संसदीय पद्धति पिरिएको वर्ष

‘यो संसद् केवल दिवंगत सांसदहरूको शोक प्रस्ताव पारित गर्न मात्रै पुनःस्थापित भएको हो’ पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चलिरहँदा पर्यटन मन्त्रीकै कुर्सीमै रहेर एमाले नेता भानुभक्त ढकालबाट व्यक्त वाक्यांश थियो, यो । अनौठो पनि देखियो कि छैँटौँ अधिवेशनदेखि सातौँ अधिवेशन पुग्दाका बीचमा १९ पूर्वसांसद्को निधन भएछ । 

अनि एमालेले भएभरको दलीय शक्ति लगाउँदै संसदीय अभ्यासलाई ‘शोक सभा’ पारितमै सीमित राख्न कुनै कसर बाँकी छाडेन, २०७८ को वर्षभर । उसलाई पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभा जसरी पनि पंगु बनाउनु थियो । पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनको पार्टी एमालेले संसद्लाई राम्रैसँग ‘वैरी–भाव’ राख्यो । दुई–पटक प्रतिनिधि विघटन, १४३ दिन संसद् अवरुद्ध ।

---

पहिलो चोटि प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि २०७७ फागुन २३ मा साताँैँ चल्यो, जुन अधिवेशन २०७८ वैशाखको पहिलो सातासम्म निरन्तर रह्यो । अर्थात्, नयाँ वर्ष प्रारम्भ हुँदा हामीकहाँ पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको जोस थियो । अनि ओलीलाई बिउँझिएको सदनसँग लाज लागेको थियो । उनी संसद् परिसरमै पुग्थे, तर सदनमा चाहिँ प्रवेश गर्न लजाउँथे ।

अनि, भूमिगत शैलीमा ओलीले २०७८ वैशाख ६ का दिन सातौँ अधिवेशन अन्त्य गराए । अधिवेशन अन्त्य गरिँदा न सभामुखसँग परामर्श गरियो, न संसदीय सचिवालयसँग नै । त्यो सातौँ अधिवेशन ४४ दिन चालु रह्यो । त्यसबीचमा जम्माजम्मी ९ दिन मात्र बैठक बस्यो । संसदीय कर्ममै चाहिँ जम्माजम्मी १२ घण्टा २५ मिनेट मात्र व्यतित ग¥यो । अर्थात्, घन्टाकै हिसाब गर्ने हो भने सिंगो ‘एक दिन’ पनि पुगेन । त्यति थोरै घन्टा काम गरी सांसदहरूले आकर्षक सुविधा चाहिँ छाडेनन् । जम्माजम्मी साढे बाह्र घन्टा चल्दा विनालाजगाल भत्ता बुझे नै ।

त्यो ४४ दिने सदनमा ओली सरकारले एउटा पनि नयाँ विधेयक दर्ता गराएन । न त पुराना कुनै विधेयक पारित गरियो, न त अध्यादेश अनुमोदन भए । अर्थात्, सरकारद्वारा जारी अध्यादेश संसद्बाट अनुमोदित नभएपछि स्वतः निष्क्रिय भए । संसद्मा विचाराधीन पुराना ३६ विधेयक अलपत्रमै रहे । संसद् अधिवेशन प्रारम्भ हुँदा र सकिँदा एक–अर्कालाई ‘शुभकामना’ दिने संसदीय सभ्यता ओलीकालमै समाप्त पारियो ।

अनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा संसद्लाई कामको खोजी गर्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार नै धाएका हुन् । संसदीय अभ्यासमा प्रधानमन्त्रीसँग निवास धाउँदै काम माग मागिएको दृश्य पनि मञ्चित हुन पुग्यो । अनि सांसदहरू पनि कराइरहे, ‘सरकार, संसद्लाई काम (बिजिनेस) देऊ ।’ 

संसद्मा विधेयक होइन, अधिवेशन अन्त्य गर्दै अध्यादेश जारी गरियो । अर्थात्, सरकार ‘चोर बाटो’को यात्रामा हिँड्यो, अध्यादेशको दम्भी राजमा । मुलुक कोभिड–१९ सन्त्रासमा थियो, त्यो विषयमा संसद्भित्र सामान्य छलफलसमेत गरिएन ।

त्यसो त, कम्युनिस्ट स्कुलिङका सांसदहरू आवेशमा आउँदा भन्ने गर्थे, ‘संसद् भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो ।’ उनीहरूका निम्ति संसद् सत्तामा पुग्ने भर्‍याङ मात्र हो । संसदीय पद्धतिलाई बेकम्मा र निकम्मा बनाउँदै व्यवस्था ‘अफापसिद्ध’को पगरी गुथाउँदै आप्mनो चरम अक्षमता ढाकछोप पनि गर्न पनि उद्यत रहे, ‘नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो’को शैलीमा ।

