गभर्नरको निलम्बन : अर्थतन्त्रमा दुर्घटना निम्त्याउने कदम

अर्थतन्त्रमा उत्पन्न संकटमा समाधान खोज्न उचित पहल गर्नुपर्ने समयमा  सरकारले प्रतिशोधको भावनाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई निलम्बन गरेको छ । अर्थतन्त्रमा हाल देखापरेको संकट मौद्रिक नीति भन्दा पनि वित्तीय, वाणिज्य र औद्योगिक नीतिको असफलता प्रमुख कारण हो । जसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको भन्दा पनि नेपाल सरकारको रहन्छ । आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्ने उद्देश्यले गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर निलम्बन निन्दनीय छ जसले अर्थतन्त्रलाई थप दुर्घटनातर्फ उन्मुख गराएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रमुख जिम्मेवारी मुलुकमा बैंकिङ व्यवसायको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने र सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्ने हो । उपयुक्त मौद्रिक नीतिमार्फत सरकारको वित्तीय नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने र सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नु पनि केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीअन्तर्गत पर्न आउँछ । वित्तीय नीति कार्यान्वयन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकारको हो र वर्तमान आर्थिक संकटको प्रमुख कारण वित्तीय नीतिको असफलता हो । 

---

बैंकिङ क्षेत्रमा हाल देखा परेको समस्या भनेको लगानी योग्य तरलताको अभाव हो । निक्षेप फिर्तामा समस्या देखिएको छैन । लगानी योग्य तरलता अभाव हुनुमा चुलिएको व्यापार घाटा कारक हो । वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैकको निर्देशन विपरित अस्वाभाविक रुपमा अनुत्पादक उपभोग कर्जा विस्तार, सरकारी राजस्व आयातमा निर्भर रहेकाले सरकारकै तर्फबाट आयातलाई प्रोत्साहन, पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको, मितव्ययी बन्नुपर्ने हो । तर राजस्वले थेग्नै नसक्ने गरी अनावश्यक संरचना खडा गरिएको छ । सँगै सरकारी संयन्त्रमा अक्षम आसेपासे भर्ती गरेर साधारण खर्च अत्यधिक बढाइएको छ । समयमा वैदेशिक ऋण र अनुदानको सोधभर्ना प्राप्त गर्न सकेको सकेको छैन ।

वैदेशिक रोजगारी व्यवस्थित गर्नुको बदलामा बेथिति र दलाली प्रथालाई बढावा दिइएको छ । चीनले उत्तरी नाकामा गरेको नियन्त्रणका कारणले नेपाली व्यापारीले पूर्व भुक्तानी गरेका सामान आयातमा कठिनाइ पर्दा समेत व्यापार सहज बनाउन सरकारी पहल नहुनु जस्ता प्रमुख कारण छन् । यस्ता समस्या समाधान गर्न सरकारबाटै विशेष पहल हुनुपर्नेमा प्रतिशोधको भावनाले गभर्नरको निलम्बन गर्न पुगेको छ ।

सरकारको वित्तीय श्रोत परिचालनको कार्य क्षमता यतिसम्म अकर्मण्य छ कि २०७८ चैत १५ गतेसम्म चालु आर्थिक वर्षको ७० प्रतिशत भन्दा बढी समय व्यतीत भइसक्दा पुँजीगत खर्च लक्ष्य ३ खर्व ७८ अर्व रुपैयाँको २४ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति छ । 

राष्ट्रिय प्राथमिकताका परियोजनाहरूको प्रगति दयनीय छ । २०७० मै सक्ने भनिएका उत्तर–दक्षिण राजमार्गको हालसम्म ट्रयाक पनि खोलिएको छैन । पुँजीगत खर्चको ठूलो हिस्सा प्रतिफल नदिने सस्तो लोकप्रियताका लागि नेताहरूको भनसुनका आधारमा छनौट गरिएका टुक्रे र पटके आयोजनामा रकम खर्चिएको छ । 

अब बाँकी ३० प्रतिशत भन्दा कम समयमा ७६ प्रतिशत भन्दा बढीको पुँजीगत खर्च गर्न सम्भव छैन । वर्षको अन्तमा हुने विगतका वर्षहरूमा जस्तै असारमा जथाभावी रकमान्तर गरेर बेथिति निम्त्याउने मात्रै हो । 

