हामीकहाँ ठूला आयोजना देख्नै हुँदैन, विशेष गरेर कम्युनिष्टहरुका निम्ति । एमालेले २०५२ सालमा अरुण तेस्रो रद्द गरायो । माओवादीले मेलम्ची झन्डै झन्डै खारेजै गरेको थियो । पश्चिम सेतीमा घनघोर विरोध भयो । बूढीगण्डकीमा एमाले र माओवादी मिलेरै दुई, दुईपटक बेचबिखन गरे ।

एमसीसीमा त नेपालका पूरै कम्युनिष्ट लागिपरेका थिए । अहिले चुनावको मुखमा आएर एकाएक बूढीगण्डकी बनाउने कुरा गरिएको छ । नेताहरुको अस्थिरतावादी नीति, द्वैध चरित्र, सरकारलाई कसरी हुन्छ असफल पार्ने कर्मचारीतन्त्रको नियत लगायतका कारण बूढीगण्डकीमा लगानी जुटाउनै दस वर्ष लाग्ने देखिन्छ । कुनै बाधा विघ्न भएन भने निर्माण हुन अर्काे १० वर्ष लाग्छ । नेताहरुको अहिलेकै नियतमा सुधार भएन भने बूढीगण्डकी बन्न नेपाली जनताले लाटो हिसाबमा २० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिन्छ । जबकी यो आयोजना हामीलाई चाहिएको छ— अहिल्यै ।

---

सन् १९७८ मा अष्ट्रेलियन परामर्शदाता कम्पनी स्मेकले गण्डक बेसिनको अध्ययन गर्दा बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना पहिचान गरी थप अध्ययन गर्न सुझाव दिएको थियो । स्मेकको सुझावअनुसार तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सन् १९८२ को अगष्टमा बूढीगण्डकीको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गराउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९८२ को नोभेम्बर २६ देखि यसको अध्ययन थालियो । सन् १९८४ अप्रिल ४ मो तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको विद्युत् विभागले बूढीगण्डकीको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

उक्त प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी आर्थिक र प्राविधिक हिसाले सम्भाव्य ठह¥याएको थियो । त्यतिबेला यसको आन्तरिक प्रतिफल दर १६ प्रतिशत देखिएको थियो, जुन अहिले १२.७ प्रतिशत भनिएको छ । त्यो रिपोर्टले यो आयोजना निर्माण हुन साढे नौ वर्ष लाग्ने बताएको थियो । त्यतिखेर प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दा, कृषि, वस्तुभाउ आदिको क्षतिपूर्ति बापत कूल लागतको एक प्रतिशत लाग्ने अनुमान थियो । आयोजनाको जडित क्षमता ५२० मिटरको फूल सप्लाइ लेभलमा ६ सय मेगावाट (वार्षिक ऊर्जा उत्पादन २४९५ गिगावाट घण्टा) निर्धारित थियो । 

यो आयोजनाले तल्लो तटीय सप्तगण्डकी र मुग्लिङलाई लाभ पुग्ने ठहर गरेको थियो । बूढीगण्डकीको जलाशयको भण्डारीकृत पानीबाट तल्लो तटीय सप्तगण्डकीमा थप २१० गेगावाट घण्टा ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने भनिएको थियो । यसबाट कूल ऊर्जा उत्पादन २७६५ गिगावाट घण्टा हुने अध्ययनले देखायो । अहिले ३३८३ गिगावाट घण्टा भनिएको छ । यसको कूल लागत (जग्गा प्राप्ति र पुनर्वासबाहेक) सन् १९८३ को मूल्यमा ७७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर थियो । यसबाट उत्पादित बिजुली प्रतियुनिट (आन्तरिक खपतका लागि) ६.७ अमेरिकी सेन्ट र निर्यातका लागि ५.२ सेन्ट पर्ने भनिएको थियो ।

यसरी ६ सय मेगावाट बनाउन सकिने भनेर पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन सकेपछि बनेका सरकारहरुले थप अध्ययन गराएनन् । बरु माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोसँगै यसको अन्तर्राष्ट्रिय बेचबिखनका लागि टेण्डर निकाले । अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णालीको बेचबिखन भयो, बूढीगण्डकीमा लगानीकर्ताहरुले चासो देखाएनन् । मृत अवस्थामा रहेको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त (तत्कालीन क्षमता ६०० मेगावाट) लाई दौडादौड गरेर जगाएको तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण बिष्टले हो । विष्ट मन्त्रित्वकालमा मुलुकमा दैनिक १२ घण्टाको लोडसेडिङ थियो ।

सबैले आवश्यकता बोध गरेका थिए कि अबचाहिं जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ भनेर । प्राधिकरणले अध्ययन गरिरहेको अवस्थामा एकाएक समितिमा ल्याइयो । समितिले अध्ययन गरायो । रिपोर्ट बन्यो सन् १०१५ मा । आयोजनाको क्षमता किटान गरियो १२ सय मेगावाट । धेरै मेगावाट उत्पादन गर्ने लालचमा जलाशयमा भण्डारीकृत आधा पानीको उपयोग नहुने भयो । जब फ्रान्सेली कम्पनीले रिपोर्ट (डीपीआर) बनायो, तब यो एउटा आकर्षक ‘माल’ (वस्तु) बन्यो अनि सुरु भयो बेचबिखनका अनगिन्ती प्रयास र एमसीसीझैं गिजोलिन पुग्यो ।

