ओलीका अन्तिम क्षेप्यास्त्रहरू...

स्वघोषित ‘पपुलर’ प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता मापन गर्ने प्रचलन हामीकहाँ छैन । सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियता र अर्थतन्त्रको आकारबीच बलियो सम्बन्ध हुन्छ । 

समकालीन इतिहासमा, उहाँले सफलता ग्रहण गर्दाका दिनमा दुवै (लोकप्रियता र अर्थतन्त्रको आकार वृद्धिदर) इतिहासकै उच्च थिए । सत्तारोहणपछि दुवै ओरालोउन्मुख भए । तेस्रो वर्षको अन्तसम्म पुग्दा दुवै इतिहासकै सबैभन्दा न्यूनबाट ऋणात्मक भए । 

---

विगत तीन वर्षमा सरकारले गरेका कामको मूल्यांकन गर्ने हो भने नागरिकहरूको दैनिकी सरोकारका विषय सम्बोधन गर्नेतिर उसको योगदान शून्यसरह रह्यो । सरकार प्रमुखबाट भए वा गरिएका ‘डिस्ट्रक्टिभ’ कार्यको फेहरिस्त लामो छ । स्थिर राजनीतिलाई अस्थिर तुल्याउने, भूकम्पको प्रभावबाट तंग्रन थालेको अर्थतन्त्रलाई बिचौलियाको हातमा सुम्पिने, सरकारी खर्चको प्राथमिकतामा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाउने र लगानीको अभावमा अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा ओरालोउन्मुख भयो । 

देश सञ्चालन तथा लोकतन्त्रका निम्ति अत्यावश्यक निकाय सबै ‘खड्ग प्रहार’को चोटपटकले घाइते अवस्थामा छन् । विपन्नताको अन्ततर्फ भन्दा तथ्यांक लुकाउनेतिर अग्रसरता बढाइयो । विगतका प्रायसहरूले घटेको गरिबी उकालो चढ्दै छ । दुवै छिमेकीसँग कायम गरेको सन्तुलित सम्बन्धलाई पिङमा मच्चाए जस्तो गरेर कहिले उत्तर त कहिले दक्षिण तुल्याइयो । 

प्रत्येक क्षेत्रमा ‘असफलता’ हात पार्न सफल प्रधानमन्त्री आजका दिन आइपुग्दासम्म पनि अनेक प्रपञ्च गरेर आफू हाबी हुन प्रयत्नशील छन् । सत्तामा टाँसिरहन तिनले केही नयाँ अग्रसरता सुरु गर्दैछन् । एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पदार्पण, दल नेताहरूसँगको सम्बन्ध बढाउने प्रयास तथा प्रचण्डसँग टेलिफोन वार्तालाप र माधवकुमार नेपाल समूहसँग बैठक नयाँ अग्रसरताका उदाहरण हुन् । राष्ट्रपतिको ‘भेटघाट गर्ने चिया खुवाउने’ तथा बंगलादेश राजकीय भ्रमण नाममा पूर्व एजेन्डाविहीन बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा संसद् विघटन तथा निर्वाचन प्रसंगहरूको उठान तथा प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित चिया पार्टीलाई त तिनको अन्तिम क्षेप्यास्त्रसँग दर्ज गर्न सकिन्छ ।

त्यसो त, प्रधानमन्त्रीको नेपाली कांग्रेस सभापति तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेताहरूसँग कानेखुसीले अझै निरन्तरता पाउँदै छ । बाघचालमा अभ्यस्त खेलाडी ओलीको हातमा बाघ छ, विपक्षसँग बाख्रा । बाघलाई विपक्ष बाख्राहरूले घेराबन्दी गरेर विजय प्राप्त गर्न प्रयत्नशील छन् । उनीहरूको मनोदशा बाघले बाख्रालाई एकपछि अर्को गरेर सखाप पर्ला भन्ने भयग्रस्त छ । अर्कोतर्फ कुनै पनि बहाना वा अस्त्रको प्रयोग गरेर संसद् विघटन गराई छाड्ने प्रधानमन्त्रीको आशय बुझिन्छ ।

विश्वासको संकट 
सत्ताकेन्द्रित राजनीति हाबी भएको परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक क्षेत्र विश्वासको संकटग्रस्त छ । दलहरूबीच विगतमा भए गरेका लिखित तथा अलिखित समझदारी धेरै पटक उल्लंघनले समकालीन इतिहास भरिपूर्ण छ । आफ्नै दलभित्र पनि एउटा नेताले अर्कोलाई विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् । आजका दिनसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री पदका प्रत्यासीहरूमध्ये पनि एकले अर्को ओलीको मायाजालमा फँस्दै छ कि भनेर शंकाको दृष्टिले हेर्दैछन् । अग्रपंक्तिमा रहेका प्रत्यासीहरू सत्तामोह नभएको आश्वासन दिन थालेका छन् । 