लगानी योग्य तरलता अभाव हुनुमा चुलिएको व्यापार घाटा कारक हो । वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्र बैकको निर्देशन विपरित अस्वाभाविक रुपमा अनुत्पादक उपभोग कर्जा विस्तार, सरकारी राजस्व आयातमा निर्भर रहेकाले सरकारकै तर्फबाट आयातलाई प्रोत्साहन, पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको, मितव्ययी बन्नुपर्ने हो । तर राजस्वले थेग्नै नसक्ने गरी अनावश्यक संरचना खडा गरिएको छ ।

यस प्रकारको चरम बजेट अनुशासनहीनताका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेखित कुल विनियोजनको २१.७८ प्रतिशत रकमान्तर गरी असारमा मात्रै कुल खर्चको झण्डै २० प्रतिशत खर्च गरिएको छ । त्यसमा पनि प्रचलित नेपाल कानुनले खर्च गर्न निषेध गरेको अवधि असार २५ गतेपछि मात्रै १ खर्व ९ अर्व भन्दा बढीको भुक्तानी दिएको दृष्टान्तले छर्लङ्ग पारेको छ ।

यस्ता गम्भीर बजेट अनुशासनहिनताका सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकको  हरेक वर्षको प्रतिवेदनले उल्लेख गरे पनि सुधारको चासो कतैबाट देखाइँदैन, तर दुरुपयोगमा भने होडबाजी नै चलेको छ ।

यस वर्ष करिब ६० अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्ति गर्ने लक्ष्य रहेकामा २०७८ चैत्र १५ सम्म लक्ष्यको तुलनामा २३ प्रतिशत मात्रै प्रगति भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५५(घ) मा वैदेशिक सहायतामा प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था भएता पनि नेपालका नाममा अनुदान उपलब्ध गराउने अनि राष्ट्रिय बजेटमा समावेश नगरी दुताावासमार्फत जथाभावी वितरण गर्ने प्रचलन बढ्दो छ ।

संविधानमा उल्लेखित नीति कार्यान्वयन गराउनुपर्नेमा नेताहरू नै अनुदान प्राप्तिका लागि दूतावास धाउने गर्छन् । यिनैले  नेपालको प्राथमिकता रहेको परियोजनामा अनिवार्य रुपमा राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गरेर मात्रै खर्च गर्ने तथा तोकिएको समय सीमाभित्रै सक्नु गर्नुपर्ने गरी आफैंले आवेदन गरेर प्राप्त भएको एमसीसी जस्तो पारदर्शी अनुदानको सम्बन्धमा अनावश्यक भ्रम फिँजाउने कार्य गर्दै यिनीहरू हिँड्छन् ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन २०७८ मा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारले खर्च गरी वैदेशिक अनुदान र ऋणबापत शोधभर्ना प्राप्त गर्ने बाँकी रकम ३४ अर्वभन्दा बढी छ । यस प्रकार शोधभर्ना प्राप्त गर्नुपर्ने रकम समयमा प्राप्त गरेर पनि वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अप्ठ्यारोलाई सहज गर्न सकिन्छ ।

कुनै समय वर्ष दिनभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति ६ महिनामात्र पुग्ने गरी खुम्चिएको छ । मुलुकमा खपत हुने भन्दा कैयौं गुना बढी परिमाणमा सुपारी आयात गरेर विदेशी मुद्रा  दुरुपयोग भएको देख्दासमेत सरकार मुकदर्शक बनेको छ ।

वर्तमानको तरलता असहजतामा चीनसँगको व्यापार पनि कारक रहेको छ । उत्तरी छिमेकी चीनले २०७२ को भूकम्पपछि उत्तरी सिमानाबाट हुने व्यापारलाई लगभग नाकाबन्दीकै स्थितिमा पुर्‍याएको छ । दुई देशबीचमा प्रमुख व्यापार हुने तातोपानी नाका २०७२ देखि नै ठप्प छ भने अन्य नाकाहरू समेत विभिन्न बहाना देखाएर अवरोध सृजना गर्ने गरेको छ ।

