आशंका र भ्रम चिर्दै घनीभूत ‘बिजुली–सम्बन्ध’ राख्न उद्यत भारत

भारतले विगतमा सहमति र सम्झौता कार्यान्वयन नगरेका कारण प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको सहमति कार्यान्वयनमा जाँदैन कि भन्ने आमनेपालीमा संशय थियो । तर भारतले त्यो संशय चिर्दै नेपालसँग गरेको वाचा पूरा गर्ने संकेत दिएको छ– हिजो बुधबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्र पठाएर । देउवाको भर्खरैको भारत भ्रमणमा नेपाललाई बिजुली निर्यात गर्न दिनेलगायतका ६ बुँदे सहमति भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग भएको थियो ।

भारतीय विद्युत मन्त्रालयले नेपालले प्रस्ताव गरेको निर्यातमध्ये ३७५ मेगावाटलाई उसको प्रतिस्पर्धी बजार (आईआईएक्स) मा दर्ज हुने स्वीकृति दिएको छ । भारतीय विद्यमान नीति नियमहरूले कुनै छिमेकीको बिजुली खरिद गर्न भारत सरकारले तोकेको डेजिग्नेटेड अथोरिटीको स्वीकृति लिनुपर्छ । नेपालले पाएको यही स्वीकृति हो, जसले आगामी दिनमा नेपालको आर्थिक विकासको ढोका उघारेको छ ।

---

भारतले गत कात्तिकमा ३९ मेगावाटको आयोजनालाई मात्र प्रतिस्पर्धी बजारमा सामेल हुन पाउने अनुमति दिएको थियो । नेपालले थप आयोजनाहरूका बिजुली बेच्न भारतलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका थिए । अझ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ दोस्रोपटक कार्यकारी निर्देशक भएपछि उनी र उनको टिमले भारतका विभिन्न राज्यका सम्बद्ध अधिकारीहरूसित भेट गरी नेपालले वर्षायामको बिजुली उपलब्ध गराउन सामथ्र्य रहेको आँकडासहित प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो वर्ष पाँच सय मेगावाट र यो वर्षको वर्षायाममा सात मेगावाट बिजुली उपयोग हुन नसकी त्यसै खेर फाल्नुपरेको थियो ।

जगेडा बिजुली नेपालमै खपत गराउन सक्ने हो भने त्यो जत्तिको राम्रो अरु हुँदैनथ्यो । ६ वर्षअघि देखि नै नेपालमा वर्षायाममा बिजुली जगेडा हुन्छ भन्दै प्राधिकरणले सरकारी निकायलाई घचघच्याउँदै आएको थियो, तर हाम्रा नेताहरूले सुनेनन् । बरु ओली सरकारका अर्थमन्त्रीले चकलेटमा कर घटाइदिने, विद्युतीय गाडीमा भन्सार र कर बढाउने, जलविद्युत् उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थमा कर थपिदिने, विद्युतीय चुल्होमा कर असुल्ने अनि आयातीत तयारी विद्युत्जन्य उपकरण (पनेस्टक पाइप आदि) मा कर छूट दिएर उल्टो काम गरेका थिए । 

ओलीको साढे तीन वर्षको सरकारले स्वदेशमै विद्युत् खपत गराउने न नीति लियो, न त संयन्त्र नै बनायो । अहिले पनि न नीति छ, न त संयन्त्र नै । त्यही भएर भारतमा निर्यात गर्न गराउन प्राधिकरणलाई ठूलो बाध्यता थियो । किनभने बिजुली खेर जाँदा प्राधिकरणले अर्बाैं रुपैयाँ तिर्नुपथ्र्याे, जुन सक्दैनथ्यो र अन्ततः अर्थतन्त्र नै धराशायी हुन जान्थ्यो । 

झन्डै तीन लाख मेगावाट विद्युत्को जडित क्षमता भएको भारतलाई नेपालको बिजुली हात्तीको मुखमा जिरासरह हो । यद्यपि भारतको पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तर प्रदेशको माग भने नेपालले सम्बोधन गर्ने हैसियत राख्छ । केवल चाहिएको थियो बजार । भारतले ३९ मेगावाटबाट सुरु गरेको निर्यात अनुमति कालान्तरमा नेपाल विद्युत् निर्यातक देश बन्ने निश्चित छ । यसका लागि भारत धन्यवादको पात्र भएको छ ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भारतसँग गरेको ६ बुँदे ‘भिजन स्टेटमेन्ट’ कार्यान्वयमा गएकाले त्यो अब ऐतिहासिक र उल्लेखनीय हुन पुगेको छ । अब भारतले बाँकी बुँदामध्ये तीनवटा बुँदा पनि पालना गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । बाँकी बुँदामा सीमापार विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, नेपालको जलविद्युत्मा भारतीय लगानीकर्ताले लगानी गर्ने र नेपाल–भारत समान र सम्माजनक हैसियतमा सहयोगहरू आदान–प्रदान गर्ने तीन बुँदा पनि क्रमशः कार्यान्वयन हुँदै जाने यसले देखाएको छ ।