प्रतिपक्ष दल कांग्रेस सभापतिले आफ्नो प्राथमिकतामा प्रधानमन्त्री पद नपरेको प्रचारमा लागिपरेका थिए केही दिन अघिसम्म । चौथो ठूलो दलको हैसियत भएको जसपा नेतृत्व पंक्ति सरकारको गठनसँग आफूहरू निरपेक्ष भएको धारणा व्यक्त गर्दैछ । माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्डले सत्ताप्राप्ति दौडमा आफू नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक गरेको धारणा जनउपभोगको प्रचारबाजी हो । उनीहरूले विगतमा आर्जेको छविका कारण तिनको भनाइमा विश्वास गर्ने आधार सर्वसाधारणसँग छैन ।

देश सञ्‍चालन तथा लोकतन्त्रका निम्ति अत्यावश्यक निकाय सबै ‘खड्ग प्रहार’को चोटपटकले घाइते अवस्थामा छन् ।

विद्यमान राजनीतिक वास्तविकता आत्मासात् गर्ने हो भने राजनीतिक खेलाडीहरू अकस्मात् एकै स्थानमा एकै साथ देखापरेका बिच्छी, भ्यागुतो, सर्प तथा न्याउरी मुसाको अवस्थामा रहेको आभास हुन्छ । कांग्रेस, एमाले विघटनको पर्खाइमा छ । अनि जसपा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको कुराइमा । माओवादी केन्द्र चाहिँ यी दुई दलसँग समझदारी कायम गरेपछि मात्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने रणनीति अख्तियार गर्दै छ । 

कांग्रेसकै ‘इतरपक्ष’का नेताहरू सभापति एवं संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री पदको प्रत्यासी भएको घोषणा गर्न घच्घचाउन थालेका छन् । उक्त घच्घचाइको चापमा परेका सभापति देउवाले काँधमा आइपरेको जिम्मेवारीबाट नभाग्ने निर्णय सार्वजनिक गरे । प्रतिपक्ष दलका नेता परिभाषाले सरकार प्रमुख पदको पर्खाइमा रहेको व्यक्ति भएको जिकिर गर्न व्यस्त छन् तिनी । 

जसपा नेतृत्वले विगतमा जस्तो मन्त्री पद प्राप्ति अथवा ‘आकर्षक मन्त्रालय’मा चित्त नबुझाउने धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । जसपाको आवाज सुषुप्त भए पनि उसको माग सरकारको नेतृत्व गर्ने छ । आन्तरिक रूपमा कांग्रेस तथा जसपाका दलीय शीर्षस्थ नेताहरू आफ्ना नेता ओलीको मायाजालमा फस्दैछन् कि भनेर भयभीत छ ।

गैरकम्युनिस्ट नेताहरूले एमाले टुक्रिन्छ अथवा प्रचण्ड र ओलीबीचको सम्बन्ध पुनः सुमधुर हुँदैन भन्ने विश्वास गर्न सकिराखेका छैनन् । राजनीतिक सौदाबाजीमा एमालेको समर्थन प्राप्तिबाट हुने अंक गणितीय सुविधाले कांग्रेस तथा जसपाका नेताहरू लोभिएका हुन् । यसै प्रसंगमा जसपाको प्रधानमन्त्रीसँगको वार्ता टोली नेतागण, तिनका दल र प्रधानमन्त्रीबीचको वार्ता सहमति नजिक पुगेको अभिव्यक्तिले सानोतिनो सुनामी ल्याएको छ ।

चुनौतीका पहाड 
विद्यमान तरल तथा अन्यौलपूर्ण राजनीतिक अवस्थामा कांग्रेस तथा जसपाले अख्तियार गरेको ‘वेट एन्ड सी’ अर्थात् ‘पर्ख र हेर’ नीति परिवर्तनका निमित्त निर्णायक कारक एमालेको विधिवत् विघटन तथा माओवादीले ओली सरकारको समर्थन फिर्ता हुन् । राजनीतिले नाटकीय मोड लिएन भने ढिलो चाँडो एमाले नटुक्रिए पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने नै छ ।

त्यसका साथै कांग्रेस, जसपा तथा माओवादी केन्द्रबीच प्रचण्डले गरेको ‘सरकार र चुनावमा सहकार्य’ प्रस्तावले मूर्त रूप लिने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । त्यसपछि ओलीको बर्हिगमनको मार्ग–प्रशस्त हुन्छ । देशका सामुन्ने रहेका चुनौतीका पहाड ओलीको बर्हिगमनले बिलाउनेवाला भने छैन । भविष्यमा गठन गरिने सरकारका सामुन्ने अत्यासलाग्दा आर्थिक तथा राजनीतिक चुनौती छन् । उक्त सरकारको औचित्य दुईमध्ये एक हुन् सक्छ (क) मध्यावधि चुनाव गर्ने (ख) आउँदा दुई वर्षसम्मका निमित्त स्थिर सरकारका रूपमा प्रस्तुत हुँदै संघीय संसद्ले पाएको पाँच वर्षीय कार्यकाल पूरा गर्ने ।   