संसद्, संवैधानिक अंग, पार्टीभित्रका फरक मत मार्ने ‘मसाने शासन’लाई इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्ला नै । अनि यतिखेर ओली डरमा मौन रहेकाहरूले कुनै बेला मुख खोल्लान् नै ।

ओलीले संसद् मात्रै सकेनन् कि राष्ट्रपतिलाई पनि विवादको भुंग्रोमा पारेकै हुन् । २०७८ वैशाखको अन्तिम साता संसद्मा विश्वास प्राप्त गर्न नसकेपछि ओली स्वतः पदमुक्त भए । सँगै अल्पमतीय प्रधानमन्त्री फेरि नियुक्त र शपथ लिँदा अपनाएको दृश्य–शैली ‘भाइरल’ नै । 

जब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी शपथ खुवाउँदै थिइन्, ‘म प्रतिज्ञा गर्छु ।’ तर, ओली प्रतिज्ञा गर्न तयार भएनन् । सिधै भने, ‘त्यो पर्दैन ।’ ओलीको आदेशपछि राष्ट्रपतिको प्रतिक्रिया रह्यो, ‘हि...हि...।’ उक्त शपथका बेला प्रदर्शित भद्दा–मजाकका दृश्य व्यंग्य र टिकटकका निम्ति आकर्षक मसला बन्यो नै ।

संसदीय राजनीतिमा ‘ब्ल्याक फ्राइडे’

उराठलाग्दो गर्मीबीच २०७८ जेठको ६, ७, ८ तीन दिन । राजनीतिमा मञ्चित दृश्य ‘षड्यन्त्र–गाथा’ भरिएका नाटकलाई माथ खुुवाउने खालकै थिए । अल्पमतीय प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो । जसका निम्ति ३० दिन म्याद थियो । अचानक बीचमै राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री अनौठा राजनीतिक नाटक मञ्चनमा उत्रिए ।

ओलीको ‘अनुरोध’ शब्द उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति कार्यालयबाट ६ गते साँझ सूचना आयो, ‘मौजुदा सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र २०७८ वैशाख २७ भन्दा स्थितिमा तात्विक अन्तर नदेखिएको र मुलुकलाई अन्योलमा राख्न उचित नभएको हुँदा सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उपयुक्त देखिएको ।’ 

त्यही सूचनामा २१ घन्टाभित्र कुनै पनि सांसदलाई बहुमत सांसदको विश्वास छ भन्ने आधारमा प्रमाणित गर्न आह्वान भयो । सँगै म्याराथुन शैलीमा कांग्रेस, माओवादी र एमालेकै विद्रोही पक्ष संख्या पु¥याउने अभियानमा लाग्यो । धेरैलाई लागेको थियो कि एमालेइतर शक्तिको ‘भ्यागुताको धार्नी’ पुग्दैन । ओलीको रणनीति थियो, कसैले पनि बहुमत देखाउन नसकेपछि सिधै प्रतिनिधि सभा विघटनमा जाने । अनि ओलीको स्वयंको औपचारिक स्वीकारोक्ति थियो, ‘आफ्नो बहुमत पुग्दैन ।’

ओली २०७८ जेठ ७ का मध्याह्न दिउँसो सम्पादक-संवाददाता हुँदै प्रत्यक्ष प्रसारणमा रहे । उनी भन्दै थिए, ‘मसँग सरकार चलाउने बहुमत छैन । मसँग जम्माजम्मी ९३ जना मात्र छन्, १६९ जनाले सरकार चलाऊन् ।’

जेठ ७, २०७८ दिनभर ओली ‘शासन त्याग्न सक्छु’ भनी आफूलाई ‘राजनेता’मा उभ्याउन खोजेको आभास दिन खोज्दै थिए । अनि उनी ‘अनुचित किसिमले सत्तामा टिक्ने आकांक्षा नभएको’ वाक्यांश व्यक्त गर्दै थिए । बोलीमा अडानयुक्त नेता ओली हुन्, त्यसकारण उनी सहजै बाहिरिन्छन् भन्ने लागेकै थियो ।

जसरी राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल भन्ने गरिन्छ । एमालेइतर शक्तिले २० घन्टामै कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाका निम्ति संख्या पु¥याए । उनीहरू २१ घन्टा नपुग्दै शीतल निवास छिरे, १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित । धेरैलाई लागेको थियो, देउवा प्रधानमन्त्री हुन्छन् ।

