गठबन्धन ठूलो मुद्दा होइन, नेतृत्वले अर्थतन्त्रबारे सोच्‍न आवश्यक

२०४८–२०५० को आर्थिक सुधारबाट बलियो बनाइएको नेपालको अर्थतन्त्रको जगलाई तुरुन्तै शुरु गरिएको १० वर्षे हिंसात्मक युद्द, १० बर्षको संक्रमणकाल र २०७२ को विनासकारी भुकम्पले तहसनहस पारे पछि बिस्तारै तंग्रिदैं गएको नेपालको अर्थतन्त्र विगतको साढे तीन वर्षको नेकपाको शासनकालमा सुधारका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनु भन्दा लहडका योजना, तदर्थवादमा अर्थतन्त्र चलाएको, फजुलखर्च बढाएको र कोभिड–१९ को असरलाई न्यूनिकरण गर्ने कुनै उपलब्धिमुलक राहतका योजना नल्याएको कारणले अहिले देशको आर्थिक अवस्था अप्ठ्यारोमा परेको छ । 

देशले प्राप्त गर्ने विदेशी मुद्राको मुख्य स्रोत बिप्रेषण (रेमिट्यान्स) हो तर बिभिन्न बाह्य कारण र महामारीको असरले गर्दा यस वर्ष सुरु देखिनै रेमिट्यान्स घटीरहेको छ । गत माघ महिनासम्म रेमिट्यान्समा ४.९ प्रतिशतले कमी आई ५ खर्ब ४० अर्ब १२ करोडमा सीमित भएको छ । जसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा कमी आई, राष्ट्रको शाखमा जोखिम पर्ने ठूलो खतरा देखिन्छ ।

---

रेमिट्यान्स पनि कम आउने, कोभिडका कारण पर्यटक आगमनमा कमी हुने र भरोसायोग्य र विश्वसनीय लगानीको माहोल नबनाउँदा विदेशी लगानी समेत धेरै नआउने कारणले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा निरन्तर समस्या देखिन्छ । 

२०७८ असार मसान्तमा १३ खर्ब ९९ अर्ब ३ करोड बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा १६.२ प्रतिशतले कमी आई २०७८ माघ मसान्तमा ११ खर्ब ७३ अर्ब २ करोड कायममा सिमित भएको छ । यसले करिब साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न मात्रै पुग्ने देखिन्छ । आगामी महिना विदेशी विनिमय सञ्चित थप घटेमा मुलुकको शाख गुम्ने मात्रै हैन हामीले दैनिक उपभोग्य सामाग्री देखी औषधी खरिद गर्न समेत पाउने छैनौं । विश्व समूदायले नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत निकै असर गर्ने छ र बैदेशिक लगानीलाई निरुत्साहीत गर्ने छ ।

त्यसकारण रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट आउने वातावरण बनाउने, व्यापक सुधारहरू गरेर विदेशी लगानी बढ्ने अवस्था सृजना गर्ने, कोभिडकाबीच पर्यटक आगमनलाई सहज तथा सरल बनाउने, आयात प्रतिस्थापनका उधोगलाई बिशेष प्याकेज ल्याउने र निर्यात बढाउने उपायको खोजी गर्नु टड्कारो आवश्यकता बनिसकेको छ । 

गैर–आवासीय नेपालीलाई र निश्चित सर्त सहित बिदेशीहरूलाई घर तथा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न दिने हो भने लगानी बढने र बैदेशिक मुद्राको संचयति पनि बढ्ने हुन्छ । साथै वैदेशिक लगानी बढाउन जोखिमको आंकलन गरेर हेजिङको पनि ब्यवस्था अन्य छिमेकी मुलुकले गरे जस्तै गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पुँजी बजारमा पनि निश्चित मापदण्ड अपनाई वैदेशिक लगानी भित्राउने बारेमा नीतिगत बहस गरी त्यसतो प्रावधान बनाउन आवश्यक देखिन्छ । यसमा ढिलाई गरे पछुताउनुपर्ने हुन्छ । पार्टीले सरकारलाई केन्द्रीय स्तरमा व्यापक सुधार गर्न र स्थानीय तहको निर्वाचनमा बनाउने घोषणा पत्रमा यो बिषयलाई गम्भीर रुपमा सम्बोधन गर्न निर्देश गर्नु पर्दछ ।

हाम्रो व्यापारघाटा चुलिंदो छ । गत वर्षको तुलनामा करिब ३९ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएर फागुनसम्ममा १३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । निर्यात करिब साढे १ खर्ब रुपैयाँ मात्रै हुँदा व्यापारघाटा बढेर ११ खर्ब ६० अर्ब नाघिसकेको छ । अबको बाँकी महिनाहरूमा समेत आयात उच्च हुनेहुँदा व्यापारघाटा १७ खर्ब नाघ्न सक्ने देखिन्छ । यसको उपाय भनेकै अनुत्पादक विलासी वस्तुहरूको आयातमा कडाई गर्ने र तिनै तहका सरकारलाई फजुल खर्च कम गरेर उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रतिफल प्राप्तगर्ने गरि सुचकाङ्क सहित कार्ययोजना ल्याउन संघले छिटो भन्दा छिटो समन्वय गरेर हाम्रो आफ्नै उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउनमै ध्यान दिनुपर्दछ ।

