हामी ‘प्लुटोक्रेसी’मा छौँ कि ‘पार्टी-क्रेसी’मा या लोकतन्त्रमा ?

यतिखेर हामी स्थानीय निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा छौं । स्थानीय तह लोकतन्त्रको जग हो । त्यस निम्ति निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुुनुपर्छ । जब निर्वाचन धाँधली र भड्किलो हुन पुग्छ, त्यसले खर्चको मात्रा अत्यधिक तुल्याउँछ । त्यसो हुँदा राजनीतिक दलले जसरी हुन्छ कम खर्चमा चुनावमा होमिने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । त्यो वातावरण निर्माण गर्ने काम उनै राजनीतिक दलको हो । 

हो, हामीकहाँ निर्वाचन प्रणालीमा समस्या छन् । अझ राजनीतिक दलले नै समस्या उत्पादन गरिरहेको देखिन्छ । जुन दृश्य देखिएका छन्, त्यसले दलभित्र पनि पैसा नभएका इमानदार मानिस तर्सिनुपर्ने अवस्था पैदा भएको छ । बिस्तारै पैसा हुनेकै परिबन्दभित्र मात्रै चुनाव पर्ने हो कि भन्‍ने आशंका उत्पन्‍न भएको छ । बुझ्नु के पर्छ भने चुनाव कम खर्चिलो भएमा मात्र लोकतन्त्र टिकाउ हुन्छ । त्यसो हुँदा मात्रै चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्न सक्छन् ।

---

दल, तिनका उम्मेदवार मात्र होइन । निर्वाचन पद्धति, प्रक्रिया, लोकतन्त्र सवालमा हामी सबै नागरिकले सरोकार राख्नुपर्छ । अझ म त स्थानीय निर्वाचनलाई बडो महत्वका साथ हेर्ने गर्छु । यो मलाई सार्वभौमसत्ताको अत्यन्त भुइँ तहमा गरिने अभ्यास हो भन्‍ने लाग्छ । 

यस अर्थमा हेर्दाखेरि नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा साझा सत्ताको उपभोग गर्ने प्रक्रिया भएको हुनाले यसको महत्वलाई मनन गर्नुपर्छ । निर्वाचन पद्धतिबाट लाभ लिन र यसलाई दोषयुक्त पनि बनाउनुपर्छ । यदि दल, उम्मेदवार र मतदाता स्वयं दोहोरो मापदण्डमा हिँड्ने हो भने हाम्रो लोकतन्त्र दिगो र लाभदायक हुँदैन । लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेका सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र होइन, यो त हाम्रो राजनीतिक संस्कृति बसाउने माध्यम पनि हो ।

त्यहीकारण म निर्वाचनलाई केवल कहीँ कतै रिक्तता पूर्ति गर्ने एउटा कर्मकाण्डी प्रक्रियाका रूपमा लिन्‍नँ । निर्र्वाचन मानव अधिकारको अभिन्‍न अंग हो । हामी आफैँले छानेको प्रतिनिधिबाट शासित हुने हाम्रो अधिकार हो । यो एउटा प्रक्रिया हो । यो हाम्रो सहभागिताको अधिकार हो । 

कर्मकाण्डी प्रक्रियाद्वारा कसले जित्यो भनेर घोषणा गर्र्नुमात्र निर्वाचन होइन । निर्वाचनले दिने नतिजा दियो कि दिएन भन्‍ने कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । राम्रो समृद्धि भनेको के हो ? त्यो राम्रोसँग ‘डेलिभर’ गर्न सक्यो सकेन भन्‍ने सवालसँग पनि जोडिन्छ । सँगै जसले संविधान, ऐन, कानुन, विधिपूर्वक नागरिकका अपेक्षा सम्बोधन गर्न सक्छ, तिनै पात्रहरू चयन गर्ने माध्यम पनि हो ।

