हल्लै हल्लाको देश

बाहुनी बेलबारी मोरङमा १९८८ देखि पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण भएको र विगत केही वर्ष अगाडिदेिख चाइना एड अन्तर्गत चाइना पेट्रोलियम इन्वेस्टिगेसन टिमले दैलेखमा उल्लेख्य उपलब्धि पाएको समाचार सुन्‍न देख्न पाइन्छ ।

मान्‍नुहोस्, पत्ता लाग्यो, ग्रेड पनि सन्तोषजनक नै छ, प्रशोधन कहाँ गर्ने ? इन्डिया या चीनमा पाइपलाइनबाट लैजान सकिन्छ ? ट्यांकरबाट ढुवानी गर्दा मूल्य कति हुन्छ ? के इराकमा जस्तो एकै ठाउँमा ८–१० वटा कुवा फेला पार्न सकिएला ? कतिसम्म हल्लैहल्लामा चल्छ यो मुलुक ? इन्डियाले भर्खरै योजना गरेको रेफाइनरीको मूल्य ६० अनुमानित विलियन अमेरिकी डलर छ ।

---

रिफाइनरीसम्म कच्चा तेल ल्याउन पाइपलाइन आवश्यक हुन्छ । केही वर्ष अगाडि बिहारको बरौनीको रिफाइनरीबाट अमलेखगन्जसम्म प्रशोधित ल्याउन ६९ किमी पाइपलाइन बिछ्याउन हम्मेहम्मे भएको मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण र उत्पादन गर्न खोज्‍नु एउटा खराब ठट्टा हो । अझै अप्स्ट्रिम, मिडस्ट्रिम र डाउनस्ट्रिमका राजनैतिक झन्झटका त कुरै नगरौँ । कुबेत र इराकको विवाद यही विषयमा भएको थियो । रिफाइनरी होस् या कुनै पनि धातुको खानीको अन्वेषण र उत्पादन होस्, यातायात पूर्वाधार महत्वपूर्ण छ । 

त्यसैले बेलायतले रेल्वे पूर्वाधार भारतमा व्यापक विस्तार गरेको थियो । मध्यकालमा भारतलाई गोल्डेन बर्ड भनेर चिनिन्थ्यो । भारतसँग सुन, विभिन्‍न मसला र कपडाहरू प्रशस्त थियो, ब्रिटिस भारतमा मुगलहरूको शासन हुनुअघि, अकबरको वंशको साथमा ब्रिटिसहरूले कम्पनी स्थापना गर्न अनुमति माग्दै भारतमा आक्रमण गरे ।

उनीहरूलाई केही सीमित अधिकारका साथ अनुमति दिइएको थियो । सन् १८५८ मा अंग्रेजहरू भारतमा आए र सन् १९४७ सम्म शासन गरे । तिनीहरू पहिलो पटक इस्ट इन्डिया कम्पनीको ब्यानर लिएर भारत आएका थिए ।

बिस्तारै उनीहरूले धेरैभन्दा धेरै व्यापारिक केन्द्रहरू स्थापना गर्न थाले । १६६८ मा चार्ल्स द्वितीयले ब्रागान्जाको क्याथरिनसँग विवाह गरे र अंग्रेजलाई बम्बई उपहार दिइयो । त्यसैले अहिले बम्बईमा हिन्दीभन्दा बढी अंग्रेजी नै बोलिन्छ । बलिउडको नक्कल गर्दै हाम्रोमा पनि जानी नजानी अभ्यास सुरु गरिएको छ ।

उनीहरूले सुरुमा स्वदेशी शासकहरूको अनुमति लिएर कम्पनी स्थापना गर्न थाले । त्यति बेला भारतमा मुगलहरूको शासन थियो । यो अवधि कम्पनी शासनका रूपमा चिनिन्थ्यो र ब्रिटिसहरू प्रत्यक्ष राजकीय शासनका लागि पर्खिरहेका थिए ।

स्वदेशी शासकहरूसँग विवाद भएपछि, तिनीहरूले १७५७ मा प्लासीको युद्ध लड्नुपर्‍यो र यसले तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष राजकीय शासन ल्यायो । भारतीयहरूले यो शासनलाई ‘ब्रिटिस–इण्डिया’ नाम दियो ।