बालुवाटार–शीतल निवास चोटा–कोठा कुरूप षड्यन्त्रकारी पात्रहरूले भरिएका थिए । तिनीहरू त्यो संख्या आत्तिए, अनि अर्काे षड्यन्त्रको तानाबुनामा लागे । केही घन्टा नबित्दै शीतल निवासमा अनौठा दृश्य मञ्चन हुन पुग्यो । दिनभर ९३ सांसद भएको र सत्ता टिक्न नसक्ने बोली बोल्ने ओली देउवाले १४९ सदस्यको हस्ताक्षर बुझाएसँगै ओली १५३ जना सांसदको साथ रहेको दाबीसहित बालुवाटार पुगे ।

दिउँसो एउटा बोली र राति अर्कैै तथ्यांक । अनि १५३ जना सांसद्को दाबी प्रस्तुत गर्न सक्ने ओलीले किन विश्वासको मत लिएनन् ? दिनभर बहुमत नभएको तथ्यसहित हात–खुट्टा छाडेका ओलीलाई १५३ को दाबी गर्ने नैतिक आधार कहाँबाट मिल्यो ? 

मध्यरात अर्थात् २०७८ जेठ ७ शुक्रबार ११ः३८ बजे शीतल निवासबाट सूचना आयो, दुवै ‘माननीय सदस्य’को प्रधानमन्त्रीका निम्ति दाबी पुग्दैन ।’

त्यति मात्र होइन, शुक्रबारबाट शनिबार लाग्दै गर्दाको मध्यरात १ बजेर ४९ मिनेट जाँदा प्रतिनिधि सभा विघटन र मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्, ओलीको सिफारिसमा । वास्तवमा ओली–भण्डारीको उक्त निर्णय ‘गिनिज बुक’ रेकर्ड गर्ने खालकै छ । किनभने एकै राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्रीले एकै कालमा यसरी दुई चोटि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने ‘दुर्भाग्यपूर्ण अवसर’ विश्वकै विरलै शासकले प्राप्त गरेका होलान् । पहिलो विघटनलाई ‘असंवैधानिक’ ठहर गरिएकै पृष्ठभूमिमा दोस्रो चोटि विघटन । 

अर्थात्, ओली–भण्डारीको राजनीति भनेको छल, कपट, तिकडम र षड्यन्त्रको ‘पर्याय’ हो भन्ने तथ्य स्थापित गराउन कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यहाँसम्म कि संविधानको रक्षक राष्ट्रपति भण्डारी खुला रूपमै ‘ओलीको औजार’मा परिणत भएको दृश्य कैद गर्ने वर्षमा परिणत भयो, २०७८ । अनि राजनीतिक इतिहासमा यति निम्नकोटिको नैतिकताहीन र बेइमानी चरित्रको दृश्य बोक्ने वर्षको रूपमा २०७८ चित्रित रह्यो ।

अर्थात त्यो ‘ब्ल्याक फ्राइडे’ मध्यरातकालीन ओली–भण्डारी कर्मको ‘कोतपर्व’लाई बिर्साउने खालको थियो । फरक यत्ति हो, ‘कोतपर्व’मा भारदार काटिन्थे, लोकतन्त्रकालमा संविधान–संसदीय पद्धतिकै हुर्मत काढियो । कोतपर्वसँगै निरंकुश जहानियाँ शासक जंगबहादुर कुँवर (पछि राणा) उदाएको दृश्यलाई ओझेलमै पार्ने भूमिगत दाउपेच रचियो । मुलुक महाव्याधिको पीडामा रोग–भोक–शोकले भयग्रस्त भइरहेको अवस्थामा प्रदर्शित घृणित–दुस्साहसी खेललाई नागरिक र इतिहासले कसरी दण्डित गर्ला, त्यो दृश्य हेर्न बाँकी छ ।

दोस्रो चोटि प्रतिनिधि सभा विघटनपछि ओली झन् ‘मनमौजी शासन’मा उद्यत रहे । धेरैलाई उनलाई ‘स्वेच्छाचारी शासक’का दर्जा थिए । त्यही बीचमा संवैधानिक अंगमा ‘भरौटे भर्ती’ गरे, अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई औजार बनाउँदै । अघिल्लो चोटि प्रतिनिधि सभा भंग हुँदा ३२ र दोस्रो चोटि भंग गरी २० पात्रहरूलाई संवैधानिक ‘भर्ती’ गरे । विधि–विधान र प्रक्रिया छलिएको हुँदा ‘नियुक्ति’ भन्न सकिने ठाउँ छैन । अर्थात्, ५२ (अ)संवैधानिक पदाधिकारीहरू संविधानविपरीतको अध्यादेश र संसदीय सुनुवाइबेगर आकर्षक सुविधा भोग गरिहेका छन् । तिनीहरू ‘वैध’ हुन् कि ‘अवैध’ ः अदालतले नै भन्ला नै ।

