युद्ध लम्बियो भने के होला ?

सम्पूर्ण समस्याको जरो भ्रष्टाचार ढिलासुस्ती हो भन्‍न तथ्य जनताले राम्रोसँग बुझेको छ । जबसम्म हाम्रो शरीर गम्भीर रूपमा थालो पर्छ, तब मात्र हामी अस्पताल जाने चलन पुरानो नै हो, त्यो पनि चौथो चरण पनि पार गरिसकेको क्यान्सर भए रुनु सिवाय अरु केही छैन, अहिलेको अवस्था त्यस्तै भनेर बुझ्दा हुन्छ । थोरै थोरै भ्रष्टाचार हुँदा जेनतेन चलिरहेकै थियो तर नगद प्रवाह नै चुनौती भइसकेको छ । खर्बौं रूपैयाँ भ्रष्टाचार मुद्दामा अड्किएको वास्तविकता कहिले खुल्छ ?

सार्वजनिक सवारी साधन चढेर अनुभव लिनुहोस्, अब प्रत्येक ६ महिनामा भाडा बढाउनुपर्ने बाध्यता भएको बताइन्छ, हरेक यात्रीले डिजल र पेट्रोलको भाउ मूल्यसूची थाहा भाडा तिर्दा थाहा पाउँछन् या मूल्य सुनेर चुपचाप भाडा तिर्नुपर्ने हुन्छ । जुनसुकै सवारी साधन होस्, ट्यांकी रित्तियो भने फेरि भर्नुपर्छ, भरिएको इन्धन इन्जिनले जलाएर धुवाँ बनाएर फालिदिन्छ । यसलाई सरल भाषामा बुझ्दा हामीले भाडाका रूपमा बुझाएको रकम धुवाँमा परिवर्तन हुँदो रहेछ ।

---

अमेरिका, भारतसँग आफ्नै तेल र ग्यासका रिजर्भ छन्, केही वर्ष आयात नगरे पनि पुग्छ तर हाम्रो हालत त्यस्तो छैन । हामीसँग नगद छ, आयात सम्भव, जीवन सम्भव, नत्र ठप्प । आफ्नो उत्पादनको आयतन कम भएकाले कच्चा तेल आयात गर्नुपर्ने बाध्यता भएका मुलुकहरूले समयमै आफ्नो राष्ट्रिय ऊर्जा समाधान गर्न नजिकैको मुलुकबाट पाइपलाइन जडान गरी, पाइपलाइन नभए ठूलाठूला पानीजहाज ट्यांकरबाट कच्चातेल ढुवानी गरी आफ्नो मुलुकमा प्रशोधन गरी वितरण गरिन्छ ।

प्रशोधित तेलका गुणस्तरको आधारमा ग्रेडिङ गरिएको हुन्छ । पेट्रोल अल्टीमा, प्रिमियम, रेगुलर हुने गर्छ र ग्रेडअनुरूप मूल्य पनि फरकफरक हुन्छन् । हाम्रो मुलुकमा रेगुलर पेट्रोल नै आयात हुन्छ र गाडीहरू पनि रेगुलरले चल्ने खालका आयात हुने गर्छन् । हाम्रो मुलुकका पेट्रोल पम्पहरूमा त्यस्तो वर्गीकृत डिस्पेन्सर देख्ने अवसर मिलेको छैन । एकछिन परिकल्पना गरौँ, रुस र युक्रेनको लडाइँले विकराल रूप लिँदै/लम्बिँदै गएमा आयातमा भर पर्ने मुलुकहरूको हालत के होला ? हाम्रो हालत के होला ?

पेट्रोलियम पदार्थहरूमध्ये एलपीजीको प्रयोगमा धेरै प्रतिशन विद्युत्‌ले गर्छ भन्दै घोकाइएको अवस्था छ तर हाम्रो विद्युत्‌ वितरण प्रणाली कमजोर र नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) टाइपका जलविद्युुत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्‌ वर्षायाममा खेर जाने र हिउँदमा नपुग हुने भइरहेको छ र त्यो क्रम जारी छ । जलाशययुक्त (रिजर्भायर) परियोजनाहरूका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारी ढिलासुस्तीका कारण दोब्बर तेब्बर समय लागेको घटना जगजाहेर नै छ ।

निजी लगानीबाट रिजर्भायर परियोजना बनेको रेकर्ड छैन, सरकारी लगानीबाट तोकिएको समयमा सुरु भएर सिद्धिने अभ्यास टुटिसकेको सकेको छ । मर्स्याङ्दी जलविद्युत्‌ आयोजना – पिकिङ रन अफ रिभर) भने ६० महिना तोकिए तापनि ठेकेदार कम्पनीले ५५ महिनामै सम्पन्‍न गरेको थियो । त्यति बेला १ अमेरिकी डलर बराबर १६ रुपैयाँ सटही दर थियो । वैकल्पिक उपाय थुप्रै छन् तर हामी २ कम खर्चिला र तुरुन्त सम्पन्‍न हुने उपायहरूबारे चर्चा गरौँ ।

उपाय–१ : संसारभरि सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा, जलविद्युत्‌ ऊर्जालाई स्टोरेज गर्न सकिने प्रविधि व्यापक छ । पानीको बहाव कम भएर विद्युत्‌ कम उत्पादन हुने समस्या नै रहेन । ठूला ठूला साइजका वायु ऊर्जा परियोजना सडक संरचना, आकार र पहुँचका आधारमा सम्भव नहोला तर सौर्य र जलविद्युत्‌ योजना त सम्भव छ नि । सौर्य ऊर्जाले औसत ५ घण्टा विद्युत्‌ उत्पादन गर्छ नै । जडित क्षमतालाई १ घण्टादेखि ५ घण्टासम्म स्टोरेज गर्न सकेमा लोडसेडिङ नै हुँदैन ।