बेलायतीहरू यातायातको समस्यासँग संघर्ष गरिरहेका थिए र उनीहरूले रेलवे योजना परिचित गराए । रेलवे सञ्चालनमा आएपछि कच्चा पदार्थको ढुवानी छिटो हुने र देशको आर्थिक विकासमा समेत टेवा पुग्ने उनीहरूको विश्वास थियो । 

अहिले रेलवे मालसामान ढुवानी मात्र होइन, विभिन्‍न तहमा मद्दत गरिरहेको छ । बेलायतले पहिलो यात्रु ट्रेन १६ अप्रिल १८५३ मा मुम्बईदेखि थानेसम्म चलाएको थियो । र अहिलेसम्म भारतीय रेलवेले विश्वको चौथो ठूलो रेलवेको स्थान कमाएको छ ।

रेलवेको स्थापना र विस्तारले ब्रिटिस भारतलाई धेरै तरिकामा फाइदा पुर्‍याएको छ, जस्तै :
भारतको आर्थिक विकासमा सरकारको लगानीको ५ प्रतिशत फिर्ता गरेर फाइदा पुर्‍याउन मद्दत गर्‍यो ।
कच्चा र कृषि सामानको द्रुत ढुवानीद्वारा भारतमा स्वदेशी र विदेशी व्यापारको स्थितिलाई पुनः आकार दियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बजार विस्तार गर्दै औद्योगिक विकासको अग्रदूत बनेको छ ।
कृषि उत्पादन, निर्यात, अनाजको आयात बढाएर कृषिलाई व्यावसायिक स्तरमा पुर्‍यायो ।
सबै कुराको ढुवानी लागत घट्यो र सबैलाई उचित मूल्यमा सामानहरू उपलब्ध गराउन सजिलो बनायो ।
ग्रामीण जनतालाई विभिन्‍न तहमा रोजगारी प्रदान गरी रोजगारीका अवसरहरू खोलेको छ ।

तसर्थ, भारतको विकासमा रेलवे सेवाले चौतर्फी विकासको ढोका खोल्यो । ब्रिटिस भारत निश्चित रूपमा हरेक क्षेत्रमा रेलवेद्वारा लाभान्वित भयो । हिजो चैत्र १९, २०७८ मा बिहार जयनगरबाट जनकपुर कुर्ता ३५ किमी दुरीमा प्यासेन्जर रेल सेवा सुरु भएको छ । जे होस्, सुरुवात भने भयो । आशा गरौँ छिट्टै नेपाल सरकारले यो रेलवेमा विद्युतीय इन्जिन जोड्ने छ ।

पूर्वाधारको विषय उठान गर्नेबित्तिकै भारत र चीन सहयोगमा बनाएका सडकहरूको याद आउँछ र त्यो पनि बेलाबेलामा मर्मत सम्भार नहुँदा दुर्घटना र सडकजाम सामान्य भइसकेको छ । जनताको करबाट त्यो सडक पनि कहिलेकाहीँ टालटुल गरेको देखिन्थ्यो त्यो दृश्य पनि दुर्लभ हुँदै गयो । खाल्टाखुल्टी एम्बुसमा परिणत भइसके । डिजल पेट्रोल ग्यास हाम्रा शत्रु होइनन्, मन्दविष भने अवश्य हुन् । हामीसँग यी तिनै पदार्थहरूलाई ८० प्रतिशत विस्थापन गर्ने स्रोत छन् । मात्र इच्छाशक्तिको खाँचो छ ।

उपायहरू 
शिक्षापद्धतिमा परिवर्तन : नेपालका स्कूल कलेजका होनहार जनशक्ति बेरोजगारीको सिकार भइरहेका छन् । अहिलेका स्कूल, कलेज अरबका खाडी मुलुक र मलेसियाका लागि उत्पादन गर्ने अखडा भएको छ । विलक्षण प्रतिभाका विद्यार्थीहरूले छात्रवृत्ति पाएर विकसित मुलुकमा अवसर पाए पनि त्यही मुलुकका नागरिक सरहको जीवन बिताउन अप्र्याप्त छ । अबको शिक्षा १२ कक्षा पास गर्दासम्म कोही पनि विद्यार्थी कुनै न कुनै प्राविधिक विषयमा योग्य प्राविधिक बन्‍नु पर्दछ ।

