चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका थप आयाम

नेपालका परराष्ट्र मन्त्री डा. नारायण खड्काको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्‍न गरी स्वदेश फर्किसक्नु भएको छ । तर यस भ्रमणले ल्याएका तरङ्ग अझ पनि अखबारका छापाहरू र भेटघाट र जमघटस्थलहरूमा गफिएका मानिसहरूको धारणाहरू र तर्कहरूमा देख्‍न सकिन्छ । 

कतिपय मानिसहरू त यो भ्रमण छिन्‍नभिन्‍न भएका, विपरीत ध्रुवतर्फ फर्किएका, पानी बाराबार गरिरहेका नेपालका कम्युनिस्ट दलहरूको चोचोमोचो मिलाउनका लागि भएको हो भन्छन् भने कतिपय चाहिँ आसन्‍न निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले गरिएको भ्रमण हो भन्‍नसम्म पनि पछि परेका छैनन् । कतिपयलाई भने संघीय संसद्‌बाट एमसीसीको अनुमोदनपछि बनेको राजनीतिक माहोलमा चिनियाँ चासो र वर्चस्वलाई यथास्थितिमा राख्‍न, उसका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गराउन गरिएको भ्रमण हो भनी भन्छन् । 

---

जे भए तापनि चीनसँगको सम्बन्धमा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मात्र प्राधिकार रहेको जसरी प्रचार गरिएको देखिन्छ तर अन्तर्यमा भने त्यसको विपरीत पो देखिन आउँछ । वाङ यीको चैत ११ देखि १३, २०७८ (मार्च २५–२७, २०२२) सम्म गरेको तीन दिने नेपाल भ्रमणका अवसरमा भएका नौवटा सम्झौता र अरु सकारात्मक सहयोगका अपेक्षा र वाचाबाहिर आइरहेका सन्दर्भमा यसै सेरोफेरो समातेर केही नलेखी रहन सकिएन । 

यो भ्रमणभन्दा अघि सन् २०१९ मा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ नेपाल भ्रमणमा आउँदा नेपालको शासन सत्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको हातमा थियो । कम्युनिस्टहरूको नेपालमा उदाउँदो शक्तिको आँकलन गरेर हो या क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा नेपालको अपरिहार्य स्थानको उपयोगिता मापन गरेर परम्परागत रूपमा रहिआएको नेपाल चीन सम्बन्धको भाष्य दिगन्त मित्र, सहयोग र सहकार्यको स्तरलाई तात्विक फरक ढंगले व्याख्या गरेर त्यसलाई रणनीतिक र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको स्तरमा रूपान्तर गरिएको थियो । 

चीनको रणनीतिक महत्वको विषयहरूमा, सुरक्षाको राष्ट्रिय चासोहरूमा सहकार्यमार्फत सम्बोधन एवं प्रवद्र्धन गरिने अपेक्षा चीनले राखेको हुनुपर्दछ । त्यसैको कडीका रूपमा बहुप्रचारित एवं चिनियाँ वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा बीआरआईअन्तर्गत प्रस्तावित आयोजनाहरूको सञ्चालनमा दु्रत प्रगति होस् भन्‍ने कामना पनि गरिएको हुनुपर्दछ । 

राष्ट्रपति सी चिनपिङ : ‘चीनको कुनै पनि भाग विखण्डन गर्न चाहने जोकोहीलाई चीनले धुलो चटाउनेछ र हड्डी धुलोपिठो पार्नेछ ।’ 

भ्रमणको सिलसिलामा आएका अभिव्यक्तिहरू हेर्दा केही उत्साहजनक देखिएका छन् भने केही गम्भीर प्रकृतिका पनि छन् । एमसीसीको विषयमा चर्चा–परिचर्चा चलिरहँदा चीनले आफ्नो चासो व्यक्त गरेको थियो । नेपालमा पश्चिमा शक्ति हाबी नहोस् भन्‍ने विषयमा सचेत भएको देखिएको थियो । चीनको धारणा थियो कि अमेरिकी सहयोग परियोजनाको पाँच सय मिलियन डलरको अनुदान नेपालले स्वीकार गर्नु भनेको ‘प्यानन्डोराज बक्स’ हो । त्यसैगरी नेपालमा अन्य कुनै शक्ति राष्ट्रको ‘कोअरसिभ डिप्लोमेसी’ अर्थात् जोरजुलुमको कूटनीति स्वीकार्य छैन भनेर भनिएको थियो । 