जब कुनै निर्वाचनले आधारभूत चरित्र र नतिजामा फरक पार्छ, तब मात्र त्यसलाई राम्रो निर्वाचन मान्‍न सकिन्छ । जबसम्म मूल्यांकनको कसीमा राख्दै हेर्ने पद्धतिको विकास हुँदैन, तबसम्म वास्तवमा निर्वाचन नतिजामुखी हुनै सक्दैन । 

निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएसँगै दल, दलीय नेता र मतदाताको व्यवहार सम्झँदै मेरो मनमा अनगन्ती प्रश्न उठ्छ । हाम्रा राजनीतिक दल वा नेताहरू नागरिकबाट निर्देशित छन् कि अन्य कतैबाट निर्देशित हुन्छन् ? तिनलाई निर्देशन या नियन्त्रित गर्ने संयन्त्र नागरिकको हातमा छ कि छैन ? हामी ‘प्लुटोक्रेसी’मा छौँ कि ‘पार्टी–क्रेसी’मा छौँ कि लोकतन्त्रमा छौं ? हाम्रा उपलब्धिहरू कथित छन् कि व्यावहारिक छन् ? हामी रूपान्तरणका प्रक्रियामा गयौं कि गएनौं ? हाम्रो लोकतन्त्र रूपान्तरित छ कि छैन ? हाम्रो समाज रूपान्तरित भएको छ कि छैन ? निर्वाचन कतै धनीमानी र ‘कर्पोरेट’ क्षेत्रबाट निर्देशित भएको त छैन ? 

निर्वाचन भनेको एउटाले जित्यो अर्काले हार्‍यो भनी कर्मकाण्डी कर्ममै सीमित हो भने यो निर्वाचनले नतिजा दिँदैन । हाम्रो निर्वाचनले दिएको नतिजा के हो ? गएको पाँच वर्षलाई हेर्ने हो भने हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादनमा के सुधार भयो ? कृषिमा वृद्धि भयो कि भएन ? निकासीमा वृद्धि भयो कि भएन ? उद्योग चल्यो कि चलेन ?

रोजगारीमा वृद्धि भयो कि भएन ? हाम्रो वातावरण स्वच्छ भयो कि भएन ? स्वास्थ्य सेवामा विस्तार भयो कि भएन ? सीमान्तीकृत समुदायको सुविधामा वृद्धि भयो कि भएन ? यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर सूचकाङ्कका हिसाबबाट हेर्नुपर्छ । त्यसबाट जे देखिन्छ, त्यही नतिजा हो । बाँकी खुद्रा–मसिनोलाई उपलब्धि मानेर बस्न सक्ने अवस्था अब छैन ।

आचार–संहिता एकबारलाई कि सधैँभरिलाई ?
चुनावसँगै निर्वाचन आयोगले जुन आचार–संहिता लागू गरेको छ । त्यसमा अनगन्ती बुँदा छन् । जसका कतिपय बुँदा निर्वाचनका बेला मात्र होइन, सधैँभरि लागू गर्नुपर्ने खालका देख्छु । राजनीतिक दलहरू सधैँभरि आचार–व्यवहारभित्र रहेमा मात्रै राजनीतिक संस्कार–संस्कृतिको विकास हुन्छ । तिनले सधैँभरि आफूलाई सुसंस्कृत आचारभित्र राख्‍न सकेको खण्डमा राजनीतिमा शुद्धीकरण हुन पुग्छ । त्यहीकारण राजनीतिक संस्कृतिकै जग बसाउनुपर्छ, सधैँभरि आचार–संहिताको दायरामा बस्न सक्नुपर्छ ।

एउटा दलले अर्काे दललाई एउटा उम्मेदवारले अर्काे उम्मेदवारलाई भद्दा आरोप–अभियोग लगाउँदै जग हसाउँदा क्षणिक आनन्द लागे पनि दीर्घकालमा त्यो प्रिय हुँदैन । त्यसले राजनीतिक संस्कार–संस्कृति बसाउन सहयोग गर्दैन । त्यस निम्ति निर्वाचन प्रक्रियासँग संलग्न सम्पूर्णले आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र जवाफदेही तत्वलाई कसरी बुझ्ने र कसरी सम्बोधन गर्ने ख्याल गर्नुपर्छ । 