कमीसन एजेन्टले गणतन्त्र आएपछि लाइसेन्स लिन थाले । उनीहरु नै बेचबिखन गर्न थाले । एजेन्ट र शासकको घनीभूत सम्बन्ध स्थापना हुन पुग्यो । थोरै क्षमताको लाइसेन्स लिने, विदेशीलाई बेच्ने अनि ठूलो क्षमता देखाउने । माथिल्लो त्रिशुली १ (कोरियन), तल्लो अरुण (ब्रासपावर ब्राजिल) माथिल्लो मस्र्याङ्दी १ (चीन), मनाङ–मस्र्याङ्दी तल माथि सबै गरेर ६०१ मेगावाट (चीन) यी नयाँ भेरियन्टका रुपमा आए ।

नेपालका जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स बेचेर कमीसन खाने चलन पञ्चायतकालदेखि नै थियो । पञ्चहरुले कमीसन एजेन्टमार्फत ठेकेदार हुलेर जलविद्युत् आयोजनाको बेचबिखन गर्थे । दरबारलाई पनि यस्तो कुरामा निकै रुचि थियो । त्यसैको सिको बहुदल आएपछि बृह्त र खुल्लमखुला हुन थाल्यो । कर्णाली चिसापानी (एनरोन), पश्चिम सेती (स्मेक), माथिल्लो कर्णाली (सिंगापुरको इल्सी फ्रन्टइयर, भारतको एनएचपीसी), खिम्ती (नर्वे), भोटेकोसी (अमेरिका) हुलेर कमीसनको खेती हुन थाल्यो । कमीसन एजेन्ट त्यतिबेला पनि शक्तिशाली थिए । यिनीहरुले ठेकेदार हुल्थे । यो पनि बेचबिखन नै थियो । कुलेखानीको कमीसन एजेन्टले शेर्पा होटल बनाएको चर्चा पञ्चायतकालमै थियो । 

२०६० पछि कमिसन एजेन्टको नयाँ भेरियन्ट आयो । लाइसेन्स लिने अनि बेच्ने । पहिलो लाइसेन्स लिने चलन थिएन । सिधै दरबार (पञ्चायतकालमा) र प्रधानमन्त्री (बहुदलकालमा) बाट निर्देशन हुन्थ्यो । खिम्ती र भोटेकोसी प्रधानमन्त्री स्तरमा निर्णय भएका आयोजना हुन् । यी दुवैमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र राप्रपा चुर्लुम्ब भएका थिए । कमीसन एजेन्टले गणतन्त्र आएपछि लाइसेन्स लिन थाले । उनीहरु नै बेचबिखन गर्न थाले । एजेन्ट र शासकको घनीभूत सम्बन्ध स्थापना हुन पुग्यो । थोरै क्षमताको लाइसेन्स लिने, विदेशीलाई बेच्ने अनि ठूलो क्षमता देखाउने । माथिल्लो त्रिशुली १ (कोरियन), तल्लो अरुण (ब्रासपावर ब्राजिल) माथिल्लो मस्र्याङ्दी १ (चीन), मनाङ–मस्र्याङ्दी तल माथि सबै गरेर ६०१ मेगावाट (चीन) यी नयाँ भेरियन्टका रुपमा आए । कमीसन एजेन्टले गर्दै आएको काम अब सरकारमा बस्नेहरुले गर्न थाले । त्यही एजेन्सीको नयाँ भेरियन्ट थियो— बूढीगण्डकी । बूढीगण्डकीको बेचबिखन प्रक्रियामा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा सबैले संलग्नता थियो ।

टोपबहादुर रायमाझी पहिलोपटक ऊर्जा मन्त्री हुँदा पावर चाइना र गेजुवाको प्रतिस्पर्धा भयो, कसले बूढीगण्डकी लिने भनेर । केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल थिए । रायमाझी पावर चाइनालाई दिलाउन चाहन्थे । ओली भने गेजुवालाई । रायमाझीले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्तावै लगिदिएनन् । पछि सरकारमा सम्मिलित माओवादीका ६ भाइले सरकार छाडे । विष्णु पौडेलले ऊर्जा मन्त्रालयको पनि कार्यभार पाए । ओलीले दिनहुँजसो प्रस्ताव ल्याउन पौडेललाई भन्थे । त्यही बेला ऊर्जा सचिव सुमनप्रसाद शर्मा एक महिनाका लागि अमेरिका गए । सचिवबिना मन्त्रीले प्रस्ताव ल्याउन सकेनन् । कारण थियो, त्यो फाइल सचिवले ताल्चा मारेर राखेका थिए । ओली सरकारबाट हट्ने हट्ने बेला आइसक्यो । तर उनले बूढीगण्डकीको प्रस्ताव ल्याउन निकै चेष्टा गरे, सकेनन् । अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी भएपछि ओलीले राजीनामा दिए । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भए । जनार्दन शर्मा ऊर्जामन्त्री । 