दैनिक कन्टेनरको संख्या तोकेर छिटो सड्ने फलफूल खाद्यान्नका कन्टेनर छुटाउने तर अन्य मालवस्तुको आयातमा कठिनाइ सृजना गरेर नेपालीले पूर्व भुक्तानी गरेको करिब ४० अर्ब हाराहारीको सामान आयात प्रभावित भएको छ । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्रको लागि यो रकम निकै ठूलो हो ।

मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चितिबाट पूर्व भुक्तानी गरिएको सामान समयमा नआउँदा व्यापार चक्रमा नै असर पुगेको छ । वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरी आयात गर्दा लागत बढ्नुका अतिरिक्त नेपाली व्यापारीले विभिन्न झमेला व्यहोर्नुपरेको छ । चाडपर्व र जाडो समय लक्षित गरेर झिकाइएको सामान गर्मीमा समेत नआउँदा सम्बन्धित व्यापारीले अधिक व्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने मात्रै होइन, सामान नै बिक्री–वितरण नहुने जोखिमपूर्ण अवस्था आउँदा समेत सरकारको ध्यान पटक्कै गएको देखिदैन । चीनसँगको व्यापार नाका सहज गराउने जिम्मेवारी त केन्द्रीय बैंकको पक्कै होइन होला ।

सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न एवं उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले अनुत्पादक र उपभोगमुखी कर्जा विस्तारमा गरेको नियन्त्रण प्रयासलाई समेत लगातार रुपमा गभर्नरविरुद्ध तारो नै बनाइएको छ । त्यसमा पनि शेयर कारोबारमा लगाइएको एकल कर्जा सीमा त गभर्नरले अपराध नै गरेको जसरी चित्रण गरिएको छ र केही दिन अघिको अर्थमन्त्रीको भाषणमा पनि त्यही भाव झल्किन्थ्यो ।

सबैभन्दा पहिले अर्थमन्त्री जस्तो जिम्मेवार ओहदामा रहने व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने सर्वसाधारणले दुःखले जम्मा गरेको बचत जोखिमबेगर उचित प्रतिफलसहित मागेको समयमा फिर्ता हुनेछ भनी नै बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्छन् । यस्तो निक्षेपको सुरक्षा प्रत्याभूति दिनु नै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख दायित्व हो । 

शेयर बजारमा जोखिम छ भनी जान्दाजान्दै यथार्थ मूल्य भन्दा परको अप्राकृतिक कारोबारमा संलग्न हुने सीमित व्यक्तिको समूहलाई लाभ पुग्ने गरी नीति कायम केन्द्रीय बैंकले गर्दैन, गर्नु पनि हुँदैन । शेयर कारोबारको नियमन गर्न तपाईंको मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै स्वायत्त निकाय छ ।

विगतमा सूचीकरण भएका बुटवल धागो, गोरखकाली रबर, हरिसिद्धी इँटा टायल, बिराटनगर जुटमिल जस्ता कम्पनी किन असफल भए ? उत्तर स्पष्ट छ सरकारमा संलग्न  राजनीतिक दलको  आफू र आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै लाभ पुर्याउने गलत कार्यदिशा ।

बैंक वित्तीय संस्थाले जथाभावी लगानी गर्न थाले भने जनताको निक्षेप नै जोखिममा पर्ने हो । शेयरकर्जामा १२ करोड रुपैयाँको सीमाले कारोबार गर्न अप्ठ्यारोमा पर्नेहरूको संख्या कति होला अनुमान गर्नु भएको छ ? मुश्किलले १०० जना पनि पुग्दैन । तपाईंसँग पहुँचमा रहेका यति सानो समूहलाई असीमित सुविधा उपलब्ध गराउने कि उत्पादनमूलक र रोजगारी दिने उद्योग व्यवसाय गर्छु भन्नेलाई पनि वित्तीय श्रोतमा प्राथमिकता दिने ?

