सामुदायिक विद्यालय रि–जोनिङ र शिक्षक व्यवस्थापन

शिक्षा देशको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो । यो आधारलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि शिक्षाले समग्र देशको विकासको कार्यदिशालाई आत्मसात् गर्ने गरी शैक्षिक प्रणाली तयार गरिनु पर्छ । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयलाई शिक्षामार्फत सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको आधारशिलाका रूपमा हेरिन्छ भने अर्कोतर्फ सामुदायिक विद्यालयको शिक्षाको स्तरले राज्यको नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफदेहितालाई समेत प्रतिविम्बित गर्दछ । यसको साथै क्षेत्र, भूगोल र जनसंख्याको आधारमा शैक्षिक संस्थाहरूको उपलब्धता के कसो छ सोको आधारमा सबै नागरिकको पहुँचमा विद्यालय शिक्षा पुर्‍याउनु सरकारको कानुनी दायित्व हो । 

२०४६ सालको आमुल परिवर्तन पछाडि देशमा विकासका विभिन्न अवसरहरू प्राप्त भए । एकातिर ती प्राप्त अवसरहरूलाई हासिल गर्नका लागि आर्थिक र सामजिक रूपमा सबल वर्गको रोजाइमा जिल्ला सदरमुकाम, क्षेत्र सदरमुकाम साथै राजधानी पर्न गयो भने अर्कोतर्फ राज्यले सबै खालको विकासको अवसर सबै ठाउँमा समान किसिमले वितरण गर्न सकेन । यी कारणले गर्दा गाउँबाट सहरमा बसाइँसराइ संख्या अत्याधिक मात्रामा बढ्न गयो । 

---

यसको साथै नेपालमा बढ्दै गरेको आन्तरिक द्वन्द्वले समेत बसाइँसराइ, विदेश पलायन हुने र रोजगारीको लागि नै विदेशिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गयो । यसको असर सामुदायिक विद्यालयमा पर्यो । जसको कारण सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीको संख्या न्यून हुँदै गयो साथै सामुदायिक शिक्षामा सरकारको लगानी अनुरूप शैक्षिक गुणस्तर बढ्न सकेन । 

शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको २०७७ को प्रतिवेदनअनुसार काठमाडांै महानगरपालिकामा रहेका ६७५ वटा विद्यालयमा १८१ सामुदायिक र ४९४ निजी लगानीका छन् । ती ६७५ वटा विद्यालयमा २ लाख ४९ हजार ६ सय ३७ जना विद्यार्थी माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छन् जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा ४५ हजार २ सय ७० (१८.१%) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यो संख्या निजी लगानीका विद्यालयमा २ लाख ०४ हजार ३ सय ६७ (८१.९%) छ । औसत रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा २ सय ५० र निजी लगानीका विद्यालयमा ४ सय १४ जना विद्यार्थी प्रति विद्यालय छन् । 

ललितपुर महानगरपालिकामा रहेका २ सय ३४ वटा विद्यालयमा ७४ सामुदायिक र १ सय ६० विद्यालय निजी लगानीका छन् । ती २३४ वटा विद्यालयमा ८० हजार ५ सय ५७ जना विद्यार्थी माध्यमिक तहमा अध्ययनरत छन्, जसमध्ये सामुदायिक विद्यालयमा जम्मा १४ हजार ३ सय ७० (१७.८%) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । यही संख्या निजी लगानीका विद्यालयमा ६६ हजार ३ सय ८७ (८२.२%) रहेको छ ।

औसत रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा १ सय ९४ र निजी लगानीका विद्यालयमा ४ सय १५ जना विद्यार्थी प्रति विद्यालय छन् । यो तथ्यांकले के देखाउँछ भने बाक्लो बस्ती भएको देशको राजधानी काठमाडौंमा आवश्यकताअनुसार सामुदायिक विद्यालय छैनन् । भएकै विद्यालयमा पनि अत्यन्तै न्यून संख्यामा विद्यार्थी छन् ।  

