स्वार्थ मात्र हेर्ने ‘अभि’नेताहरूलाई नैतिकता व्यर्थ छ, इमानको अर्थ छैन

मुलुकमा राजनीतिक घटनाक्रम अनुमान गर्नै कठिन हुने गरी अगाडि बढिरहेको छ । संघीय संसद्को हठात विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरिएको सरकारी कदम असंवैधानिक भएको भनी सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै राजनीतिलाई संसद्को चौघेराभित्र ल्याई राजनीतिक दुर्घटना हुनबाट जोगाइएको भए तापनि दलगत स्वार्थ र आपसी झगडाको स्तर हेर्दा राजनीति अनिश्चितता र अस्थिरताको यात्रातर्फ नै गएको देखिन्छ । 

आफ्नो कदमलाई असंवैधानिक भनेर फैसला हुँदा पनि नैतिक जिम्मेवारी लिएर पद छाड्न नसक्ने र अनेक बहाना गरेर टाँस्सिएर नै बस्‍नुपर्ने, के त्यस्तो अवस्था आइपर्‍यो होला ? चर्को विरोध गर्नेहरू आफ्नै घरमा फर्केपछि पनि सरकार बनाउन दिएको समर्थन फिर्ता किन नलिएको होला भनेर सोच्‍न बाध्य पार्ने अवस्था आएको छ । नेपाली राजनीतिका लागि दुर्घटना मानिए पनि कसैका लागि रोमाञ्चक प्रस्तुतिको अन्त्य भएको भनी मान्‍नुपर्छ तत्क्षणका लागि, तर खेल अझै बाँकी छ ।

---

हामी आफू कहिल्यै जुट्न नसक्ने, अरूले जुटाइदिनुपर्ने । हामी आफू कहिल्यै मिल्न नसक्ने, अरूले मिलाइदिनुपर्ने । मिलेर बसेको छु भन्दाभन्दै पनि दन्तबजान गरिरहनुपर्ने, खाली भाँडा बजाइरहनुपर्ने । नेपाली चरित्र राजनीतिक दलहरूको बोली, व्यवहार र क्रियाकलाप हेर्दा चरितार्थ गरिएको मान्‍न कठिन छैन । विभिन्‍न हाउभाउ, कटाक्ष र पोसाकहरूमा स्टेजमा पात्रहरू देखा पर्दछन् र पृष्ठभूमिमा घोकाइएका डायलगहरूलाई अभिनयसहित सफलरूपमा प्रस्तुत गर्दछन् । 

एउटै घरभित्र बसे पनि भाँडा बजाइरहनुपर्ने नेपाली चरित्र अलिकति अभाव, अलिकति ईर्श्या, व्यक्तिगत स्वार्थ र अलिकतिभन्दा केही बढी नै छिमेकीको छुल्याइ हुने गरेको छ । यो हाम्रो स्वाभाविक परिणति हो कि मिल्दा पनि अरूले मिलाइदिनुपर्ने, आफैँ छुट्टिएर जान पनि नसक्ने । खै कुन्‍नि, यिनीहरू आफ्नै स्वार्थका लागि आफ्नै विवेक र बुद्धिले लड्छन् वा छिमेकीको आड-भरोस र जुक्ति-उक्तिका कुराले भिड्छन् । 

सर्वोच्चको अर्को एक फैसलाले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को अस्तित्व नै नासेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत् अवस्थामा नै रहने गरी दिएको निर्णयले राजनीति फेरि सम्भावित संख्याहरूको खेलमा रूपान्तरण हुन गएको छ । दुई साम्यवादी दलहरू मिलेर संसद्‌मा करिब दुई तिहाइको दम्भसाथ प्रस्तुत सरकार माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनेको मिलिजुली सरकारका रूपमा अवतरित भएको छ । आआफ्नो घर फिर्ती भए पनि राजनीतिक खिचातानी र रडाको मत्थर भएको छैन र हुने गुञ्जायस पनि देखिएको छैन । आस, त्रास, धम्की, लोभ र लाभहानिको लेनदेन गरी आफ्नो पकड बलियो बनाउने कसरत जारी नै छ । भलै दुई तिहाइ चोइटेर टुक्रे दल बन्दा पनि पश्चात्ताप, ग्लानि र लोकलज्जा बाँकी नरहेको होस् । 