त्यही सर्वाेच्च अदालत हो, जसले ओलीको दोस्रो प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर मात्र गरेन कि ‘संविधानतः प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने शेरबहादुर देउवालाई दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नू, छ दिनभित्र संसद्को अधिवेशन बोलाउनू’ भन्ने परमादेश जारी ग¥यो, २०७८ असार २८ मा । भण्डारी–ओलीले फेरि पनि ‘षड्यन्त्र’ गर्न सक्ने आशंकासहित ‘मिति’समेत तोेक्नुपर्ने अवस्था आयो । सँगै देउवालाई पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने ढोका खुल्यो । ओलीले जनमत रक्षा गर्न नसकेपछि देउवाको थाप्लोमा प्रधानमन्त्रीको पगरी फेरि मिल्यो ।

एमालेले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेको दृश्य मन पर्ने सवाल नै थिएन । उसले भए÷भरको बल लगाउँदै ‘परमादेश’ शब्दको ‘खेती’मा कतै ‘फल’ लागिहाल्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा छ । सँगै नागरिकहरू ‘चेतना–शून्य’ भएको प्रमाणित गर्न खोज्दै छ, ‘परमादेश’ शब्दबाट ।

बिजोगमै संसद्, अध्यादेशकै राजमा देउवा पनि

प्रतिनिधि सभा विघटन ‘जायज’ ठहर्‍याउन दोस्रो चोटि पुनःस्थापित संसद् अधिवेशनलाई सहज हुन दिएको छैन, एमालेले नै । उसको प्रतिनिधि सभा विघटन मात्र होइन कि ‘संसद् घेराउ–नाराबाजी’ रेकर्ड दर्ज गराउँदै छ, विश्व संसदीय इतिहासमा । त्यसो त, ओलीलाई ‘गिनिज बुक’ नाम लेखाउने रहर जागेकै छ । उनका कर्म हेर्दा ‘गिनिज बुक’ दर्ज हुने खालकै छन् । हुन पनि ओलीलाई ‘गिनिज बुक’मा नाम लेखाउने रहर छ नै । 

देउवाकाल सुरु भएपछि तीन अधिवेशन भए, संसद्, संसदीय कर्ममा हिँडेको पाइँदैन । ओली पथ पछ्याउँदै देउवा पनि अध्यादेशकै राजमा छन् । यहाँसम्म एमाले विभाजन वैधानिकताका खातिर दल विभाजन प्रावधानमा ‘मनमौजी’ शैलीमा गए । अर्थात्, माधवकुमार नेपाल नयाँ दल खोल्ने वैधानिक आधार दिए । 

हुन त, दल विभाजन अध्यादेश बाटो पनि ओलीले देखाएका हुन्, २०७७ वैशाखमै । त्यही अध्यादेशलाई अझ विकृत रूप दिन देउवा उद्यत भए ।

कुनै न कुनै निहुँ खोजेर संसद् पंगु बनाउनु थियो, एमालेलाई । एमाले देउवालाई साथ दिने सांसदका पद खोस्ने सूचना संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो । उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यान्वयन गर्ने सवाल थिएन । बदलामा सापकोटाकै राजीनामा माग्दै एमालेले नवौँ–दशौँ अधिवेशनकालीन १४३ अवरोधमै ग¥यो । अनौठो चाहिँ एमालेलाई संविधान र नियमावलीसम्मका धारा–दफा समाउँदै सभामुखविरुद्ध प्रस्ताव दर्ज गर्नतिर नै देखाउँदैन । सभामुख खराब भएमा वा अनुचित क्रियाकर्ममा संलग्न भएमा प्रक्रियामार्फत हटाउन सकिने व्यवस्था नियमावलीमै स्पष्ट प्रावधान छ । एमालेलाई विधिसम्मत बाटो मन नपर्नुको मारमा सिंगो संसद् परेको छ । अझै सापकोटासँग प्रमुख विपक्षी एमालेको रिस–आक्रोश मरेको छैन । अर्थात्, आउँदा नयाँ वर्षपछिका अधिवेशन पनि यसरी अवरोधमै जाने निश्चित छ ।

एमालेका निम्ति विधि–विधानभन्दा हठ–दम्भ–घमण्डसहितको नाराबाजी–घेराउ प्रिय शब्दावली बन्यो । सामान्य संसदीय कर्म भनेको कानुन निर्माणको थलो संसद्लाई ‘अकर्मन्य’ बनाउने काममा एमालेकै अवरोधकारी भूमिका प्रमुख कारण र कारक तत्व हो ।

एमालेले पायो कि गुमायो ?