यस्तै पोखरा महानगरपालिमा जम्मा विद्यालयको संख्या ४ सय ५६ रहेको छ । जसमा सामुदायिक ३ सय २५ र निजी लगानीका १ सय ३१ विद्यालय रहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा ४४ हजार ७८ जना (३५.४%) र निजी विद्यालयमा ८० हजार ४ सय ७७  जना (६४.६%) विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । औसत रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा १ सय ३५ र निजी लगानीका विद्यालयमा ६ सय १४ जना विद्यार्थी प्रति विद्यालयमा पाइन्छ । 

यो तथ्यांकअनुसार पोखरा महानगरपालिकामा विद्यालय संख्या धेरै भए तापनि विद्यार्थी संख्या अत्यन्तै न्यून छ । किन यस्तो समस्या देखापर्यो भनेर क्षेत्रगत अनुगमन गर्दा पोखरा महानगरपालिकाको अधिकांश ठाउँ गाउँले भरिएको र त्यस ठाउँमा आधारभूत तहका विद्यालयको संख्या अधिक पाइयो । तर सहरी क्षेत्रमा काठमाडौंमा जस्तै विद्यालयको संख्या न्यून देखियो । 

माथि प्रस्तुत गरिएको काठमाडौँ, ललितपुर र पोखरा महानगरपालिकाको तथ्यांक एउटा उदाहरणका लागि मात्र हो । ती महानगरपालिकामा स्थलगत भ्रमण गर्दा सामुदायिक विद्यालयमा भौतिक संरचनाको अभाव अत्यन्तै न्यून रहेको, शिक्षकको शैक्षिक योग्यता, सेवा तथा सुविधा निजी लगानीका विद्यालयको तुलनामा बढी रहेको साथै वृति विकासको अवसर पनि ज्यादा पाइयो । एकातर्फ सामुदायिक विद्यालयप्रति अभिभावक र विद्यार्थीको रुचि नहुनुले सार्वजनिक शिक्षाप्रति प्रश्नचिन्ह खडा भएको प्रस्ट हुन्छ भने अर्कोतर्फ सरकारले आवश्यकताको आधारमा सामुदायिक विद्यालयको रि–जोनिङ र मर्जको नीति नै ल्याउन सकेन भन्ने प्रस्ट हुन्छ ।

देशका ६ महानगरपालिका र ११ उप–महानगरपालिकामा विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षकको संख्याको वस्तुगत यथार्थ हेर्ने हो भने २०४६ साल पछाडि बनेका सरकार र शिक्षा सम्बन्धिका विभिन्न प्रतिवेदनहरूले सामुदायिक विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापनमा आँखा नै लगाएन भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

क्षेत्र, भूगोल र जनसंख्याको आधारमा शैक्षिक संस्थाहरूको उपलब्धता के कसो छ सोको आधारमा सबै नागरिकको पहुँचमा विद्यालय शिक्षा पुर्‍याउनु सरकारको कानुनी दायित्व हो ।  

शिक्षामा राज्यको उपस्थितिले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व बोध गराउनुका साथै संविधान पालनाको उद्घोष गर्छ । के राज्यले आम बालबालिकाको लागि पायक पर्ने स्थानमा बालविकास केन्द्रको स्थापना गर्नुको साथै माध्यमिक तहको शिक्षा समान र समानताको सिद्धान्तको आधारमा प्रदान गर्न सकेको छ त ? उदाहरणका लागि ललितपुरको हात्तीवन क्षेत्र र पोखराको बिरुवा फाँटका बालबालिकालाई सामुदायिक विद्यालय पुग्न कम्तीमा पनि २ किलोमिटर हिँडनुपर्ने स्थिति छ ।

घना आवादी र यातायातको उच्च जोखिम रहेका यस्ता क्षेत्रमा ४, ५ वर्षका बालबालिकाका लागि के यो सम्भव छ ? देशमा संघीयता लागू भएको ५ वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी स्थानीय तहका सरकारले शिक्षाका विभिन्न मुद्दामा न त आफ्नो उपस्थिति राम्रोसँग गर्न सकेका छन् न त अभिभावकीय भूमिका नै ।

पहाडी, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका भू–भागमा अत्यन्तै न्यून बस्तीका कारण सार्वजनिक शिक्षामा सरकारको लगानी उच्च छ । यस्ता क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने हो ? सोको विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी एकीकृत बस्तीको धारणा अवलम्बन गरी आवश्यकताको आधारमा आवासीय विद्यालयको स्थापना गरिनुपर्छ । 