वर्तमान संसद्का लागि भएको निर्वाचनले जुन नतिजा दियो, त्यसले राजनीतिको केन्द्र कम्युनिस्ट पार्टीहरू मूलतः नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को नीति, रणनीति, सत्ता र शक्तिको सेरोफेरोमा घुमेको छ । संसद्को अंकगणित पनि दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण हुँदा झन्डै दुई तिहाइको प्रतिनिधित्व हुने हुँदा संसदीय इतिहासमा २०१७ सालको बीपी कोइराला सरकारले पाएको जत्तिकै जनसमर्थन देखिएको थियो । तर के गर्ने, ‘दुःख पाइस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ भनेजस्तो घर झगडाको किचलो, भाइ स्वार्थ, आपसी बेमेल र झगडाले घरमा आगो झोसे पनि हातमा पर्ने त खरानी न हो । एउटाको दम्भ र अर्कोको स्वार्थ, उचाल्ने छिमेकी भएपछि घर झगडा त स्वाभाविकै हो । मियोले मिलाउन सक्नुपर्ने थियो, उल्टै मियोको दम्भ र आत्ममुग्धताले आफैँलाई स्वयम्भू देखेपछि अर्कोले किन शरणागत गरोस् । 

विभिन्‍न हाउभाउ, कटाक्ष र पोसाकहरूमा स्टेजमा पात्रहरू देखा पर्दछन् र पृष्ठभूमिमा घोकाइएका डायलगहरूलाई अभिनयसहित सफलरूपमा प्रस्तुत गर्दछन् ।

भनिन्छ नि, सत्ता र शक्तिको नशा लागेपछि सरकार अधिनायकवादी बन्दछ । ओली सरकारको एकपछि अर्को क्रियाकलाप शक्ति सञ्चय गर्ने, विरोधीलाई निषेध गर्ने, कमजोरलाई दमन गर्ने, फुटाउने, टुक्य्राउने र अंकुश लगाउने, नियन्त्रण गर्ने जस्ता काम दैनिकी बन्दै जान थालेपछि प्रतिपक्षी राजनीतिक दल पनि चिढिन थालेका हुन् । आफ्नै दलभित्र र बाहिरबाट पनि विरोधका चर्को स्वर सुनिन थालेका हुन् । 

संसद्‌मा प्रतिपक्षी राजनीतिक दलहरूको संख्यात्मक उपस्थिति यति कमजोर अवस्थामा रह्यो कि चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा प्रतिपक्षी दलहरूको अवस्था थिएन । यस्तो अवस्थामा सरकार चलाउन जति सहज थियो, त्यत्तिकै आफ्ना नीति र कार्यक्रम लागू गर्न पाउने सुविधा । यी तमाम सुविधा सत्ताधारी दलको आफ्नै आन्तरिक अन्तर्विरोध, द्वन्द्व र शक्ति संघर्षको कारणले र अन्तर्विरोधहरूलाई समयमा नै व्यवस्थापन गर्न नसक्दा चरम असन्तुष्टि र विद्रोह भएको हो । बाहिर हेर्दा यस्तै देखिन्छ, तर अन्तर्यमा भने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति संघर्ष प्रमुख कारक तत्व रहेको कुरा बुझ्‍न कठिन छैन । वर्तमान सरकार बनेको समयदेखि नै नेकपाको पार्टी अध्यक्षहरूका बोली, स्टेटमेन्ट र भाषणहरूमा सामञ्जस्यको अभाव खट्किएको र कूटनीतिक मामलामा राजनीतिक ध्रवीकरण देखिँदै आइएको थियो । 

यही सेरोफेरोलाई आधार मानेर हेर्दा मुलुकको राजनीति वर्तमान अवस्थामा आइपुग्‍न चार प्रमुख कारणहरूको प्रभाव महत्वपूर्ण छ भन्दा अत्युक्ति हुनेछैन । ती तत्वहरू हुन्, (१) ओलीको सर्वसत्तावादी सोच, अहंकार, दम्भ, शैली र संस्कार, (२) कालापानी, लिम्पियाधुरा र अतिराष्ट्रवाद, (३) बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ, (बीआरआई) र (४) मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन, (एमसीसी) । वर्तमान सरकार असफल हुनुमा यी चार कारण प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका छन् । 

सत्ता सञ्चालनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी राजनीतिक दलबाट कुनै किसिमको बाधा या अवरोध भएको थिएन । एक त वैधानिकरूपमा बाधा अवरोध गर्न चाहिने आवश्यक संख्याको पनि कमी थियो भने अर्को प्रतिपक्षी नेता सरकारसँग सकेसम्म लाभ लिनसक्ने भए जति स्थानमा लाभ लिने रणनीतिमा रहेको देखिएको थियो । तर पनि सरकार सञ्चालन गर्न असमर्थ रह्यो । 

