मगन्ते नेताहरूसँग हामी के-के मागौँ ?

‘भोट माग्‍नलाई घोषणापत्र बोकेर घरघरमा आउने अनि भिख माग्‍नलाई सम्झौतापत्र गरेर संसद्‌मा गर्जेर बोल्ने हाम्रा जनप्रतिनिधिसँग हामीले पनि मागौँ, हाम्रो भोटको लगानी ।’ अमेरिकाले ६० अर्ब दियो, चीन जाऊँ चीनसँग ७० अर्ब मागौँ, भारत जाऊँ भारतसँग ८० अर्ब मागौँ भनेर संसद्‌मा दमदारले बोल्ने कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग उनका सब क्रियाकलापको हिसाबकिताब मागौँ ।

संसद्‌मा एमसीसी अनुमोदन हुनुभन्दा पूर्व जहिले पनि एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेर हिँड्ने डा. बाबुरामसँग मागौँ मार्क्सवादीबाट एकाएक बदलिनुको रहस्य ? एमसीसी सम्झौतालाई संसद्‌मा लिएर आउने, नाराबाजीको नाटक स्वरूप समर्थन गरी एमसीसी पास गराउने केपी ओलीसँग मागौँ संसदीय मर्यादाको औचित्य ? कार्यकर्तालाई सडकमा एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर त्यसविरुद्ध ढुङ्गामुढा, र्याली जुलुस गर्न लगाउने, आफू चाहिँ सत्ता जोगाउन व्याख्यात्मक टिप्पणी नामको टालो टालेर लाज छोप्‍ने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग हिजो सडकमा एमसीसीविरुद्ध लडेका नागरिकको रगत र लडाइँको मूल्य मागौँ । 

---

छेपारोरुपी रङ फेरिएको नाटक मञ्चनको स्पष्टीकरण मागौँ । सन् २०१७ मा एमसीसी सम्झौता गर्ने । त्यसैगरी २०२२ फेब्रुअरी २८ मा एससीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गर्ने प्रधानमन्त्री देउवासँग यो देशको स्वाधीनताको अस्तित्व मागौँ । युक्रेन र रुसबीचको युद्धमा हतारहतारमा युक्रेनको पक्षमा नेपाल सरकारलाई उभ्याउने सरकारसँग नेपालले अवलम्बन गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय नीति तथा पञ्चशील सिद्धान्तको कार्यान्वयन मागौँ । अब हामीले किन नमाग्‍ने ?

विभिन्‍न राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र लिएर वि.सं. २०७४ को स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा भोट मागे स्वरूप जितेर गइसकेपछि उनीहरूको पाँच वर्षे कार्यकाल घोषणापत्रअनुसार भयो कि भएन मूल्यांकनका साथ विकास मागौँ । एक घर एक रोजगार कहाँ लागू भयो ? देशका मुख्य सहरमा चक्रपथ कहाँ बने ? चारलाइन सडक कहाँ विस्तार भयो ? नेपालमा रेल चढेर नेपाली कहाँ पुगे ? समुद्रविना चल्ने पानीजहाज चढेर नेपालीको व्यापार कहाँ पुग्यो ? नेपाली खनिज, इन्धन, धातुको कहाँ कति उत्खनन गरियो ? विद्युत् गाउँगाउँमा पुर्याएर झिलिमिली बनाउने योजना कहाँ पुग्यो ? जातीय, लैंङ्गिक, वर्गीय समतामूलक समाजको प्रतिविम्ब कहाँ झल्कियो ?

नेपाली युवाहरूलाई देशमा कहाँ कति रोजगारका अवसर प्रदान भए ? युवाहरूको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको देशमा भ्रष्टाचारको होडबाजी चलिरहँदा युवाहरूको पसिना कहाँ गयो ? हो अब युवाहरूको खाडीको रगत र पसिनाको मूल्य मागौँ । उद्योगधन्दा, कलकारखानाको विकास गरेर रोजगारको अवसर सिर्जना गर्नेछौँ भनेर उतिबेला भाषण गर्नेहरूले उद्योगधन्दा, कलकारखाना कहाँ बनाए त्यसको तथ्यांक मागौँ ? इन्टरनेट सेवा सबै ठाउँमा विस्तार गर्छौँ भनेर हिँडेकासँग सर्वप्रथम नेपालका पहाडी र हिमाली बस्तीमा टेलीफोनको टावर मागौँ ?