प्राविधिक विषय कति छन् कति ? जसरी नर्स, चिकित्सक, ड्राइभर रजिस्टर्ड हुन्छन्, हरेक प्राविधिक पेसाको प्रमाणपत्र मात्र होइन, लाइसेन्स हुनु जरुरी छ र त्यो लाइसेन्स वाहकले बैंकबाट ऋण बिनाधितो पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । त्यति मात्र होइन, सकिन्छ भने १६ वर्ष माथिका हरेक युवा या युवतीलाई सैनिक तालिम अनिवार्य र घर छाडेर अरु कुनै टाढाको सहरमा अध्ययन र रोजगारीको क्रममा रहनु–बस्नुपरेमा विद्यार्थीको लागि विशेष सुविधाको होस्टल या अपार्टमेन्ट बनाइनुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भारी कटौती : डिजल पेट्रोल ग्यास हाम्रा शत्रु होइनन्, मन्द विष भने अवश्य हुन् । यी तत्व प्रमुख ऊर्जाका स्रोत भएका छन्, वैकल्पिकमा परिणत गर्न सक्नुपर्दछ । हामीसँग यी तिनै पदार्थहरूलाई ८० प्रतिशत विस्थापन गर्ने स्रोत छन् मात्र इच्छाशक्तीको खाँचो छ ।

नेपालका धेरै पहाडी भागहरूमा खेत र बारीहरू बाझा देखिन थालेका छन् । उपयुक्त यन्त्रहरूको प्रयोग गरी अन्‍नबाली खेती गर्न नसके पनि घाँस खेती गरी गाई या भैंसी पालन गर्दै दुग्धजन्य पदार्थहरू उत्पादन गर्दै आयातित रासायनिक पेय पदार्थलाई निरुत्साहित पार्नुपर्दछ र तेलको सट्टा घ्युको प्रयोग बढाउनुपर्दछ ।

स्कूल, कलेजबाट नै कुशल कृषक उत्पादन गर्दै र व्यावसायिक कृषकलाई उचित पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ । दोपाया र चौपायाको मल मूत्रबाट बायो सिएनजी उत्पादन गरी खाना पकाउन, सवारी साधन र उद्योगलाई आपूर्ति गर्न सकिन्छ, एलपीजीको सट्टामा सिनएनजीलाई अनुदान दिँदा कृषकहरूलाई राहत र प्रोत्साहन दुवै मिल्छ ।

कृषिको अर्को चुनौती बजार हो । अहिलेको अनुत्पादक महोत्सवहरूलाई कृषि महोत्सवहरूमा परीणत गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नै जैविक कृषि उत्पादनहरूको बिक्री वितरण र प्रवर्धन गरिनुपर्छ । आजको घडीमा नेपालले सुख्खा मौसममा भारतबाट विद्युत् आयात गर्न बाध्य छ, नेपाल प्राधिकरण ।

भारतको विद्युत् सस्तो होस् या महँगो, हामीले आयात गर्नै नपरोस् । नेपालमा अहिले पनि सोलारका प्रोजेक्टहरूलाई स्टोरेज बनाउन सकिने ठाउँमा १ घण्टादेखि ४ घण्टासम्म स्टोर गर्न सके भारतबाट आयात गर्नैपर्दैन । स्टोरेज जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना सबैभन्दा दिगो समाधान हो तर यस्ता परियोजनाहरू खर्चिलो र धेरै समय लाग्‍ने हुन्छन् । अहिले सोलर स्टोरज सिस्टम सस्तो भैसकेको छ । 

उखु जस्तो बाली नगदे बाली भनेर पढाइयो, हरियो वन, नेपालको धन भनेर पनि पढाइयो, जलस्रोतमा धनी मुलुक भनेर पढाइयो, प्रमाणित गर्ने जिम्मा कसको ? हाम्रो, अमेरिका, चीन वा भारतको ?