नेपालको शेयर बजार कतिसम्म अप्राकृतिक छ भने कुशासनका कारणले नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेर ‘ख’ वर्गको विकास बंैकबाट ‘ग’ वर्गको वित्त कम्पनीमा घटुवा गरेको छ । ठूलो सञ्चित नोक्सानीमा रहेको तथा आगामी लामो समयसम्म लगानीकर्तालाई कुनै प्रतिफल दिने सम्भावना नरहेको गोरखा फाइनान्सको शेयरमूल्य र लामो समयदेखि लगातार रूपमा उच्च प्रतिफल दिन सफल नेपालको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंक नबिल बैंकको शेयर मूल्य केही समय अगाडि बराबर १५०० सय रुपैयाँ पुगेको थियो ।

कतिले त अब गोर्खा फाइनान्सले नबिल बैकलाई अक्वायर गर्छ भनेर समेत व्यंग्य गर्ने गरेका थिए । यो त एउटा दृष्टान्त मात्रै हो, किताबी मूल्य (बुक भ्यालु) ऋणात्मक रहेको सुदूर भविष्यमा कुनै प्रतिफल दिने सम्भावना नरहेका कम्पनीको समेत बजार मूल्य ५०० रुपैयाँ माथि रहेको धेरै उदाहरण छन् । 

आज वाणिज्य बैकको शेयर इन्डेक्स १६११ छ भने उसैबाट पैसा लिएर चर्को व्याजमा सर्वसाधारणलाई लगानी गर्ने लघुवित्तको इन्डेक्स ४८४२ रहेको छ । लघुवित्तको चर्का व्याजका कारणले कतिपयले आत्महत्या गर्नु परेको समाचार समेत आउने गरेका छन् । 

यस्तै विकृतिको कारणले कतिपयले शेयर बजारलाई जुवाघर समेत भन्ने गरेका छन् । शेयर कारोबारमा गरिने कर्जा लगानी वाञ्छित सीमाभित्र राख्न र सीमित व्यक्तिलाई असीमित सुविधा रोक्न आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकले सोही अनरुप नीति ल्याएकोमा धन्यवाद दिनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले नै जथाभावी विरोध गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

यदि क्यापिटल मार्केटले उत्पादनमूलक उद्योगलाई पुँजी उपलब्ध गराउँछ भन्ने हो भने नेपालको पुँजी बजारमा हाल किन ४ वटा मात्रै उत्पादनमूलक कम्पनी सूचिकृत छन् । विगतमा सूचीकरण भएका बुटवल धागो, गोरखकाली रबर, हरिसिद्धी इँटा टायल, बिराटनगर जुटमिल जस्ता कम्पनी किन असफल भए ? उत्तर स्पष्ट छ सरकारमा संलग्न  राजनीतिक दलको  आफू र आफ्ना आसेपासेलाई मात्रै लाभ पुर्याउने गलत कार्यदिशा ।

आज दैनिक जसो सर्वसाधारण सहकारीबाट ठगिएको, विभिन्न सहकारीहरूमा अर्बाैंको हिनामिना र घोटाला हँुदा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी नियमनका कारणले बैक वित्तीय संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप धेरै हदसम्म सुरक्षित छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाबाट समेत सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित फिर्ता गराएको छ । 

आजभन्दा करिव १५ वर्ष अगाडि नेपाल बंगलादेश बैंकमा भएको अव्यवस्थाका कारणले ठूलो नोक्सानी भई सर्वसाधारणको करिव १३ अर्ब भन्दा बढी निक्षेप जोखिममा परेको थियो । दैनिक सर्वसाधारण निक्षेप फिर्ताका लागि बिजुलीबजारदेखि बानेश्वरसम्म लाम लाग्थे ।

त्यस्तो अवस्थाको बैंकको व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएर संकट मोचन गरी तोकिएकै समयमा शेयरधनीलाई व्यवस्थापन जिम्मा लगाएको थियो । आज सोही बैंक देशको सबैभन्दा ठूलो वाणिज्य बैंकमा मर्ज हुन पुगेको छ ।

तत्कालीन समयमा संकटग्रस्त बंगलादेश बैंकको व्यवस्थापन सम्हाल्ने टोलीको नेतृत्व प्रतिशोधपूर्ण भावनाले निलम्बनमा परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नै गरेका थिए । नेपाल बंगलादेश बैंकका सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता, शेयर लगानीकर्ता र कर्मचारीहरूले अधिकारीको व्यवस्थापकीय कार्यकुशलताको आज पर्यन्त पनि प्रशंसा गर्छन् ।