जनार्दन शर्मा गेजुवातिर ढल्किए । माओवादीभित्रै पनि पावर चाइन र गेजुवा गरी दुई लाइन देखाप¥यो । तर शर्माले प्रस्ताव नै मन्त्रिपरिषद्मा लैजानै सकेनन् । सहसचिवले समेत सही गरिदिएनन् । दाहालले २०७४ जेठ ९ गते सीधै मन्त्रिपरिषदबाट गेजुवालाई बूढीगण्डकी इपीसीएफ मोडलबाट बनाउन दिने निर्णय गाउन लागेका थिए । तर त्यतिबेलाका मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले इपीसीएफ मोडेलसम्बन्धी कुनै नीति र ऐन नभएकाले पहिलो नीति बनाउनुपर्छ भनी फर्काइदिए । त्यसैका आधारमा नीति बनाउन तत्कालीन सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा समिति बन्यो ।

समितिले दुईपटक बैठक राख्यो, गुदी कुरो आएन । जेठ १२ गते दाहालले राजीनामा दिए । यता राजीनामा दिइसकेका प्रधानमन्त्रीसहित शर्माले गेजुवासँग ‘सम्झौता’ गरे, जुन अवैध थियो । त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री भए । देउवाले त्यो अवैध ‘सम्झौता’ लाई साउन २९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट वैध बनाइदिए । अर्थात् विधिवत रुपमा निर्णय गराए ।

सरकारको सहयात्री माओवादी चुनावी मुखमा आएर गठबन्धनतिर ढल्क्यो । ऊर्जा मन्त्री बने राप्रपाका कमल थापा । संसदको जलस्रोत समितिले गेजुवासँग गरेको सम्झौता खारेज गर्न निर्देश गर्‍यो त्यही बेला । समितिको निर्देशन एउटा निहुँ पनि भयो । खासमा देउवालाई माओवादी एमालेतिर गठबन्धन गर्न गएको मन परेको थिएन । ओली र दाहाल दुवैलाई ‘चोट’ पुर्‍याउन आफैले गरेको निर्णय उल्टाएर देउवाले खारेज गरिदिए ।

अनि स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा समिति बनाएर कसरी लगानी जुटाउन सकिन्छ भनी अध्ययन गर्न लगाए । त्यो कमिटीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि थिए । समितिले बकाइदा नेपाली लगानीमा यसरी बनाउन सकिन्छ भनेर सुझायो । त्यहीअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय पनि गर्‍यो ।

संघीय संसदको चुनावमा कांग्रेस नराम्रोसित हार्‍यो । ओली करिब दुई तिहाईसहित आएर सरकार बनाए । उनको पहिलो ध्यान नै गेजुवालाई पुनः दिलाउनु थियो । ओलीले चुनावी भाषणमै भनेका थिए, हाम्रो सरकार बन्यो भने बूढीगण्डकी गेजुवालाई नै दिन्छौं । उनले बोलेको कुरा पूरा गरे । गेजुवाले फेरि पायो । निर्णय त भयो, तर कार्यान्वयन भएन । टाङ अड्याइदिए मुख्य सचिव डा. सुवेदीले । ओली बदला लिन माहिर मानिन्छन् । कुलमान घिसिङ पनि वाग्ले कमिटीमा भएको कारण बूढीगण्डकी बेचबिखनमा टाङ अडाए भन्ने ठाने र घिसिङलाई पुनः नियुक्ति दिएनन् । डा. सुवेदीको त तक्मै खोसे । डा. सुवेदीले कलम घुमाउँदा गेजुवाले सिधै पाएन । नीति बनाउनतिर दौडाए । गेजुवा हेर्‍याहेर्‍यै भयो ।

अब चुनावको मुखमा सरकारले एकाएक बूढीगण्डकी आफै बनाउने निर्णय गर्‍यो । एमसीसी गिजोलझैं गिजोलिएको बूढीगण्डकी यस्तो बेलामा बनाउने भनेर निर्णय आयो, जुन बेला यसको वित्तीय बन्दोबस्ती सम्बन्धी कुनै रुपरेखा नै छैन । देखाउनलाई वाग्ले समितिको प्रतिवेदन देखाइएको छ । त्यो बेलाको परिस्थिति र अहिलेको आर्थिक परिस्थिति आकाश जमिनको फरक छ । सरकार टाट पल्टन लाग्या छ ।

विदेशी सञ्चिती घटेर श्रीलंकाको समानान्तर आउन खोज्या छ । पूरा गृहकार्य गरी, राष्ट्रिय सहमति जुटाई, वित्तीय मोडेल टुंगो लगाई निर्णय गरेको भए पत्याउन चाहिं सकिन्थ्यो । हाललाई यो एक फण्डा मात्र हो कि भन्ने देखिएको छ । यो फण्डा होइन, असल नियत राखेरै निर्णय गरिएको हो भन्ने कुरा सावित गर्न सरकारलाई चुनौती छ ।