सरकार आफैँले रचेको भुँवरीमा आफैँ परेको हो । अति विश्वास र अति घमण्डले क्षति गरेको हो । अहिलेको अवस्था अतिलाई वर्जित गरेको अवस्था हो, त्यो पनि राजनीतिक चेत भएका राजनीतिक दलहरूबाट मात्र नभएर चेतनशील नागरिक समाज समेतबाट । अरूले ग्लु लगाएर टाँसेको पत्र च्यातिएर निक्लेको हो । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई एकीकरण गराउने कार्यमा उत्तरी छिमेकीको समर्थन र सहयोग रहेको कुरा प्रस्टै देखिएको थियो । सरकार सञ्चालन गर्ने विषयमा वैज्ञानिक विधि र प्रक्रिया सिकाउने भन्दै चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई तालिम पनि दिएकै हो । यसरी हेर्दा उत्तरी छिमेकी नेपालको साम्यवादी दलहरूबाट बढी नै आशावादी रहेको प्रतीत हुन्छ । 

बीआरआईमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको, नेपालसँग पारवहन सन्धि गरेको र चीनले नेपालसँगको परम्परागत सम्बन्धलाई एक कदमअघि बढाउँदै ‘मित्रता र विकास साझेदारसहित रणनीतिक साझेदार’ घोषणा गरेको अवस्थामा नेपालले बीआरआईका परियोजनाहरू अघि बढाउने कार्यका लागि अहिलेसम्म पनि परियोजनाको छनोट गरेर पठाउन सकिएको छैन एकातिर भने अर्कोतिर अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना नेपालको संसद्‌बाट अनुमोदन गराउने अवस्थामा रहेको छ । समस्या कतिसम्म गुजुल्टिएको छ भने २०७२ को महाभूकम्पका कारण देखाएर बन्द गरिएको तातोपानी-कोदारी भन्सार नाका खोलिएको छैन र यातायातलाई पूर्ववत् सुचारु गरिएको छैन । केरुङ नाकाको अवस्था पनि त्यस्तै छ । एक हिसाबले भन्‍ने हो भने आर्थिक नाकाबन्दी जस्तै अवस्था देखिन्छ ।

‘दुःख पाइस् मंगले, आफ्नै ढंगले’ भनेजस्तो घर झगडाको किचलो, भाइ स्वार्थ, आपसी बेमेल र झगडाले घरमा आगो झोसे पनि हातमा पर्ने त खरानी न हो ।

यदि नेपालको इन्धन आपूर्तिको प्रमुख स्रोत चीन हुन्थ्यो भने यो आर्थिक नाकाबन्दीको प्रभाव कति ठूलो पर्ने थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । अतः नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडाको कारण एमसीसी पास गर्ने-नगर्ने र बीआरआई परियोजना छनौट गर्ने विषय हुन् । यसमा प्रस्ट देखिएको नै हो कि ओली पक्ष एमसीसीलाई पास गराउने पक्षमा रहेको र प्रचण्ड, नेपाल र खनाल पक्ष यथावस्थामा संसद्‌बाट पास हुन नदिने पक्षमा रहेका थिए । 

ओलीको सर्वसत्तावादी सोच, कामको शैली, ओली र व्यवहारले आफ्नै दलभित्रका साथीहरूमात्र हैन कि प्रतिपक्ष राजनीतिक दलका नेताहरू र नागरिक समाजका सदस्यहरूलाई समेत मानमर्दन गर्ने, नियन्त्रणको प्रयास गर्ने र अनेक फन्डा गर्ने गरेको हुँदा आफ्नै झुण्डले राष्ट्रवादी छवि, स्वप्नद्रष्टा, युगपुरुषका रूपमा चित्रण गरेर व्यक्तित्व चम्काउन खोजेको भए पनि केही अन्तर्निहित अवगुणहरूले केही असल गुणहरूलाई छायाँमा पारेको छ । 

अतिराष्ट्रवादीको व्यक्तित्व चित्रण गर्न खोज्दा दक्षिणी छिमेकीसँग व्यक्तित्वको टकरावको स्थिति देखापर्‍यो । कालापानी र लिम्पियाधुरामा जुन ज्यादती भारतीय पक्षबाट भयो, त्यसको सटीक जवाफ नेपालले संसद्‌बाट संविधान संशोधन गरी उक्त जमिन नेपालको आधिकारिक नक्सामा देखाएर नेपालीहरूको मन जितेकै हो । तर जसरी भारतीय पक्षले नेपालको यो कदमलाई सहजरूपमा लिन सकेन र प्रचारबाजीमा उत्रियो, नेपालले विधिवत् रूपमा नक्सालाई संयुक्त राष्ट्रसंघमा दर्ता गर्नुपर्ने थियो । 