आन्तरिक व्यस्थापनमा कमि र बाह्य कारणले मुल्यवृद्धि पनि आकाशिएको छ र साधारण जनता मारमा परेका छन । रुस र युक्रेनबीचको युद्धको वहानामा व्यापारीले कृत्रिम मुल्यवृद्धि गरिरहेको दैनिक संचारमाध्यममा पढ्न पाईन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार २०७७ माघ महिनाको तुलनामा २०७८ माघ महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल, तरकारी र दाल तथा गेडागुडी उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः २०.६८ प्रतिशत, १४.०७ प्रतिशत र ९.३६ प्रतिशत भन्दा बढि रहेको छ । साथै, गैर–खाद्य तथा सेवा समूह अन्तर्गत यातायात, शिक्षा र फर्निसिङ्ग तथा घरायसी सामग्री उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः १५.८७ प्रतिशत, ७.८६ प्रतिशत र ५.९२ प्रतिशत रहेको छ ।

सरकारी वित्त स्थिति पनि राम्रो छैन । करिब ९ महिनामा सरकारी खर्चको अवस्था निकै नाजुक अवस्थामा छ । हिजो चैत्र १० गने सम्ममा पुँजीगत खर्च जम्मा २२ प्रतिशत मात्रै भएको आँकडा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले देखाएको छ । सरकारी खर्च कम हुँदा एकातिर विकास निर्माणका कामले सुस्त भएको छ, रोजगारीका अवसरहरू सृजना भएका छैनन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अभाव कायम रहेको छ । 

अहिले नयाँ काम गर्छु भन्नेले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउदैनन् । गरिखाने वर्गले ऋण पाउन नसकेको महिनाैं भएको छ । पाउनेले पनि १६ प्रतिशतसम्म ऋणको व्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । राष्ट्र बैंककै आँकडा अनुसार २०७८ माघ मसान्तमा सरकारी खर्च हुन नसकेर सरकारका विभिन्न खातामा ३ खर्ब रुपैयाँ बजेट थन्किएर बसेको छ । बाह्य क्षेत्रबाट पैसा पनि नआउने, यहाँ राजस्वको रुपमा सरकारले उठाएको रकम पनि खर्च नहुँदा इतिहासमै सबैभन्दा बढी तरलताको सामना बजारले गरिरहनु परेको छ । 

केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूसँग पनि समन्वय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिशेषज्ञहरूको टोली सहित वाररुम तुरन्तै बनाई बिकास खर्च उत्पादन र आर्थिक गतिविधि बढाउने गरि तीव्र बनाउनु पर्नेछ । साथै सडक, बिद्युत, खानेपानी र सिचाईं लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्वाचनका बेलामा निर्माणको गतिलाई तिब्रता दिन सके जनतामा पार्टी प्रति अझ बढि भरोसा जगाउन पनि सकिनेछ ।

चुनावी गठबन्धन बारे

निर्वाचनमा चुनावी गठबन्धन गर्दा दीर्घकालीनरुपमा पार्टीको संगठन कमजोर हुनेछ भने अर्को तिर स्थानीय निर्वाचन हार्दै गर्दा स्थानीयस्तरमा जनताको सेवा गर्ने अवसरवाट पार्टी बञ्चित हुन सक्दछ । त्यसैले चुनावी गठबन्धन गर्दा कसरी र कहाँ कहाँ गठबन्धन गर्ने भन्नेकुरा बिधान अुनसार सम्बन्धित जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिनु उपयुक्त हुनेछ ।

भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाबारे

लामो समय देखि निर्वाचन हुन नसकेका भातृ तथा शुभेच्छुक संघ संस्थाको तदर्थ समिति गठन गर्न लागेको बेलामा पार्टीले आगामी निर्वाचनमा त्यस्ता संघ संस्थाहरूलाई बढि भन्दा बढि परिचालन गरि निर्वाचनमा सफलता हात पार्न यस्ता तदर्थ समितिहरू भुगोल, लिङ्ग, समुदाय र पार्टी भित्रको बिचार र समुहलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरि समाबेशि बनाउनु पर्दछ अन्यथा निर्वाचनको मुखमा आएर गुट र पहुँचको स्वार्थमा त्यस्ता संघ संस्थाहरू बनाईदिदा तुरुन्तै हुन लागेको निर्वाचनमा नकारात्मक असर पर्न जानेछ । यसमा पार्टी नेतृत्वको ध्यानाकर्ष गराउदछु ।

जिल्ला–जिल्लामा ‘घर घर जाऔं नेपाली कांग्रेसलाई जिताऔं’ अभियान बारे

पार्टीको केन्द्रिय समितिको निर्णय अनुसार केन्दिय प्रतिनिधिहरू पठाई संचालन गरेको अभियानले पार्टीको तल्लोतहको संगठन परिचालन र क्रियाशिल भएको छ । स्थानीय नेतृत्वमा क्रियाशिलता बढेको छ । तर जिल्ला जिल्लामा अझै पनि १४औं महाधिवेशनको निर्वाचनको तिक्तता धेरै थोरै कायमै छ। यसकालागि निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धी हुनुभएका केन्द्रीय नेतृत्वले कम्तिमा सातै प्रदेशमा संयुक्त आमसभा गरेर पार्टी भित्र एकताको सन्देश दिएमा गुट–उपगुटको असर निर्चावनमा कम देखिनेछ । साथै नेपाली कांग्रेसले उम्मेदार छनौट गर्दा विधान अनुसार पारदर्शीरुपमा गरेमा अन्तरघातको असर धेरै कमहुने देखिन्छ। यसबारेमा पार्टी केन्द्रीय नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।​

(२०७८ चैत्र ११ गते कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्य पोखरेलद्वारा व्यक्त धारणा)