चुनावी सरकार 
प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति मात्र होइन माओवादी अध्यक्षले समेत आमनिर्वाचनलाई प्राथमिकता दिएका छन् । त्यसकारण माओवादी केन्द्रको समर्थनमा गठन हुने सरकारले चुनावलाई प्राथमिकतामा राख्न सक्छ । निर्वाचन प्रणालीमा विश्वास नगर्ने कम्युनिस्टहरूले निर्वाचनलाई किन महत्व दिँदैछन् ? त्यो बुझी नसक्नु छ । 
निश्चय पनि निष्पक्ष निर्वाचन लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण अंग हो । चुनाव नै लोकतन्त्रको द्योतक भने हुँदै होइन । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्रले केही समयअघि भने जस्तै आवधिक निर्वाचन पञ्चायती राजनीतिको अभिन्न अंग थियो । उक्त निर्वाचनले पञ्चायतलाई लोकतान्त्रिक तुल्याएन । वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्ने हो भने लोकतन्त्रको सबैभन्दा सहज कार्य निर्वाचन हो ।

लोकतन्त्रले स्थायित्व पाउन शक्तिको पृथकीकरण नितान्त आवश्यक हुन्छ । सरकारलाई अलोकतान्त्रिक हुनबाट रोक लगाउने प्रभावकारी संरचनाको अभावमा लोकतन्त्र जीवित रहन सक्दैन । ओली मात्र होइन विश्वव्यापी हँुदै गएको छ, निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गरेका नेता अधिनायकवादी भएका छन् । 
हाम्रो चुनावी प्रक्रिया अत्यन्त खर्चिलो छ । अर्थतन्त्र दुई प्रतिशतको हाराहारीमा ऋणात्मक भएको परिपे्रक्ष्यमा निर्वाचनले प्राथमिकता पाउनु भनेको अर्थतन्त्रलाई धराशयी तुल्याउनु हो । निर्वाचनका निमित्त हुने खर्चले बिल्लीबाँठ भएका धेरै घर परिवारको जीवनलाई पुनःस्थापन गर्न सक्छ । कोभिड–१९ महामारीका निमित्त खर्च जुटाउन रित्तो कतारो थापेर भौँतारिनु आवश्यक पर्दैन । आउँदो दुई वर्षपछि निर्वाचन गर्ने, तर जनउत्तरदायी सरकारको गठन देशको आवश्यकता हो । 

जनउत्तरदायी सरकार 
दोस्रो विकल्प अख्तियार गर्ने हो भने भावी सरकारले देशको आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नेछ । ओली सरकार गठन भएयता आजका दिनसम्म आइपुग्दा सरकार नागरिकप्रति उत्तरदायी हुन चाहेको दृष्टान्त भेटिँदैन । ओलीले हचुवाका भरमा अथवा सनकमा गरेका निर्णयलाई नागरिकको चाहना भनेर अथ्र्याइयो, तिनको नेतृत्वको सरकारले । उखान–टुक्का सुनेर रमाउँदै दर्शकले बजाएको तालीलाई सरकारले आफ्नो कामका प्रशंसाको अभिव्यक्ति ठहर गर्‍यो ।

पारदर्शी भएर नागरिकप्रति जवाफदेही हुने आवश्यक ठानिएन । भावी सरकार नागरिकप्रति जवाफदेही भएन भने जनसाधारणका निमित्त उक्त सरकारको औचित्य बेल पाके कागलाई हर्ष न विस्मात् हुनेछ । त्यसकारण विगतमा जस्तैगरी सरकारको गठन मन्त्रालयको भागबन्डामा हुने समझदारी सीमित हुनु भनेको आमनागरिकलाई धोखा दिनु हुनेछ । त्यस्तो सरकारले  प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै राजनीति फेरि फोहोर खेलमा परिणत गर्नेछ । देश अस्थिर राजनीतिक चक्रव्यूहमा फँस्नेछ । 

सुझाव 
यदि राजनीतिले अत्यन्त अप्रत्यासित मोड लिएन भने अब गठन हुने संयुक्त सरकार कांग्रेस, माओवादी केन्द्र तथा जनता समाजवादी पार्टीको हुनेछ । उक्त सरकार गठनका निमित्त विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्न तथा जनअपेक्षाअनुरूप काम गर्न गृहकार्य अनिवार्य छ ।  उक्त दलका प्रतिनिधिहरूको कार्यदल गठन गरेर देशका सामुन्ने टड्कारो रूपमा देखापरेका आवश्यकता तथा चुनौतीहरूको सम्बोधनका निम्ति नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सहमति तथा समझदारी कायम गर्नु आवश्यक हुन्छ । 

त्यसरी समझदारी कायम गर्दा आउँदा दुई वर्षको समय अवधिसम्म सरकार स्थिर रहन्छ, संविधानको भावनाअनुरूप दुई वर्षको कार्यकाल भएको जनउत्तरदायी सरकारले ओली सरकारले थुपारेका डंङ्गुर फोहोर मैला पन्छाउन नसके पनि ‘डिरेल’ भएर गन्तव्यविहीन राष्ट्रलाई ट्रयाकमा राख्दै निदृष्ट दिशाउन्मुख तुल्याउन सक्नेछ । त्यसो भयो भने राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो काँधमा आइपरेको जिम्मेवारीको भारलाई जिम्मेवारीपूर्वक बहन गरेको इतिहासले प्रमाणित गर्नेछ ।