अहिले चिनियाँ पक्षबाट आइरहेको स्टेटमेन्ट, टिप्पणी वा प्रतिक्रियाहरूलाई सन् २०१९ अक्टोबरमा भएको चिनियाँ राष्ट्रपतिबाट भएको नेपाल भ्रमणको अवसरमा दिइएको प्रतिक्रियालाई समेत पृष्ठभूमिमा राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिखेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनपिङले भनेका थिए, ‘चीनको कुनै पनि भागलाई विखण्डन गर्न चाहने जोकोहीलाई चीनले धुलो चटाउनेछ र हड्डी धुलोपिठो पार्नेछ ।’ अर्थात् सन्देश प्रस्ट थियो कि ऊ चीनलाई घेरेर असफल बनाउने पश्चिमा नीतिप्रति सजग छ र त्यसलाई असफल बनाउनेछ । 

२०२२ को मार्चमा भएको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भनाइ रह्यो, ‘नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कसैले कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्दछ भने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दछ भने र भूराजनीतिक खेल खेल्छ भने चीन त्यसको विरोध गर्दछ । साथै दक्षिण एसियामा नेपाल चीन–नेपाल साझेदारीको अनुपम नमुना बन्‍नेछ ।’ यस किसिमको भनाइको गहिराइ कूटनीतिक तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो वाक्यांशले बीआरआई परियोजनामा नेपालको सघन संलग्नता खोजेको देखिन्छ भने अघिल्लो कथनले नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्रभित्रको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो यसमा चीनको चासो रहन्छ र अन्यत्रबाट भएको हस्तक्षेप स्वीकार्य हुँदैन भन्‍न खोजिएको प्रतीत हुन्छ ।

चीनले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कसैको हस्तक्षेप सहनेछैन भनी गरेको टिप्पणी सुन्दा हामी खुसी हुन्छौं । यस्तो किन हुन्छ भन्दा राष्ट्र र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि कतैबाट आँच नआओस् भन्‍ने संवेदनशीलताको कारणले हो । यसमा भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र उसको छिमेकीप्रति गर्ने व्यवहार अर्को कारण पनि हो । तर यस किसिमको टिप्पणी खासमा अरुको रक्षार्थभन्दा पनि आफ्नै आन्तरिक घरेलु एवं वैदेशिक नीतिको कारणले हुने गर्दछ । इतिहास साक्षी छ नेपाललाई दक्षिणतिरबाट बेलायती सेनाले आक्रमण गर्दा सैनिक सहयोगको लागि आग्रह गर्दा चीनका वादशाहबाट सैनिक सहयोग नआउने तर मिलेर बस्नु भन्‍ने चिठी आएको थियो । साँच्चिकै परिआयो भने यस किसिमको टिप्पणीले काम गर्दैन । तत्कालीन शक्ति सन्तुलन र भूराजनीतिक तत्वहरू प्रमुख कारक बनेर अगाडि आउनेछन् । जसरी अहिले युक्रेनमा देखिएको छ । सहयोगभन्दा बढी वक्तव्यबाजी । त्यसकारण यस किसिमको वक्तव्यबाजीलाई उसको ऐतिहासिक विरासतसँग पनि दाँजेर हेर्नु पर्दछ । 

नेपाल र चीनबीचको सम्बन्धको कडी भनेको तिब्बत हो । चिनियाँले नेपालमा लिने नीति भनेको उसको तिब्बतसँग जोडिएको स्वार्थलाई हेरेर लिने नीति हो । चीनको तिब्बत नीति माओत्से तुङले अवलम्बन गरेको पाँच औँले नीतिको अव्यक्त तर अन्तरंग निरन्तरता हो । पाँच औँले नीति भनेको तिब्बतसँग जोडिएका लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भुटान र अरुणाचल प्रदेशको मुक्ति हो । सिक्किम त भारतले अधीनस्थ गरिहाल्यो । अब बाँकी रह्यो चार । तिनीहरूमध्ये अहिले पनि देखिने गरी चीनको लद्दाख र तावाङ वा भनूँ गलवाङ र डोक्लाम क्षेत्रमा झडपका घटनाहरू हुने गरेका छन् । 

