरू आएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ, बीमाको पहुँच विस्तार भएको छ । अझै पनि ठूलो जनसंख्या बीमाको पहुँचबाहिर छ, झन्डै ३५ प्रतिशतमा मात्र बीमा सुविधा बढेको छ । 

नियामक बीमा समितिले नै लाइसेन्स रोकेर नेपालको बजार सानो रहेकाले खुलिसकेका बीमा कम्पनीलाई नै विजनेस कम हुने हाँस्यास्पद तर्क गर्थ्यो, जुन कालान्तरमा गलत साबित भैसकेको छ । 

स्थापित कम्पनीहरूले नयाँ प्रवेश गर्न खोज्नेलाई कसरी बुलिङ गर्छन् भन्ने उदाहरण हेर्न श्री एयरलाइन्सको बजार प्रवेशलाई नै हेर्न सकिन्छ । वायुसेवाको नियामक निकाय नागरिक उड्ययन प्राधिकरणको अकर्मण्यताले महिनौंसम्म जहाज ल्याएर पनि पार्किङमा थन्क्याउन बाध्य भएको थियो । वायु सेवामा प्रतिस्पर्धाले गुणस्तर र हवाई यातायातको शुल्कपनि प्रतिस्पर्धी भएको छ । 

धेरै टाढा जानुपर्दैन, इन्टरनेट सेवामा नवप्रवेशी कम्पनीहरूसँगै गुणस्तर सुधार गर्न, ग्राहकमा सेवा दिन, इन्टरनेट सस्तो बनाउने उपाय खोज्न (कर कटौती, उपकरण आयातमा सहुलियत) खोज्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू बाध्य भएका छन् । हिजो सरकारका संस्थान किन डुबे भने उनीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गरेर आफ्ना वस्तु र सेवा बेच्न जरुरी ठानेनन्, सञ्चालन लागत घटाउन, नवप्रवर्तन र प्रविधि भित्र्याउन, दक्ष जनशक्ति ल्याउन पनि जरुरी ठानेनन् । किनकी यसमा व्यापार भएपनि सरकारको, घाटा भएपनि सरकारको ढुकुटीबाट पैसा पाइन्थ्यो । 

तर निजी क्षेत्रले त सबै जोखिम आफैंले मोलेर व्यवसाय गरेको हुन्छ, त्यसकारण हरदम प्रतिस्पर्धी हुन र उपभोक्तालाई रिझाउन ऊ बाध्य हुन्छ । किनकी उपभोक्ताको विश्वासमा उसको सम्पूर्ण व्यवसाय अडिएको हुन्छ । व्यवस्थापन शैलीमा, सञ्चालनमा, सेवा प्रवाहमा, प्रविधि उपयोगमा चौतर्फी हेरेर एउटा निजी व्यवसाय आफू प्रतिस्पर्धी हुन खोजिरहेको हुन्छ ।  

हामीकहाँ निजी क्षेत्रको नाफालाई लिएर पनि गलत भाष्य (कथन) निर्माण भएका छन् । एउटा कम्पनीको निरन्तरता र स्थायित्वका लागि नाफा जरुरी छ, नाफा भएन भने त्यो कम्पनी टिक्न सक्दैन । तसर्थ कानुन अनुसार व्यवसाय गरेर, वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगरी उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवा बेचेर कम्पनीले नाफा गर्नु अनिवार्य शर्त हो । खाली आम रूपमा हाम्रो सरोकार हुनुपर्ने कहाँ हो भने, नाफा कमाउने नाममा उसले उपभोक्तालाई दिने वस्तु र सेवाको गुणस्तरमा सम्झौता हुनुभएन । 