आफू अन्धकारमा बसेर, लोडसेडिङ गराएर पनि भारतले नेपालको बिजुली लिन मानेको थिएन । दुई वर्षदेखि नेपालमा ‘सरप्लस’ (जगेडा) रहेको बिजुली त्यत्तिकै खेर गयो । उच्च राजनीतिक तहमा कुरा नमिल्दा भारतले कालो धूवाँ उडाएर (कोइला बाली) बिजुली उत्पादन ग¥यो, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आयात नै गर्न नसक्ने गरी कोइलाको अचाक्ली भाउ बढ्दा ऊर्जा उत्पादनमा भारी मात्रामा कटौती गर्नुप¥यो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि भारतले नेपालको बिजुली लिएन । नेपालको तीन, चार सय मेगावाट बिजुली भएर पनि नभएर पनि भारतका लागि कुनै ठूलो परिमाणको कुरा थिएन । नेपालका लागि तीन सय ७५ मेगावाट बिजुलीले बजार पाउनु ठूलो कुरा भएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाको समानान्तर उन्मुख हुन लागेका बेला भारतले निर्यात अनुमति दिनु आफैंमा सुखद पक्ष हो । विगतमा भारतबाट वर्षको २६ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात हुन्थ्यो । यो (हिउँदयाममा) ९ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ । हामीलाई हिउँदयामका चार महिना आपूर्ति सन्तुलन मिलाउन अत्यन्त कठिन छ । भारत आफैं ऊर्जा संकट झेलिरहेका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणल प्रतियुनिट २० भारु (३८ रुपैयाँ) मा कबोल गर्दा पनि नपाएको अवस्था थियो । अबको दुई वर्षपछिको हिउँदमा भने भारतबाट आयात गर्नुपर्दैन । तर यसो भन्दैमा अर्धजलाशय र जलाशययुक्त बिजुली आयोजना चाहिंदैन भन्ने होइन ।

भारतमा ६० प्रतिशत ऊर्जा तापबाट उत्पादन हुन्छ, जुन पृथ्वीको वायुमण्डलका लागि अत्यन्त घातक र हानिकारक छ । भारतले सन् २०३० भित्र ५ लाख मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने, जुन कूल ऊर्जाको आधा हुने, एक अर्ब टन कार्बन घटाउने र ४५ प्रतिशत प्रदूषण घटाउने वाचा गरेको छ । सन् २०१९ मा २६१६ मिलियन टन (२ अर्ब ६१ करोड ६० लाख) कोइला खपत गरेको भारत विश्वमा कोइला खपतमा चौथो देशमा पर्छ । 

यसरी हेर्दा भारतलाई नवीकरणीय ऊर्जामा जान घरेलुका साथै वैश्विक दबाब पनि उत्तिकै छ । उसले आफ्नो देशका विद्युत् वितरण कम्पनीहरूले बिक्री गर्ने बिजुलीमा निश्चित प्रतिशतमा अनिवार्य रुपमा जलविद्युत्को आंश (हाइड्रो पर्चेज अब्लिगेशन— एचपीओ) राख्नुपर्ने नीति लागू गरेको छ । त्यो नीतिमा छिमेकीको जलविद्युत्ले अहिलेसम्म मान्यता पाएको छैन । अब उसको एचपीओ नीतिमा नेपालको जलविद्युत् पनि समावेश हुने आशा गर्न सकिन्छ । यसरी कार्बन उत्सर्जनमा कमी ल्याउन र विश्वव्यापी रुपमा जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न नेपाल र भारत दुबैले हातेमालो गर्न जरुरी छ, ३७५ मेगावाट बिजुली निर्यात अनुमतिलाई प्रस्थानविन्दुको रुपमा लिन सकिन्छ ।

भारतमा बजार नखुल्दा नेपालमा जलविद्युत्को विकास एकप्रकारले ठप्प भइसकेको स्थिति छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नदीप्रवाही (आरओआर) आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्न र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न रोक लगाएको छ । अध्ययन भएर वित्तीय बन्दोबस्ती गरी निर्माणमा जान ठिक्क परेका आयोजनाहरूको पीपीए रोकिएका कारण लगानी अवरुद्ध छ ।

अर्धजलाशययुक्त (पीआरओआर) आयोजनाहरू आफैमा प्रकृतिप्रदत्त हुन् । यस्तो आयोजना ज्यादै थोरै हुन्छ । त्यसमाथि अर्धजलाशययुक्तवाला आयोजनाले निर्माण गर्नुअघि अनिवार्य रुपमा तल्लो आयोजनाको ‘सहमति÷अनुमति’ लिनुपर्ने अघोषित नियमका कारण पीआरओआर आयोजना पनि बन्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्र केही हदसम्म अर्धजलाशययुक्त आयोजनामा लगानी गर्न सक्छन्, तर विद्युत् ऐन, २०४९ को अधिकार तल्लो आयोजनाको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूको हातमा पुगेको छ । राज्यले लाइसेन्स दिने ऐन अनुसार हो, त्यो ऐनको प्रयोग अहिले व्यक्तिले गरिरहेको छ । यस्ता अघोषित नीतिगत अव्यावहारिक अड्चन हटाउने दिशातिर ऊर्जा मन्त्री गम्भीर छैनन् । 

अर्धजलाशययुक्तको गाँठो तत्काल फुकाई राज्यले आफ्ने लगानीमा जलाशययुक्त आयोजना बनाउनेतिर अब ढिलो गर्नु हुँदैन । पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, तमोरजस्ता जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको खाका तत्काल कोर्नुपर्छ र जनताको लगानीबाट भए पनि बनाउनुपर्छ । भारतमा पिक इनर्जी (बिहान–बेलुकी) को अत्यधिक माग छ र वास्तविक बिजुली बजार पनि त्यही हो । त्यसैले अब राज्यले पिक इनर्जी (जलाशययुक्त र अर्धजलाशय) उत्पादनतर्फ गम्भीर रुपमा लाग्नुपर्छ । भारतले दशौंदेखिको आशंका, भ्रम चिर्दै नेपालसँग घनीभूत आर्थिक सम्बन्ध राख्न चाहेको यो पछिल्लो निर्णयले देखाउँछ ।