उतिबेला निःशुल्क उच्च शिक्षाको व्यवस्था गर्नेछौँ भनी घोषणापत्र लिएर आएकासँग कर्णालीका अधिकांश जिल्लामा रहेका सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीले शैक्षिक सत्र सकिँदासम्म पनि किताब नपाउने पुरानै व्यथाको समाधान मागौँ । समाजवाद ल्याउने छौँ भन्‍नेहरूसँग दसैँ जस्तो महानपर्वमा पनि चामल नपाउने कर्णालीका नागरिकका निम्ति समयमै गुणस्तरीय खाद्यान्‍न मागौँ ।

सुखी नेपाली समृद्धि नेपालको नारा मुखैमा झुन्डाएकाहरूसँग सरकारबाट जनताले पाउने सेवा सुविधाबिना घुसपैठ सहजै प्राप्त गर्न मिल्ने व्यवस्था मागौं । समानता र समतामूलक समाज बनाउछौँ भनेकाहरूसँग दलितले दलित भएरै समाजमा भोगेको पीडा, अपांगता भएकाले भोग्‍नुपरेको तिरस्कार, मधेसी, तेस्रो लिङ्गले विभेदको उन्मूलन भएको सुन्दर समाज मागौँ । बलात्कारीको सिकारमा परेका पीडित चेलीहरूका निम्ति न्याय कसले माग्‍ने ? 

नारीहरूको जीवनको सुरक्षा कसले माग्‍ने ? त्यसैले पीडा, शोषण, हिंसामा परेका चेलीहरूका निम्ति न्याय मागौँ । कुनै दोषीका प्रशंसकहरू बढी भएको अवस्थामा अपराधलाई लुकाएर उसको प्रशंसा मात्रै गर्नेहरूले उसले अपराध गरेबमोजिम भोग्‍नुपर्ने सजाय किन नमाग्‍ने ? नेता-अभिनेता जोसुकै भए पनि अपराध गरेको छ भने निसङ्कोच हामीले त्यस्तालाई सजाय मागौँ ।

हामीले माग्‍नै नभुल्ने कुरा मागौँ । २०११ वैशाख १२ मा कोशी सम्झौता गरेर भारतलाई कोशी बेच्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए । २०१६ मंसिर १९ गते गण्डकी सम्झौता गर्ने बीपी कोइराला थिए । सन् १९६५ मा कालापानीमा भारतीय सैनिक तैनाथ राख्‍न सम्झौता गर्ने राजा महेन्द्र थिए । २०५२ माघ २९ गते महाकाली सन्धि गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओलीको उत्तिकै भूमिका थियो ।

सन् २००८ जनवरी ४ मा माथिल्लो कर्णाली भारतीय जीएमार कम्पनीसँग सम्झौता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । २०६८ कार्तिक ४ गते बिप्पा सम्झौता गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई थिए । त्यसै गरी वि.सं. २०७८ फागुन १५ गते संसद्‌मा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने केपी शर्मा ओली लगायतका सांसद थिए । 

जति पनि असमान तथा राष्ट्रघाती सम्झौता भारतसँग हुँदा संलग्‍न व्यक्त थिए तिनै व्यक्ति नेता भएको पार्टीहरूले आज पूर्ण एमसीसी सदनबाट अनुमोदन गर्न अगाडि तम्सिए । सफल पनि भए । यसरी हाम्रो स्वाभिमान बेचियो, स्वाधीनता बेच्ने दुस्साहस भयो । अब हाम्रो स्वाभिमानको अस्तित्व मागौँ ।

आज महाकाली सन्धिका कारण झेल्नुपरेको कष्टको मूल्य मागौँ । महाकाली डुबान परेर नेपाली जनताले ज्यान गुमाउनु परेको छ तिनी नागरिकको जीवनको सुरक्षा मागौँ । कालापानी लिपुलेकमा केही समयलाई सैनिक राख्‍न दियो आज किन तिनी भारतीय सैनिकले नेपाली भूमि छोडेनन् ? हाम्रो भूमि लिपुलेक हाम्रो हो त्यो जरुर मागौँ । हाम्रो स्वाधीनता र अस्तित्वलाई धरापमा पारेर किन हाम्रो देशलाई एमसीसीमार्फत अमेरिकाको उपनिवेशतर्फ लगिँदै छ, यसको हिसाबकिताब माग्‍ने कि नमाग्‍ने ? बिलकुल मागौँ । आउँदै गरेको स्थानीय चुनावमा सत्तामा पुगेर के कति जनताको निम्ति काम गरे प्रगति विवरण मागौँ ।