कहिलेकाहीं निर्माणको काममा गुणस्तर भएन भनेर सरकार आफैंले निर्माण कम्पनी खोलेर काम गराउने कुरा पनि सतहमा आउँछन् । यो कुनै समाधान होइन । यसलाई सच्याउने भनेको विवेकशील नियमन र अझै बढी प्रतिस्पर्धा हो । नियमन भन्नेबित्तिकै हाम्रो दिमागमा डन्डा चलाउने, कारबाही गर्ने भन्ने आउँछ । आजको बजारमुखी अर्थतन्त्रमा नियमन भनेको सहजीकरण हो भने बजारमा प्रभावकारी नियमन गराउने भनेको अझै बढी प्रतिस्पर्धा हो । 

उदाहरणका लागि, हाम्रो दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई हेरौं । उसले मोबाइल सेवा प्रदायक र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई राम्रोसँग नियमन गर्न सकेकै छैन । इन्टरनेट सेवा प्रयोगकर्तालाई प्रतिवद्धता गरे अनुसार अर्थात् ग्राहकले खरिद गरेअनुसारको स्पीड दिदैंनथे भन्ने घाम जत्तिकै छर्लंग थियो,  गुनासोहरू पनि त्यत्तिकै थिए । तर पनि नियामकले कुनै सुधार गर्न सकिरहेको थिएन । जब नयाँ कम्पनीहरू (प्लेयर)हरू आए बजार ‘अटो करेक्ट’ हुँदै गएको छ । सेवाशुल्कदेखि गुणस्तरसम्म सुधार भएको छ । 

मोबाइल सेवामै हेरौं, नेपाल टेलिकमको प्रतिस्पर्धी बनाएर निजी दूरसञ्चार प्रदायक नभित्र्याएको भए आजपर्यन्त हामी मन्त्रीको तोकादेशमा सीमकार्ड पाउने, लाइन बसेर सीम कार्ड लिन बाध्य हुन्थ्यौं होला । डेटा होइन, भ्वइस कलकै मूल्य पनि यो रफ्तारमा घट्ने थिएन । फ्रिक्वेन्सीको सीमितताका कारण सरकारले इजाजत र नवीकरणमा व्यवस्था गरेको रोयल्टीले दूरसञ्चार व्यवसायमा प्रवेश गर्न र बजारको प्रतिस्पर्धाले गर्दा स्थापित हुन कठिन छ । 

त्यसका बाबजूद पनि कुनै लगानीकर्ताले तोकिएको शर्त, प्रक्रिया र मापदण्ड पुर्‍याएर आउँछ भने उसलाई व्यवसाय गर्नबाट वञ्चित गरिनुहुन्न । दूरसञ्चार सेवा ‘नन–ट्रेडेबल’ क्षेत्र भएकाले यसमा विदेशी लगानी हाम्रो प्राथमिकता होइन । यद्यपि हामीले प्रतिस्पर्धा, गुणस्तर, प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापकीय ज्ञान, सीपका लागि यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याएका हौं । केही करोड रुपैयाँ लगानीमा अर्बौं नाफा हुन्छ र त्यो नाफा फिर्ता (रिप्याट्रेसन) हुन्छ भन्ने जानकारी नभएर सरकारले दूरसञ्चारमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गरेको होइन । 

दूरसञ्चार सेवाको बजारमा कठोर प्रतिस्पर्धा छ भन्ने बुझेरै कुनै निजी कम्पनी अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्न तयार हुन्छ भने उसलाई लगानी गर्न दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले उर्जा र कृषिमा अनिवार्य लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा गरेको सहजीकरण हेरौं । नियामकीय व्यवस्था अनुसार उर्जामा २०८१ असारसम्म वाणिज्य बैंकहरू कुल कर्जाको १० प्रतिशत र २०८० असारसम्म कृषिमा कुल कर्जाको १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ । सबै बैंकसँग कृषि र उर्जामा लगानी गर्ने दक्षता नहुनसक्छ, यसले गर्दा उनीहरूले सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी गर्ने बैंकहरूले जारी गरेको बन्डमा लगानी गरेर बन्डमा गरेको लगानीलाई कृषि र उर्जा क्षेत्रमा गएको कर्जामा गणना गर्न सक्छन् । 