७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा आफैसँग सम्बद्ध संस्थालाई उपलब्ध गराएको घटना सार्वजनिक हुँदा समेत निज इच्छाराज तामाङ नै अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी अनुगमनका कारणले कुनै पनि क्षति हुन पाएन । निजको नामा रहेको शेयर स्वामित्व समेत कुशलतापूर्वक कर्मचारी सञ्चयकोषका नाममा हस्तान्तरण हुनसक्यो । 

हालै सिभिल सहकारीमा भएको अर्बाैंको अपचलनमा उक्त सहकारीका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ संलग्न रहेको भनी पक्राउ गरिएको छ । निजले १९ करोडको सुरक्षण दिएर ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा आफैसँग सम्बद्ध संस्थालाई उपलब्ध गराएको घटना सार्वजनिक हुँदा समेत निज इच्छाराज तामाङ नै अध्यक्ष रहेको सिभिल बैंकमा नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रभावकारी अनुगमनका कारणले कुनै पनि क्षति हुन पाएन । निजको नामा रहेको शेयर स्वामित्व समेत कुशलतापूर्वक कर्मचारी सञ्चयकोषका नाममा हस्तान्तरण हुनसक्यो । 

आज तिनै सहकारीमा सर्वाधिक घोटाला भएका छन्, जसका संस्थापकले राजनीतिक दलको संरक्षण पाएका छन् । इच्छाराज पनि राजनीतिक दलको सिफारिसमा कुनै बेला माननीय भएका थिए । सहकारीमा जस्तै बैंक वित्तीय संस्थामा इच्छा राज चलाउन खोज्नेहरू नै आज गभर्नरको सबैभन्दा धेरै विरोधी बनेका छन् ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्कले प्रश्न उठाएको अवैधानिक रकम फुकुवामा अर्थमन्त्रीको चासो र हस्तक्षेप सार्वजनिक भइसकेको छ । यस प्रकारका गतिविधिले मुलुकको छवि झन खराब बनाउँदै लैजाने र विश्वसनीयता ह्रास आइ थप निगरानीमा पर्ने अवस्था आउँछ, वैध आम्दानी भित्र्याउने समेत कठिनाइ पर्नसक्छ । अवैध कारोबारको नियन्त्रणका लागि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा नेपालले समेत सहमति जनाई हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।

बहालवाला गठबन्धनमा समावेश एक दलका अध्यक्ष निकट र निजको सिफारिसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको संचालकमा नियुक्त भएका एकजना संचालकले चौधरी ग्रुपसँग खुलेआम ३० हजार डलर घुस मागेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन बमोजिम गलत आचरण भएको सञ्चालकलाई कारबाही गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकारको रहेकोमा गभर्नरलाई दोषी देखाएर निलम्बन गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

भयावह ढंगले चुलिएको व्यापार घाटा, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेख्य  गिरावट आएको छ । उपभोगमा आधारित कर्जाको अस्वाभाविक वृद्धि, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सबै क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक असर पारेको छ । बैंक वित्तीय क्षेत्रमा लामो समयदेखिको लगानीयोग्य तरलताको अभाव, सरकारी वित्त परिचालनमा देखिएको असक्षमता जस्ता कारणले हाल मुलुकमा देखिएको आर्थिक समस्याको प्रमुख जिम्मेवार सरकारी नीतिको असफलता नै हो । यसको जिम्मेवारी अर्थमन्त्री र संकटको समयमा उचित निर्णय गर्न नसक्ने सरकारको प्रधानमन्त्रीले समेत लिनुपर्छ । 

सरकारी सूचना चुहावट गरेर विशेष व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्‍याउने कार्य गरेको भन्ने गभर्नरमाथि लागेको आरोपको स्वतन्त्र छानबिन गरिनुपर्छ । दोषी प्रमाणित भएमा हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । यस प्रकारको स्वतन्त्र छानबिनका लागि अवैध रकमको फुकुवाका लागि पदीय दुरुपयोग गरी अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्रीले पनि राजीनामा गरेर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ ।