सन् १९६४ मा जर्ज टेलरको ‘द फिलिपिन्स एन्ड द युनाइटेड स्टेट्स : प्रबलम्स एन्ड पार्टनरसिप’ पुस्तक प्रकाशित भएको थियो । उक्त पुस्तकमा टेलरले फिलिपिन्सको तत्कालीन राजनीतिक दल, राजनीतिक संस्कार तथा अवस्थालाई बडो मिहिन ढंगले चिरफार गर्ने प्रयत्न गरेका थिए । फिलिपिन्सको तत्कालीन अवस्थालाई चित्रण गर्दै उनले लेखेका थिए, ‘फिलिपिन्समा राजनीति एक प्रमुख व्यवसायका रूपमा विस्तार भएको छ, जहाँ राजनीति शक्ति र धनको प्रमुख मार्ग बनेको छ । अन्य कुनै पनि माध्यमबाट भन्दा राजनीतिक प्रभावको सहायताले छोटो समयमा धेरै पैसा कमाउन सकिन्छ ।’ 

करिब ५४ वर्ष पहिलेको फिलिपिन्सको अवस्था नेपालले अहिले भोगिरहेको छ । आज नेपालमा राजनीति यस्तै एउटा व्यवसायका रूपमा विस्तारित हुँदै गएको छ । लगानी नगरी द्रुत गतिमा आर्थिक स्रोत संकलन गर्ने र नव–धनाढ्य बन्ने बाटो राजनीति बाहेक अरु कुनै भएन । अपवादलाई छाडेर राजनीतिक दलका नेताहरूले राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएका छन् । हिजो हात्तीछाप किन्न नसक्नेहरू केही वर्षको अन्तरमा विना कुनै पेसा, व्यवसाय, जागिर, व्यापार, उद्यम नभई कसरी करोडांैका गाडी र महल उपभोग गर्ने अवस्थामा पुगे ? किन पुगे भने सन् १९६० को दशकमा जस्तै अहिले नेपालमा राजनीति एउटा प्रमुख व्यावसाएको रूपमा विकास भएको छ । यसरी राजनीतिमार्फत गरिबी र अभावको व्यापार गरिरहेकाहरू लगानी गरेर व्यापार, व्यवसाय, इलम गरेकालाई दलाल घोषित गर्छन् । उनीहरूको हात्ती अंकित नोटमा बिक्छन् र आफूलाई क्रान्तिकारी देखावटी मान्छन् । पैसाका लागि राज्य संयन्त्र, नीति तथा कानुनलाई उल्लंघन गर्दछन् । पैसा संकलन गर्दछन् । अरुको नाममा घरघडेरी जोड्नेदेखि विदेशी बैंकमा पैसा पुर्याउँछन् । यता जनताका छोराछोरीलाई दलालविरुद्ध आन्दोलन गर्न भन्दै उकास्छन् । फेरि लेनदेनमा कुरा मिल्छ । अन्दोलन गर्नेहरूको ज्यान जान्छ । अंगभंग हुन्छन् । वा नेताको रवाफिलो जीवनशैली हेरेका हेर्यै हुन्छन् । 

---

समकालीन नेपाल एउटा यस्तो देश हो जहाँ, मेहनतले निजी क्षेत्रमा खटेर व्यापार व्यवसाय गर्ने, उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्नेहरूलाई दलाल र शोषकका रूपमा चित्रित गरिन्छ । देशमा जति दुःख गर्दा पनि हातमुख जोर्न नसकेर विदेशिएर रेमिट्यान्स पठाइरहेकाहरू भगुवा कहलिन्छन् । आफ्नै खुट्टामा उभिएर केही गर्छु भन्नेलाई उठ्नै नसक्ने गरि दबाइन्छ । राजनीतिक दलको सदस्यता नभई नागरिकता समेत पाउन गाह्रो अवस्था निर्माण गरिन्छ । तर आम नागरिक र मतदातालाई भ्रममा राखेर आफ्नो र आफन्तको आम्दानी बढाउँदै लैजाने, कुनै पनि पेसा व्यवसाय वा काम नभई नवधनाढ्य बनिरहेका व्यक्ति भने ‘नेता’ कहलिन्छन् । बाहिर नेताको खोल ओढेर भित्र दलाली गरिरहेकाहरूको मुकुण्डोको पर्दा झिकेर देखाइदिन कोही तयार छैनन् । किन भने नेताको त्यही मुकुण्डोको आवरणमा हरेक पेसा व्यवसायमा संलग्नहरूले आआफ्नो गुजारा चलाइरहेका छन् । नेपालमा राजनीति कहिल्यै भूतपूर्व हुनु नपर्ने पेसाका रूपमा विकास भएको छ । मन लागेको बोलेर, नागरिकलाई भ्रममा राखेर नेताले शक्तिको असीमित उपयोग र आर्थिक स्रोतको अथाह संकलन गरिरहेका छन् । त्यसैले त त्रिपुरेश्वरको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा भन्दा कान्तिपथको निर्वाचन आयोगमा राजनीतिक दलको नाममा धेरै कम्पनी दर्ता भएका छन् । दलको आवरणमा व्यापार गर्ने र नाफा कमाउने लत लागेकाहरू महाधिवेशनमार्फत निर्वाचन हार्यो भने वा सत्तामा पुग्न पाएन भने तत्काल अर्को दल दर्ता गरिहाल्छन् । दलको नेतृत्व बाहिर रहँदाको घाटा उनीहरूले बुझेका छन् । 

अहिले बिस्तारै केही फेरिँदै गएको छ । जति ठूला व्यापारी, ठेकेदार वा व्यवसायी वा सेवा प्रदायक भए तापनि राजनीतिमा जति सजिलै र सहजै कमाइ हुन गाह्रो देखिन्छ । त्यसैले अचेल ठेकेदार, व्यवसायीहरू आफैँ राजनीतिमा एकपछि अर्को गर्दै छिर्दैछन् । जति ठूला र व्यावसायिक रूपमा सफल कलाकार नै किन नहोस् दलमा संलग्न भएका जतिको कमाइ हुन नसकेपछि यतै आकर्षित भएका छन् । ठूला भनिएका प्राध्यापक, वकिल, पत्रकार, समाजसेवी, डाक्टर लगायतले शक्ति र पैसाको शिखरमा पुग्नको लागि राजनीति जतिको छोटो र छिटो भर्‍याङ अरु कुनै छैन भन्ने बुझिसकेका छन् । त्यसैले एकपछि अर्को व्यापारी, ठेकेदार तथा व्यवसायीहरू आफ्नो पेसामा कम राजनीतिमा बढी संलग्न हुन थालेका छन् । यस्तै अवस्था अन्य पेसा तथा व्यवसायीको पनि छ । 

राजनीतिमा खर्च नै गर्नुपर्दैन भन्ने चाहिँ होइन । आवधिक निर्वाचन नेताका लागि खर्च गर्ने प्रमुख अवसर हो । त्यसैले अहिले ठूला ठेकेदार तथा व्यापारीहरूले ठूलो खर्च गरेर राजनीतिक व्यवसाय सुरु गरेका छन् । अघिल्लो पटकको स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहमा यस्ता व्यक्तिले व्यवसायको तुलनामा थोरै खर्च गरेर सफल भएका छन् । अब आउँदै गरेको स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा दलका नेताहरू आगामी पाँच वर्षसम्म व्यवसाय सुनिश्चित गर्ने खर्च व्यवस्थापनमा लागेका छन् । किसानले असारमा रोपाइँ गर्दछन् । यीमध्ये धेरैको लगानी अलपत्र पर्छ । केहीले मुठी रोपेर मुरी फलाउनेछन् तर स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागीहरूले एकपटक खर्च गरेर पाँच वर्षका लागि आफ्नो व्यापार ढुक्क गर्छन् । तर निर्वाचित नहुनेहरू पनि स्थानीयस्तरमा खाली हात भने बस्नु पर्दैन । स्थानीय तहमा रहेर निर्वाचित प्रतिनिधिले गरेको आर्थिक अपराध र अनियमिततालाई देखेको नदेख्यै गरिदिएर उनीहरूले पनि दामासायीले भागबण्डा पाउनेछन् । केही ठेक्का वा उपभोक्ता समितिको नेतृत्व उनीहरू वा उनीहरूले रुचाएका व्यक्तिलाई दिइनेछ नै । त्यस्तो ठेक्का वा उपभोक्ता समितिबाट विकासका काम गर्न बजेट निकासा हुन्छ । तर १० प्रतिशतको काम गरेर ९० प्रतिशत आफ्नै लागि खर्चिनेछ । केही ठेक्का वा उपभोक्ता समितिको महमा अन्य दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई तानेपछि नेतृत्वमा रहेकाले जे जति अनियमितता गरे पनि कोही बोल्दैनन् । कति कुरा सार्वजनिक नै हुँदैन । सार्वजनिक भए मिलेमतो संयन्त्र सक्रिय पारी समाधान निकालिनेछ ।  

वि.सं. २०७४ को स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै एकजना मेयरसँग कामको सिलसिलामा भेट भएको थियो । उक्त भेटमा उक्त मेयरले स्थानीय तहमा हुने आर्थिक अनियमितता कसरी भइरहेको छ भन्ने बारेमा केही उदाहरण सुनाएका थिए । मेयरमा निर्वाचित भएको अर्को साता उनको कार्यकक्षमा १५ लाख जतिको होटलको बिल आएछ । पार्टीकै जिल्लास्तरीय नेताले सञ्चालन गरेको उक्त होटलमा निर्वाचनको समयमा कार्यकर्ता तथा मतदाताले खाजा तथा खाना खाएको र सुतेको बिल पठाएका रहेछन् । मेयरका अनुसार निर्वाचनपश्चात् शपथ ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि नै उनले सम्पूर्ण होटलको बिल तथा अन्य खर्च फस्र्यौट गरिसकेका थिए । तर जिल्लाका ती शिर्ष नेताले उनले नगरपालिकामा शपथग्रहण गर्नेबित्तिकै नगरपालिकाको नाममा उक्त बिल पठाए । त्यो खर्च नभएको बिल थियो । भएको भए पनि नगरपालिकाले तिर्न मिल्ने रकम थिएन । तर दलीय आधारमा निर्वाचनमा लडेको र निर्वाचित भएको हुनाले दलको नेताले भनेको त मान्नै प¥यो । फेरि दलले कारबाही गर्‍यो भने मेयर पद पनि जाने र राजनीतिक वृत्ति पनि सकिन जान्थ्यो । यस्तो हुँदा चुप लागेर उक्त बिललाई प्रक्रिया पुर्याएर भुक्तानी दिएको मेयरले भनेका थिए ।  