अझ राजनीतिक संस्कार–संस्कृति बसाउने हो भने त स्वयं राजनीतिक दलले आफैँ आचार–संहिता गरी लागू गर्न सक्नुपथ्र्याे । उनीहरू यसमा चुकेकै छन् । अझ निर्वाचन भनेको सभ्यता स्थापित गर्दै जाने प्रणाली हो । तर राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू एक–अर्कामा द्वेष–घृणायुक्त भाषण (हेट स्पिच)को तहमा उत्रन्छन् । त्यो सवाललाई यो आचार–संहिताले समेटेको छ, त्यसरी ‘हेट–स्पिच’का तहमा उत्रनेलाई आयोगले कारबाही जुन वचन दिएको छ, त्यसकारण ऊ पनि अग्नि परीक्षाभित्रै पर्छ ।

हामीले आमरूपमा बुझ्न सकिएन भने र सांस्कृतिक रूपमा अभिन्‍न अङ्ग बनाइएन भने केवल आँखा छल्ने कर्ममा आचार–संहिता प्रयोग हुन सक्छ । अनि पालना गरेजस्तो गर्ने र मौका पाउने बित्तिकै उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्तिले निर्वाचनमा शुद्धीकरण आउँदैन । त्यस्तो छलछामको अभ्यास गर्ने हो भने हामीले यो मान्‍नुपर्छ कि हाम्रो लोकतन्त्र परिपक्व हुनेवाला छैन । अनि कहीँ न कहीँ दुर्घटना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । 

आचार–संहिता शब्दलाई म केवल निर्वाचनका बेला झुल्कने नैतिक बन्धनको दस्तावेजका रूपमा मात्र हेर्ने गर्दिनँ । तर यो एउटा कानुनी दस्तावेज पनि हो, त्यसकारण या लागू हुन्छ । आचार–संहिता उल्लङ्घन गर्नेले यसको परिणाम भोग्नु पर्दैन भन्‍ने होइन । अझ माथि उठेर हेर्ने हो भने यो स्वावलम्बन प्रक्रिया हो र यो ‘स्वराज’को प्रक्रिया हो ।

यहाँ ‘स्वराज’को प्रक्रिया भन्‍नेबित्तिकै आफूले आफूलाई आत्मसात् गर्ने भन्‍ने बुझ्नुपर्छ । आचार–संहितालाई कानुनी र नैतिक आचरणका रूपमा लिनु जरुरी छ । मैले हेर्दा यो कानुनभन्दा पनि माथिको कुरा हो । हामी कानुन उल्लङ्घन गर्न पनि नछाड्ने र उल्लङ्घनको दोष अरुलार्ई लगाउने गर्छौं । त्यस्तै हामी मौका पाउनेबित्तिकै कानुन उल्लङ्घन गर्न पछि पदैनौं । त्यसबाट पाउने क्षणिक लाभ लिन पनि बाँकी छाड्दैनौं र हामीले यसरी विरोधाभास राजनीतिक जीवन चलाइराख्यौं भने यो गलत संस्कार विकसित हुन पुग्छ । हामीकहाँ भइरहेको पनि यस्तै हो भन्‍ने मलाई लाग्छ ।

निर्वाचन प्रणाली चुस्त, दुरुस्त हुनुको अतिरिक्त जनताले निर्णय गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि भएको हुनुपर्छ । जनता सुसूचित भएको हुनुपर्छ । निर्वाचनको प्रक्रियाले त्यो भावनालाई अभिप्रेरित गर्नुपर्छ । त्यस किसिमको पद्धतिको विकास गर्नुपर्छ ।