नागरिकले एमाले र उसको गठबन्धनलाई मत दिएकै हुन्, २०७४ मा । अनि स्थिर शासन–समृद्धिको अपेक्षा जगाएको थियो । त्यो मतको सम्मान गर्दै ढंग पु¥याउँदै शासन गर्न नजान्दाको दुर्भाग्यपूर्ण परिणामले मुलुकले खेप्यो नै । अनि एमालेले पनि भोग्दै छ ।

संघदेखि–प्रदेश सरकार गुमायो । प्रदेश–२ बाहेक एमाले–माओवादीकै हातमा देशभरकै शासनसत्ता थियो । जनमतको सम्मान गर्न नसक्दा र दम्भै–दम्भमा हिँड्दा एमाले संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता राजनीतिबाट हात धुनुप¥यो । तैपनि कम्युनिस्ट कर्मअनुरूप ‘आत्मालोचना’को बाटोमा छैन । ऊ अझै गालीकोे धारे हात लगाउँदै रमाउँदै छ, त्यसको हिसाब किताब आउँदा चुनावमा मतदाताले गर्लान् नै ।

एमाले–माओवादी मिल्दै बनेको नेकपा फेरि पूर्ववत् अवस्थामै फर्किएपछि ‘फ्लोर–क्रस’का विकृत दृश्य कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकीमा लाजै लाग्ने दृश्य मञ्चन गरेकै हुन् । ‘फ्लोर–क्रस’, कर्णाली प्रदेशका चार एमाले सांसदहरूका बोली थिए, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहं, दम्भ, घमण्ड र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा ‘सबक’ सिकाउन ‘फ्लोर क्रस’सम्म पुग्नुपरेको हो ।’ 

अनि अर्काे यस्तो विचित्र दुनियाँकै संसदीय इतिहासमा हुँदैन होला, १४३ दिन संसद् अधिवेशन चालु रहँदा जम्माजम्मी १३ घन्टा ३० मिनेट मात्रै संसदीय कर्ममा व्यतित गरेको दृश्य । अनि त्यो संसदीय कर्म भनिएको १३ घन्टामा पनि संसद्भित्र नाराबाजी चलिरहँदा बजेट पारित भयो, केही विधेयक पनि पारित भए । त्यति मात्र होइन, बहुचर्चित एमसीसी सम्झौता पनि नाराबाजीबीच नै पारित । मर्यादित संसदीय अभ्यासमा एक सांसद मात्र वेलमा उभिएको खण्डमा कि त मर्यादापालक लगाउँदै सांसदलाई बाहिर पठाइन्छ या सदन स्थगित गरिन्छ । तर, सिंगो प्रमुख पार्टी एमाले सांसदहरू वेलमा कराइरहँदा संसदीय कर्म अनौठो इतिहासमा पनि दर्ज हुँदै छ ।

संसदीय कर्मविपरीत २०७८ दर्ज भएका घटना हुन्, संविधान च्यात्ने, संसद् विघटन गर्ने, संसद् छल्ने, अध्यादेश राजमा मुलुकलाई हिँडाउने । संसद्, संवैधानिक अंग, नागरिक आवाज, पार्टीभित्रको फरक मत सबै मार्दै ‘मसाने शासन’ गर्ने अनौठो शैली नेतृत्व वृत्तमा देखाप¥यो । लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसद् जीवित छँदाछँदै अध्यादेश जारी हुँदा संविधान र संसदकै धज्जी उडाउन कुनै कसरी बाँकी नछाडिएको वर्षका रूपमा चित्रित भएकै हो, २०७८ को वर्षभर नै । शासन–संयन्त्रका पात्रहरू विधिसम्मत हिँड्ने भन्दा पद्धति भत्काउनेमै बढी केन्द्रित भए । 

संसद्, संवैधानिक अंग, पार्टीभित्रका फरक मत मार्ने ‘मसाने शासन’लाई इतिहासले निर्मम समीक्षा गर्ला नै । अनि यतिखेर ओली डरमा मौन रहेकाहरूले कुनै बेला मुख खोल्लान् नै ।