एमसीसीमा परियोजनामा चिनियाँ चासो र नेपाली कम्युनिस्टहरूको विरोध पनि यसै परिप्रेक्ष्यमा गमेर हेर्न आवश्यक छ । यी सबै अकारण भएका छैनन् र सबै पछाडि सोचेर विचार गरेर लिइएका रणनीतिक कदम हुन् भन्‍ने लाग्छ । नेपालका केही राजनीतिक दलहरू राजनीतिक सिद्धान्तको धरातलमा एकपक्षीय रुझान राख्‍ने गरेको देखिँदा त्यसबाट राष्ट्रले वाञ्छित लाभ पाउन सक्दैन । अत: नेपालको वैदेशिक नीति सन्तुलित र सुविचारित हुन आवश्यक छ । 

२०७४ को निर्वाचनपछि बनेको साम्यवादी सरकार अलि बढी नै चीनप्रति अपेक्षामुखी, अतिविश्वासी र निकट साम्यभाव राख्‍ने भएको देखियो । प्रकारान्तरमा मुलुकहरूको सम्बन्ध धरातलीय यथार्थमा बसेर ऐतिहासिक विरासतले दिएको राजकीय धर्मबमोजिम चल्ने हुन्छ । न अन्धराष्ट्रवाद न त अन्तर्राष्ट्रियवाद नै राष्ट्रहितमा हुन्छन् र काम लाग्ने हुन्छन् ।  

जनतामाझ गरिएका वाचाहरू, बाँडिएका सपना सबै अपूरा भएको सन्दर्भमा नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सपनाबाट ब्युँझिएको हुनुपर्दछ, स्वप्नभंग भएको हुनुपर्दछ र धरातलीय यथार्थको बोध भएको हुनुपर्दछ भन्‍ने लाग्छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले चीनसँग पारवहन सन्धि गरेकाले वैदेशिक व्यापारमा विविधीकरण भई भारतसँगको परनिर्भरता एवं एकाधिकार सकिने र चिनियाँ बन्दरगाह तथा पारवहनको प्रयोग गर्न पाइने भएकाले चीनसँगको व्यापार बढ्नेसमेत भनियो । चीनसँगको द्विपक्षीय आर्थिक एवं व्यापारिक सम्बन्धहरूले नयाँ उचाइ लिने र नेपालीहरूको आर्थिक प्रगति एवं रूपान्तरण हुने जस्ता सपना देखाइए ।

विदेशमन्त्री वाङ यी : ‘नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई कसैले कमजोर पार्ने प्रयत्न गर्दछ भने, नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दछ भने र भूराजनीतिक खेल खेल्छ भने चीन त्यसको विरोध गर्दछ ।’ 

कतिसम्म गरियो भने चिनियाँ टोलीको आगमनलाई केरुङ–काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनी रेल तत्कालै बन्‍ने जस्ता कुरा प्रचारका साधन बनाइए, जुन रेलको सम्भाव्यता अध्ययनको टुंगो अहिलेसम्म पनि लागको छैन । उत्तर दक्षिणबाट रेल आए, पानी जहाज आए, ग्यासको पाइप घरघरमा आए, तुइन विस्थापित भए, सडक बने, पुल बने– सबै कागजमा, भाषणमा र प्रचारमा । 

चीनबाट आउने यो चुच्चे रेल केरुङ नाका हुँदै काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीसम्म लगिनेछ भनियो । छहरेमा टनेल बनाएर नुवाकोटलाई जोड्ने भनियो । चित्लाङमा मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय बनाउने, काभ्रेको पाँचखालमा आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने भन्‍ने पनि भनियो । 

परिणामत: महाभूकम्पको कारण देखाएर चीनले जाङ्गमु–तातोपानी–नाका खोलेन । रसुवा केरुङ नाकामा पूर्णक्षमतामा सञ्चालनमा आउन दिएर र दैनिक रूपमा खटाएर मात्र सवारीसाधनलाई प्रवेश अनुमति दियो । यस किसिमको व्यवहार भनेको अप्रकट रूपमा लादिएको आर्थिक नाकाबन्दी नै हो ।

नेपालका कम्युनिस्टहरूसँग मुलुक सञ्चालनका लागि प्राविधिक ज्ञानविज्ञान बाँड्न उद्यत चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी भाइचाराको सम्बन्ध राख्‍न प्रयत्नशील देखिए । तर सीमा नाका खोल्न गरिएको नेपालीहरूको बारम्बारको अनुरोध नसुनेकोजस्तो गरिरह्यो । यता कम्युनिस्टहरूले चुच्चे रेलको सपना बाँडेर रसुवाको, नुवाकोटको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, गोरखा, लमजुङ, कास्की, चितवनका जनताको मत आकर्षण गर्ने काम गरिरह्यो । तर पाँच वर्षपछि आएर हेर्दा त्यसबखत दखाइएका सपना हावामहल साबित भएका छन् । 

मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना हुने कामना गरेर बसेका मकवानपुरको पालुङ, टिस्टुङ र कुलेखानीका जनता हिस्स पर्ने भएका छन् । चन्द्रागिरी छिचोल्न थानकोट–कुलेखानी टनेल बनाइदिने बाचा कागजमै सीमित भए । वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बनाउने भनेको कुलेखानी–भिमफेदी सुरुङ मार्गको कथा पनि कथा नै बन्यो । यी सबै चुनावमा मत लिन प्रयोग गरिने हथकण्डा मात्र देखिए । सपना बेच्न सिपालु सपनाको सौदागर हुन यी राजनीतिक दलहरू । निर्वाचनमा भएको विजयपश्चात् यिनीहरूको पहिलो प्राथमिकता भनेको जनसेवाभन्दा बढी आफ्नै हितरक्षा देखियो । सत्ता र सत्ताको आडमा धन आर्जन नै यिनीहरूको अभिप्राय हुने गरेको समेत देखियो । 

जतिसुकै दक्षिणपन्थी, प्रतिक्रियावादी र प्रतिगामी भनेर धारे हात लगाए पनि, जनताको मतादेशमा कम्युनिस्टहरूभन्दा पछि परे पनि सरकार सञ्चालन गरी चीनसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउन र आपसी सद्भाव र सहयोग वृद्धि गर्न, छिमेकीको विश्वास आर्जन गरी सौहार्द सम्बन्ध स्थापित गर्न नेपाली कांग्रेस नै सक्षम रहेछ भन्‍ने कुरा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीको यस भ्रमणमा नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारबीच भएका सम्झौताहरूको फेहरिस्त हेर्दा देखियो । साथै मुलुकले अंगिकार गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालनका सम्बन्धका राष्ट्रिय हित र चासोहरूको सम्बोधन गर्न आफ्ना विचार र धारणा निर्भीक र दृढरूपमा राख्‍न उत्तर दक्षिण कसैको पनि मुख ताक्न पर्दैन भन्‍ने सन्देश दिन पनि सक्षम देखिएको छ, नेपाल ।   

चीनले अघि सारेको बीआरआई परियोजनको पक्षधर हुन सम्झौतामा दस्तखत गरेको नेपालले एमसीसी परियोजनाको अनुदान स्वीकार गर्ने सम्झौतासमेत अनुमोदन गरेर राष्ट्रिय चासोलाई कुशलतापूर्वक सम्बोधन गर्न सफल भएको छ । यसपछि संघीय संसद्‌बाट एमसीसी पास गराउने विषयमा राष्ट्रघात देख्‍ने वामपन्थी दलहरूको प्रायोजित प्रयोजन पनि शिथिल भएको दखिन्छ ।  

वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालनमा यस किसिमका भ्रमण भई नै रहन्छन् र त्यसले ल्याउने तरङ्ग केही अल्प अवधिका हुन्छन् भने केही लामो अवधिसम्म असर गर्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यो भ्रमणले आपसी संशय र सरोकारका विषयहरूमा बुझ्ने र बुझाउने अवसर पाएको छ । आपसी सद्भाव, सहयोग र विश्वासलाई वृद्धि गर्ने अवसर पनि पाएको छ । छिमेकीसँगको संवादलाई निरन्तरता दिने अनुकूल मौका पनि मिलेको छ । चिनियाँहरूले भन्‍ने जस्तो ‘फङ्यो’ मित्रताको बन्धनलाई कसिलो गरी जोड्ने काम पनि भयो ।    

एमसीसी परियोजनाको अनुदान संसद्‌बाट अनुमोदन भएपश्चात् नेपालले वैदेशिक सहयोग तथा ऋण लिँदा साथै आउने सर्तहरूलाई कसरी पन्छाउने भन्‍ने नेगोसिएसनको क्षमता पनि वृद्धि भएको देखियो । यसै भ्रमणमा बीआरआई परियोजना गर्दा ऋणभन्दा अनुदानलाई र ठेक्का तथा खरिदका सर्तहरू खुला रहनुपर्ने कुरालाई प्रस्ट रूपमा राखेर यसतर्फको यात्रा सुरु गरिसकेको छ । अबको नीति सहयोग सबैको लिने, तर आफ्नै सर्तमा ।