एउटै विद्यालयभित्र पनि असमान सेवा सुविधा प्राप्त गरिरहेका विभिन्न प्रकारका शिक्षकको दरबन्दी रहेकाले शिक्षकको मनोबल घट्नुका साथै आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म पनि शिक्षकले (अपवादबाहेक) विद्यार्थीहरूलाई अध्यापन गरेको पाइएन । शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुअघि वैज्ञानिक पद्धतिमार्फत जनसंख्या, भूगोल र विद्यार्थी संख्याको आधारमा हाल भइरहेका विद्यालय र उच्च तहका शैक्षिक संस्थाको नक्सांकन गरी आवश्यकताअनुसार थप, स्थानान्तरण र एक–आपसमा समाहित (मर्ज) गर्नुको साथै विद्यालय जोनिङ (क्षेत्रांकन) गरिनु अत्यावश्यक देखिन्छ । 

सामुदायिक विद्यालयमा भएका विभिन्न प्रकारका शिक्षकहरूलाई आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तय गरी एकै प्रकारका शिक्षकको व्यवस्था गर्ने गरी नीति ल्याइनु आवश्यक छ ।  नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको राष्ट्रिय दरबन्दी मिलान कार्यदलले दिएको सुझावअनुसार करिब ५६ हजार दरबन्दीको व्यवस्था वैज्ञानिक पद्धतिको आधारमा आवश्यकताको मापन गरी गरिनु पर्दछ । करिब ४० हजारमा रहेका राहत शिक्षकको उचित व्यवस्थापन वा निकासको वातावरण मिलाइनु पर्दछ । नेपालको संविधान २०७२ ले कक्षा १२ सम्मका लागि माध्यमिक तहको शिक्षा भनेकोले माध्यमिक तहमा विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

२०४८ सालबाट नै कक्षा ११ र १२ को दरबन्दीमा काम गरिरहेका शिक्षकहरूको उचित व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । यसका साथै हरेक माध्यमिक तहको कक्षा सञ्चालन गरिरहेको विद्यालयले कम्तीमा पनि एक जना अतिरिक्त शिक्षकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकको व्यवस्थापन हो । बालविकास केन्द्रमा पढाउने शिक्षकले कम्तीमा पनि बाल मनोविज्ञानमा विशेषज्ञता हासिल गरेको प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।

विद्यालयमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षकले आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार पूर्ण रूपमा पालना गरेको/नगरेको बारेमा अनुगमन गर्ने छुट्टै संयन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । यसका साथै विद्यालयमा आवश्यक पर्ने विभिन्न प्रकारका कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । शिक्षक सेवा आयोगमार्फत शिक्षकले सिकेका सीप तथा ज्ञानबारे कम्तीमा पनि तीन वर्षमा एक पटक ज्ञान परीक्षण गर्ने साथै पुनर्ताजगीकरण तालिमको व्यवस्था गरेमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रयोग भइरहेको शिक्षण सिकाइबारे शिक्षकलाई जानकारी गराएर विद्यार्थीलाई ज्ञान तथा सीप प्रदान गर्न सकिन्छ । 

अतः २०५० साल पछाडि स्थापना भएका सहर तथा बाक्लो बस्ती भएका ठाउँहरूमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको मापन गरी आवश्यकताअनुसार वैज्ञानिक पद्धतिका आधारमा नयाँ विद्यालय खोल्ने र अनावश्यक ठाउँमा रहेका विद्यालयहरूलाई गाभ्ने वा स्थानान्तरण गर्नुका साथै सोहीबमोजिम शिक्षकको व्यवस्थापन गर्न सके मात्र संविधानले भनेझैं अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको प्रत्याभूति आम नागरिकले गर्न पाउनेछन् । यसका साथै राज्यको भौगोलिक विविधताका कारण सहर, पहाड, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रका विद्यार्र्थीका लागि उनीहरूको आवश्यकता पहिचान गरी सोही बमोजिमका विद्यालयको स्थापना गरिनुपर्दछ ।