त्यसकारण, नियामकको भूमिका भनेको हलो अड्काउने होइन, व्यवहारिकता हरेर सहजीकरण गर्ने हो । राष्ट्रको उद्देश्य अनुसार प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कृषि र उर्जामा लगानी गर्ने विज्ञता नभएका बैंकहरूलाई दपेटेर, दण्ड जरिवाना गराएर मात्र त यो लक्ष्य पूरा हुने थिएन । कम्तीमा बन्ड किन्ने अवसर दिनाले विज्ञता भएका बैंकहरूमार्फत् प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी बढाउन मद्दत गर्ने नै भयो । 

नियामकले सहजीकरण गर्ने हो । नियामकीय व्यवस्था कुनै ढुंगामा कुँदीएका अक्षरजस्तो बन्नुहुँदैन । नियामकीय व्यवस्थालाई क्रमशः सहजीकरण गर्दै बजारका सबै प्लेयरलाई समान अवसर दिनुपर्छ । मानौं, विज्ञता नभएकाले विज्ञता भएकामार्फत् लगानी गर्दा त्यो प्रभावकारी हुन्छ, जुन दूरसञ्चार सेवाको नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणका हकमा पनि लागू हुन्छ । 

कुनै इजाजतलाई सहजीकरण गर्दा त्यसबाट मुलुकमा प्राप्त हुने लगानी, त्यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय कौशलमा हुने लगानी र सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपभोक्ताले प्राप्त गर्ने सेवाको सुलभता, सहजता र गुणस्तरलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । 

त्यसकारण नियामकले बजारलाई विश्वास गर्ने र सहजीकरण गर्ने हो भने बजारले आफैंले आफैंलाई नियमन गर्छ– हाम्रो हस्पिट्यालिटी, वायुसेवा, बैंकिङ,दूरसञ्चार सेवा लगायत निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धा गराइएका हरेक क्षेत्र गुणस्तरीय र व्यवस्थित हुँदै गएका छन्, यसको कारण सहजीकरण र बजारप्रतिको विश्वास नै हुन् । 

आज हामीले सरकारको एकछत्र व्यवसाय रहेका विद्युत खरिद र वितरण गर्ने (पावर युटिलिटिज) मा समेत प्रतिस्पर्धाको कल्पना गर्दै सहजीकरण गर्न नियामक निकायको स्थापना गरेका छौं । 

हामीले बजारको प्रतिस्पर्धामा गरेको विश्वासले परिणाम पनि देखाएको छ । संसारको शक्तिशाली सरकारले पनि बजारमा प्रतिस्पर्धा गराएरै यसलाई ठीक ढंगले चलाइरहेको हुन्छ, उपभोक्तालाई सेवा र वस्तुको आपूर्ति सहज, सुलभ र गुणस्तरीय बनाइरहेको हुन्छ । केही दिन अघि काठमाडौँ विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति रामकण्ठ माकाजु श्रेष्ठसँग यस्तै विषयमा गफिने क्रममा उनले भने, ‘जतिसुकै शक्तिसम्पन्न सरकारले पनि बजारलाई नियमन गर्न कठिन हुन्छ, यसलाई ठीकसँग र उपभोक्तामैत्री ढंगले चलाउने भनेको प्रतिस्पर्धा गराउने नै हो । बजारमा प्रतिस्पर्धाले बजारलाई नियमन गर्छ ।’ 

उनले अगाडि थपे, ‘जापानमा बनेको सामान स्थानीय बजारमा भन्दा अमेरिकामा सस्तो पाइन्छ । किन ? इट् इज् नट बिकज अफ प्रेसिडेन्ट बाइडेन, इट इज बिकज अफ मार्केट एन्ड दे ट्रस्ट अन मार्केट कम्पिटीसन् (यो राष्ट्रपति बाइडेनका कारण भएको होइन, यो बजारले सम्भव भएको हो र तिनीहरू बजारको प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्छन्) ।’

हामी पनि विश्वास गरेर हेरौं न !