उपाय–२ : नेट मिटरिङको प्रयोग गरी आंशिक या पूर्ण रूपमा सेवाग्रहीलाई विद्युत्‌ नि:शुल्क दिइने सर्तमा ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका आवासीय र व्यापारिक भवनहरूमा त्यो भवनमा खपत हुने ऊर्जा हिसाब गरी दोब्बर विद्युत्‌ उत्पादन हुन सक्ने ठाउँमा सरकारले तुरुन्त सौर्य ऊर्जा जडान गर्नुपर्छ । बेलाबेलामा अनुगमन गरी सेवाग्राहीले खपत बढाउनु परेमा निश्चित युनिट नि:शुल्क दिने प्रावधानलाई जिउँदै राख्ने पर्छ । 

सबैभन्दा समस्याको जरो गरिबी हो, क्रयशक्ति कमजोर हुनु हो । लोडसेडिङ लामो अवधिसम्म हुने समयमा विद्युत्‌ प्राधिकरणले पिकआवरमा विद्युत्‌को खपत कम गर्नुहोस् भनेर सूचना नै जारी गरेको थियो वेबसाइटमा । अहिले विद्युत्‌को अधिकतम प्रयोग गरियोस् भन्‍ने आशय व्यक्त गरिएको छ ।

दोहोरो चुनौतीको सामना सेवाग्राहीले नै गर्नुपरेको अवस्था छ । विद्युत्‌ खपत गर्ने व्यापक ठाउँ छन् । सरकारी होस् या निजी भवन, तराई क्षेत्रमा गर्मीमा घरघरमा एयरकन्डिसनिङ सिस्टम आवश्यक छ, हिमाल र पहाडमा जाडोमा हिटरको र पंखा जरुरी छ । त्यसै गरी भान्सामा राइस कुकर, माइक्रोवेभ ओभन, रेफ्रिजरेटर ग्राइन्डर, मिक्स्चर यी सबै सामान खरिद गर्न पनि सबैको हैसियत हुनुपर्यो । त्यसैले जनता सम्पन्‍न भए, विद्युत्‌ सस्तोमा निर्यात गर्नु नै पर्दैन । 

अर्को उदाहरण : धान रोप्ने सिजनमा रासायनिक मलको हाहाकार हुन्छ । यो मितिसम्ममा नेपालमा मल कारखाना पनि स्थापित हुन सकेको छैन । यदि विद्युत्‌ प्रशस्त उत्पादन गरेर खेर जाने स्थिति भयो भने विद्युत्‌बाट ग्रिन लिक्विड अमोनिया उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसलाई ट्यान्करमा भरेर निर्यात गर्न पनि सकिन्छ र रासायनिक मल उत्पादन गर्न पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । ऊर्जा सन्तुलन गर्न धेरै मुलुकहरूसँग आफ्नो गोप्य आन्तरिक रणनीति हुन्छ, अफसोस हाम्रोमा त्यो कहिल्यै हुन सकेन । 

अब प्रतितपत्र केकेका लागि बन्द गर्ने ? भएका सीमित उद्योगहरू पनि कच्चा पदार्थ आयात गरी असेम्ब्लिङ जस्तै ‘नेपालमा बनेको’ भनेर लेखिन्छ । आयातलाई जरैदेखि निर्मूल गर्न नेपालकै कच्चा पदार्थले नेपालकै उद्योगले उत्पादित वस्तुले जनताको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्ने स्थितिमा पुग्न सक्नुपर्ने हुन्छ । फेरि विषयवस्तु त पेट्रोलियम पदार्थमा ठोक्किन्छ किनकि ढुवानी गर्ने त डिजल नै हो । जुनसुकै कोणबाट हेर्दा पनि जनताको रगत पसिना पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा नै बढी खर्च भएको छ । राष्ट्रको नीति उद्यमलाई निरुत्साहित पार्ने र ट्रेडिङलाई प्रोत्साहन गर्ने छ । यसलाई परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो छ किनकि उद्यममा जोखिमै जोखिम छ ट्रेडिङको तुलनामा ।

५० प्रतिशत वार्षिक बजेट अनुदान र ऋणबाट चलिरहेको मुलुकले, आवश्यक तथा अनावश्यक मन्त्रालयहरू, ७ प्रदेश, गाउँपालिका र नगरपालिकासम्मको खर्च कसरी धान्‍ने ? संस्थागत भ्रष्टाचार निवारण गर्ने अभियान कहिले सुरु गर्ने ? नेपालमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्यमीहरूलाई एकद्वार प्रणालीबाट बिनाझन्झट काम सरल गराउन सकेमा र सरकारी तहबाटै ठूला साइजका स्टोरज जलविद्युत्‌ योजना निर्धारित समयमा सम्पन्‍न गरेर उदाहरण स्थापना गर्न सकेमा नेपाली जनताबाट नै लगानी जुट्न सक्छ र अन्य देशमा भएका युद्ध, भोकमरी, अभाव र आर्थिक संकटको भयबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्थ्यो ।

नेपाली माटो सुहाउने, सबै नेपालीको आम्दानी बढाउने, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जासुरक्षा, सामाजिक तथा व्यक्तिगत धनजनको सुरक्षा, बिमा, शिक्षा, स्वास्थ्य सुलभ, महँगी नियन्त्रण जस्ता दैनिक जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकार संवेदनशील हुन सकेन भने बुट्टेदार र खोक्रो आदर्शले भावी पुस्तालाई दिने जवाफ बाँकी रहला ? जुनसुकै त्यहाँ तप्काको नेपाली जनता अब परिणाम चाहन्छ, कागजी योजना होइन ।