हामीले हाम्रो देशको स्वाभिमानसहितको विकास माग्‍नुपर्छ । हामीले हामीसँग भोट मागेर संघीय संसद्‌मा पुगेका २७५ जना जनप्रतिनिधिसँग किन गर्यौँ एमसीसी पास भनेर स्पष्टीकरण माग्‍नुपर्छ । राष्ट्रिय सभामा रहेका ५९ जना जनप्रतिनिधिसँग यो देशको जल्दाबल्दा विषयमा, नागरिकको समस्याको विषयमा कतिको बोल्न सक्यौं भनी रेकर्ड माग्‍नुपर्छ । ७ वटै प्रदेशका प्रदेश सभामा रहेका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो प्रदेशको विकासका निम्ति कतिको काम गर्न सके त्यसको विवरण माग्‍नुपर्छ । ७५३ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्ना आसेपासेबाहेक कति जनतालाई रोजगार दिन सके, त्यसको विवरण माग्‍नुपर्छ ।

अहँ, माग्‍न त भुल्नु नै हुन्‍न पाँच वर्ष अगाडि भोट माग्‍नलाई उनीहरूले बोकेर ल्याएको घोषणापत्र अनुसारको कामकार्यको विवरण । माग्‍न छोड्नुहुन्‍न प्रधानमन्त्री स्वरोजगारमा गरेको घोटाला, माग्‍न छोड्नुहुन्‍न क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा गरेको घोटाला, माग्‍न छोड्नुहुन्‍न कोरोना खोप प्रकरणमा गरेको घोटाला, माग्‍न छोड्नुहुन्‍न उपभोक्ता समिति बनाएर लुटिएको देशको ढुकुटीको हिसाबकिताब । माग्‍न छोड्नुहुन्‍न आफ्ना घरपरिवार, आफन्तजन, ईष्टमित्रलाई र चाकर कार्यकर्तालाई दिएको जागीरको विवरण । माग्‍न छोडनुहुन्‍न आफ्नो नाममा नभएर श्रीमती, छोरा, छोरीको नाममा जम्मा गरेर राखेको सम्पत्तिको विवरण । त्यसैले अब हामी पनि मागौँ माग्‍नुपर्ने कुराहरू ।

हामीले आफ्नो स्वार्थ मात्र माग्‍ने परिपाटीलाई हटाउनका निम्ति पनि माग्‍नुपर्छ सुशासनसहितको विकास । हामीसँग भोट मागेर जितेर विदेशीसँग भिख मागेर विकास गर्छौं भनी भाषण गर्नेहरूको माग्‍ने परिपाटी बन्द गर्नलाई भए पनि माग्‍नुपर्छ उनीहरूले देश र नागरिकका निम्ति यतिन्जेलसम्म गरेका कार्यहरूको विवरण र आगामी योजना । तर बिलकुल भोट माग्‍नेहरूसँग नेपाली जनताले एउटै कुरा माग्‍नुहुन्‍न त्यो हो आफ्नो भोटको बिक्री मूल्य । यदि यसो भयो भने भोट किन्‍ने दलाली नेताले अन्ततः देश बेच्न पछि पर्ने छैनन् । यस्तो भए जनप्रतिनिधि भएर पनि माग्‍ने हुनुमा गर्व गर्ने मान्छेहरूको संसद्‌मा भिड हुनेछ । त्यसैले माग्‍ने परिपाटी अन्त्य गर्नको निम्ति आउने २०७९ सालको चुनावमा सबै नेता कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिसँग मागौँ घोषणापत्रअनुसार, जनतासँग गरेको वाचाअनुसार उनीहरूको प्रगतिको एक एक विवरण ।

श्रमदानले हुन नसकेको देशको विकास राष्ट्रघाती सम्झौता अनुरूपको अनुदानले हुन्छ भन्‍नेहरूको दिमागमा राष्ट्रको विकास गर्न राष्ट्रिय उत्पादन बढाउनुपर्छ । देशभित्रै रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ । राष्ट्रको स्वाभिमानभन्दा ठूलो केही हुँदैन । जनता सर्वोच्च हुन् । जनमतको कदर गर्नुपर्छ । जनताको जनप्रतिनिधि भएपछि जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्‍ने हेक्का दिलाउनलाई भए पनि कृपया तपार्ईं हामी सबैले मागौँ एक एक जनप्रतिनिधिको कामकार्यको प्रगति विवरण ।

साँच्चिकै राम्रो गरेका छन् र आगामी दिनमा राम्रो नै कार्य गर्छन् भने अन्ततः जिताउनुपर्नेहरूका निम्ति अब हामी पनि भोट मागौँ । सदाका लागि माग्‍ने परिपाटीको अन्त्य गर्न अहिलेका युवाहरूमा नवीनतम उत्कृष्ट योजना तथा विचार छन् र त्यसले देशमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भने उनीहरूका निम्ति जरुर हामी पनि अब भोट मागौँ । 

(मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, स्कुल अफ ल ।)