निर्वाचन आयोगले यसपालि जारी गरेको आचारसंहिता, जसलाई केवल आचारसंहिताका रूपमा निर्माण नगरेर यसलाई कार्यान्वयन गर्न संयन्त्र पनि निर्धारण गरेको छ । आयोगले आचारसंहिता जारी गरेसँगै कार्यान्वयनका हकमा ऊ स्वयं यक्ष परीक्षाभित्र पर्छ नै । आयोगले आचारसंहिता त जारी गरेको छ, तर पहिलाको अनुभव हेर्ने हो भने आचार–संहिता उल्लंघनका घटना रोक्न ‘र्‍यापिड एक्सन’ भएको पनि पाइँदैन ।

कसैको योग्यता, अयोग्यतामाथि प्रश्न उठेको अवस्थामा समयमै सम्बोधन भएको देखिँदैन । एउटा निर्वाचनबाट अर्को निर्वाचन जाँदा विगत बिर्सने गरेको देखिन्छ भन्‍ने किसिमको छापबाट आयोगको छवि वा प्रभावकारितामा पनि आजको दिनमा पनि शंका व्यक्त गर्नुपर्ने स्थिति छ नै । जुन ढंगले फरक निर्वाचन प्रक्रिया या फरक किसिमको प्रभावकारिता आयोगले दिन खोजेको छ । यदि त्यही रूपमा प्रस्तुत भयो भने सकारात्मक माहौल सिर्जना हुन सक्ला । सँगै प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकियो भने निर्वाचनका हाम्रा कतिपय समस्या यसैबाट सम्बोधन हुन सक्छ ।

निर्वाचन आचार–संहिता प्रभावकारी अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोग बलियो र स्वतन्त्र हुनुपर्छ । आचार–संहिता कडाइँसाथ पालना गरिएको खण्डमा निर्वाचन खर्च कम हुन सक्छ । तर, आचार–संहिता पन्छाउँदै हिँड्ने हो भने स्वाभाविक रूपमा खर्च बढ्छ नै । चुनाव कम खर्चिलो तुल्याउन सबै संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्र्छ । अनि मात्र निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष हुन्छ र कम खर्चमा हुन्छ । 

निर्वाचन गराउने आयोग भनेको त न्यूनतम संयत्र हो । यसको अन्तिम जिम्मेवारी भनेको त राजनीतिक दलहरूले नै लिनुपर्छ । निर्वाचन प्रक्रियालाई कसरी शान्त बनाउने, सभ्य बनाउने, जवाफदेही बनाउने र समान बनाउने भन्‍ने मूल सरोकार त राजनीतिक दलहरूकै हो । तिनीहरू सभ्य शैलीमा आचार–संहिता पालन गर्न उत्रे भने त शान्ति र सुरक्षाको प्रश्न पनि उठ्दैन । निर्वाचनको खर्च पनि घट्छ । 

निर्वाचनमा पहुँचका विषयमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । चुनावमा मतगणना गरिसकेपछि बदर हुने मतको संख्या कति छ भन्‍ने पनि अर्को महत्वपूर्ण विषय हो । मत बदर हुने संख्या कम गराउनेतिर पनि सोच्नुपर्छ । 

नागरिक लोकतन्त्रको उपभोक्ता नभई लोकतन्त्रका मालिक हुन् । मालिकलाई सम्पूर्ण रूपमा आफ्नो हैसियत उपभोग गर्ने अधिकार र अवसर हुनुपर्छ । कुनै उम्मेदवार मन परेन भने मत दिन्‍नँ भन्‍न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ ।

विदेशमा हुने नागरिकहरूको रेमिट्यान्सबाट देशको अर्थतन्त्र चलाइन्छ । तर उनलाई मतदानको अधिकार नै छैन । उनीहरूको ‘नोट चल्ने भोट नचल्ने’ भन्‍ने आफैँमा मार्मिक सवाल छ । विदेशमा हुने नागरिकहरूलाई मत दिन प्रणाली किन विकसित गर्न सकिएन ? निर्वाचन सहभागितामूलक अनि सबैका लागि समान हुनुपर्छ । सबै नागरिकलाई निर्वाचनमा भाग लिने र उम्मेदवार हुने हक छ ।

(पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग चुनाव र आचार–संहिताको सेरोफेरोमा रहेर इकागजले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)