बाहिर राष्ट्रवादका चर्को नारा दिने तर भारतीय दबाबको अगाडि झुक्ने प्रवृत्तिले वर्तमान सरकारको राष्ट्रवादी चरित्र पूरै धरापमा पर्‍यो । भारतीयको नजर वर्तमान सरकार बिझाउने काँडा बनेको ठम्याउन कुनै कठिन छैन । वर्तमान सरकार कतिसम्म निरीह देखियो भने एउटा गुप्तचर संस्थाको प्रमुखले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग घन्टौँ भेटेर राजनीतिक परामर्श गर्छ । नेपालको परराष्ट्रमन्त्री भारत भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले शिष्टाचार भेटसमेत दिँदैनन् भनेपछि आजको नेपालको वैदेशिक सम्बन्धको अवस्था छ्यांग देखिँदैन र ! 

नेपालले आफ्नो कुरा प्रस्टसँग राख्‍न सक्नुपर्ने थियो कि हामी एमसीसीको परियोजना पनि गर्दछौँ र बीआरआईको परियोजना पनि गर्दछौँ । भारत र चीनको सीमामा द्वन्द्व भएकै अवस्थामा लिम्पियाधुराको कुरा आएको भए तापनि यो भारतको कारणले भएको हुँदा चीनलाई यस विषयमा नजोड्न भनिनुपर्थ्यो र हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्धका आधार पुनर्पुष्टि गरिनुपर्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा नेपाल शक्तिराष्ट्रहरू भारत, अमेरिका, चीनको चासोभित्र फस्न गएको अवस्थालाई नेतृत्व तहबाट सहजरूपमा पार लगाउन आवश्यक छ । यस्तो नेतृत्व, जसले छिमेकीको चासो र अरू मित्रराष्ट्रहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्न सकोस् । 

अहिलेको अवस्था भनेको वर्तमान असहज राजनीतिक अवस्थालाई मिलाएर मध्यमार्गी उपायद्वारा सहजरूपमा राजनीतिक निकास दिन सक्ने सक्षम व्यक्तिको खोजी हो भन्‍ने लाग्छ । नेपाली कांग्रेसले कहिले सरकारको परिवर्तनको त कहिले ताजा जनादेशको कुरा गर्दा यो दलभित्र पनि कुनै निश्चित रणनीति बनेको देखिँदैन अर्थात् सरकार नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्वको स्वीकार्य सवाल प्रमुख देखिन्छ । अर्कोतर्फ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन सकेको छैन । अर्थात् यस दलभित्र पनि सरकारको नेतृत्व लिने कुरामा एक मत रहेनछ भन्‍ने बुझ्‍नुपर्‍यो । सरकार बनाउने विषयमा पनि त्रिकोणीय शक्ति संघर्ष रहेको देखियो । संसद्लाई व्यस्त गराउन पर्याप्त विषयहरू नदिएर स्थितिलाई अझै अस्थिर बनाउन प्रयत्न भई नै रहेको भए पनि आगामी दिन त्यति सरल र सहज भने हुने देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री ओली आफूले संसद् विघटन गरेको ठीक थियो भन्‍ने दर्साउन अनेक प्रपञ्च गरिरहेका भए पनि उनीभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य नेपाली जनमत आफ्नो पक्षमा भएको देखाएर शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेललाई निष्प्रभावी पक्षमा रहेको देखिन्छ कि भन्‍ने अनुमान गर्ने ठाउँ देखिन्छ । ताजा जनादेशबाट पुनः वर्तमान प्रधानमन्त्रीले नै सरकार बनाउने स्थिति आउनु भनेको बाहिरी चलखेललाई जनादेशको बलबाट निस्तेज पार्न सक्नु हो । यस्तो हुन सक्नु भनेको एउटा सुखद संयोग पनि हो । तर हामी आफू मिल्न नसक्ने अरूले मिलाइदिनुपर्ने, हामी आफू जुट्न नसक्ने अरूले जुटाइदिनुपर्ने भएपछि शुभेच्छा दिन सकियो तर भर पर्न सक्ने स्थिति भने छैन । ताजा जनादेशमा जानु भनेको त्रिशंकू संसद् नै हो र त्यहाँ कसको पल्ला भारी हुन्छ, यसै भन्‍न सकिन्‍न । तर यति चाहिँ भन्‍न सकिन्छ कि अहिले वा दुई वर्षपछि जहिले निर्वाचनमा गए पनि साम्यवादीहरूको कहरबाट जनताले मुक्तिका लागि अवश्य प्रयत्न गर्नेछ ।