यी मेयर त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । वास्तवमा देशभरका अधिकांश स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पार्टीको नेताको वा आफ्नो स्वार्थमा यसैगरी कीर्ते बिललाई प्रक्रिया पुर्याएर भुक्तानी दिइरहेका छन् । आफ्नो दलका नेतालाई नचिढ्याउन होस् वा आफूले फेरि निर्वाचन लड्नुपर्छ भनेर जोगाड गर्नहोस् । यिनले स्थानीय तहको स्रोत साधनको भरमग्दुर दोहन र दुरुपयोग गरिरहेका छन् । बालुवा गिट्टी खानीदेखि डोजर सञ्चालनसम्म, पालिका अगाडिको स्टेसनरी पसलदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा मनोरञ्जनका सेवाहरू सञ्चालनसम्म यी नेताले गरिरहेका छन् । प्रतिस्पर्धा नगरी राज्यकोषको र स्थानीय स्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । पालिकाका पदाधिकारी वा उनीहरूका आफन्तहरूको हालीमुहाली बढ्दो छ । आफैँ कार्यकारी प्रमुख आफ्नै पेसा व्यवसायमा कोटेसन वा टेन्डर नगरी काम गराईरहेका छन् । यस्तै अवस्था छ प्रदेश र संघीय सरकारको पनि । प्रदेशको साइकल खरिद र संघको वाइडबडी जहाज खरिद त यस्तै उदाहरण मात्र हुन् । 

स्थानीयदेखि संघीय तहसम्म बढ्दो आर्थिक विकृति र विसंगतिले समग्र संघीयताप्रति नै नागरिक तहमा नकारात्मक धारणा विकास गराउँदै लगेको छ । संघीयता भनेकै बेकामे चुस्ने, नेता पाल्ने शासन प्रक्रिया हो भन्ने जस्तो आम धारणा बढ्दै जाँदा त्यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न मडारिइरहेको छ । दलका नेताहरू राजनीतिलाई जवाफदेहिताविहीन पेसा बनाउन उद्यत छन् । निर्वाचनको समयमा गरिएको खर्चबाट कुनै महालेखा र लेखा नहुने असीमित मुनाफा कमाइरहेका छन् । राजनीति यस्तो पेसा बनेको छ जहाँ न त कहिल्यै सेवा निवृत्त हुनुपर्दछ । न त निर्वाचन अगाडि नागरिकको सामु गरेको प्रतिबद्धता वा घोषणा कहिल्यै पूरा गर्नुपर्दछ । बरु आफ्ना तमाम कमजोरी तथा अक्षमतालाई अरुको टाउकोमा थुपारेर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न सकिन्छ । अरुलाई शत्रु करार गरेर आफ्नो अक्षमतालाई छोप्न सकिन्छ । त्यसैले त आधारभूत अध्ययन समेत नगरेका, आफ्नो पूरै जीवनमा एउटा पनि पुस्तक नपढेकाहरू केही वर्ष जेल बसेको वा आन्दोलनमा भएको संलग्नतालाई योग्यता मान्दै शक्तिको भर्याङ उक्लिरहेका छन् । यस्तै अवस्थाको कारण कुनै समय एसियाकै उत्कृष्टमा पर्ने फिलिपिन्सको हालत अहिले पनि फितलो बन्न पुगेको छ । कम्पनीलाई कम्पनी जस्तै र दललाई दल जस्तै गरि सञ्चालन गर्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्न नसकिने अवश्य होइन । यी एउटै सिक्काको दुई पाटा हुन सक्दैनन् ।  

*समुन्नत नेपाल गुठी एउटा सार्वजनिक गुठी हो । यस गुठीले क) राष्ट्रिय एकता, सुरक्षा र आत्मनिर्भरता ख) सदाचार स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रण ग) साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक विविधताको संरक्षण घ) परराष्ट्र सम्बन्ध का क्षेत्रमा अनुसन्धात्मक र विश्लेषण, नीति-निर्माण र कार्यान्वयनमा सहयोग र सल्लाह तथा पैरवी, जागरण र उत्प्रेरणा जस्ता कार्य गर्दछ ।

प्रतिक्रियाका लागि: [email protected]

यो पनि 

नेपालको ‘परराष्ट्र नीति’ले किन राष्ट्रहित गर्दैन ?

संविधानमा रहेका आयोगहरूको उपयोग र औचित्य